प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में SSC-GD भर्ती परीक्षा के दौरान मंगलवार को छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। छात्रों ने परीक्षा केंद्र में तोडफोड़ कर दी। कई कंप्यूटर, कुर्सियां और फर्नीचर तोड़ दिए गए। इसके बाद छात्रों ने प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद हालात को नियंत्रित किया। घटना के बाद मंगलवार की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्र परीक्षा शुरू होते ही सर्वर फेल होने से नाराज थे। परीक्षा शुरू होते ही डाउन हुआ सर्वर घटना सरायइनायत थाना क्षेत्र के अंदावा स्थित सुनीता सिंह सीता सिंह महाविद्यालय की है, जहां SSC-GD परीक्षा तीन शिफ्टों में आयोजित की जानी थी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे शुरू हुई। केंद्र पर 600 अभ्यर्थियों का पंजीकरण था, जिनमें करीब 450 छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद कंप्यूटर सर्वर डाउन हो गया। तकनीकी समस्या दूर नहीं होने पर परीक्षार्थियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने परीक्षा केंद्र में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कंप्यूटर तोड़े, हाईवे किया जाम हंगामे के दौरान कई कंप्यूटर सिस्टम, कुर्सियां और क्लासरूम का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद नाराज छात्रों ने प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाकर रास्ता खाली कराया। तोड़फोड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई सरायइनायत थाना प्रभारी संजय गुप्ता ने बताया कि परीक्षा केंद्र में नुकसान की सूचना मिली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर तोड़फोड़ करने वाले छात्रों की पहचान कर रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी टीम को भी बुलाया गया है, जो सर्वर फेल होने की वजह की जांच करेगी। SSC ने परीक्षा रद्द की, नई तारीख जल्द SSC के क्षेत्रीय प्रमुख आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते परीक्षा रद्द की गई है। उन्होंने कहा कि नई परीक्षा तारीख जल्द घोषित की जाएगी और प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एक दिन पहले भी हुआ था हंगामा 25 मई को भी प्रयागराज के एक अन्य परीक्षा केंद्र पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली थी। दूसरी शिफ्ट में निर्धारित सीटों से दोगुने अभ्यर्थी पहुंचने के कारण छात्रों ने हंगामा कर दिया था। इस दौरान कंप्यूटर, मॉनिटर, CCTV, सर्वर, AC और अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके से एक छात्र को हिरासत में भी लिया था। बेंगलुरु की कंपनी को दी गई थी जिम्मेदारी SSC मध्य क्षेत्र ने परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी एडिक्यूटि कॅरियर टैक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी थी। केंद्र प्रबंधन के मुताबिक उपलब्ध कंप्यूटरों की संख्या से कहीं ज्यादा परीक्षार्थियों का आवंटन कर दिया गया था, जिससे व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। 5 शहरों के कई केंद्रों की परीक्षा रद्द तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए SSC ने प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और मुजफ्फरनगर के कुछ परीक्षा केंद्रों की दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं। आयोग का कहना है कि सभी प्रभावित अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। क्या है SSC-GD परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC इस परीक्षा के जरिए BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल्स जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल भर्ती करता है। परीक्षा चार चरणों में होती है- CBT ऑनलाइन परीक्षा PET/PST शारीरिक परीक्षा मेडिकल टेस्ट दस्तावेज सत्यापन

नईदिल्ली. देश में लगातार बढ़ते डीजल दामों का असर अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर साफ दिखाई देने लगा है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने बढ़ती लागत और डीजल संकट के चलते ट्रकों को खड़ा करना शुरू कर दिया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में मौजूद करीब 95 लाख ट्रकों में से लगभग 20% यानी 19 लाख ट्रक सड़कों से बाहर हो गए हैं। इसका सीधा असर माल ढुलाई और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम भारत से उत्तर भारत जाने वाले प्रमुख रूट्स पर ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने मालभाड़े में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं, 30 किलोमीटर तक की लोकल ढुलाई के दामों में और ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। इसका असर फल, सब्जी, राशन और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों पर पड़ सकता है। 11 दिन में 4 बार बढ़े दाम कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 11 दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम चार बार बढ़ाए हैं। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल बढ़ोतरी ₹7.5 से ₹8 प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। हालात यह हैं कि नेशनल हाईवे के कई पेट्रोल पंपों पर ट्रकों की लंबी कतारें लग रही हैं। छोटे ट्रक ऑपरेटर्स पर सबसे ज्यादा असर देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 70% से ज्यादा हिस्सेदारी छोटे ट्रक ऑपरेटर्स की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Harish Sabharwal ने कहा कि ट्रक संचालन की कुल लागत में 40 से 45% हिस्सा अकेले डीजल का होता है। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ती कीमतों के कारण छोटे ऑपरेटर्स की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और कई पेट्रोल पंपों ने उधार में डीजल देना भी बंद कर दिया है। थोक डीजल महंगा, रिटेल पंपों पर बढ़ी भीड़ बाजार में फिलहाल डीजल दो कीमतों पर बिक रहा है, बल्क और रिटेल। इंडस्ट्रियल और थोक डीजल की कीमतें रिटेल के मुकाबले ₹40 से ₹42 प्रति लीटर तक ज्यादा हो गई हैं। हाल ही में इंडस्ट्रियल डीजल के दामों में ₹22 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद बड़े संस्थान अब आम पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदने लगे हैं, जिससे रिटेल आउटलेट्स पर दबाव बढ़ गया है। कई जगहों पर ट्रकों को डीजल भराने के लिए 6 से 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। तेल कंपनियों ने कहा- स्थिति अस्थायी सरकारी तेल कंपनियों ने देशभर में डीजल संकट की बात से इनकार किया है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन समेत अन्य कंपनियों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल की मांग अचानक बढ़ने से कुछ इलाकों में दबाव बना है। कंपनियों के मुताबिक यह समस्या स्थानीय और अस्थायी है। मानसून शुरू होने के बाद खेती और पर्यटन क्षेत्र की मांग घटेगी, जिससे स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। आम लोगों पर बढ़ेगा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ती लागत का असर अब बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में, फल और सब्जियां महंगी हो सकती हैं राशन और FMCG सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ेगी सप्लाई चेन प्रभावित होने से डिलीवरी में देरी हो सकती है

नईदिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक खत्म हुई। बैठक में ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने की आशंका और उसके वैश्विक असर का मुद्दा प्रमुखता से उठा। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि इसका असर अब तेल और ऊर्जा सप्लाई पर दिखाई देने लगा है। बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई, क्रिटिकल मिनरल्स और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को लेकर कई अहम फैसलों पर सहमति जताई। ‘समुद्री रास्ते खुले रहना जरूरी’ ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर किसी तरह की रोक या टोल वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। क्वाड देशों ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग खुले और सुरक्षित रहने चाहिए, ताकि व्यापारिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित न हो। बैठक में कौन-कौन शामिल रहा बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिका की ओर से मार्को रूबियो, जापान से तोषिमित्सगू मोगी और ऑस्ट्रेलिया की ओर से पेनी वॉन्ग मौजूद रहीं। जयशंकर बोले- आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस जरूरी विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बैठक के बाद कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि जिन देशों पर आतंकी हमले होते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। क्वाड के 3 बड़े फैसले 1. समुद्री निगरानी और पोर्ट प्रोजेक्ट क्वाड देशों ने समुद्री गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने और आपसी जानकारी साझा करने पर सहमति जताई। हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सैटेलाइट डेटा साझा किया जाएगा। इसके साथ ही फिजी में नया पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला लिया गया है। समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स की सुरक्षा पर भी सहयोग बढ़ेगा। 2. क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए साझा फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसमें खनन, प्रोसेसिंग, रीसाइक्लिंग और निवेश सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत और अमेरिका ने इस मुद्दे पर अलग द्विपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। 3. ऊर्जा सुरक्षा पर नई पहल इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए नई पहल शुरू करने पर सहमति बनी। इसमें ऊर्जा प्रबंधन, नई तकनीक, बाजार जानकारी और इमरजेंसी अभ्यास शामिल होंगे। क्वाड देशों ने फ्यूल सिक्योरिटी फोरम बनाने पर भी चर्चा की। बैठक में हुए 5 बड़े ऐलान क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए साझा निवेश भारत-अमेरिका के बीच रेयर अर्थ सहयोग समझौता इंडो-पैसिफिक में ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम समुद्री निगरानी के लिए सैटेलाइट डेटा साझा करने का फैसला फिजी में ‘पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर’ परियोजना शुरू करने की घोषणा क्या है QUAD? Quadrilateral Security Dialogue यानी QUAD चार देशों का रणनीतिक समूह है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी और 2017 के बाद यह गठबंधन फिर सक्रिय हुआ। QUAD का मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना माना जाता है।