रायपुर. छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित हुई। जगदलपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सुरक्षा, नक्सल उन्मूलन, महिला सुरक्षा और आदिवासी क्षेत्रों के विकास जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के दौरान नक्सल उन्मूलन अभियान को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अभियान को तेजी मिली है और सुरक्षा बलों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का अवसर मिला। गृहमंत्री ने आगे कहा कि हर आदिवासी महिला को पशुपालन से जोड़ने की योजना है। बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देंगे। 6 महीने में बस्तर में बड़ा डेयरी नेटवर्क बनेगा। ‘वीर शहीद गुंडाधर सेवा डेरा’ के रूप में विकसित होंगे कैंप अमित शाह ने कहा कि बस्तर में स्थापित 70 सुरक्षा कैंपों में से करीब एक-तिहाई कैंपों को भविष्य में “वीर शहीद गुंडाधर सेवा डेरा” के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केंद्रों में बैंकिंग, डिजिटल सेवाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी और आम लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि इन सेवा डेरों में प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में विकास की पहुंच बढ़ सके। आदिवासी महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने की तैयारी गृहमंत्री ने बस्तर में डेयरी नेटवर्क विकसित करने की बड़ी योजना का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने के लिए गाय और भैंस उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है। लक्ष्य है कि अगले छह महीनों में बस्तर में बड़ा डेयरी नेटवर्क खड़ा किया जाए, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ सके। मोबाइल टावर, पोस्ट ऑफिस और स्किल डेवलपमेंट पर जोर अमित शाह ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में तेजी से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि क्षेत्र में 13 हजार मोबाइल टावर लगाने की योजना है, जिनमें से करीब 5 हजार टावर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 890 नए पोस्ट ऑफिस भी खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल, आईटीआई और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना के जरिए बस्तर को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत किया जा रहा है। शाह के मुताबिक अब तक 90 हजार से अधिक युवाओं और महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों से जोड़ा जा चुका है। चार राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए जगदलपुर में आयोजित इस अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami मौजूद रहे। बैठक में राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से कार्रवाई और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों के मुताबिक परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी है, जिनका असर आने वाले समय में राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर दिखाई देगा।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बकरीद से ठीक एक हफ्ते पहले सड़क पर नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया है। सोमवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग प्यार से नियम मानें तो ठीक, नहीं मानेंगे तो सरकार दूसरा तरीका अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। सीएम योगी ने कहा, नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोका जा रहा, लेकिन सार्वजनिक सड़कों पर भीड़ जुटाकर यातायात बाधित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनके मुताबिक धार्मिक आयोजन तय स्थानों पर ही होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पर लोगों की संख्या अधिक है तो अलग-अलग शिफ्ट में नमाज पढ़ी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, सड़कें आम लोगों के चलने के लिए हैं। किसी को भी ट्रैफिक बाधित करने या अव्यवस्था फैलाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अब सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाती और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। कार्यक्रम के दौरान योगी ने जनसंख्या के मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं तो संख्या नियंत्रण पर भी विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को कानून और व्यवस्था के दायरे में रहकर ही त्योहार मनाने होंगे। बरेली हिंसा का भी किया जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बरेली में हुए विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी लोगों ने “ताकत आजमाने” की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई। उन्होंने दोहराया कि किसी को सड़क जाम करने या माहौल बिगाड़ने की छूट नहीं मिलेगी। दरअसल, सितंबर 2025 में बरेली में कथित ‘लव मोहम्मद’ विवाद को लेकर तनाव बढ़ा था। मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा ने नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया था। पुलिस रोकने पहुंची तो पथराव और झड़प की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। विकास और निवेश का भी किया जिक्र अपने संबोधन में योगी ने उत्तर प्रदेश की बदलती छवि पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश की पहचान कट्टा और बम से होती थी, लेकिन अब यहां ब्रह्मोस मिसाइल जैसी आधुनिक रक्षा परियोजनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल से निवेश और रोजगार बढ़ते हैं, जबकि नकारात्मक माहौल अपराध और माफिया संस्कृति को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार सभी 75 जिलों के संतुलित विकास पर काम कर रही है और प्रदेश लगातार रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में बना हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी बोले मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं दिन में भी बाहर निकलने से डरती थीं, लेकिन अब वे रात की शिफ्ट में काम कर सुरक्षित घर लौट रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कानून व्यवस्था में सुधार के कारण प्रदेश में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। बंगाल चुनाव में भी उठाया था मुद्दा हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज का मुद्दा उठाया था। उन्होंने Mamata Banerjee पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में सड़कें यातायात के लिए हैं, धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं। सड़क पर नमाज को लेकर पहले भी जारी हो चुके हैं आदेश योगी सरकार 2022-23 में पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर चुकी है कि ईद, अलविदा जुमा या अन्य मौकों पर सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने कहा था कि धार्मिक आयोजन केवल मस्जिदों, ईदगाहों और तय स्थलों के भीतर ही किए जाएं। बयान पर राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पूजा-पाठ और इबादत धार्मिक स्थलों के भीतर ही होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं। वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बरेली के धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन राजवी ने भी कहा कि इस्लाम सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनिवार्यता नहीं बताता और जरूरत पड़ने पर मस्जिदों में अलग-अलग जमातें कराई जा सकती हैं।

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में दशकों बाद इतिहास फिर से सड़कों और चौकों पर लौटता दिखाई दे रहा है। कभी इस्लामीकरण की राजनीति के चलते बदले गए कई इलाकों के नाम अब दोबारा उनके पुराने हिंदू या ब्रिटिश दौर के नामों से पहचाने जाएंगे। पिछले दो महीनों में शहर की 9 प्रमुख जगहों के नाम आधिकारिक तौर पर बदले गए हैं और नए बोर्ड भी लगाए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस्लामपुरा को फिर से “कृष्णनगर” और बाबरी मस्जिद चौक को “जैन मंदिर चौक” बनाए जाने की हो रही है। खास बात यह रही कि इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान में किसी बड़े कट्टरपंथी संगठन ने खुलकर विरोध नहीं किया। लाहौर की इन जगहों को फिर मिले पुराने नाम वर्तमान नाम पुराना नाम इस्लामपुरा कृष्णनगर सुन्नतनगर संतनगर मौलाना जफर चौक लक्ष्मी चौक बाबरी मस्जिद चौक जैन मंदिर चौक मुस्तफाबाद धर्मपुरा सर आगा खान चौक डेविस रोड अल्लामा इकबाल रोड जेल रोड फातिमा जिन्ना रोड क्वींस रोड बाग-ए-जिन्ना लॉरेंस रोड मरियम नवाज बोलीं- इतिहास ही लाहौर की पहचान पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री Maryam Nawaz ने कहा कि लाहौर का इतिहास और उसकी विरासत ही शहर की असली पहचान है। उन्होंने परकोटा शहर के ऐतिहासिक आठ दरवाजों, जिनमें दिल्ली गेट भी शामिल है, के जीर्णोद्धार की घोषणा की है। सूत्रों के मुताबिक, दूसरे चरण में पाकिस्तान के सिंध और खैबर पख्तूनख्वाह प्रांतों में भी कई पुराने नाम बहाल किए जा सकते हैं। “हम हमेशा इसे लक्ष्मी चौक ही कहते थे” Beaconhouse National University के लेक्चरर साद मलिक का कहना है कि शहर के पुराने नाम लोगों की स्मृतियों से कभी मिटे ही नहीं। उनके मुताबिक, “मैं हमेशा इसे लक्ष्मी चौक ही कहता रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता भी इसे इसी नाम से बुलाते थे। सरकारी रिकॉर्ड में चाहे इसका नाम बदल दिया गया हो, लेकिन लोगों की जुबान पर आज भी पुराना नाम ही है।” जैन मंदिर चौक पर मौलाना का बयान भी चर्चा में अनारकली इलाके के मौलाना वाजिद कादरी का कहना है कि इस्लाम को मंदिर या गुरुद्वारे के नामों से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद राजनीतिक कारणों से नाम बदले गए थे, लेकिन आम लोग पुराने नाम ही इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने कहा, “जिन मुसलमानों ने ये नाम रखे थे, उनके ईमान पर कभी सवाल नहीं उठा। यह हमारी साझा विरासत है।” 1990 के दशक में शुरू हुआ था नाम बदलने का दौर लाहौर में नाम बदलने की प्रक्रिया बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के बाद तेज हुई थी। उस दौरान पाकिस्तान में नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और बाद में परवेज मुशरर्फ की सरकारें रहीं। हालांकि 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री रहे इमरान खान के कार्यकाल में इस तरह की नाम बदलने की राजनीति ज्यादा नहीं दिखी। नवाज शरीफ ने यूरोप का उदाहरण दिया 19 मार्च को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट पर चर्चा के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि यूरोपीय देश अपनी ऐतिहासिक पहचान से छेड़छाड़ नहीं करते। उनका कहना था, “पुराने नाम इतिहास का हिस्सा होते हैं। उन्हें मिटाना नहीं, संभालना चाहिए।” कट्टरपंथी संगठनों की चुप्पी भी चर्चा में पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों के लिए चर्चित तहरीक-ए-लबइक-पाकिस्तान पर पंजाब सरकार की ओर से सख्ती बनाए रखने के कारण कोई बड़ा विरोध सामने नहीं आया। वहीं लश्कर-ए-तैयबा ने भी इस मुद्दे पर सार्वजनिक आपत्ति नहीं जताई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान में पहली बार विरासत और इतिहास को धार्मिक राजनीति से अलग करके देखने की कोशिश हो रही है।