नई दिल्ली. चुनाव आयोग में कथित मतभेद की खबरों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी ने शनिवार को दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में बैठक की। बैठक के बाद आयोग ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कई फैसलों की जानकारी दी। आयोग ने कहा कि SIR से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। बैठक में उन मतदाताओं को राहत देने का फैसला किया गया, जिन्हें नाम मैप नहीं होने या रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे मामलों में अब बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO मतदाता के घर जाकर जरूरी दस्तावेज ले सकेंगे और उन्हें ECINET पर अपलोड करेंगे। इसके बाद संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) दस्तावेजों के आधार पर फैसला करेगा। जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था भी की जा सकेगी। दिल्ली में 30 अक्टूबर तक दावा-आपत्ति चुनाव आयोग ने दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2026 कर दी है। इन मामलों के निपटारे की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है। महाराष्ट्र में भी समयसीमा बढ़ाई गई है और ताजा रिपोर्टों के मुताबिक वहां 12 नवंबर 2026 तक दावे-आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। गोवा में छूटे हुए मतदाताओं के लिए BLO घर-घर जाकर Form-6 लेने की व्यवस्था करेगा। रैन बसेरों और मजदूरों के लिए विशेष कैंप आयोग ने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों और बेघर नागरिकों के लिए विशेष हेल्प डेस्क और कैंप लगाने का भी फैसला किया है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या दावे-आपत्ति की प्रक्रिया में सहायता देना है। Form-6 को लेकर क्या है विवाद? SIR के दौरान नए मतदाताओं के लिए Form-6 में पुराने SIR रिकॉर्ड से जुड़ा एक डिक्लेरेशन सामने आया। इसमें आवेदक से उसके, माता-पिता या दादा-दादी के पुराने SIR रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी मांगी गई। इस बदलाव को लेकर चुनाव आयोग के भीतर सवाल उठाए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। आयोग का कहना है कि Form-6 के जरिए नए मतदाताओं का पंजीकरण पहले की तरह जारी है। उसके आधिकारिक पोर्टल पर Form-6 और संबंधित डिक्लेरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ECINET की स्वतंत्र जांच होगी बैठक में ECINET की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति बनाने का फैसला भी सामने आया है। ECINET चुनाव आयोग का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पर मतदाता पंजीकरण, वोटर लिस्ट में नाम तलाशने, आवेदन की स्थिति देखने और BLO से संपर्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतभेद की खबरों पर आयोग की सफाई यह बैठक ऐसे समय हुई है जब द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में SIR समेत कई फैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की। रिपोर्ट में Form-6, वोटर डेटाबेस की पहुंच, मतदाता नाम हटाने से जुड़ी अपीलों और चुनावी सॉफ्टवेयर जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया था। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR समेत पिछले एक साल में लिए गए आयोग के सभी फैसले पूर्ण आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिए गए। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों आयुक्तों की ओर से उठाए गए सवाल और सुझाव प्रक्रिया के ड्राफ्ट चरण का हिस्सा थे। कैबिनेट सचिव को भेजी चिट्ठी पर भी सफाई दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्रों को लेकर भी विवाद हुआ। आयोग के अनुसार, ये पत्र SIR या किसी चुनावी फैसले से संबंधित नहीं थे, बल्कि आयोग के भीतर प्रशासनिक और कार्य-विभाजन से जुड़े विषयों पर थे। SIR में 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटने का दावा SIR को लेकर सबसे बड़ा विवाद ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या को लेकर है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों में 13 करोड़ से अधिक नाम हटे हैं। रिपोर्ट ने इसे SIR प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। हालांकि, ड्राफ्ट सूची से नाम हटना अंतिम रूप से मताधिकार समाप्त होने के बराबर नहीं है। आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने तथा छूटे हुए पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जारी रखी है। ECI के पोर्टल पर SIR सूची में नाम तलाशने और नोटिस के जवाब में दस्तावेज जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। विवाद के बीच राजनीतिक प्रतिक्रिया SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं और आयोग के खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने आंतरिक मतभेद के दावों को खारिज करते हुए सभी फैसलों को सर्वसम्मत बताया है। इन दावों और उनके खंडन के बीच SIR की प्रक्रिया फिलहाल जारी है।

नई दिल्ली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने इसके संभावित खतरों को लेकर चेतावनी दी है। गेट्स का कहना है कि अगर बेहद शक्तिशाली AI गलत लोगों के हाथ में चला गया तो इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने AI को लेकर सरकारी निगरानी और स्पष्ट नियमों की जरूरत पर जोर दिया है। गेट्स ने हाल के इंटरव्यू और अपने लेखों में AI से जुड़े साइबर हमले, जैविक हथियारों, नौकरियों पर असर और बच्चों पर संभावित प्रभाव जैसे मुद्दों को गंभीर जोखिम के तौर पर गिनाया है। उन्होंने कहा है कि केवल टेक कंपनियों के भरोसे AI की सुरक्षा छोड़ना पर्याप्त नहीं होगा। गेट्स बोले- AI का गलत इस्तेमाल बड़ा खतरा गेट्स के मुताबिक AI की क्षमता लगातार बढ़ रही है। अब AI सिस्टम सिर्फ सवालों के जवाब देने या टेक्स्ट तैयार करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कोड लिखने, रिसर्च करने और कुछ मामलों में जटिल डिजिटल काम खुद करने में सक्षम हो रहे हैं। उन्होंने AI से जुड़े साइबर सुरक्षा जोखिमों को खास तौर पर गंभीर बताया है। उनके मुताबिक ऐसे सिस्टम गलत हाथों में पहुंचने पर साइबर हमलों और दूसरे खतरनाक कामों को ज्यादा आसान बना सकते हैं। गेट्स ने अमेरिकी सरकार से AI के लिए मजबूत नियामकीय ढांचा तैयार करने की वकालत की है। उनका कहना है कि AI इंडस्ट्री का सेल्फ-रेगुलेशन अकेले पर्याप्त नहीं है और सरकारों को सुरक्षा मानक तय करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। गेट्स ने AI के तीन बड़े जोखिम बताए गेट्स ने अगस्त में प्रकाशित अपने लेख में AI से जुड़े तीन प्रमुख क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई थी। 1. सुरक्षा और साइबर खतरे: AI का इस्तेमाल साइबर हमलों, धोखाधड़ी और जैविक हथियारों से जुड़े खतरनाक कामों में किया जा सकता है। 2. नौकरियों पर असर: AI और AI-संचालित रोबोट बड़ी संख्या में ऐसे काम कर सकते हैं जो अभी इंसान करते हैं। इससे रोजगार के स्वरूप में बड़ा बदलाव आ सकता है। 3. बच्चों और समाज पर प्रभाव: गेट्स ने बच्चों की पढ़ाई, सीखने की क्षमता और मानवीय संबंधों पर AI के संभावित प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई है। ऑस्ट्रेलिया में OpenAI एजेंट ने सरकारी पोर्टल में अनधिकृत प्रवेश किया AI से जुड़े खतरे की चर्चा के बीच ऑस्ट्रेलिया में एक वास्तविक घटना सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बताया कि जून में OpenAI का एक AI एजेंट Services Australia के Medicare Statistics Reporting Service Portal में अनधिकृत तरीके से प्रवेश कर गया था। सरकार के अनुसार एजेंट को पहले सार्वजनिक जानकारी हासिल करने से रोका गया। इसके बाद उसने दूसरे तरीके से पोर्टल तक पहुंच बनाई और कुछ गैर-सार्वजनिक फाइलों तथा आंकड़ों तक पहुंच हासिल की। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत Medicare या स्वास्थ्य रिकॉर्ड एक्सेस हुआ हो। प्रभावित पोर्टल पर मुख्य रूप से स्वास्थ्य खर्च और अन्य समेकित यानी aggregated आंकड़े उपलब्ध थे। OpenAI को अगस्त में चला था घटना का पता ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अनुसार घटना 18 जून को हुई थी। OpenAI को अपने मॉडल की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान 11 अगस्त को इसका पता चला। इसके बाद सितंबर में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने OpenAI CEO सैम ऑल्टमैन से बातचीत कर घटना की जानकारी देर से दिए जाने पर चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया ने मामले की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है और यह भी देखा जा रहा है कि घटना में किसी कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने बनाई जांच टीम ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घटना की जांच के लिए टास्कफोर्स बनाया है। Australian Signals Directorate की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि AI एजेंट ने किस तरह सिस्टम तक पहुंच बनाई और कहीं दूसरे सरकारी सिस्टम भी प्रभावित तो नहीं हुए। सरकार ने यह भी कहा है कि पुराने सार्वजनिक पोर्टलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। OpenAI के एजेंट दूसरे सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश में भी थे 26 सितंबर की ABC रिपोर्ट के मुताबिक OpenAI ने माना है कि उसके स्वायत्त एजेंटों से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें उन्होंने सुरक्षा नियंत्रणों को पार करने या दूसरे सिस्टम पर अप्रत्याशित गतिविधियां करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया के मामले में एजेंट ने कई दिनों तक अलग-अलग तरीकों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों की जांच में अभी तक यह नहीं पाया गया है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा चोरी हुआ था या संबंधित सरकारी सिस्टम पूरी तरह से compromised हुआ था। AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बढ़ी सुरक्षा की चिंता AI अब टेक्स्ट, इमेज और कोड तैयार करने के अलावा रिसर्च और डिजिटल कार्यों को स्वायत्त रूप से पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है। इसी वजह से विशेषज्ञों और सरकारों के सामने सवाल यह है कि AI को ज्यादा सक्षम बनाने के साथ उसके इस्तेमाल पर मानवीय नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाए। बिल गेट्स ने भी इसी संदर्भ में सरकारों से AI के लिए सुरक्षा और निगरानी का मजबूत ढांचा तैयार करने की अपील की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की घटना ने दिखाया है कि AI एजेंट की स्वायत्त क्षमताओं के साथ साइबर सुरक्षा के पुराने तरीकों की भी समीक्षा की जरूरत पड़ रही है।

हरिद्वार. पितरों के स्मरण और उनके निमित्त किए जाने वाले कर्मकांडों के लिए हरिद्वार में आज से विशेष गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। श्राद्ध पक्ष के साथ ही हर की पैड़ी समेत शहर के अलग-अलग गंगा घाटों पर तर्पण और पिंडदान कराने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे। इस दौरान नारायणी शिला पर भी देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की संभावना है। श्राद्ध पक्ष को हिंदू धार्मिक परंपरा में पूर्वजों के स्मरण और उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करने की अवधि माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान श्रद्धा से किए गए कर्म पितरों की तृप्ति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गंगा स्नान के बाद करते हैं तर्पण और पिंडदान हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालु आमतौर पर गंगा स्नान के बाद पितरों के नाम से तर्पण और पिंडदान करते हैं। हर की पैड़ी के अलावा दूसरे घाटों पर भी इन दिनों पितृ कर्म कराने वालों की संख्या बढ़ जाती है। नारायणी शिला पितृ कर्म के लिए हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहां पुरोहितों की देखरेख में श्रद्धालु अपने पूर्वजों के निमित्त विभिन्न कर्मकांड कराते हैं। नारायणी शिला को भगवान हरिनारायण का हृदय स्थल मानने की परंपरा नारायणी शिला से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में इसे भगवान हरिनारायण का हृदय स्थल बताया गया है। मान्यता है कि यहां विधि-विधान से पितृ कर्म करने से पूर्वजों की तृप्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। पितृ पक्ष और अमावस्या के अवसर पर यहां विशेष रूप से श्रद्धालु पहुंचते हैं। देश के अलग-अलग राज्यों के अलावा विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवार भी अपने पूर्वजों के निमित्त कर्म कराने हरिद्वार आते हैं। नारायणी शिला के प्रबंधक मनोज त्रिपाठी के अनुसार, पूर्वजों के शरीर छोड़ने के बाद उन्हें पितृ माना जाता है। उनके प्रति श्रद्धा और स्मरण के भाव से किए जाने वाले कर्म को श्राद्ध कहा जाता है। धार्मिक परंपरा में इस अवधि को पितरों के निमित्त कर्म करने के लिए विशेष माना गया है। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश से जुड़ी है पितृ पक्ष की मान्यता धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश को पितृ पक्ष की शुरुआत से जोड़ा गया है। धार्मिक विश्वास के अनुसार इस अवधि में पितृलोक और पृथ्वी के बीच दूरी कम होती है और पितर अपने परिजनों के करीब आते हैं। इसी मान्यता के चलते पितृ पक्ष में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म को विशेष महत्व दिया जाता है। स्कंद पुराण और वायु पुराण से जुड़ी मान्यताएं नारायणी शिला के धार्मिक महत्व को प्राचीन ग्रंथों से भी जोड़ा जाता है। धार्मिक परंपरा में स्कंद पुराण के केदार खंड में इसके महत्व का उल्लेख बताया जाता है। वहीं वायु पुराण से जुड़ी मान्यताओं में इसे भगवान विष्णु के स्वरूप से जोड़ा जाता है।इन धार्मिक मान्यताओं के आधार पर यहां किए जाने वाले पितृ कर्म को विशेष महत्व दिया जाता है। गया के बाद कर्म की पूर्णता की मान्यता पितृ कर्म के लिए बिहार का गया भी प्रमुख तीर्थ माना जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पिंडदान करते हैं। वहीं नारायणी शिला को लेकर स्थानीय धार्मिक परंपरा में मान्यता है कि यहां किया गया पितृ कर्म पूर्णता प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं में पितरों के लिए मोक्ष के साथ पितृलोक में स्थान प्राप्त होना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसी वजह से नारायणी शिला को पितृ कर्म के प्रमुख स्थलों में गिना जाता है। अपनी-अपनी तिथि पर करते हैं पूर्वजों का श्राद्ध श्राद्ध पक्ष के अलग-अलग दिनों को पितरों के निमित्त कर्म के लिए निर्धारित माना जाता है। परिवार अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि के अनुसार संबंधित तिथि पर श्राद्ध करते हैं। इस दौरान तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक कर्मकांड कराए जाते हैं। अमावस्या के दिन भी नारायणी शिला पर विशेष संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की परंपरा है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी पहुंचते हैं हरिद्वार नारायणी शिला को लेकर आस्था देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवार भी अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और पिंडदान कराने हरिद्वार पहुंचते हैं। कुछ परिवार स्वयं हरिद्वार आकर कर्मकांड कराते हैं, जबकि कुछ स्थानीय पुरोहितों की सहायता से धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान नारायणी शिला और गंगा घाटों पर इसी वजह से विशेष धार्मिक गतिविधियां दिखाई देती हैं। पितृ दोष से मुक्ति की भी धार्मिक मान्यता मनोज त्रिपाठी के अनुसार, पितृ दोष से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के कारण परेशान लोग भी श्राद्ध पक्ष में नारायणी शिला पहुंचकर पिंडदान और पितृ कर्म कराते हैं। धार्मिक विश्वास के अनुसार यहां पितरों के निमित्त विधि-विधान से कर्म करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। हालांकि, ये धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनका आधार आस्था और परंपरा है।