वॉशिंगट. अमेरिका में नौकरी कर रहे विदेशी कर्मचारियों, खासकर H-1B वीजाधारकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप प्रशासन H-1B समेत कुछ अन्य रोजगार आधारित वीजा पर मिलने वाली 60 दिन की ग्रेस पीरियड खत्म करने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ रहा है। यह प्रस्ताव फिलहाल व्हाइट हाउस के Office of Management and Budget (OMB) की समीक्षा में है। यानी अभी यह लागू नियम नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारी को अधिकतम 60 दिन तक अमेरिका में रहकर नई नौकरी तलाशने या अपने इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर जरूरी कदम उठाने का मौका मिलता है। प्रस्ताव लागू होने पर यह राहत खत्म हो सकती है और नौकरी समाप्त होते ही अमेरिका में स्टेटस बनाए रखना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भारतीय प्रोफेशनल्स की चिंता बढ़ी H-1B कार्यक्रम में भारतीय पेशेवरों की बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में प्रस्तावित बदलाव का असर अमेरिका में काम कर रहे बड़ी संख्या में भारतीय आईटी और अन्य कुशल पेशेवरों पर पड़ सकता है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में करीब 5 लाख भारतीयों पर असर का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, उसे आधिकारिक अंतिम प्रभावित-व्यक्ति संख्या नहीं माना जाना चाहिए। मामला भारत-अमेरिका के बीच बातचीत में भी उठ चुका है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दे उठाए थे। अमेरिकी पक्ष का कहना रहा है कि इमिग्रेशन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं और इनका लक्ष्य किसी एक देश को निशाना बनाना नहीं है। अभी 60 दिन की ग्रेस पीरियड कैसे काम करती है? मौजूदा नियम के तहत H-1B कर्मचारी की नौकरी खत्म होने पर उसे अधिकतम 60 दिन या उसके I-94 में बची वैध अवधि तक का समय मिल सकता है। इस दौरान वह नई कंपनी खोज सकता है और नई कंपनी उसके लिए H-1B ट्रांसफर/पिटीशन दाखिल कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में कर्मचारी नई कंपनी में काम शुरू करने के लिए पिटीशन की मंजूरी का इंतजार किए बिना भी आगे बढ़ सकता है, बशर्ते संबंधित नियमों और पात्रता की शर्तें पूरी हों। नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? ग्रेस पीरियड के दौरान कर्मचारी के पास केवल नई नौकरी तलाशने का विकल्प नहीं होता। पात्रता के आधार पर वह दूसरे इमिग्रेशन स्टेटस के लिए आवेदन करने जैसे विकल्प भी तलाश सकता है। उदाहरण के लिए कुछ मामलों में B-2 जैसे स्टेटस में बदलाव का अनुरोध किया जा सकता है। ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में पहले से पात्र व्यक्ति के लिए भी अलग विकल्प हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रस्तावित बदलाव लागू हो जाता है तो नौकरी खत्म होने के बाद यह समय-सीमा और विकल्प काफी सीमित हो सकते हैं। प्रस्ताव के अनुसार ग्रेस पीरियड हटने पर कर्मचारी को तत्काल अपने स्टेटस की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका में नियोक्ता बदलने या स्टेटस बदलने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ 7 साल रहने वालों के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता इमिग्रेशन नीति में सख्ती की खबरों के बीच अमेरिका में लंबे समय से रह रहे प्रवासियों के लिए एक अलग प्रस्ताव राहत की उम्मीद भी जगा रहा है। सीनेटर एलेक्स पाडिला ने ऐसे विधेयक के लिए फिर समर्थन जताया है, जिसमें अमेरिका में लगातार कम से कम 7 साल रहने वाले पात्र प्रवासियों को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन का रास्ता देने का प्रस्ताव है। यह प्रावधान लागू होने पर लंबे समय से अमेरिका में रह रहे H-1B पेशेवरों समेत कई प्रवासियों को फायदा मिल सकता है। हालांकि यह भी अभी कानून नहीं बना है और इसे कांग्रेस की प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्या है ग्रीन कार्ड? ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देने वाला दस्तावेज है। इसका आधिकारिक नाम Permanent Resident Card है। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी निवासी का दर्जा मिलता है, हालांकि इसके लिए अलग-अलग श्रेणियों में पात्रता और कानूनी शर्तें लागू होती हैं। फिलहाल सबसे अहम बात H-1B की 60 दिन की ग्रेस पीरियड खत्म करने का प्रस्ताव अभी समीक्षा के चरण में है। प्रस्ताव को आगे बढ़ने के बाद सार्वजनिक टिप्पणी और अंतिम नियम बनाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए फिलहाल H-1B कर्मचारियों के लिए मौजूदा 60 दिन की व्यवस्था लागू है।

नई दिल्ली. अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की ओर से लगातार की जा रही नाम बदलने की कोशिशों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और उनसे जुड़ी भौगोलिक विशेषताओं को भारत के आधिकारिक नक्शे में दर्ज किया गया। केंद्र के इस फैसले का उद्देश्य इन क्षेत्रों की आधिकारिक पहचान को स्पष्ट करना और सरकारी रिकॉर्ड में एकरूपता सुनिश्चित करना है। गृह मंत्रालय के अनुसार, इन स्थानों को आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल करने की प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ परामर्श के बाद पूरी की गई है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज आसान होगा और अलग-अलग विभागों के रिकॉर्ड में स्थानों की पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। आपदा के समय भी मिलेगी मदद सरकार के मुताबिक, भौगोलिक स्थानों की स्पष्ट और एक समान पहचान प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। आधिकारिक नक्शों में इन जगहों को दर्ज किए जाने से सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही प्राकृतिक आपदा या किसी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान को भी अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकेगा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन आधिकारिक नामों के आधार पर आम लोगों के पासपोर्ट, पहचान पत्र या अन्य निजी दस्तावेजों में किसी तरह का बदलाव किया जाएगा या नहीं। सरकार का तत्काल फोकस इन स्थानों की प्रशासनिक और भौगोलिक पहचान को आधिकारिक रिकॉर्ड में मजबूत करने पर है। चीन पहले भी जारी कर चुका है नामों की सूची अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। चीन समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश के अलग-अलग स्थानों के लिए चीनी नाम जारी करता रहा है। चीन इस राज्य को 'जांगनान' के नाम से संबोधित करता है। भारत ने चीन की इस कवायद को लगातार खारिज किया है। भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और किसी स्थान का नाम बदलने या नया नाम देने से जमीन पर स्थिति अथवा भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केंद्र सरकार द्वारा 27 स्थानों को आधिकारिक नक्शे में शामिल किया जाना इसी व्यापक संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भारत के प्रशासनिक रिकॉर्ड में इन क्षेत्रों की आधिकारिक पहचान और अधिक स्पष्ट होगी।

प्रयागराज. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे से पहले शहर का सियासी माहौल गरमा गया है। उनके छात्र संवाद कार्यक्रम ‘गूंज’ से पहले शहर के अलग-अलग इलाकों में राहुल गांधी के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में NEET, छात्रों के मुद्दों और झारखंड से जुड़े सवालों को लेकर राहुल गांधी पर तीखे तंज किए गए हैं। पोस्टरों में राहुल गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए सवालिया अंदाज में राजनीतिक संदेश दिए गए हैं। हालांकि, इन पोस्टरों पर किसी संगठन, राजनीतिक दल या व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। ऐसे में फिलहाल यह साफ नहीं है कि इन्हें किसने लगवाया है। ‘झारखंड जाने से क्यों घबराए?’ एक पोस्टर में लिखा है- ‘जो भाग कर प्रयागराज आए, वह झारखंड जाने से क्यों घबराए?’ दूसरे पोस्टर में राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए लिखा गया है- ‘जब झारखंड के छात्र मांग रहे न्याय, राहुल प्रयागराज ड्रामा करने क्यों आए?’ वहीं एक अन्य पोस्टर में लिखा है- ‘कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है।’ इन पोस्टरों के जरिए राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे और छात्रों से होने वाले संवाद पर सवाल खड़े किए गए हैं। NEET के मुद्दे पर भी निशाना राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए पोस्टरों में NEET परीक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है। एक पोस्टर में लिखा है- ‘NEET पर हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है, प्रयागराज WOW, झारखंड छी।’ पोस्टरों में छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाए गए हैं। इन संदेशों के सामने आने के बाद शहर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पोस्टरों पर न संगठन का नाम, न किसी की जिम्मेदारी विवादित पोस्टरों की सबसे खास बात यह है कि इनमें किसी संगठन, राजनीतिक दल या व्यक्ति का नाम नहीं है। न ही पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी किसी ने सार्वजनिक रूप से ली है। राहुल गांधी की तस्वीर और सीधे राजनीतिक हमलों वाले संदेशों के कारण इन पोस्टरों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। प्रशासन और पुलिस की ओर से पोस्टर लगाने वालों के संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कांग्रेस ने भी लगाए पोस्टर-बैनर राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भी शहर में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। राहुल गांधी छात्रों के साथ ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में संवाद करेंगे। कार्यक्रम में NEET, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस इसे छात्रों की समस्याओं और उनकी आवाज को सामने रखने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम बता रही है। दौरे से पहले गरमाई प्रयागराज की राजनीति राहुल गांधी के विरोध में लगाए गए पोस्टरों ने उनके कार्यक्रम से पहले ही प्रयागराज की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर में लगे विरोधी पोस्टर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गए हैं। अब सभी की नजर राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर है कि छात्र संवाद के दौरान वे NEET, शिक्षा, रोजगार और छात्रों से जुड़े सवालों के साथ-साथ झारखंड को लेकर उठाए जा रहे राजनीतिक सवालों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।