इस्लामाबाद/क्वेटा. पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 82 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके की चपेट में जाफर एक्सप्रेस भी आ गई, जिसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए। रॉयटर्स के मुताबिक, जाफर एक्सप्रेस क्वेटा कैंट की ओर जा रही थी। इसी दौरान रेलवे ट्रैक के नजदीक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। धमाके के बाद ट्रैक के पास लगी आग विस्फोट के बाद रेलवे ट्रैक के आसपास आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेस्क्यू टीम और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और इलाके को पूरी तरह घेर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां घटना को आतंकी हमला मानकर जांच कर रही हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां बलूचिस्तान सरकार के गृह मामलों के विशेष सहायक बाबर यूसुफजई ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से घटनास्थल के आसपास भीड़ न लगाने की अपील की गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, धमाके की तीव्रता काफी ज्यादा थी। इसी वजह से ट्रेन के कई डिब्बे ट्रैक से उतर गए। पहले भी निशाने पर रही जाफर एक्सप्रेस जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की प्रमुख लंबी दूरी की ट्रेनों में शामिल है। यह क्वेटा को देश के कई बड़े शहरों से जोड़ती है और बलूचिस्तान के संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती है। पिछले कुछ वर्षों में इस ट्रेन और रेलवे ट्रैक को कई बार निशाना बनाया गया है। जिन इलाकों से यह ट्रेन गुजरती है वहां बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) का प्रभाव माना जाता है। पिछले साल BLA ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। संगठन ने उस दौरान 214 यात्रियों को बंधक बनाने और 30 सैनिकों की हत्या का दावा किया था। क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी? बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववाद और हिंसा जारी है। यहां के कई समूह दावा करते हैं कि 1947 के बाद उनकी इच्छा के खिलाफ बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किया गया। BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक, बलूचिस्तान में सक्रिय कई संगठनों में बलूच लिबरेशन आर्मी सबसे प्रभावशाली माना जाता है। यह संगठन 1970 के दशक में बना था और अब पाकिस्तान के साथ-साथ चीन विरोधी गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। BLA का आरोप है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा बाहरी ताकतें उठा रही हैं। पाकिस्तान सरकार ने 2007 में इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। अमेरिका और ब्रिटेन भी इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। आतंकवाद से जूझता पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक, पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश बन चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां देश की करीब 90 प्रतिशत आतंकी घटनाएं दर्ज हुईं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2024 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और BLA के हमलों में तेज बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस्लामिक स्टेट-खुरासान (IS-K) ने भी पाकिस्तान के शहरी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।

भोपाल. रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बहू और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में रविवार को भोपाल AIIMS में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराया गया। दिल्ली AIIMS की चार सदस्यीय मेडिकल टीम ने करीब तीन घंटे तक पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया पूरी की। टीम जांच से जुड़े सैंपल तीन बॉक्स में अपने साथ लेकर रवाना हो गई। इधर, पोस्टमॉर्टम के बाद परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गया। घर में अर्थी सजाई जा रही थी, तभी ट्विशा की मां भावुक होकर रो पड़ीं। भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बताया कि शाम को भदभदा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहन स्वाति शर्मा ने कहा कि ट्विशा की सास और पति को श्मशान घाट में आने भी नहीं दिया जाएगा। वहीं पिता नवनिधि शर्मा ने मामले को जल्द CBI को सौंपने की मांग दोहराई। सुप्रीम कोर्ट भी हुआ सख्त ट्विशा केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। उधर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले ही दोबारा पोस्टमॉर्टम के आदेश दे चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मामले की CBI जांच के लिए सहमति दे चुके हैं। राज्य सरकार केंद्र को जांच संबंधी पत्र भेज चुकी है। पति समर्थ 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ट्विशा के पति समर्थ सिंह को शनिवार को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। साथ ही उसका पासपोर्ट जब्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। पुलिस पूछताछ में समर्थ ने दावा किया कि शादी के बाद दोनों के रिश्ते सामान्य थे। उसने बताया कि 17 अप्रैल को ट्विशा की प्रेग्नेंसी की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। समर्थ के मुताबिक, ट्विशा घरेलू जीवन को लेकर परेशान रहती थी और अक्सर दिल्ली या अजमेर जाने की बात करती थी। हालांकि पुलिस का मानना है कि आरोपी खुद को बचाने के लिए भ्रामक जानकारी देने की कोशिश कर रहा है। 12 मई की रात क्या हुआ? पुलिस पूछताछ में समर्थ ने बताया कि 12 मई की शाम ट्विशा पार्लर से लौटने के बाद उसके साथ वॉक पर गई थी। दोनों ने साथ खाना भी खाया। रात में ट्विशा नीचे कमरे में जाकर अपने माता-पिता से फोन पर बात कर रही थी। कुछ देर बाद समर्थ की मां गिरिबाला सिंह ने बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही। जब वे छत पर पहुंचीं तो कथित तौर पर ट्विशा फंदे से लटकी मिली। समर्थ का कहना है कि उसने और उसकी मां ने मिलकर फंदा हटाया और AIIMS अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मायका पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित घर में हुई इस मौत को ससुराल पक्ष आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायका पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग को लेकर भोपाल कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। 48 घंटे में तेजी से बदला घटनाक्रम 22 मई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। उसी दिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमॉर्टम के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने समर्थ सिंह को जबलपुर कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया। शुक्रवार देर रात उसे भोपाल लाया गया। शनिवार को कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पुलिस अब क्या करेगी? पुलिस अब रिमांड के दौरान समर्थ को घटनास्थल पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम को री-क्रिएट करेगी। घटना वाले दिन की टाइमलाइन, फोन कॉल, CCTV और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। उधर, परिवार और सामाजिक संगठनों का दबाव बढ़ने के बाद यह मामला अब प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है।

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक छवि वाले लोगों को जारी हथियार लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से राजा भैया, बृजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह समेत 50 से ज्यादा बाहुबलियों की पूरी “क्राइम कुंडली” तलब की है। कोर्ट ने गृह विभाग को आदेश दिया है कि जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें दिए गए गन लाइसेंस, सरकारी सुरक्षा और लंबित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट 26 मई तक पेश की जाए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गृह विभाग के अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि हथियारों का खुला प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। संतकबीरनगर की याचिका पर सख्त हुई अदालत यह मामला संतकबीरनगर निवासी जयशंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रदेश में गन लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी हो रही है और आपराधिक मामलों में घिरे लोगों को भी आसानी से लाइसेंस मिल रहे हैं। 18 मई को जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। आदेश की कॉपी 20 मई को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुई। कोर्ट बोला- जानकारी छिपाई तो अफसर जिम्मेदार होंगे हाईकोर्ट ने गृह विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों और कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नरों से लिखित अंडरटेकिंग भी मांगी गई है कि रिपोर्ट में कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर तथ्य छिपाए गए तो संबंधित अधिकारी खुद जिम्मेदार माने जाएंगे। सरकार के हलफनामे पर कोर्ट ने जताई हैरानी सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि प्रदेश में इस समय 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी हैं। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि: 23 हजार से ज्यादा आवेदन लंबित हैं 6 हजार से ज्यादा ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं, जिन पर दो या उससे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं करीब 21 हजार परिवारों के पास एक से ज्यादा हथियार लाइसेंस हैं लाइसेंस विवाद से जुड़ी 1738 अपीलें अब भी लंबित हैं इन आंकड़ों पर कोर्ट ने चिंता जताई। इन बाहुबलियों की रिपोर्ट तलब हाईकोर्ट ने जिन प्रमुख नामों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है, उनमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बृजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, विजय मिश्रा, अब्बास अंसारी, हाजी याकूब कुरैशी, मदन भैया, राजन तिवारी समेत कई चर्चित बाहुबली शामिल हैं। कोर्ट ने नोएडा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और आगरा जोन से भी जोनवार सूची तलब की है। ‘हथियार सुरक्षा नहीं, डर का माहौल बनाते हैं’ जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हथियार रखने को अक्सर आत्मरक्षा के नाम पर सही ठहराया जाता है, लेकिन जब उनका इस्तेमाल दबदबा बनाने और लोगों को डराने के लिए होने लगे तो यह समाज के लिए खतरनाक स्थिति बन जाती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा माहौल समाज में भाईचारे और सुरक्षा की भावना को कमजोर करता है। सरकार पर बढ़ा दबाव हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। अब सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि किन आधारों पर आपराधिक छवि वाले लोगों को हथियार लाइसेंस और सुरक्षा दी गई। माना जा रहा है कि कोर्ट की अगली सुनवाई में कई जिलों की पुलिस और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ सकते हैं।