लखनऊ. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव (23) के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को इस विवाद में कानपुर और प्रतापगढ़ में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कई सोशल मीडिया आईडी संचालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव की शिकायत पर साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप है कि सोशल मीडिया पर भरत पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद यादव नाम की आईडी से आपत्तिजनक और फर्जी पोस्ट किए गए। वहीं प्रतापगढ़ में सपा महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी की शिकायत पर “शीतला सुजान कवि” नाम की फर्जी आईडी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पोस्ट में छवि धूमिल करने का आरोप शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन पोस्टों के जरिए न सिर्फ अदिति यादव की छवि खराब करने की कोशिश की गई, बल्कि अखिलेश यादव और उनके परिवार को भी बदनाम करने का प्रयास हुआ। पुलिस ने इन मामलों को आईटी एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि किसी भी बेटी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही राजनीतिक कटाक्ष करते हुए मामले को सपा से भी जोड़ा। भाजपा और सपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि बेटियों के सम्मान पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं सपा नेता शिवपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है और सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही। क्लासमेट ने पोस्ट को बताया फर्जी इस मामले में अदिति यादव के क्लासमेट आदर्श यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनके खिलाफ फैलाई जा रही जानकारी पूरी तरह झूठी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अदिति वर्तमान में कानून की पढ़ाई कर रही हैं और उनके लापता होने जैसी बातें अफवाह हैं। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बढ़ा राजनीतिक तनाव इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। सपा और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कई नेताओं ने इसे “बेटियों के सम्मान” से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है, जबकि कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। पुलिस जांच में जुटी, साइबर सेल सक्रिय पुलिस के अनुसार सभी मामलों की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है। फर्जी आईडी और पोस्ट की तकनीकी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

नईदिल्ली. सोशल मीडिया पर वायरल हुई उपभोक्ता शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ी कार्रवाई की है। रेगुलेटर ने नेस्ले इंडिया सहित कई प्रमुख कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नेस्ले को यह नोटिस उसके सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट मैगी के एक पैकेट में कीड़े (लार्वा) मिलने की शिकायत के बाद भेजा गया है। FSSAI ने सभी कंपनियों से तत्काल एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करने को कहा है। KFC और फ्लिपकार्ट पर भी गिरी गाज सिर्फ नेस्ले ही नहीं, सोशल मीडिया पर सामने आई अन्य शिकायतों के आधार पर फास्ट-फूड चेन KFC को भी हाइजीन से जुड़े मामलों में नोटिस जारी किया गया है। वहीं खजूर के एक प्रोडक्ट में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद फ्लिपकार्ट इंडिया और ओपन सीक्रेट कंपनी को भी रेगुलेटर ने जवाब देने के निर्देश दिए हैं। नेस्ले से तीन बड़े बिंदुओं पर जवाब तलब FSSAI ने नेस्ले इंडिया से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कंपनी को तीन प्रमुख पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी देनी होगी- 1. सोर्स और क्वालिटी चेक रिकॉर्ड कंपनी को यह बताना होगा कि शिकायत वाला बैच किस सप्लायर से जुड़ा था और प्रोडक्ट की क्वालिटी जांच के पूरे रिकॉर्ड क्या हैं। 2. बाजार से स्टॉक हटाने की कार्रवाई शिकायत वाले बैच या संभावित रूप से प्रभावित प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटाने के लिए उठाए गए कदमों का पूरा ब्यौरा देना होगा। 3. भविष्य की रोकथाम योजना कंपनी को यह भी स्पष्ट करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में क्या बदलाव किए जाएंगे। मैगी ब्रांड के लिए फिर संवेदनशील मोड़ नेस्ले इंडिया के लिए यह मामला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि मैगी कंपनी का सबसे बड़ा और लोकप्रिय ब्रांड है। इससे पहले 2015 में भी कंपनी को लेड और लेबलिंग विवाद के चलते बड़े पैमाने पर संकट का सामना करना पड़ा था, जब मैगी को बाजार से वापस मंगाने तक की स्थिति बन गई थी। उस घटना ने कंपनी की बिक्री और उपभोक्ता भरोसे पर गहरा असर डाला था, जिसे बाद में लंबी प्रक्रिया के बाद दोबारा बहाल किया गया। सोशल मीडिया से सीधे रेगुलेटर तक पहुंची शिकायतें FSSAI की यह कार्रवाई एक नए ट्रेंड की ओर इशारा कर रही है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल उपभोक्ता शिकायतें सीधे आधिकारिक जांच और नोटिस का आधार बन रही हैं।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने नया आदेश जारी करते हुए आम उपभोक्ताओं के लिए डीजल खरीद की अधिकतम सीमा तय कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति या वाहन एक दिन में रिटेल पेट्रोल पंप से 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं खरीद सकेगा। इसके साथ ही फैक्ट्रियों, बड़ी कंपनियों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सामान्य पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। 11 जून 2026 से लागू यह व्यवस्था शुरुआती तौर पर 90 दिनों तक प्रभावी रहेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला आम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए लिया गया है। बड़े उपभोक्ताओं के लिए बदला खरीद का नियम पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी "मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (टेंपररी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स) ऑर्डर, 2026" के तहत अब औद्योगिक इकाइयों, बड़े ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, टेलीकॉम कंपनियों और अन्य थोक उपभोक्ताओं को ईंधन केवल अधिकृत बल्क सेल पॉइंट्स या निर्धारित सप्लाई चैनलों से ही खरीदना होगा। सरकार का मानना है कि हाल के महीनों में कई बड़े उपभोक्ता थोक खरीद के बजाय रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल खरीद रहे थे, जिससे आम ग्राहकों के लिए आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ रही थी। आम वाहन मालिकों के लिए क्या बदला? नए नियम के अनुसार डीजल केवल वाहन के फ्यूल टैंक या फिर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (PESO) से स्वीकृत कंटेनरों में ही दिया जाएगा। किसी भी ग्राहक को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा। खरीदे गए डीजल की पुनर्बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आखिर क्यों उठाना पड़ा यह कदम? सरकार के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में रिटेल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की बिक्री अचानक असामान्य रूप से बढ़ गई थी। जांच में पता चला कि रिटेल और बल्क कीमतों के बीच बढ़ते अंतर के कारण बड़े उद्योग और व्यावसायिक उपभोक्ता थोक खरीद छोड़कर सीधे पेट्रोल पंपों से ईंधन लेने लगे थे। इस प्रवृत्ति से आम नागरिकों और छोटे उपभोक्ताओं के लिए ईंधन उपलब्धता प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया था। रिटेल और बल्क कीमतों में बड़ा अंतर सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में रिटेल पंप पर डीजल की कीमत लगभग 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि बल्क खरीदारों के लिए इसकी कीमत 134.50 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। दोनों दरों के बीच करीब 39 रुपये प्रति लीटर का अंतर बड़े उपभोक्ताओं को रिटेल पंपों की ओर आकर्षित कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय हालात का भी असर फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से पश्चिम एशिया में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव का असर वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा। कच्चे तेल की ढुलाई और उपलब्धता प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का दबाव बढ़ा। सरकारी तेल कंपनियों ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा कीमतों को सीमित रखा, लेकिन उद्योगों और अन्य थोक खरीदारों के लिए बाजार आधारित मूल्य व्यवस्था जारी रखी गई। इसी वजह से दोनों श्रेणियों की कीमतों में बड़ा अंतर पैदा हुआ। किन्हें माना जाएगा थोक उपभोक्ता? नए नियम के तहत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां, बस और ट्रक ऑपरेटर, मोबाइल टावर संचालित करने वाली कंपनियां, निर्माण क्षेत्र की बड़ी फर्में, औद्योगिक इकाइयां तथा डीजल जनरेटर के माध्यम से बिजली उत्पादन करने वाले संस्थान थोक उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को जमाखोरी, कालाबाजारी और ईंधन के अवैध उपयोग पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और अन्य अधिकृत ईंधन विक्रेताओं को सौंपी गई है। सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार और तेल कंपनियां लगातार आपूर्ति व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसानों, उद्योगों और आम नागरिकों को ईंधन की उपलब्धता में किसी प्रकार की बाधा न आए। साथ ही लोगों से अनावश्यक खरीदारी या घबराहट में ईंधन जमा करने से बचने की अपील की गई है।