भोपाल. बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस की जांच में जुटी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को मामले की तह तक पहुंचने के लिए घटनास्थल पर रीक्रिएशन किया। जांच टीम पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को साथ लेकर उनके घर पहुंची, जहां लगभग दो घंटे तक घटना से जुड़ी परिस्थितियों को दोहराने का प्रयास किया गया। CBI अधिकारियों ने ट्विशा के वजन के बराबर लगभग 80 किलो की डमी तैयार कर उसे फंदे पर लटकाने और नीचे उतारने की प्रक्रिया को दोहराया। डमी का वजन वास्तविकता के करीब लाने के लिए उसके अंदर रेत भरी गई और पैरों में लोहे के डंबल बांधे गए। अधिकारियों का उद्देश्य यह समझना था कि घटना के समय परिस्थितियां कैसी रही होंगी और अब तक जुटाए गए साक्ष्य घटनास्थल के तथ्यों से कितना मेल खाते हैं। FIR के बाद तीन दिन भोपाल में रहा समर्थ जांच के दौरान CBI को जानकारी मिली है कि 15 मई को मामला दर्ज होने के बाद समर्थ तत्काल भोपाल से बाहर नहीं गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह करीब तीन दिन तक शहर में ही मौजूद रहा। इसके बाद वह जबलपुर पहुंचा, जहां उसने लगभग पांच दिन बिताए। एजेंसी अब इस अवधि के दौरान उसके ठिकानों, संपर्कों और उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद की हो सकती है। इसके लिए मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और डिजिटल चैट का विश्लेषण किया जा रहा है। गर्भपात की सलाह देने वाले डॉक्टर से भी होगी पूछताछ मामले के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू की जांच करते हुए CBI ने उस डॉक्टर को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसने ट्विशा को गर्भपात की सलाह दी थी। जांचकर्ता यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्भपात के बाद ट्विशा की शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी थी। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि मौत के बाद सबसे पहले शव किसने देखा, फंदे से किसने उतारा और अस्पताल पहुंचाने तक की पूरी प्रक्रिया कैसे हुई। आत्महत्या या हत्या, दोनों पहलुओं पर जांच ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से ही यह मामला आत्महत्या और हत्या के बीच उलझा हुआ है। समर्थ लगातार इसे आत्महत्या बता रहा है, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने वह अब तक ऐसे ठोस कारण स्पष्ट नहीं कर पाया है जो इस दावे को पूरी तरह पुष्ट कर सकें। उसका कहना है कि गर्भपात के बाद ट्विशा मानसिक तनाव और अवसाद में थी। वहीं CBI इस दावे की भी जांच कर रही है कि क्या घटनास्थल के हालात और फॉरेंसिक साक्ष्य इस कथन का समर्थन करते हैं या नहीं। फरारी में मदद करने वालों पर भी नजर CBI की जांच अब उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिन्होंने FIR दर्ज होने के बाद समर्थ को शरण, संसाधन या अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई हो। एजेंसी मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), बैंक खातों, डिजिटल लेन-देन और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की भूमिका फरारी में सहयोग देने की पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। घटनास्थल से अस्पताल तक तैयार हो रही टाइमलाइन जांच एजेंसी समर्थ से लगातार पूछताछ कर यह जानने का प्रयास कर रही है कि उसने ट्विशा को पहली बार किस स्थिति में देखा था। घर में उस समय कौन-कौन मौजूद था, फंदे से उतारने की प्रक्रिया कैसे हुई और अस्पताल पहुंचने तक घटनाक्रम में क्या-क्या हुआ। CBI इन बयानों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल रिकॉर्ड से कर रही है ताकि घटना की सटीक टाइमलाइन तैयार की जा सके। इसके साथ ही मौत से पहले संभावित मारपीट, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और घटनास्थल की परिस्थितियों से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच जारी है। मामले में अब रीक्रिएशन, डिजिटल विश्लेषण और गवाहों के बयानों के आधार पर CBI अगले चरण की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जांच एजेंसी का दावा है कि सभी तथ्यों का वैज्ञानिक परीक्षण कर मौत के वास्तविक कारणों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार शाम उस समय नया विवाद खड़ा हो गया, जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर दक्षिण क्षेत्र में कथित तौर पर हमला कर दिया गया। घटना उस समय हुई जब वे विधानसभा चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा से प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। TMC का आरोप है कि इलाके में मौजूद भाजपा समर्थकों ने अभिषेक बनर्जी को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि उनके ऊपर पत्थर, अंडे और जूते फेंके गए। धक्का-मुक्की के दौरान उनकी शर्ट भी फट गई। सुरक्षा कर्मियों ने हालात बिगड़ते देख उन्हें हेलमेट पहनाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने रातभर छापेमारी कर वीडियो फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। अस्पताल पहुंचीं ममता, बोलीं- हेलमेट नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए कोलकाता के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनसे मिलने पहुंचीं। रात में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक पर हमले को सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यदि अभिषेक को समय रहते हेलमेट नहीं पहनाया जाता तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। ममता ने आरोप लगाया कि कुछ भाजपा नेताओं और पुलिस अधिकारियों की ओर से अस्पताल प्रशासन पर दबाव बनाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि चोटें गंभीर नहीं थीं तो अभिषेक को इंटेंसिव केयर यूनिट में क्यों रखा गया और बाद में अचानक छुट्टी क्यों दे दी गई। ममता ने कहा कि अब अभिषेक का इलाज उनके आवास पर किया जाएगा, जहां आवश्यक चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन सहायता की व्यवस्था की गई है। चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे सोनारपुर दक्षिण लंबे समय से राजनीतिक टकराव का केंद्र रहा है। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भी यहां कई हिंसक घटनाएं सामने आई थीं। हाल के महीनों में क्षेत्र में दोनों प्रमुख दलों के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष और तोड़फोड़ की घटनाएं चर्चा में रही हैं। अभिषेक बनर्जी इसी सिलसिले में हिंसा प्रभावित परिवारों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। उनके दौरे के दौरान ही यह विवाद सामने आया। सोनारपुर की राजनीतिक पृष्ठभूमि दक्षिण 24 परगना का सोनारपुर दक्षिण क्षेत्र बंगाल की राजनीति का संवेदनशील इलाका माना जाता है। हालिया विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा उम्मीदवार रूपा गांगुली ने TMC प्रत्याशी अरुंधति मैत्रा को हराकर जीत दर्ज की थी। राज्य में इस बार सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक माहौल पहले से अधिक गर्म है। चुनावी नतीजों में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिली और पहली बार राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। इसके बाद कई जिलों से राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध की घटनाएं सामने आई हैं। जांच पर टिकी नजर अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर अब राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। TMC जहां इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला बता रही है, वहीं भाजपा ने पार्टी पर राजनीतिक सहानुभूति हासिल करने के लिए घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले के राजनीतिक असर पर सभी की नजर बनी रहेगी।

काठमांडू. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। संसद में दिए गए अपने जवाब में उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि कुछ स्थानों पर नेपाल की ओर से भी भारतीय क्षेत्रों पर दावा या अतिक्रमण जैसी स्थिति बनी है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस विवाद की व्यापक जानकारी मिली और अब इस मुद्दे का समाधान केवल कूटनीतिक बातचीत से ही संभव है। उन्होंने संसद में कहा, “दोनों देशों को बैठकर इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए।” लिपुलेख और मानसरोवर मार्ग पर फिर तनाव भारत-चीन व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिपुलेख मार्ग को लेकर पूछे गए सवाल पर पीएम शाह ने कहा कि नेपाल इस मुद्दे पर पहले ही भारत को औपचारिक राजनयिक नोट भेज चुका है और जवाब भी मिल चुका है। यह पूरा विवाद लिपुलेख दर्रा और कालापानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे दोनों देश अलग-अलग ऐतिहासिक दावों के आधार पर अपना हिस्सा बताते हैं। नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार यह क्षेत्र उसका हिस्सा है, जबकि भारत इसे ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से अपना क्षेत्र बताता है। संसद में पहली बार संबोधन यह पहली बार है जब मार्च में चुनाव जीतने के बाद पीएम बालेन शाह ने संसद को संबोधित किया। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री देश के प्रमुख मुद्दों पर संसद में जवाब दें। संसद सत्र के दौरान श्रम शक्ति पार्टी के सांसद आरेन राय ने यह सवाल उठाया था, जिसके जवाब में यह बयान सामने आया। ब्रिटेन तक पहुंचा मुद्दा, नेपाल का दावा पीएम शाह ने यह भी कहा कि नेपाल ने इस विवाद को लेकर केवल भारत और चीन ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन से भी बातचीत की है, क्योंकि इसकी जड़ें ब्रिटिश काल की सीमा व्यवस्था से जुड़ी हैं। नेपाल सरकार पहले भी दावा कर चुकी है कि इस क्षेत्र में ऐतिहासिक गलतियों की समीक्षा जरूरी है। नेपाल की ओर से यात्रा मार्ग पर रोक की अपील 3 मई को नेपाल ने बयान जारी कर भारतीय तीर्थयात्रियों से लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा न करने की अपील की थी। इस पर भारत ने स्पष्ट किया था कि यह मार्ग दशकों से उपयोग में है और यह कोई नया विवाद नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: काली नदी से जुड़ा विवाद दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण काली नदी सीमा सिद्धांत पर आधारित है। भारत का दावा है कि नदी की पूर्वी धारा सीमा तय करती है, जबकि नेपाल पश्चिमी धारा को आधार मानता है। इसी वजह से कालापानी और आसपास के क्षेत्र पर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद बना हुआ है। रणनीतिक महत्व भी बड़ा कारण यह क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण ट्राई-जंक्शन है। यहां से भारत की सुरक्षा एजेंसियां सीमावर्ती गतिविधियों पर नजर रखती हैं। भारतीय सेना ने 1962 के युद्ध के बाद यहां उपस्थिति बढ़ाई थी और वर्तमान में ITBP की तैनाती है।