वड़ोदरा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वडोदरा में करीब 6 हजार Gen-Z युवाओं से 25 मिनट संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को झूठे दावों और भ्रामक बातों से सावधान रहने की सलाह दी। मोदी ने कहा- लोग युवाओं को झूठ की गूंज के जरिए गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें सच्चाई के साथ खड़ा रहना चाहिए। मोदी के इस बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। Y आकार के रैंप से युवाओं के बीच पहुंचे मोदी वडोदरा में पीएम के कार्यक्रम के लिए खास तौर पर Y आकार का रैंप तैयार किया गया था। भाषण शुरू करने से पहले मोदी इसी रैंप से चलते हुए युवाओं के बीच पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही बैकग्राउंड में ब्रिटिश रॉक बैंड क्वीन का मशहूर गाना ‘वी विल रॉक यू’ बजाया गया। इसके बाद फिल्म ‘धुरंधर’ का गाना ‘आरी आरी’ भी सुनाया गया। कार्यक्रम के दौरान एक छात्र ने प्रधानमंत्री को अपनी बनाई तस्वीर भी भेंट की। बोले- 2004 में विचार, 2014 तक फाइलें चलती रहीं युवाओं से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से जुड़े कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस परियोजना पर 2004 में विचार शुरू हुआ था और 2006 में इसके लिए विशेष कंपनी बनाई गई, लेकिन 2014 तक फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाती रहीं। मोदी ने कहा कि 2014 के बाद उनकी सरकार ने परियोजना को गति दी और करीब 2,000 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा किया। ‘नाराज फूफाजी’ वाला तंज प्रधानमंत्री ने फ्रेट कॉरिडोर को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में ‘नाराज फूफाजी’ का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि JNPT मुंबई से डबल कंटेनर मालगाड़ी चलने से एक बार में 250 से ज्यादा ट्रकों के बराबर माल मुंबई से वडोदरा पहुंच सकता है। अब ‘नाराज फूफाजी’ पूछेंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, लेकिन देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सामान तेजी से पहुंचाने के लिए ऐसी कनेक्टिविटी जरूरी है। ट्रैक अलग हुए तो मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ी मोदी ने कहा कि पहले पैसेंजर और मालगाड़ियां एक ही ट्रैक पर चलती थीं। इससे दोनों की रफ्तार प्रभावित होती थी। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रोज करीब 430 मालगाड़ियां चल रही हैं। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि ट्रक से सामान पहुंचाने में करीब 30 घंटे लग सकते हैं, जबकि फ्रेट कॉरिडोर के जरिए यह दूरी करीब 10 घंटे में पूरी हो सकती है। AI सुपरपावर बनने के लिए पूरा इकोसिस्टम जरूरी प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी अपना विजन रखा। उन्होंने कहा कि भारत को AI का सुपरपावर बनना है तो सिर्फ तकनीक या डिग्री पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार करना होगा। उन्होंने यूरेनियम और रेयर अर्थ मटेरियल की उपलब्धता बढ़ाने के साथ युवाओं की स्किल ट्रेनिंग और अपग्रेडेशन पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि अब सिर्फ डिग्री पर नहीं, बल्कि स्किल पर फोकस किया जा रहा है। जुलाई से Gen-Z से जुड़ने का मोदी का नया अंदाज युवाओं से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया और अनौपचारिक संवाद का इस्तेमाल करते नजर आए हैं। 23 जुलाई : मोदी ने पहली बार फ्रंट कैमरे से सीधे युवाओं को संबोधित करते हुए करीब 3 मिनट का सेल्फी वीडियो पोस्ट किया। इसमें पेपर लीक को गंभीर समस्या बताया। 24 जुलाई: अगले दिन उन्होंने फिर सेल्फी वीडियो जारी कर युवाओं को पिछले वीडियो पर प्रतिक्रिया और सुझाव देने के लिए धन्यवाद दिया। 31 जुलाई: वर्टिकल वीडियो में ‘हाय फ्रेंड्स’ कहकर युवाओं से अनौपचारिक अंदाज में बातचीत की। 20 अगस्त: मंत्रियों को विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ एक दिन बिताने और सरकारी स्कूलों का दौरा करने का निर्देश दिया। 26 अगस्त: डेटा बीइंग्स के विश्लेषण के मुताबिक 20 जुलाई के बाद मोदी की प्रति इंस्टाग्राम पोस्ट औसत एंगेजमेंट 1.19 करोड़ से बढ़कर 4.63 करोड़ हो गया। 5 सितंबर: SRCC के शताब्दी समारोह में मोदी ने ‘OG’ और ‘Flex’ जैसे युवाओं में लोकप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया। देश में हर चौथा वोटर Gen-Z युवाओं पर राजनीतिक दलों के बढ़ते फोकस की एक बड़ी वजह उनका वोट शेयर भी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 18 से 29 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 22.78% थी। यानी देश में लगभग हर चार में से एक वोटर इसी आयु वर्ग से था। भाजपा, कांग्रेस और RSS की भी Gen-Z पर नजर Gen-Z तक पहुंच बनाने की कोशिश सिर्फ भाजपा तक सीमित नहीं है। कांग्रेस और RSS भी अलग-अलग माध्यमों से युवाओं के बीच संवाद बढ़ा रहे हैं। भाजपा: इंस्टाग्राम और रील्स जैसे शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट के जरिए युवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रही है। मोदी ने जुलाई में मंत्रियों को युवाओं के लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहने की सलाह दी थी। कांग्रेस: ‘छात्रों की गूंज’ जैसे कार्यक्रमों के जरिए छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद कर रही है। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर ‘आस्क मी एनीथिंग’ शुरू कर छात्रों से सीधे सवाल पूछने की अपील की। RSS: अगस्त 2026 में मोहन भागवत ने मुंबई में करीब 2 हजार किशोरों से संवाद किया था। इसमें देश के 100 से ज्यादा शहरों से युवा शामिल हुए थे। यानी 2026 में राजनीतिक दलों के लिए Gen-Z सिर्फ सोशल मीडिया का दर्शक नहीं, बल्कि तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा राजनीतिक और सामाजिक वर्ग भी बन गया है।

स्पोर्ट्स डेस्क. भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली तीन मैचों की क्रिकेट सीरीज शुरू होने से पहले ही विवाद में आ गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के सीरीज प्रोमो में PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान को भारत के नक्शे का हिस्सा दिखाया गया है। ACB ने यह वीडियो रविवार को अपने आधिकारिक X अकाउंट पर शेयर किया था। प्रोमो सामने आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस पर आपत्ति जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक PCB ने यह मामला पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने उठाया है। हालांकि, PCB की ओर से किस तरह की आपत्ति दर्ज कराई गई है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा सकता है। 13 सितंबर से शुरू होगी सीरीज भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा। सीरीज के तीनों मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे। सीरीज शुरू होने से कुछ दिन पहले प्रोमो में दिखाए गए नक्शे को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। भारत की टीम में अय्यर कप्तान, तिलक उपकप्तान सीरीज के लिए भारत की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान हैं। टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। भारत का स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। राशिद खान समेत अफगानिस्तान के प्रमुख खिलाड़ी टीम में अफगानिस्तान की कप्तानी इब्राहिम जादरान करेंगे। टीम में विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज के अलावा मोहम्मद नबी, राशिद खान, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। अफगानिस्तान का स्क्वॉड: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेद्दीकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, नूर रहमान, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी, नवीन उल हक और अब्दुल्लाह अहमदजई। रिजर्व खिलाड़ी: शाहिदुल्लाह कमाल, फरीद अहमद मलिक और इजाज अहमदजई। क्रिकेट सीरीज से पहले बढ़ा विवाद भारत-अफगानिस्तान सीरीज को लेकर क्रिकेट फैंस की नजरें मुकाबलों पर थीं, लेकिन प्रोमो में नक्शे को लेकर उठे विवाद ने इसे अलग वजह से चर्चा में ला दिया है। फिलहाल PCB की आपत्ति पर पाकिस्तान सरकार या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के वैवाहिक अधिकारों से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई निजी धार्मिक संस्था या खुद को शरिया कोर्ट बताने वाला संगठन कानून से स्थापित अदालत का दर्जा नहीं रखता। ऐसी संस्था किसी महिला की वैवाहिक स्थिति तय नहीं कर सकती और न ही विवाह खत्म होने की कानूनी घोषणा कर सकती है। कोर्ट ने कहा- कोई निजी धार्मिक संस्था या निजी निकाय कानून द्वारा स्थापित अदालत का अधिकार अपने हाथ में नहीं ले सकता और धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति या अधिकार तय नहीं कर सकता। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने रायपुर के इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के 18 जनवरी 2022 के आदेश को कानूनी अधिकार से बाहर बताया। इस आदेश में महिला को उसके पति से तलाकशुदा बताया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इदारा-ए-शरिया का आदेश किसी वैधानिक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी नहीं हुआ। इसलिए उसके आधार पर न तो विवाह समाप्त माना जा सकता है और न ही किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार, स्थिति या जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। पहले पति की मौत के बाद 2020 में किया था निकाह मामला रायपुर के टिकरापारा की 38 वर्षीय निरोश अब्बासी से जुड़ा है। उनके पहले पति की 2015 में मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 18 जुलाई 2020 को मोहम्मद आबिद खान से निकाह किया। निकाह के बाद बच्चों को नए परिवार में एडजस्ट कराने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। महिला के मुताबिक विवाद बढ़ने पर पति ने तलाक की प्रक्रिया शुरू की। पति की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने तलाक-ए-हसन तीन चरणों में 31 अगस्त, 30 सितंबर और 30 अक्टूबर 2021 को संचार के जरिए घोषित किया था। उत्पीड़न की शिकायत के बाद FIR महिला ने पति और ससुराल वालों पर उत्पीड़न, क्रूरता और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। मामले में वन स्टॉप सखी सेंटर में काउंसिलिंग भी हुई, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका। इसके बाद महिला ने 7 अक्टूबर 2021 को पुलिस अधीक्षक के सामने शिकायत की। मामले में 1 नवंबर 2021 को महिला थाना रायपुर में पति और अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 498-A और 34 के तहत FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विश्व लोचन मदन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि दारुल कजा या फतवा जारी करने वाली निजी संस्थाओं को कानून से स्थापित अदालत का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसी संस्थाओं के फैसले अपने आप बाध्यकारी नहीं होते और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि इदारा-ए-शरिया किसी व्यक्ति के वैवाहिक दर्जे को कानूनी रूप से तय नहीं कर सकता। धार्मिक राय दे सकते हैं, लेकिन कानूनी फैसला नहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्थाएं धार्मिक मामलों में अपनी राय दे सकती हैं, लेकिन ऐसी राय किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार या वैवाहिक स्थिति पर बाध्यकारी नहीं हो सकती। विवाह समाप्त होने या वैवाहिक अधिकारों में बदलाव का फैसला कानून के तहत सक्षम अदालत या संबंधित प्राधिकारी ही कर सकता है। तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता पर टिप्पणी नहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश का FIR या पक्षकारों के दूसरे कानूनी उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपराधिक मामले और अन्य कानूनी अधिकारों से जुड़े सवालों पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। याचिका आंशिक रूप से स्वीकार हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 18 जनवरी 2022 के इदारा-ए-शरिया के आदेश को कानूनी अधिकार के बिना जारी किया गया आदेश माना। कोर्ट ने दोहराया कि किसी निजी धार्मिक संस्था का आदेश अपने आप किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति या कानूनी अधिकारों को नहीं बदल सकता।