नई दिल्ली. पान मसाला के छोटे प्लास्टिक पाउच को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक लगा दी है। अब पान मसाला को प्लास्टिक, सिंथेटिक पॉलिमर या एल्युमिनियम फॉयल वाली पैकेजिंग में पैक नहीं किया जा सकेगा। FSSAI ने Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026 को 7 अगस्त 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नए नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गए हैं। इसके साथ ही पान मसाला की पैकेजिंग के लिए नए मानक तय कर दिए गए हैं। प्लास्टिक पाउच में नहीं बिकेगा पान मसाला नए नियम के तहत पान मसाला की पैकेजिंग ऐसी सामग्री से करनी होगी, जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो। FSSAI ने इसमें पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिएस्टर, PVC और अन्य सिंथेटिक पॉलिमर को भी शामिल किया है। इसके अलावा को-पॉलिमर, प्लास्टिक लैमिनेट और एल्युमिनियम फॉयल या मेटलाइज्ड लेयर वाली पैकेजिंग पर भी रोक लगाई गई है। यानी बाजार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक-एल्युमिनियम के मल्टीलेयर पाउच अब नए नियमों के अनुरूप नहीं होंगे। बाहर कागज और अंदर प्लास्टिक भी नहीं चलेगा नए नियमों में पैकेजिंग को लेकर स्पष्ट प्रावधान किया गया है। केवल बाहर से कागज का कवर लगाने और अंदर प्लास्टिक या एल्युमिनियम की लेयर रखने से कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर सकेंगी। पैकेजिंग सामग्री को निर्धारित प्लास्टिक-मुक्त मानकों के अनुरूप रखना होगा। अब किन चीजों में पैक होगा पान मसाला? FSSAI की अधिसूचना में पान मसाला की पैकेजिंग के लिए पेपर, पेपर बोर्ड, सेल्यूलोज और अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्री का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा टिन या ग्लास कंटेनर में भी पान मसाला पैक किया जा सकेगा। इस बदलाव के बाद पान मसाला के छोटे प्लास्टिक पाउच की जगह कागज आधारित पैकेजिंग, टिन के डिब्बे या ग्लास कंटेनर बाजार में ज्यादा नजर आ सकते हैं। 7 अगस्त से लागू हुआ नया नियम FSSAI ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026 राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे। अधिसूचना 7 अगस्त 2026 को जारी की गई है। यानी पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर नया नियामकीय प्रावधान अब प्रभावी हो चुका है। प्लास्टिक कचरा कम करने की दिशा में बड़ा कदम पान मसाला के छोटे पाउच बड़ी संख्या में इस्तेमाल होते हैं और इनके कारण प्लास्टिक कचरे की समस्या भी बढ़ती है। नई व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य पान मसाला की पैकेजिंग में प्लास्टिक और एल्युमिनियम आधारित सामग्री को हटाना है। FSSAI ने नए प्रावधान में Plastic Waste Management Rules, 2016 के संबंधित प्रावधानों को भी लागू किए जाने की बात कही है। पान मसाला पर नहीं, पैकेजिंग पर बैन यहां एक बात स्पष्ट है कि पान मसाला उत्पाद पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। FSSAI का फैसला उसकी पैकेजिंग को लेकर है। यानी पान मसाला की बिक्री जारी रहेगी, लेकिन उसे अब निर्धारित प्लास्टिक-मुक्त पैकेजिंग में ही पैक करना होगा। कंपनियों को बदलनी होगी पैकिंग व्यवस्था नए नियमों के लागू होने के बाद पान मसाला कंपनियों के सामने पैकेजिंग सिस्टम बदलने की चुनौती होगी। प्लास्टिक-एल्युमिनियम वाले मौजूदा पाउच की जगह नए पैकेजिंग मटेरियल और डिजाइन अपनाने होंगे। इससे पैकेजिंग की लागत और उत्पादन प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। कंपनियां इसका कितना भार ग्राहकों पर डालती हैं, यह आगे स्पष्ट होगा। सीधी बात: अब पान मसाला का वही प्लास्टिक-एल्युमिनियम वाला छोटा पाउच नहीं चलेगा। FSSAI ने पैकेजिंग के नए नियम लागू कर दिए हैं और कंपनियों को प्लास्टिक-मुक्त विकल्पों की ओर जाना होगा।

मुंबई. अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनोट ने वरिष्ठ अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधा है। छात्रों के आंदोलन के दौरान बॉलीवुड कलाकारों की कथित चुप्पी को लेकर शुरू हुए विवाद में कंगना ने अभिनेता और गायक पीयूष मिश्रा के बयान का समर्थन किया। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को निशाने पर लेते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें ‘लोमड़ी’ कहा। कंगना ने कहा कि उन्हें ‘कुत्ता’ कहलाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, अगर इसका मतलब अपने देश के प्रति वफादार होना है। उन्होंने लिखा कि वह उस देश की रखवाली करना और उसके लिए लड़ना पसंद करेंगी, जिसका वह खाती हैं। पीयूष मिश्रा की पोस्ट शेयर कर कंगना ने साधा निशाना कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पीयूष मिश्रा के बयान से जुड़ी एक रिपोर्ट शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा कि आज के समय में वफादारी दुर्लभ हो गई है। कंगना ने नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उनके जैसा ‘लोमड़ी’ बनना पसंद नहीं करेंगी। उन्होंने अपने बयान में देश के प्रति वफादारी को लेकर अपनी बात रखी। कंगना का यह बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। नसीरुद्दीन शाह के पुराने बयान से शुरू हुआ विवाद पूरा विवाद नसीरुद्दीन शाह के एक पुराने बयान से जुड़ा है। देश में छात्र प्रदर्शनों के दौरान बॉलीवुड के बड़े कलाकारों की चुप्पी को लेकर उनसे सवाल किया गया था। इस पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि कलाकारों की आत्मा जब जागेगी, तब वे अपनी बात रखेंगे। उन्होंने एक कहावत का हवाला देते हुए कहा था कि जिसके मुंह में हड्डी होती है, वह कुत्ता भौंक नहीं सकता। उनके इस बयान को बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी पर टिप्पणी के तौर पर देखा गया था। पीयूष मिश्रा ने पूछा- अब आप चुप क्यों हैं? इसी बयान के संदर्भ में अभिनेता पीयूष मिश्रा ने झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में रांची पहुंचकर आंदोलन में हिस्सा लिया। पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह के पुराने बयान का जिक्र करते हुए सवाल किया कि जब छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब वे अब चुप क्यों हैं। कंगना ने पीयूष मिश्रा की इसी बात को अपनी पोस्ट के जरिए समर्थन दिया। रांची में छात्रों के बीच पहुंचे पीयूष मिश्रा झारखंड की राजधानी रांची में परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। प्रदर्शन के 16वें दिन पीयूष मिश्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरनास्थल पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनीं और आंदोलन के प्रति समर्थन जताया। पीयूष मिश्रा ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारी छात्रों के इंटरव्यू देखे थे। छात्रों की आंखों में दर्द और तकलीफ देखकर उनसे रहा नहीं गया। समय मिलते ही वह रांची पहुंच गए। ‘आरंभ है प्रचंड’ गाकर छात्रों का बढ़ाया उत्साह धरनास्थल पर पीयूष मिश्रा ने अपनी चर्चित फिल्म ‘गुलाल’ का गीत ‘आरंभ है प्रचंड’ भी गाया। उनके गीत के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों में उत्साह नजर आया। उन्होंने कहा कि रांची आने के पीछे उनका कोई राजनीतिक या व्यक्तिगत मकसद नहीं है। वह केवल छात्रों की परेशानी देखकर उनके बीच पहुंचे हैं। पीयूष मिश्रा ने प्रदर्शनकारी छात्रों की आर्थिक मदद करने की बात भी कही है। कंगना बोलीं- वफादारी अब दुर्लभ कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा कि हर कोई किसी न किसी का ‘कुत्ता’ है, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व है कि वे जिस देश का खाती हैं, उसकी रखवाली करती हैं और उसके लिए लड़ती हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में ‘कुत्ता’ कहलाना भी तारीफ है, क्योंकि वफादारी बहुत कम देखने को मिलती है। इसी क्रम में उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के लिए ‘लोमड़ी’ शब्द का इस्तेमाल किया। कंगना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर दोनों अभिनेताओं से जुड़े पुराने बयानों और छात्र आंदोलनों को लेकर बहस फिर तेज हो गई है।

नई दिल्ली. पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने शुक्रवार को ‘मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट’ पर हस्ताक्षर किए हैं। तीनों देशों के बीच हुआ यह समझौता सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान और सुरक्षा मामलों में बेहतर तालमेल बढ़ाने की दिशा में काम करने की बात कही गई है। इस समझौते की सबसे अहम चर्चा उस कथित सिद्धांत को लेकर है, जिसके मुताबिक एक सदस्य देश पर हमला तीनों पर हमला माना जा सकता है। हालांकि, संकट की स्थिति में बाकी दो देश सैन्य कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे या केवल राजनीतिक, खुफिया और हथियारों से मदद करेंगे, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तीन देशों की अलग-अलग ताकत एक साथ इस गठजोड़ में तीनों देशों की सैन्य और आर्थिक क्षमताएं अलग-अलग हैं। पाकिस्तान के पास बड़ी सेना, परमाणु हथियार और युद्ध का लंबा अनुभव है। वह मुस्लिम बहुल देशों में परमाणु हथियार रखने वाला प्रमुख देश है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक क्षमता है। इससे वह रक्षा सहयोग, हथियारों की खरीद और सैन्य परियोजनाओं में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वहीं तुर्किये NATO का सदस्य है और ड्रोन तकनीक तथा रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा चुका है। अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कोशिश? यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका की भूमिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा रणनीति पर बहस चल रही है। लंबे समय से सऊदी अरब समेत कई देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर काफी निर्भर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ‘बर्डन शेयरिंग’ वाली नीति के बाद सहयोगी देशों को अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। क्षेत्र में इजराइल की भूमिका और ईरान से बढ़ते तनाव ने भी अरब देशों को अपने सुरक्षा विकल्पों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया है। तीनों देशों के सामने अलग-अलग सुरक्षा चुनौतियां पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये अपने-अपने स्तर पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच भी सैन्य तनाव देखने को मिला था। सऊदी अरब को यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से जुड़े सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ा है। वहीं तुर्किये लंबे समय से कुर्द हथियारबंद संगठनों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इजराइल के साथ उसके संबंध भी तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे माहौल में तीनों देशों का सैन्य सहयोग बढ़ाना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल- हमला हुआ तो क्या सेना भेजेंगे? इस समझौते की वास्तविक ताकत संकट के समय ही सामने आएगी। अगर तीनों देशों में से किसी एक पर हमला होता है, तो क्या बाकी दोनों देश सीधे सैन्य कार्रवाई करेंगे? या फिर वे हथियार, खुफिया जानकारी, आर्थिक सहायता और राजनीतिक समर्थन तक सीमित रहेंगे? यही सवाल इस रक्षा समझौते को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। किलोवेन ग्रुप एडवाइजरी फर्म के चेयरमैन हार्लन उलमैन के मुताबिक, यह मान लेना कि एक देश पर हमला सभी पर हमला होगा और वास्तव में ऐसा होना, दोनों अलग बातें हैं। इसलिए समझौते के वास्तविक सैन्य दायित्वों को लेकर अभी कई चीजें स्पष्ट होना बाकी हैं। क्या बन रहा है ‘मुस्लिम NATO’? तीनों देशों के बीच समझौते के बाद इसे ‘मुस्लिम NATO’ की दिशा में कदम बताए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। वजह यह है कि सामूहिक सुरक्षा, सैन्य सहयोग और रक्षा क्षमताओं को साथ लाने का मॉडल NATO से कुछ हद तक मिलता-जुलता दिखाई देता है। भविष्य में अगर दूसरे मुस्लिम देश भी इससे जुड़ते हैं तो इसका दायरा काफी बढ़ सकता है। मिस्र, कतर, UAE और अन्य देशों की संभावित भागीदारी इसे एक बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा मंच में बदल सकती है। हालांकि, फिलहाल इसे NATO का विकल्प कहना जल्दबाजी होगी। NATO की तरह मजबूत सामूहिक रक्षा व्यवस्था के लिए स्पष्ट सैन्य प्रतिबद्धता, संयुक्त कमान, स्थायी ढांचा और व्यापक सदस्यता जरूरी होगी। सुन्नी देशों के बीच बढ़ रहा सुरक्षा सहयोग पश्चिम एशिया के कई सुन्नी बहुल देश लंबे समय से अलग-अलग सुरक्षा समीकरणों में रहे हैं। इजराइल-ईरान तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष और अमेरिका की बदलती भूमिका के बीच अब क्षेत्रीय देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये का यह समझौता इसी बदलते सुरक्षा समीकरण का संकेत माना जा रहा है। आने वाले समय में यह गठजोड़ कितना मजबूत होता है और इसमें कितने देश शामिल होते हैं, इसी से तय होगा कि ‘मुस्लिम NATO’ की चर्चा वास्तविक क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन में बदलती है या नहीं।