माले.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय मालदीव यात्रा पर पहुंच गए हैं। यह यात्रा सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक दौरा नहीं , बल्कि भारत - मालदीव के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से मजबूत करने की एक बड़ी पहल के तौर पर देखी जा रही है। मोदी की यह तीसरी मालदीव यात्रा है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया और भारतीय समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। पहले PM मोदी के मालदीव दौरे की देखिए तस्वीरें... " इंडिया आउट " से " वेलकम इंडिया " तक की यात्रा यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब कुछ ही समय पहले मालदीव की राजनीति में ' इंडिया आउट ' जैसे नारों की गूंज थी। 2023 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मुइज्जू ने इसी अभियान के दम पर सत्ता हासिल की थी। उन्होंने भारत की सैन्य मौजूदगी पर सवाल उठाए और उसे मालदीव की संप्रभुता पर खतरा बताया। लेकिन राजनीति की दिशा और कूटनीति की विवेकशीलता ने मुइज्जू को अपने रुख में बदलाव करने पर मजबूर किया। दिसंबर 2023 में दुबई में UN COP-28 सम्मेलन के दौरान मोदी और मुइज्जू की पहली अनौपचारिक मुलाकात ने इस बदलाव की नींव रखी। तभी से दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार के संकेत मिलने लगे थे। पीएम मोदी होंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। यह किसी भी विदेशी नेता की पहली आधिकारिक यात्रा है जब मुइज्जू राष्ट्रपति बने हैं। इस समारोह में भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की 60 वीं वर्षगांठ का उत्सव भी मनाया जाएगा। यह भारत के लिए न केवल प्रतीकात्मक रूप से बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि वह अपने छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ मजबूत रिश्ते कायम रखे। INS जटायु और SAGAR मिशन का विस्तार मालदीव , जो हिंद महासागर में भारत के सबसे करीबी समुद्री पड़ोसियों में से एक है , उसकी भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बना देती है। पीएम मोदी की यह यात्रा ' नेबरहुड फर्स्ट ' और 'SAGAR' (Security and Growth for All in the Region) जैसी पहल को जमीन पर उतारने का अवसर है। मालदीव में भारत की उपस्थिति से क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बल मिलता है। INS जटायु जैसे प्रोजेक्ट्स , जो भारत के रक्षा हितों से जुड़े हैं , को इस दौरे में आगे बढ़ाने की योजना है। भारत - मालदीव साझेदारी बनाम चीन का कर्ज - जाल पिछले कुछ वर्षों में चीन ने मालदीव में भारी निवेश किए हैं। मुइज्जू की सरकार की शुरुआती नीतियों में भी चीन की ओर झुकाव दिखा। लेकिन भारत इस इलाके में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है , खासकर जब बात समुद्री मार्गों की सुरक्षा की हो। मोदी की यात्रा के दौरान कुछ रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने की योजना है जो चीन के प्रभाव को संतुलित कर सके। चीन के कर्ज - जाल में फंसने की आशंका को देखते हुए भारत विकास आधारित मॉडल के जरिए मालदीव को सहयोग देना चाहता है। 50 मिलियन डॉलर का समर्थन और UPI की संभावनाएं भारत पहले ही मालदीव को 750 मिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप डील दे चुका है और मई 2025 में 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल को रोलओवर भी कर चुका है। अब उम्मीद है कि इस यात्रा में पीएम मोदी कई नए विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे , जिसमें डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को लागू करने पर भी बातचीत शामिल है। UPI प्रणाली से मालदीव में भारतीय पर्यटकों और व्यवसायियों को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही , मालदीव की कमजोर अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। बायकॉट मालदीव से पुनर्निर्माण की ओर जनवरी 2024 में मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद भारत में ' बायकॉट मालदीव ' अभियान शुरू हुआ था। इससे मालदीव के पर्यटन उद्योग को खासा नुकसान हुआ। अब मोदी की यात्रा इस नकारात्मकता को दूर करने और पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने का माध्यम बन सकती है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान - प्रदान को भी इस यात्रा के जरिए बढ़ावा मिलने की संभावना है। नई पीढ़ी के लिए साझेदारी मोदी की इस यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है , जिनमें शामिल हैं : ·          नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग ·          मछली पालन और खाद्य सुरक्षा ·          डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा ·          फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ·          शिक्षा और स्किल डेवलेपमेंट ये सभी समझौते दोनों देशों के भविष्य को जोड़ने का काम करेंगे। भारत - मालदीव संबंधों की समयरेखा वर्ष घटनाक्रम 2015 श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि 2017 नवाज शरीफ ने लिया स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग 2018 पीएम मोदी की पहली मालदीव यात्रा 2019 मोदी दूसरी बार राष्ट्रपति सोलिह के निमंत्रण पर मालदीव पहुंचे 2023 मुइज्जू ने ' इंडिया आउट ' के साथ चुनाव जीता 2024 रिश्तों में खटास , ' बायकॉट मालदीव ' अभियान भारत में चला 2024 अक्तूबर भारत ने करेंसी स्वैप के तहत 750 मिलियन डॉलर दिए 2025 मई ट्रेजरी बिल रोलओवर किया गया 2025 जुलाई पीएम मोदी की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा

नई दिल्ली. JSW MG मोटर इंडिया ने शुक्रवार , 25 जुलाई 2025 को भारत की पहली ऑल - इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल रोडस्टर MG Cyberster ( साइबरस्टर ) को लॉन्च कर दिया। कंपनी के अनुसार यह कार सिर्फ 3.2 सेकेंड में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इसकी शुरुआती एक्स - शोरूम कीमत ₹72.5 लाख रखी गई है , जो प्री - बुकिंग ग्राहकों के लिए है। आम ग्राहकों को यह गाड़ी ₹75 लाख ( एक्स - शोरूम ) में मिलेगी।   दमदार परफॉर्मेंस और स्टाइलिश लुक्स बैटरी पैक : 77kWh डुअल मोटर आउटपुट : 510 bhp पावर , 725 Nm टॉर्क 0-100 किमी प्रति घंटा: 3.2 सेकेंड फुल चार्ज रेंज : 580 किमी ( दावे अनुसार ) टॉप स्पीड : 200 किमी / घंटा ड्राइव : ऑल व्हील ड्राइव MG Cyberster भारत में पहली ऐसी स्पोर्ट्स कार है जो ‘ स्किजर डोर ’ यानी ऊपर की ओर खुलने वाले दरवाजों के साथ आती है। इसका लो - स्लंग कन्वर्टिबल डिजाइन सड़क पर इसकी अलग पहचान बनाता है।   एक्सटीरियर व इंटीरियर रंग विकल्प : कॉस्मिक सिल्वर , इंका येलो , इंग्लिश व्हाइट , डायनामिक रेड डिजाइन : एरोडायनामिक शेप , स्प्लिट फ्रंट बंपर , LED हेडलैंप्स और टेललाइट्स डैशबोर्ड : फाइटर जेट जैसे कॉकपिट डिजाइन के साथ ट्राई - स्क्रीन सेटअप सीट्स : Y- शेप स्पोर्ट सीटें , 6- वे इलेक्ट्रिक एडजस्ट , हीटिंग व मेमोरी फंक्शन कलर थीम : बर्गंडी व रेड थीम , ब्लैक रूफ - पिलर कॉम्बिनेशन   सेफ्टी और फीचर्स ADAS लेवल -2: लेन कीप असिस्ट , एक्टिव इमरजेंसी ब्रेकिंग साउंड सिस्टम : 8- स्पीकर बोस ऑडियो ड्राइव मोड्स : मल्टी - ड्राइव सेटिंग्स अन्य फीचर्स : 360 डिग्री कैमरा , TPMS, ESC, पार्किंग सेंसर , 6 एयरबैग   भारत में MG का प्रीमियम कदम MG Cyberster, कंपनी की MG Select डीलरशिप के जरिए बेची जाएगी। यह MG की सबसे प्रीमियम और पावरफुल इलेक्ट्रिक कार है। इससे पहले कंपनी ने भारत ग्लोबल मोबिलिटी शो 2025 में इसका प्रदर्शन किया था। यह BMW Z4 जैसे प्रीमियम सेगमेंट में इलेक्ट्रिक विकल्प के रूप में देखी जा रही है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फीचर विवरण बैटरी 77kWh मोटर डुअल इलेक्ट्रिक रेंज 580 किमी ( दावे अनुसार ) टॉप स्पीड 200 किमी / घंटा चार्जिंग फास्ट चार्ज सपोर्ट दरवाजे स्किजर स्टाइल

नई दिल्ली. राज्यसभा में गुरुवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ' समाजवाद ' और ' धर्मनिरपेक्षता ' शब्दों को हटाने की कोई योजना नहीं है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि कुछ समूहों की राय और बहस सरकार की आधिकारिक नीति नहीं मानी जा सकती। मेघवाल ने बताया कि ये दोनों शब्द 1976 में 42 वें संविधान संशोधन के तहत आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी हैं।   हालिया बयानों से उठा था विवाद आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था कि ' सेक्युलर ' और ' सोशलिस्ट ' शब्द संविधान में नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इन्हें “ संविधान का नासूर ” करार दिया था। धनखड़ ने कहा था कि इन शब्दों का संविधान में जोड़ना “ सनातन संस्कृति का अपमान ” है और यह बदलाव भारत की हजारों वर्षों पुरानी परंपरा से विश्वासघात है। उन्होंने प्रस्तावना को " संविधान का बीज " बताया जिसे बदला नहीं जा सकता। दत्तात्रेय होसबाले का तर्क और आपातकाल की याद RSS नेता होसबाले ने कहा था कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म पहले संविधान में नहीं थे , इन्हें आपातकाल के दौरान जोड़ दिया गया। उन्होंने इमरजेंसी को " संविधान की हत्या और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अंत " कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि आपातकाल के दौरान एक लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया , 250 से अधिक पत्रकारों को बंद किया गया और 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई थी। राहुल गांधी का तीखा पलटवार दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने X ( पूर्व ट्विटर ) पर कहा – "RSS और भाजपा संविधान नहीं , मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। वे बहुजनों और गरीबों के अधिकार छीनकर उन्हें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान को कमजोर करना ही उनका असली एजेंडा है। "   संविधान में इन शब्दों का क्या मतलब है ? समाजवाद (Socialist): आर्थिक और सामाजिक समानता की गारंटी देने वाली व्यवस्था। इसमें संसाधनों का समान वितरण और सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। धर्मनिरपेक्षता (Secularism): भारत का राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता। सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान और संरक्षण दिया जाता है।