नईदिल्ली. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बिहार में शुरू हुई SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि SIR पूरी तरह वैध और संवैधानिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि निर्वाचन आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत यह प्रक्रिया शुरू की है और इसे गैर-कानूनी या असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि वोटर लिस्ट को शुद्ध और विश्वसनीय बनाने के लिए विशेष पुनरीक्षण करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट बोला- चुनाव आयोग ने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि SIR को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सामान्य वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया से अलग है। अदालत ने कहा, निर्वाचन आयोग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कानून के दायरे में रहकर किया है। यह प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुरूप है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटने का मतलब उसकी नागरिकता खत्म होना नहीं है। नागरिकता का फैसला केवल सक्षम प्राधिकारी ही कर सकता है। संदिग्ध नागरिकता वाले मामलों पर केंद्र को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाए गए हैं, उनकी जानकारी चार हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार को भेजी जाए। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार रखता है, लेकिन नागरिकता तय करने का अधिकार उसके पास नहीं है। बिहार से शुरू हुई प्रक्रिया अब 13 राज्यों-UT तक पहुंची SIR प्रक्रिया जून 2025 में बिहार से शुरू हुई थी। अब तक यह 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। इस दौरान कुल 7.41 करोड़ वोटर्स के नाम सूची से हटाए गए हैं। सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश में हटाए गए। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी SIR कराया गया, जबकि असम में स्पेशल रिवीजन (SR) किया गया। दिल्ली में 30 जून से SIR प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दूसरे और तीसरे चरण में कई राज्य शामिल SIR के पहले चरण में बिहार शामिल था। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पुडुचेरी समेत 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए। तीसरे चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। विपक्ष ने उठाए सवाल विपक्षी दल लगातार SIR प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस अभियान के जरिए लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में पिछले 22 वर्षों में कई चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में अब अचानक बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट की समीक्षा पर सवाल उठते हैं। विपक्षी नेताओं ने यह भी पूछा कि अगर SIR इतना जरूरी था तो इसकी घोषणा चुनाव से ठीक पहले क्यों की गई। उनका तर्क है कि यह प्रक्रिया चुनाव के बाद भी कराई जा सकती थी। जानिए क्या है SIR प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR एक विशेष सत्यापन प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट की गहन जांच की जाती है। इसका मकसद मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाना होता है। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग की टीमें घर-घर जाकर मतदाताओं और उनके दस्तावेजों का सत्यापन करती हैं। पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है और फॉर्म भरवाए जाते हैं। किन नामों को हटाया जाता है SIR के दौरान फर्जी, डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके लोगों की एंट्री भी सूची से हटाई जाती है। साथ ही पात्र नागरिकों के नए नाम जोड़े जाते हैं। प्रारंभिक सूची जारी होने के बाद लोगों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाता है। आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाती है।

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर थाने में FIR दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता में आयोजित ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद उस कथित बयान को लेकर है, जिसमें ‘गंदा धर्म’ जैसे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वकील ने दर्ज कराई शिकायत यह शिकायत वकील रिंकी चटर्जी सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है। उनका आरोप है कि बयान से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत में कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता पहले भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। रिंकी चटर्जी सिंह ने दावा किया कि उन्होंने 2025 में भी शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें धारा 351(1) के तहत आपराधिक धमकी, धारा 352 के तहत जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने की कोशिश और धारा 353(2) के तहत अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाने के आरोप शामिल हैं। TMC नेता ने भी बयान को गलत बताया दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर से भी इस बयान को लेकर असहमति सामने आई है। पार्टी की दार्जिलिंग यूनिट के महासचिव और वकील अत्री शर्मा ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी गलत है और पार्टी के अंदर भी कई लोग इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और कानून अपना काम करेगा। उनके बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। TMC के अंदर बढ़ी नाराजगी विधानसभा चुनाव में हार के बाद TMC के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मंगलवार को पार्टी विधायक रितब्रत बनर्जी और संदीपन साहा विधानसभा में स्पीकर रथींद्र बोस से मिलने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। दोनों विधायक हाल में पार्टी की रणनीति, चुनाव प्रचार और उम्मीदवार चयन पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने इसे सामान्य मुलाकात बताया। रितब्रत बनर्जी ने कहा कि पहले स्पीकर से मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसलिए मंगलवार को मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वहां मुख्यमंत्री मौजूद थे, इसलिए उनसे भी अभिवादन हुआ। संदीपन साहा ने भी इसे महज संयोग बताया। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस इस बीच TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी भी अवैध निर्माण मामले को लेकर विवादों में घिर गए हैं। 25 मई को कोलकाता पुलिस की विशेष टीम उनके हरीश मुखर्जी रोड स्थित आवास ‘शांतिनिकेतन’ पहुंची थी। यह कार्रवाई कोलकाता नगर निगम के नोटिस के बाद की गई। सूत्रों के मुताबिक, भवन के कथित अवैध हिस्से को गिराने का आदेश भी जारी किया गया है। अभिषेक बनर्जी ने नगर निगम को पत्र लिखकर 14 दिन का समय मांगा है। हालांकि कोलकाता के मेयर और TMC विधायक फिरहाद हकीम ने कहा कि उन्हें इस नोटिस की जानकारी नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद घटी सुरक्षा 4 मई को विधानसभा चुनाव नतीजों के दो दिन बाद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में भी कटौती की गई थी। उनके हरीश मुखर्जी रोड स्थित घर के बाहर तैनात पुलिस बल कम कर दिया गया। साथ ही बैरिकेडिंग और सुरक्षा जांच मशीनें भी हटा ली गईं। राजनीतिक विश्लेषक इसे बंगाल में बदले राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। TMC दफ्तर और क्लॉक टावर पर चला बुलडोजर 14 मई को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर TMC के एक दफ्तर और क्लॉक टावर को गिरा दिया था। स्थानीय लोगों ने काफी पहले शिकायत की थी कि यह निर्माण खेल मैदान की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है। कोर्ट ने 2025 में ही इसे हटाने का आदेश दिया था, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई थी। यह क्लॉक टावर पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के कार्यकाल में बनाया गया था, जो हालिया विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इससे पहले 5 मई को कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में भी TMC के एक दफ्तर को अवैध निर्माण बताते हुए गिरा दिया गया था। चुनावी हार के बाद लगातार हो रही इन कार्रवाइयों ने बंगाल की राजनीति में हलचल और बढ़ा दी है।

इंटरनेशनल डेस्क. फ्रांस की एक अदालत ने 51 वर्षीय पूर्व बैंक मैनेजर को अपनी गर्लफ्रेंड के सात साल तक कथित शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण के मामले में 25 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर महिला को हिंसा, धमकी और जबरन यौन संबंधों के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप लगे थे। अदालत ने माना कि महिला लंबे समय तक डर और दबाव में जी रही थी। 42 वर्षीय पीड़िता लेटेसिया आर ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि आरोपी गिलौम बुची ने शुरुआत में “सेक्स गेम” और रिश्ते के नाम पर उसे अपने नियंत्रण में लिया। धीरे-धीरे वह उसे दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा और बाद में यह सिलसिला देह व्यापार तक पहुंच गया। पीड़िता ने अदालत में कहा कि उसे अपने दोस्तों, सहकर्मियों और अजनबियों के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया गया। उसने बताया, “487 पुरुषों के बाद मैंने गिनती करना छोड़ दिया था। कई लोगों से मुझे कई बार मिलना पड़ा।” फैसले के बाद कोर्ट में रो पड़ी पीड़िता करीब चार घंटे चली बहस के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। फैसले के दौरान पीड़िता भावुक होकर रोने लगी, जबकि आरोपी बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ा रहा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पैरोल के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम दो-तिहाई सजा काटनी होगी। बेटी के जन्म के अगले दिन भी कराया यौन शोषण लेटेसिया के मुताबिक यह सब 2015 में शुरू हुआ था। आरोपी उसे हाईवे, रेलवे स्टेशन और सर्विस स्टेशनों पर अजनबियों से मिलने भेजता था। उसने बताया कि कई बार 24 घंटे में 14 लोगों तक से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। महिला ने कहा कि शुरुआत में उसे लगा था कि यह केवल आपसी सहमति वाले निजी खेल हैं, लेकिन समय के साथ हिंसा बढ़ती चली गई। जब वह विरोध करती, तो आरोपी उसे पीटता था। कई मौकों पर आरोपी फोन पर पूरी घटना सुनता रहता था। पीड़िता ने अदालत में बताया कि 2017 में बेटी के जन्म के बाद अस्पताल से घर लौटने के अगले ही दिन उसे एक ट्रक ड्राइवर के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया गया। महिला चार बच्चों की मां है। धमकी, मारपीट और क्रूर हिंसा के सबूत मिले सुनवाई के दौरान आरोपी ने गला दबाने, शरीर जलाने और कई विकृत यौन गतिविधियों में शामिल होने की बात स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने अदालत में ऐसे मैसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश किए, जिनमें आरोपी महिला को आदेश न मानने पर जान से मारने की धमकी देता सुनाई दिया। एक रिकॉर्डिंग में महिला की चीखें और रोने की आवाजें थीं, जबकि उसे बेल्ट, छड़ी और लकड़ी के तख्ते से पीटा जा रहा था। जांच एजेंसियों ने बताया कि घटनास्थल से बरामद लकड़ी के पैडल पर खून के निशान भी मिले थे। अदालत में महिला के सूजे हुए चेहरे और चोटों की तस्वीरें भी पेश की गईं। फ्रांस के चर्चित केस से मिली लड़ने की हिम्मत लेटेसिया ने मुकदमे की बंद कमरे में सुनवाई कराने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे अपनी कहानी सार्वजनिक करने की प्रेरणा फ्रांस के चर्चित गिसेल पेलिकॉट केस से मिली। यह वही मामला था जिसमें एक महिला के पति पर उसे नशीला पदार्थ देकर अजनबियों से दुष्कर्म करवाने का आरोप लगा था। वह केस 2024 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था और महिला अधिकारों की बहस का बड़ा मुद्दा बना था। हालांकि लेटेसिया के मामले में बड़ा अंतर यह था कि आरोपी उसे बेहोश नहीं करता था, बल्कि होश में रखते हुए लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता था। दूसरे आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर उठे सवाल इस मामले में उन दूसरे पुरुषों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जिनके साथ पीड़िता को संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। पीड़िता के वकील फिलिप-आनरी ओनेगर ने कहा कि सभी लोगों की पहचान करना बेहद लंबी और जटिल प्रक्रिया होती। उन्होंने कहा कि अगर हर आरोपी को शामिल किया जाता तो मुकदमे में कई साल लग सकते थे और मुख्य आरोपी को हिरासत से रिहाई का मौका मिल सकता था। पीड़िता चाहती थी कि मुख्य आरोपी के खिलाफ जल्द फैसला आए। हालांकि महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में केवल मुख्य आरोपी पर फोकस किया गया, जबकि बाकी लोगों की भूमिका की भी गंभीर जांच होनी चाहिए थी।