भोपाल. महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी भोपाल में एक ऐसा आयोजन हुआ, जिसने धार्मिक और सामाजिक दोनों हलकों में बहस छेड़ दी। किन्नर धर्म सम्मेलन में हिमांगी सखी को देश की पहली ‘किन्नर शंकराचार्य’ के रूप में पट्टाभिषिक्त किया गया। आयोजकों ने राजस्थान के पुष्कर को इस नई पीठ का केंद्र घोषित किया। वैदिक मंत्रोच्चार, संतों की मौजूदगी और बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय की भागीदारी के बीच यह घोषणा हुई। लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया—क्या शंकराचार्य की नई पीठ बनाई जा सकती है? कौन हैं हिमांगी सखी? हिमांगी सखी, मां वैष्णो किन्नर अखाड़ा की प्रमुख मानी जाती हैं। वे खुद को किन्नर समाज की धार्मिक नेतृत्वकर्ता बताती हैं और भागवत कथा वाचन के लिए भी जानी जाती हैं। मूल रूप से मुंबई से जुड़ी हिमांगी सखी को पहले महामंडलेश्वर और जगद्गुरु की उपाधि दी जा चुकी थी। अब उन्हें शंकराचार्य का पद दिया गया है। सम्मेलन में किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास की मौजूदगी में पट्टाभिषेक की रस्म पूरी हुई। 60 किन्नरों की ‘घर वापसी’ का दावा मंच से यह दावा भी किया गया कि धर्म परिवर्तन कर चुके 60 किन्नरों की ‘घर वापसी’ कराई गई है। कहा गया कि मुस्लिम बने कुछ किन्नरों ने शुद्धिकरण प्रक्रिया के साथ पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया। हालांकि इस दावे की प्रशासनिक पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकी है। धर्म सम्मेलन का यह हिस्सा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। 4 जगद्गुरु और 5 महामंडलेश्वर घोषित सम्मेलन में किन्नर परंपरा के तहत चार नए जगद्गुरु और पांच महामंडलेश्वरों की घोषणा भी की गई। घोषित जगद्गुरु: काजल ठाकुर (भोपाल) तनीषा (राजस्थान) संजना (भोपाल) संचिता (महाराष्ट्र) महामंडलेश्वर: सरिता भार्गव मंजू पलपल रानी ठाकुर सागर आयोजकों ने इसे किन्नर समाज के धार्मिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। “जो सनातन नहीं अपनाता, पाकिस्तान जाए” पट्टाभिषेक के बाद हिमांगी सखी का बयान चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा, “जो सनातन धर्म को नहीं अपनाता, उसके लिए पाकिस्तान बना है… वे वहां जा सकते हैं।” इस बयान के बाद कार्यक्रम धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक बहस का विषय बन गया। हिमांगी सखी ने कहा कि वे एक टीम गठित करेंगी, जो देशभर में किन्नर समाज से जुड़े मामलों की निगरानी करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुष्कर पहली पीठ है और आगे देश के अन्य हिस्सों में भी पीठ स्थापित की जाएंगी। “जो हमारे पद पर आपत्ति जताता है, वह शास्त्रार्थ के लिए आए,” उन्होंने मंच से कहा। परंपरा बनाम नई पीठ का सवाल सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मूल पीठों का उल्लेख मिलता है— ज्योतिर्मठ (उत्तर) श्रृंगेरी शारदा पीठ (दक्षिण) गोवर्धन मठ (पूर्व) द्वारका शारदा पीठ (पश्चिम) इन चार पीठों के अलावा किसी पांचवीं पीठ की परंपरा का उल्लेख नहीं मिलता। यही वजह है कि भोपाल में घोषित ‘किन्नर शंकराचार्य पीठ’ पर आपत्ति दर्ज की गई है। धार्मिक विद्वान की आपत्ति ज्योतिष मठ संस्थान, भोपाल के पंडित विनोद गौतम ने इस घोषणा को अस्वीकार्य बताया। उनके अनुसार, “चार पीठ ही मान्य हैं। पांचवा पीठ हो ही नहीं सकता।” उन्होंने कहा कि शंकराचार्य बनने के लिए वेद-वेदांत का गहन ज्ञान और दंडी परंपरा का पालन जरूरी है। दंड धारण की प्रक्रिया के बाद ही चारों पीठों की मान्यता मिलती है। गौतम ने इसे “रेवड़ी की तरह शंकराचार्य का पद बांटना” बताया और कहा कि इससे पद की गरिमा प्रभावित होती है। किन्नर अखाड़ा और मान्यता का प्रश्न अखाड़ा व्यवस्था में किन्नर अखाड़ा 13 अखाड़ों के अंतर्गत एक उप-अखाड़ा माना जाता है। आलोचकों का कहना है कि जब तक व्यापक धार्मिक मान्यता न मिले, तब तक ‘शंकराचार्य’ की उपाधि स्वीकार्य नहीं होगी। वहीं समर्थकों का तर्क है कि किन्नर समाज को भी धार्मिक नेतृत्व का अधिकार है और यह पहल उसी दिशा में कदम है।

भोपाल. एक तरफ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर ‘वीबी-जीरामजी’ करने की राजनीतिक बहस चल रही है। दूसरी तरफ हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश में इस योजना का खाता खाली है। राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो आंकड़े रखे, वे बताते हैं कि एमपी पर मनरेगा के तहत 704.64 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। यानी काम हो चुका है, लेकिन भुगतान का इंतजार है। जीरो बैलेंस वाले विभाग: आवास और सड़क आगे दिलचस्प बात यह है कि जिन योजनाओं में बुनियादी ढांचा बनता है, वहां राज्य का प्रदर्शन ‘जीरो बैलेंस’ वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – ₹0.00 शेष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – ₹0.00 शेष कौशल विकास (DDU-GKY) – ₹0.00 वाटरशेड विकास – ₹0.00 9 फरवरी 2026 तक की स्थिति के मुताबिक, इन योजनाओं में केंद्र से मिला पूरा पैसा खर्च हो चुका है। सरल भाषा में कहें तो घर बने, सड़कें बनीं, ट्रेनिंग कार्यक्रम चले—और पैसा खप गया। मनरेगा: काम पूरा, मजदूरी अधर में राज्यसभा में दिग्विजय सिंह और डॉ. जॉन ब्रिटास के सवालों के जवाब में जो तस्वीर सामने आई, वह थोड़ी चिंताजनक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9 फरवरी तक एमपी पर 704.64 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। इसमें मजदूरी और सामग्री दोनों शामिल हैं। 10 फरवरी तक ‘स्टेट नोडल अकाउंट’ में बैलेंस माइनस (-0.01997 लाख रुपए) दिखा। यानी खाता लगभग खाली। अब सवाल है—अगर पैसा नहीं आया तो मजदूरों का भुगतान कैसे होगा? पिछले सालों का ट्रेंड: पैसा बढ़ा, दबाव भी बढ़ा केंद्र से मिलने वाली राशि पिछले तीन साल में बढ़ी है: 2022-23: ₹5,711.77 करोड़ 2023-24: ₹5,891.65 करोड़ 2024-25: ₹6,252.03 करोड़ राज्य ने भी अपने हिस्से का योगदान बढ़ाया। 2024-25 में सामग्री घटक के लिए लगभग ₹860.89 करोड़ जारी किए गए। गणित साफ है—काम बढ़ा, फंड बढ़ा, लेकिन भुगतान का दबाव भी बढ़ गया। सामाजिक सुरक्षा: यहां पैसा पड़ा है जहां मनरेगा में पैसे की कमी है, वहीं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत एमपी के पास 9,492.49 लाख रुपए (करीब 94.92 करोड़) अव्ययित पड़े हैं। यह रकम बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन से जुड़ी है। यानी एक योजना में भुगतान अटका है, दूसरी में पैसा खर्च नहीं हुआ। डिजिटल जमीन और कौशल डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत 26.34 करोड़ रुपए शेष हैं। कौशल विकास योजनाओं में बैलेंस शून्य है—मतलब फंड पूरी तरह उपयोग हो चुका है। एमपी को “फंड यूटिलाइजेशन” के मामले में अग्रणी बताया जा रहा है, क्योंकि अधिकांश योजनाओं में बैलेंस जीरो है। देशभर की तस्वीर राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा की लंबित देनदारियों में: उत्तर प्रदेश: ₹860.03 करोड़ पश्चिम बंगाल: ₹5,753.11 करोड़ (सबसे ज्यादा) राजस्थान: ₹651.98 करोड़ पेंशन योजनाओं में भी कई राज्यों के पास बड़ी राशि बची हुई है। असली सवाल क्या है? नाम बदलने की राजनीति अपनी जगह है। लेकिन जमीनी सवाल यह है कि क्या मजदूरों को समय पर भुगतान मिलेगा? मनरेगा में मजदूरी का 100% खर्च केंद्र उठाता है, जबकि सामग्री में 75% केंद्र और 25% राज्य का हिस्सा होता है। अगर केंद्र से फंड में देरी होती है तो सीधा असर गांव के मजदूर पर पड़ता है। एमपी की तस्वीर दो रंगों में दिखती है- एक तरफ आवास और सड़क में ‘जीरो बैलेंस’ की उपलब्धि। दूसरी तरफ मनरेगा में 704 करोड़ की देनदारी। अब नजर इस बात पर है कि केंद्र सरकार कब तक अतिरिक्त फंड जारी करती है। क्योंकि कागज पर आंकड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन गांव में मजदूरी समय पर मिलना ज्यादा जरूरी है।

खजुराहो. महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में इस बार 305 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है। तीन दिन से चल रहे इस आयोजन का रविवार को समापन है। कुछ ही देर में सात फेरे होंगे और फिर विदाई के साथ कार्यक्रम खत्म होगा। लेकिन यह सिर्फ शादी समारोह नहीं था—यह आस्था, आयोजन और आध्यात्मिक ब्रांडिंग का बड़ा मंच भी बना। मंच पर 30 जोड़े, भावुक पल और आशीर्वाद वरमाला के लिए दूल्हा-दुल्हन को 30-30 की संख्या में मंच पर बुलाया गया। मंत्रोच्चार के बीच पहले दुल्हन ने दूल्हे को माला पहनाई, फिर दूल्हे ने दुल्हन को। पंडित धीरेंद्र शास्त्री हर जोड़े से मिले। एक दूल्हा उनके पैरों में गिर पड़ा। किसी ने गले लगकर आशीर्वाद लिया, तो कोई रो पड़ा। माहौल भावुक था—और कैमरे हर भाव कैद कर रहे थे। संतों की मौजूदगी ने इसे धार्मिक महोत्सव का रूप दे दिया। “शादी नहीं, ब्राह्म विवाह है”—रामभद्राचार्य की नाराजगी समारोह में जगद्गुरु रामभद्राचार्य भी पहुंचे। उन्होंने मंच से एक बात पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा—“यहां शादी नहीं हो रही है। शादी शब्द का प्रयोग मत कीजिए। यहां ब्राह्म विवाह हो रहा है।” उन्होंने मनुस्मृति का हवाला देते हुए बताया कि आठ प्रकार के विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्तम है। कथावाचकों से उन्होंने अनुरोध किया कि ‘शादी’ शब्द का इस्तेमाल न करें। धार्मिक शब्दावली पर यह सख्ती बताती है कि आयोजन सिर्फ सामाजिक नहीं, वैदिक पहचान के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। नेपाली जोड़ा और 50 बाराती 305 जोड़ों में एक नेपाली जोड़ा भी शामिल है। खास बात यह कि विवाह नेपाली और भारतीय दोनों रीति-रिवाजों से हो रहा है। दोनों देशों के पुजारी मौजूद हैं। नेपाल से आए 50 बाराती इस आयोजन के साक्षी बने। यह दृश्य बताता है कि आयोजन अब अंतरराष्ट्रीय भागीदारी का रूप ले चुका है। नौ देशों के राजदूत मंच पर समारोह में अर्जेंटीना, चिली, पेरू, उरुग्वे, इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा, दक्षिण अफ्रीका समेत नौ देशों के राजदूत मौजूद रहे। उरुग्वे के अल्बर्टो एंटोनियो गुआनी अमरिला, अर्जेंटीना के मारियानो अगस्टिन कजिनो, पैराग्वे के फ्लेमिंग राउल डुआर्टे रामोस सहित कई विदेशी प्रतिनिधि मंच पर दिखे। यह दृश्य किसी आध्यात्मिक कूटनीति जैसा लगा—जहां विवाह समारोह वैश्विक उपस्थिति के साथ हो रहा था। हर बेटी को 3 लाख का सामान, 30 हजार की FD आयोजन की एक बड़ी चर्चा इसका आर्थिक पैकेज भी है। हर बेटी को करीब 3 लाख रुपए का घरेलू सामान हर जोड़े को 30 हजार रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट पहली FD खुद रामभद्राचार्य ने एक जोड़े को भेंट की। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत कौर राणा ने हर जोड़े को 11-11 हजार रुपए की सहायता दी। धीरेंद्र शास्त्री को नेग और नोटों की माला मंच पर एक और दृश्य चर्चा में रहा। संतों ने धीरेंद्र शास्त्री को नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया। धीरेंद्र शास्त्री ने रामभद्राचार्य की चरण वंदना की और आशीर्वाद लिया। बदले में रामभद्राचार्य ने उन्हें नेग भी दिया। यह परंपरा और प्रतिष्ठा का आदान-प्रदान था—जहां गुरु-शिष्य भाव सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया। “अगली बार 1001 बेटियों की शादी” रामभद्राचार्य ने घोषणा की कि 29 जून से 13 जनवरी तक वे एकांतवास में रहेंगे। उन्होंने कहा—“अगली बार जब आऊंगा तो धीरेंद्र शास्त्री की शादी में आऊंगा।” मंच पर यह बात सुनकर हंसी और तालियां दोनों गूंजीं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कैंसर अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं होगा, अगला विवाह समारोह नहीं होगा। भविष्य में 1001 बेटियों के विवाह का लक्ष्य रखा गया है। होटल मैनेजर दूल्हा क्या बोला? नौगांव के एक होटल मैनेजर दूल्हे ने कहा कि वह यहां इसलिए आया क्योंकि उसे संतों का आशीर्वाद मिलेगा। उसके मुताबिक, “यहां शादी करना सौभाग्य है। बागेश्वर धाम की कृपा से जीवनसाथी मिला।” यह बयान आयोजन की सामाजिक स्वीकार्यता और धार्मिक भरोसे को दर्शाता है। सातवां साल, बढ़ता पैमाना यह सामूहिक विवाह आयोजन लगातार सातवें साल हो रहा है। हर साल जोड़ों की संख्या और आयोजन का दायरा बढ़ रहा है। धार्मिक आस्था, सामाजिक सहयोग और सार्वजनिक प्रदर्शन—तीनों का मिश्रण इस कार्यक्रम में दिखा। महाशिवरात्रि पर 305 जोड़ों के सात फेरे सिर्फ वैवाहिक बंधन नहीं थे, बल्कि एक बड़े धार्मिक-सामाजिक मंच का प्रदर्शन भी थे। अब सबकी नजर अगली घोषणा पर है—क्या सचमुच अगली बार 1001 जोड़े होंगे? और क्या तब तक कैंसर अस्पताल बनकर तैयार होगा?