नई दिल्ली. NEET-UG री-एग्जाम 2026 से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग एप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। NTA के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई की है। टेलीग्राम पर यह रोक 22 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। हालांकि आदेश के लागू होने की सटीक तारीख अभी स्पष्ट नहीं की गई है। री-एग्जाम के दौरान सख्ती NEET-UG री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। सरकार ने परीक्षा अवधि के दौरान और उसके बाद भी टेलीग्राम के “मैसेज एडिट फीचर” पर 30 जून तक रोक लगाने का निर्देश दिया है, जिससे पहले भेजे गए संदेशों में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। क्यों लिया गया यह फैसला? NTA ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व टेलीग्राम का उपयोग कर फर्जी पेपर लीक के सबूत तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। मैसेज एडिट फीचर के जरिए पुराने संदेशों में बदलाव कर उन्हें परीक्षा से पहले या बाद में “लीक प्रूफ” की तरह दिखाया जा रहा था। इसी कारण यह कदम उठाया गया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि हाल के दिनों में “NEET MAFIA” और “PAPER LEAKED NEET” जैसे कई फर्जी चैनल सक्रिय पाए गए थे, जो छात्रों से पैसे वसूलने में भी शामिल थे। साइबर फ्रॉड और जांच एजेंसियों की कार्रवाई सूत्रों के अनुसार, अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो टेलीग्राम पर 8 चैनल चला रहा था और करीब ₹1.5 करोड़ का अवैध लेनदेन कर चुका था। वहीं बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने भी छात्रों को सावधान रहने की अपील की थी। लाखों यूजर्स पर असर टेलीग्राम के इस अस्थायी प्रतिबंध से भारत में करोड़ों यूजर्स प्रभावित होंगे, जो इसे चैटिंग, पढ़ाई, फाइल शेयरिंग और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। NTA ने असुविधा के लिए खेद जताया है। क्या है टेलीग्राम और क्यों बढ़ा विवाद? टेलीग्राम की शुरुआत 2013 में हुई थी और इसके दुनियाभर में करीब 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसके ग्रुप, चैनल और एडिट मैसेज फीचर जैसे विकल्प इसे लोकप्रिय बनाते हैं, लेकिन यही फीचर्स अब फर्जी पेपर लीक और ठगी के मामलों में इस्तेमाल होने लगे थे। 1 लाख से अधिक मेडिकल सीटों का प्रवेश द्वार है NEET NEET देश में मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है। इसी परीक्षा के जरिए सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS, BHMS सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। देश के प्रमुख संस्थान जैसे AIIMS और JIPMER भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों का चयन करते हैं।

नई दिल्ली. मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार वैगन-आर बायोफ्लेक्स (Wagon-R Bioflex) लॉन्च कर दी है। यह कार E85 फ्यूल यानी 85% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर चलेगी। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 7.24 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तय की है और इसे दो वैरिएंट में पेश किया गया है। नई वैगन-आर बायोफ्लेक्स स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में करीब 86 हजार रुपए महंगी है, जबकि कमर्शियल सेगमेंट की वैगन-आर टूर H3 के मुकाबले इसकी कीमत 1.35 लाख से 2.25 लाख रुपए ज्यादा है। E85 फ्यूल के लिए खास तकनीकी बदलाव इस कार में डिजाइन के बजाय तकनीक पर बड़ा बदलाव किया गया है। इंजन को फ्लेक्स-फ्यूल के अनुसार मॉडिफाई किया गया है। इसमें नए फ्यूल इंजेक्टर्स, हाई-प्रेशर फ्यूल पंप, एथेनॉल-रेसिस्टेंट फ्यूल लाइन्स, री-कैलिब्रेटेड ECU और स्पेशल एथेनॉल सेंसर शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक ECU कार का “ब्रेन” है, जो फ्यूल के अनुसार इंजन की परफॉर्मेंस को एडजस्ट करता है, जबकि सेंसर फ्यूल में एथेनॉल की मात्रा को मापकर सिस्टम को जानकारी देता है। 1.2-लीटर इंजन, परफॉर्मेंस में हल्का बदलाव वैगन-आर बायोफ्लेक्स में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन को फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक के साथ अपग्रेड किया गया है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक पावर और माइलेज आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार E85 फ्यूल पर माइलेज में लगभग 24% तक गिरावट संभव है। स्टैंडर्ड पेट्रोल वैगन-आर मैनुअल में 23.56 kmpl तक का माइलेज मिलता है। एक्सटीरियर: वही डिजाइन, नई पहचान कार का लुक रेगुलर वैगन-आर जैसा ही रखा गया है, लेकिन “Flex Fuel” बैजिंग और ग्राफिक्स से इसे अलग पहचान दी गई है। टेलगेट पर क्रोम बैज और बॉडी पर फ्लेक्स-फ्यूल मार्किंग दी गई है। इंटीरियर: डुअल-टोन केबिन और प्रैक्टिकल लेआउट केबिन में ब्लैक और बेज डुअल-टोन थीम दी गई है। इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मैनुअल AC, पावर विंडो और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। टॉल-बॉय डिजाइन की वजह से पीछे की सीटों में बेहतर स्पेस और हेडरूम मिलता है। सेफ्टी फीचर्स में बड़ा अपडेट नई वैगन-आर बायोफ्लेक्स में 6 एयरबैग, ABS with EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और स्पीड सेंसिटिव डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिससे यह पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है।

एवियन (फ्रांस). फ्रांस के एवियन शहर में सोमवार से 52वीं G7 शिखर बैठक की शुरुआत हो गई है, जो 17 जून तक चलेगी। दुनिया की सात बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक असंतुलन और तकनीकी बदलाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। समिट की शुरुआत से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन एवियन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने स्लोवाकिया दौरे के बाद आज समिट में शामिल होंगे। ट्रम्प–मैक्रों बैठक, ईरान समझौते का समर्थन फ्रांस पहुंचने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान मैक्रों ने अमेरिका–ईरान समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह वैश्विक शांति की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी और मजबूत होगी। पीएम मोदी की अहम बैठकों पर नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के दौरान सदस्य देशों के नेताओं और साझेदार देशों के प्रतिनिधियों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संभावना है कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प से भी द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है, जिस पर वैश्विक निगाहें टिकी हैं। यूक्रेन–ईरान संकट पर फोकस इस बार G7 के एजेंडे में यूक्रेन युद्ध, ईरान–इजराइल तनाव, गाजा और लेबनान की स्थिति, तथा होर्मुज रूट से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां प्रमुख हैं। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक असंतुलन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी का 100वां विदेश दौरा यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि यह उनके कार्यकाल का 100वां विदेशी दौरा है। 2014 में भूटान यात्रा से शुरू हुए उनके विदेश दौरों में अब तक 78 देशों की यात्राएं शामिल हो चुकी हैं। यह फ्रांस–स्लोवाकिया दौरा उनके तीसरे कार्यकाल का 24वां विदेशी दौरा है। G7 क्या है और क्यों अहम है G7 यानी “ग्रुप ऑफ सेवन” दुनिया की सात प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है-अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। बाद में रूस को शामिल कर G8 बना, लेकिन 2014 में उसे बाहर कर दिया गया और समूह फिर G7 बन गया। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन वैश्विक भूमिका के कारण उसे अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। ये खबर भी पढें... पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान