नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2025 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत 6 महीने तक राशन न लेने वालों के कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 3 महीने में घर-घर जाकर सत्यापन और e-KYC के जरिए दोबारा पात्रता तय की जाएगी। यह नियम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन पाने वाले लाभार्थियों पर भी लागू होगा। वर्तमान में देश में 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं, जिनमें से 7% से 18% तक कार्ड रद्द हो सकते हैं। क्यों उठाया गया यह कदम? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस फैसले का मकसद फर्जी लाभार्थियों और डुप्लीकेट कार्डधारकों को सिस्टम से बाहर करना है। सरकार ने यह भी अनुमान लगाया है कि 25 लाख से अधिक राशन कार्ड डुप्लीकेट या अपात्र हो सकते हैं। हर 5 साल में पात्रता की समीक्षा नई व्यवस्था के अनुसार, अब हर 5 साल में राशन कार्ड पात्रता की समीक्षा अनिवार्य होगी। 5 साल से छोटे बच्चों का आधार नंबर कार्ड से जुड़ा होगा। जब वे 5 साल के हो जाएंगे, तो उनकी भी e-KYC करानी होगी। दोहरी एंट्री या डुप्लीकेट पाए जाने पर राशन कार्ड 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। "पहले आओ, पहले पाओ" नीति नई राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया "पहले आओ, पहले पाओ"के आधार पर होगी। राज्य सरकारें प्रतीक्षा सूची (Waiting List) पोर्टल पर जारी करेंगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बिहार में राजनीतिक विवाद की आहट बिहार में जहां 8.71 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं, वहां यह फैसला सियासी भूचाल ला सकता है। कुछ सांसदों ने कहा है कि इस आदेश की टाइमिंग राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और विपक्ष इसे "राशन काटो योजना" के रूप में प्रचारित कर सकता है। e-KYC ऐसे कराएं – जानिए प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया: नजदीकी राशन दुकान या CSC सेंटर जाएं राशन कार्ड और सभी सदस्यों का आधार कार्ड लेकर जाएं POS मशीन से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं आधार लिंक होने पर KYC पूरी मानी जाएगी ऑनलाइन प्रक्रिया: “मेरा राशन” या “Aadhaar Face RD” ऐप डाउनलोड करें आधार नंबर डालकर OTP वेरीफिकेशन करें मोबाइल कैमरे से चेहरा स्कैन करें सफल होने पर e-KYC कंप्लीट मानी जाएगी गड़बड़ियों पर लगेगा अंकुश सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। फर्जी कार्ड, मृत व्यक्ति के नाम पर राशन उठाने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को ही मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। क्या कहते हैं अधिकारी? “यह कदम जरूरी है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, और सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे।” – एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी

बैंकॉक/नोम पेन्ह / अंतरराष्ट्रीय डेस्क. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर सीमा पर हिंसक संघर्ष भड़क उठा है। सोमवार सुबह सीमा पर हुई गोलीबारी में 12 थाई नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद थाईलैंड ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। कंबोडिया का दावा है कि थाई सेना ने पहले गोलीबारी की। वहीं, थाई सेना का कहना है कि कंबोडिया ने ड्रोन और BM21 रॉकेटों से हमला शुरू किया। स्थिति को बिगड़ता देख थाईलैंड ने बॉर्डर पर F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इतना तनावपूर्ण माहौल इस क्षेत्र में पहले नहीं देखा गया। 40 हजार नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर भेजा थाई सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए सीमा से लगे 86 गांवों से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं, कंबोडिया में रह रहे थाई नागरिकों से जल्द से जल्द देश लौटने की अपील की गई है। नोम पेन्ह स्थित थाई दूतावास ने चेतावनी जारी की है कि सीमा पर हालात और बिगड़ सकते हैं। विवाद की जड़: प्रीह विहार मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच यह सीमा विवाद 118 साल पुराना है। 1907 में फ्रांस और थाईलैंड के बीच खींची गई सीमा रेखा में प्रीह विहार मंदिर कंबोडिया में दिखाया गया था, जिसका थाईलैंड ने विरोध किया। 1962 में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना। 2008 में मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए जाने के बाद से विवाद और बढ़ गया। 2011 में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने दोनों देशों को सीमा से सैनिक हटाने के आदेश दिए गए, लेकिन जमीन पर अमल नहीं हो पाया। मई में भी हुई थी झड़प, एक सैनिक मारा गया 28 मई 2025 को एमराल्ड ट्रायंगल (जहां थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं) में दोनों देशों की सेनाएं भिड़ गई थीं, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। PM की कुर्सी गई, बैन और धमकियां शुरू 15 जून को थाई पीएम पाइतोंग्तार्न शिनवात्रा ने कंबोडियाई नेता हुन सेन से विवाद सुलझाने के लिए बातचीत की थी। बातचीत में सेना पर टिप्पणी को लेकर उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे पर वाणिज्यिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए कंबोडिया ने थाई टीवी और उत्पादों पर बैन लगाया। थाईलैंड ने बिजली और इंटरनेट सेवा रोकने की धमकी दी। क्या युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों देश? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द कोई राजनयिक समाधान नहीं निकला, तो यह संघर्ष खुले युद्ध में बदल सकता है। दोनों देशों के पास सशस्त्र बलों की भारी तैनाती है और भावनाएं भड़क चुकी हैं।

मॉस्को/अमूर / अंतरराष्ट्रीय डेस्क. रूस के अमूर क्षेत्र में एक दर्दनाक हवाई हादसा हुआ है। चीन की सीमा से सटे इलाके में अंगारा एयरलाइंस का एक An-24 विमान क्रैश हो गया, जिसमें सवार 49 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर शामिल हैं, जिनमें 5 बच्चे भी थे। हादसे की पुष्टि अमूर के गवर्नर वासिली ओरलोव ने टेलीग्राम पर की। उन्होंने बताया कि विमान का संपर्क रडार से टिंडा एयरपोर्ट के पास टूट गया था। दो बार लैंडिंग की कोशिश, फिर हुआ हादसा इंटरफैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, विमान पहली बार टिंडा एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाया। जब दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की गई, उसी दौरान विमान रडार से गायब हो गया। विमान एक तय चेकपॉइंट पर भी संपर्क नहीं कर सका था। यह हादसा मॉस्को से करीब 6,600 किलोमीटर दूर हुआ। क्रैश हुआ विमान था 63 साल पुराना यह An-24 टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट सोवियत संघ द्वारा 1962 में शुरू किया गया था और 1979 तक इसका निर्माण हुआ। इसे विशेष रूप से कठिन और छोटे रनवे के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसकी खासियत थी कि एक इंजन खराब होने पर भी टेकऑफ कर सकता था। अधिकतम रफ्तार: 450 किमी/घंटा उड़ान दूरी: 400 किमी पेलोड क्षमता : 4 टन अब भी रूस के कुछ इलाकों में इसका उपयोग जारी है। पिछले साल भी हुआ था हादसा अमूर क्षेत्र में सितंबर 2024 में भी एक हेलीकॉप्टर रॉबिन्सन R66 के क्रैश की घटना हुई थी। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं थी और वह उड़ान के दौरान लापता हो गया था। बाद में जोलोटोया गोरा के पास उसका मलबा मिला था। विमानन सुरक्षा पर सवाल इस घटना ने रूस में पुराने विमानों की उड़ान सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता खड़ी कर दी है। 63 साल पुराने विमान का इस्तेमाल आज भी किया जाना और ऐसी घटनाएं एविएशन गवर्नेंस पर सवाल उठाती हैं।