इंदौर. भारत की अध्यक्षता में होने जा रही ब्रिक्स (BRICS) कृषि मंत्रियों की बैठक इस बार कई मायनों में खास रहने वाली है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 से 13 जून तक आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सदस्य और साझेदार देशों समेत करीब 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह आयोजन वैश्विक खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। दुनिया की कृषि व्यवस्था में BRICS की बड़ी हिस्सेदारी कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2006 में शुरू हुआ ब्रिक्स समूह आज 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली आर्थिक एवं रणनीतिक मंचों में शामिल हो चुका है। वैश्विक कृषि पर इसकी मजबूत पकड़ है। दुनिया की करीब 42 प्रतिशत कृषि भूमि, 68 प्रतिशत कृषि जोतें और लगभग 42 प्रतिशत खाद्य उत्पादन ब्रिक्स देशों के हिस्से में आता है। उन्होंने कहा कि इस मंच पर होने वाले निर्णय केवल सदस्य देशों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत पहले भी निभा चुका है नेतृत्व भारत इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। वर्ष 2016 में भारत की पहल पर ‘ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच’ की स्थापना की गई थी, जिसने कृषि अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को नई दिशा दी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत की मौजूदा अध्यक्षता के दौरान कृषि कार्य समूह की आठ बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि सहयोग जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई है। छोटे और सीमांत किसान होंगे केंद्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की प्राथमिकता छोटे और सीमांत किसानों को वैश्विक कृषि विमर्श के केंद्र में लाना है। उन्होंने कहा कि किसानों तक अनुसंधान का लाभ पहुंचे, उनकी बाजार तक पहुंच आसान हो और कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़े, इसके लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत किया जाएगा। उनके अनुसार किसानों की आय, रोजगार, आजीविका और सतत कृषि विकास इस सम्मेलन के प्रमुख विषयों में शामिल रहेंगे। चार प्रमुख विषयों पर होगा मंथन इस बार के सम्मेलन में चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा— खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका कृषि व्यापार एवं सहयोग जलवायु अनुकूल और सतत कृषि कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में नवाचार और साझेदारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए पुनर्योजी कृषि, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक तकनीकों को छोटे किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। महिलाओं और युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा सम्मेलन के दौरान 12 जून को “लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा” विषय पर विशेष मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा। इसमें कृषि क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भूमिका तथा भविष्य की संभावनाओं पर विचार-विमर्श होगा। 9 जून से शुरू होंगी बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह की बैठकें आयोजित होंगी। इसके बाद 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की मुख्य बैठक होगी। इस दौरान खाद्य हानि को कम करने, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि नवाचार और किसानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बनेगी ‘ब्रिक्स वाटिका’, विदेशी मेहमान देखेंगे इंदौर की विरासत भारत की पर्यावरणीय और सांस्कृतिक सोच को प्रदर्शित करने के लिए सम्मेलन के दौरान ‘ब्रिक्स वाटिका’ विकसित की जाएगी। इसमें सभी सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि सामूहिक वृक्षारोपण करेंगे। विदेशी मेहमानों को इंदौर और मालवा की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए राजवाड़ा, छप्पन दुकान और मांडू जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। कृषि मंत्री ने विश्वास जताया कि इंदौर में आयोजित यह बैठक ब्रिक्स देशों के बीच कृषि सहयोग को नई दिशा देगी और वैश्विक मंच पर करोड़ों छोटे किसानों की आवाज को और मजबूती से स्थापित करेगी।

जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर में घरेलू विवाद से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या करने और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटकाने का आरोप है। वारदात के बाद आरोपी पति ने भी कथित रूप से आत्महत्या कर ली। इस पूरे घटनाक्रम के बीच महिला का 8 वर्षीय बेटा करीब तीन दिन तक घर में अपनी मां के शव के साथ अकेला और सहमा हुआ रहा। मामले का खुलासा तब हुआ जब किराए के मकान से तेज दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो घर के अंदर महिला का शव मिला, जबकि बाद में पति का शव शहर के दूसरे हिस्से में स्थित एक खाली क्वार्टर से बरामद किया गया। बंद मकान से मिली महिला की लाश पुलिस के अनुसार, आधारताल क्षेत्र के न्यू कंचनपुर स्थित किराए के मकान में रहने वाली नेहा सिंह का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मकान के मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। जांच के दौरान रसोई क्षेत्र में महिला का शव मिला। प्रारंभिक जांच में गले में दुपट्टे का फंदा मिला, जबकि उसका एक सिरा पंखे से बंधा हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। घर के अंदर मिला डरा-सहमा बच्चा मकान की तलाशी के दौरान पुलिस को महिला का 8 वर्षीय बेटा घर के अंदर मिला। बच्चा मानसिक रूप से बेहद भयभीत अवस्था में था। पुलिस ने उसे सुरक्षित बाहर निकालकर परिजनों की देखरेख में भेजा। बच्चे से पूछताछ में जो जानकारी सामने आई, उसने जांच को नया मोड़ दे दिया। बच्चे ने बताया कि उसके पिता अक्सर शराब के नशे में घर आते थे और मां के साथ विवाद करते थे। उसने यह भी कहा कि घटना वाली रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। 6 किलोमीटर दूर मिला पति का शव महिला का शव मिलने के कुछ घंटे बाद पुलिस को जीसीएफ क्षेत्र के एक खाली क्वार्टर में मयंक सिंह का शव फंदे से लटका मिला। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस दोनों घटनाओं को एक-दूसरे से जुड़ा मानकर जांच कर रही है। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों और घटनाक्रम की पुष्टि हो सकेगी। दो साल पहले हुई थी दूसरी शादी पुलिस जांच में सामने आया है कि नेहा मूल रूप से सिहोरा क्षेत्र की रहने वाली थी। उसके पहले पति की मौत हो चुकी थी। करीब दो वर्ष पहले उसकी शादी कटनी जिले के विजयराघवगढ़ निवासी मयंक सिंह से हुई थी। नेहा का 8 वर्षीय बेटा पहले विवाह से है और वही उसके साथ रह रहा था। शादी के बाद दंपती जबलपुर के आधारताल क्षेत्र में किराए के मकान में रहने लगे थे। मयंक एक निजी चॉकलेट फैक्ट्री में कार्यरत था। नौकरी को लेकर बढ़ता गया विवाद जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली है कि नेहा एक स्पा सेंटर में काम करती थी। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक, पिछले एक वर्ष से घरेलू कलह बढ़ गई थी और कई बार दोनों के बीच झगड़े की नौबत आई थी। अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे पारिवारिक तनाव और आपसी विवाद प्रमुख कारण हो सकते हैं, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस जुटा रही साक्ष्य पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बच्चे के बयान, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, फॉरेंसिक जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों और घटनाओं के क्रम को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। सबसे अधिक चिंता उस 8 वर्षीय बच्चे को लेकर जताई जा रही है, जिसने कम उम्र में एक ही घटना में अपनी मां और सौतेले पिता दोनों को खो दिया।

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण संपत्ति अधिकार, स्कूली शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के लाखों परिवारों को उनकी आबादी वाली भूमि के पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को तैयार यूनिफॉर्म देने का बड़ा निर्णय लिया। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से ग्रामीणों को संपत्ति पर कानूनी अधिकार मजबूत होंगे, वहीं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और एकरूप यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जा सकेगी। 48 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा संपत्ति का रजिस्ट्रीकृत अधिकार कैबिनेट बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेशभर में ड्रोन और सैटेलाइट सर्वेक्षण के जरिए आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का चिह्नांकन किया गया था। लाभार्थियों को पहले स्वामित्व पत्र दिए गए थे, लेकिन अब सरकार इन संपत्तियों की विधिवत रजिस्ट्री कराकर पंजीकृत दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के 55 जिलों में करीब 48.80 लाख निजी और लगभग 19 लाख सरकारी संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला पंचायत उपकर और पंजीयन शुल्क सरकार स्वयं वहन करेगी। इस पर लगभग 3800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि पंजीकृत दस्तावेज मिलने के बाद ग्रामीण परिवारों को बैंक ऋण, वित्तीय सहायता और अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। यह पहल लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। छात्रों को अब सीधे मिलेगी सिली हुई यूनिफॉर्म कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को तैयार सिलाई की हुई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अब तक छात्रों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 600 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते थे, लेकिन कई जिलों से राशि के उपयोग और यूनिफॉर्म की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। नई व्यवस्था के तहत सरकार केंद्रीकृत प्रक्रिया से कपड़े की खरीद करेगी और विद्यार्थियों को तैयार यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले सरकार साइकिल वितरण योजना में भी इसी तरह का बदलाव कर चुकी है। गेहूं खरीदी में देश में अव्वल रहा मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में इस वर्ष की गेहूं खरीदी की समीक्षा भी की गई। सरकार के अनुसार इस सीजन में देश में सबसे अधिक गेहूं की खरीदी मध्यप्रदेश में हुई है। बैठक में किसानों से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। यूसीसी पर सुझाव लेने की प्रक्रिया 30 जुलाई तक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। सरकार ने बताया कि नागरिकों और विभिन्न संगठनों से सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है और इसे 30 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 27 विधायकों को मिलेगा मकान किराया भत्ता भोपाल स्थित पुराने विधायक विश्राम गृह परिसर के पुनर्निर्माण कार्य को देखते हुए सरकार ने अस्थायी रूप से प्रभावित विधायकों को किराए के मकान में रहने के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने 27 विधायकों को 40 हजार रुपए प्रतिमाह किराया भत्ता देने की मंजूरी दी है। इससे सरकार पर सालाना लगभग एक करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। बरगी हादसे की होगी न्यायिक जांच मंत्रिपरिषद ने बरगी बांध क्षेत्र में हुए नाव हादसे में जनहानि के मामले की न्यायिक जांच को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा। फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' टैक्स फ्री कैबिनेट ने हिंदी फीचर फिल्म "तन्वी द ग्रेट" को मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री करने के निर्णय का अनुमोदन भी किया। इसके साथ ही एमबीबीएस सीटों में वृद्धि और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने पर सहमति दी गई। इंदौर के पिपल्याहाना क्षेत्र में निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन की लागत बढ़ाकर 626 करोड़ रुपए करने की मंजूरी भी दी गई। दूध उत्पादन बढ़ा, लॉन्च हुआ 'गोरस' एप सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में दूध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन दूध उत्पादन 11 लाख लीटर तक पहुंच गया है। पशुपालकों को मौसम, पशु स्वास्थ्य और आहार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 'गोरस' मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है। वहीं पीएम सूर्यघर योजना के तहत चार लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य इसे छह लाख घरों तक पहुंचाने का है। किसानों की मिट्टी परिवहन समस्या पर होगा समाधान बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने किसानों और ग्रामीणों द्वारा तालाबों तथा खेतों से निकाली गई मिट्टी के परिवहन में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर तालाब गहरीकरण और जल संरक्षण के कार्य ग्रामीण अपने संसाधनों से कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी परिवहन में अनावश्यक रोक से परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को व्यवहारिक और किसान हितैषी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण विकास और जनसुविधाओं पर फोकस मंत्रिपरिषद के फैसलों से स्पष्ट संकेत मिला है कि सरकार ग्रामीण संपत्ति अधिकार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। विशेष रूप से स्वामित्व योजना और यूनिफॉर्म वितरण से जुड़े फैसलों को प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले निर्णयों के रूप में देखा जा रहा है।