उज्जैन. सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए उज्जैन की शाही मस्जिद का बाधक हिस्सा हटाने को लेकर सोमवार को विवाद बढ़ गया। टंकी चौराहे के पास बड़ी संख्या में लोग जुट गए। विरोध के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को नियंत्रित किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मस्जिद के पास भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने लोगों को पीछे हटाया। इसी दौरान महिलाओं के एक समूह ने सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। महिलाओं को हटाने के दौरान क्राइम ब्रांच की थाना प्रभारी पुष्पा पांचाल के हाथ में चोट लग गई। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। इसी बीच जानकारी मिली है कि शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम समाज के लोग खुद करीब 9 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा हिस्सा तोड़ रहे हैं। कार्रवाई वाले हिस्से को ग्रीन नेट से ढंक दिया गया है। मामले में उज्जैन पुलिस ने 10 लोगों पर FIR दर्ज की है। इसमें 5 इंफ्लुएंसर भी शामिल हैं। वहीं बाहर से आए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सोमवार को सुनवाई भी प्रस्तावित है। 900 मीटर सड़क को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना विवाद कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। करीब 900 मीटर लंबे इस मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना है। शाही मस्जिद का एक हिस्सा प्रस्तावित सड़क सीमा में बाधक बताया गया है। इसी हिस्से को हटाने की कार्रवाई को लेकर विरोध शुरू हुआ। यह मार्ग महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर और शिप्रा नदी क्षेत्र को जोड़ता है। प्रशासन का कहना है कि सिंहस्थ-2028 के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए सड़क का चौड़ीकरण जरूरी है। पथराव के बाद पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले पुलिस के अनुसार, भीड़ को समझाने के बाद कुछ समय के लिए स्थिति शांत हुई, लेकिन दोबारा पथराव शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। रिपोर्टों के मुताबिक, इलाके में RAF और STF समेत अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। रविवार से ही क्षेत्र में तनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। महिलाओं ने सड़क पर बैठकर किया विरोध मस्जिद का हिस्सा हटाने के विरोध में महिलाओं का एक समूह नाका नंबर-5 के पास सड़क पर बैठ गया। इससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस और महिला बल ने मौके पर पहुंचकर उन्हें हटाने की कोशिश की। इसी दौरान क्राइम ब्रांच TI पुष्पा पांचाल के हाथ में चोट लगी। पुलिस के मुताबिक, महिलाओं को सुरक्षित तरीके से हटाने के दौरान चादर के कोने से उनके हाथ में कट लगा। उन्हें फर्स्ट एड दिया गया। TI बोलीं- यह लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी का हिस्सा पुष्पा पांचाल ने बताया कि महिलाओं को हटाने के दौरान वे चादर की आड़ में थीं। इसी दौरान चादर के कोने से उनके हाथ में कट लग गया। उन्होंने कहा कि किसी महिला को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। हाईकोर्ट में भी मामला पहुंचा शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने को लेकर कानूनी विवाद भी चल रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने 9 सितंबर को शाही मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने सिंहस्थ-2028, यातायात प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े प्रशासन के तर्कों को आदेश में दर्ज किया था। इसके बाद मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही के बीच सोमवार को फिर सुनवाई प्रस्तावित थी। इसी बीच मस्जिद के पास विरोध और पुलिस के साथ झड़प की स्थिति बनी। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत के बाद शुरू हुई कार्रवाई रिपोर्टों के अनुसार, सोमवार सुबह प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद बाधक हिस्से को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। इसी दौरान मौके पर विरोध और नारेबाजी शुरू हो गई। फिलहाल प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना और भीड़ को नियंत्रित करना है।

भोपाल. मध्यप्रदेश में अगले नगरीय निकाय चुनाव से पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए अब पहले की तुलना में ज्यादा जमानत राशि जमा करनी होगी। संशोधित प्रावधानों में चुनावी खर्च का हिसाब रखने के लिए उम्मीदवारों को अलग बैंक खाता खोलना भी अनिवार्य किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन संबंधी आदेश और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय के लेखा-संधारण एवं प्रस्तुति संबंधी आदेश दर्ज हैं। महापौर के लिए 32 हजार रुपए जमानत राशि संशोधित व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग पदों के लिए जमानत राशि इस तरह तय की गई है- नगर परिषद पार्षद: 1,600 रुपए नगरपालिका परिषद पार्षद: 4,800 रुपए नगर निगम पार्षद: 8,000 रुपए नगर परिषद अध्यक्ष: 16,000 रुपए नगरपालिका परिषद अध्यक्ष: 24,000 रुपए नगर निगम महापौर: 32,000 रुपए महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित जमानत राशि की 50% राशि जमा करने का प्रावधान है। 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में महापौर की जमानत राशि 20 हजार, नगरपालिका अध्यक्ष की 15 हजार, नगर परिषद अध्यक्ष की 10 हजार और नगर निगम पार्षद की 5 हजार रुपए थी। नामांकन के लिए कम से कम 7 दिन नामांकन प्रक्रिया को लेकर भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख की सूचना प्रकाशित होने के बाद कम से कम सात दिन की अवधि रखी जाएगी। सातवां दिन सार्वजनिक अवकाश होने पर उसके अगले कार्यदिवस को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख माना जाएगा। इसके अलावा किसी एक पद के लिए उम्मीदवार द्वारा एक से ज्यादा नामांकन-पत्र जमा किए जाने पर एक से अधिक नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त नामांकन-पत्र स्वीकार नहीं करेगा। चुनावी खर्च के लिए अलग बैंक खाता महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के उम्मीदवारों को चुनाव से जुड़े लेन-देन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग और स्वतंत्र बैंक खाता खोलना होगा। नामांकन-पत्र दाखिल करते समय इस खाते की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी। चुनाव से जुड़ी आय और खर्च का रिकॉर्ड इसी खाते के जरिए रखना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2025 में नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय के लेखा-संधारण एवं प्रस्तुति से संबंधित अलग आदेश भी जारी किया था। नामांकन से मतगणना तक खर्च का हिसाब उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की तारीख से लेकर मतगणना की तारीख तक हुए चुनावी खर्च का लेखा प्रस्तुत करना होगा। खर्च से संबंधित बिल, रसीद और अन्य जरूरी दस्तावेज भी सुरक्षित रखने होंगे। निर्धारित अवधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ निर्वाचन नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में राज्य निर्वाचन आयोग उम्मीदवार को निर्धारित अवधि के लिए चुनाव लड़ने से निरर्हित भी कर सकता है। महापौर और अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने की प्रक्रिया संशोधित नियमों में महापौर और अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने से जुड़ी प्रक्रिया का भी उल्लेख है। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम और मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि महापौर, अध्यक्ष या पार्षद का पद मृत्यु, त्यागपत्र, निर्वाचन निरस्त होने या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो इसकी सूचना निर्धारित समय-सीमा में जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। इतनी होगी चुनावी खर्च की सीमा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित चुनावी खर्च की सीमा भी पद और निकाय की आबादी के आधार पर अलग-अलग है। नगर निगम महापौर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर: 35 लाख रुपए 10 लाख से कम आबादी वाले शहर: 15 लाख रुपए नगर निगम पार्षद 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर: 8.75 लाख रुपए 10 लाख से कम आबादी वाले शहर: 3.75 लाख रुपए नगरपालिका अध्यक्ष 1 लाख से अधिक आबादी: 2.50 लाख रुपए 50 हजार से अधिक आबादी: 1.50 लाख रुपए 50 हजार से कम आबादी: 1 लाख रुपए नगर परिषद पार्षद: 75 हजार रुपए अलग बैंक खाते और निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने संबंधी व्यवस्था का उद्देश्य चुनावी आय-व्यय का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना है।

भोपाल. तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में गुरुवार सुबह धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल के बीच लगभग ₹2,200 करोड़ की लागत से बनने वाले पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एकात्म धाम परिसर में संत-महात्माओं और धर्माचार्यों की मौजूदगी में सपत्नीक हवन-पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने आदि गुरु शंकराचार्य और संतों को नमन करके की। इसके बाद उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, धर्माचार्य, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे। CM बोले- भारतीय दर्शन का संदेश देश-दुनिया तक पहुंचेगा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एकात्म धाम को भारतीय दर्शन, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक ज्ञान की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाले केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर केवल ज्योतिर्लिंग की पवित्र भूमि नहीं है, बल्कि यह आदि शंकराचार्य की तपस्या, साधना और ज्ञान परंपरा से जुड़ी धरती भी है। एकात्म धाम के विकास से इस विरासत को व्यापक स्वरूप मिलेगा और भारतीय दर्शन का संदेश देश-दुनिया तक पहुंचेगा। चारों दिशाओं में होंगे अलग-अलग मंदिर पंचायतन मंदिर का निर्माण प्राचीन नागर स्थापत्य शैली में किया जाएगा। मंदिर के केंद्र में भगवान शिव का मुख्य मंदिर होगा। चारों दिशाओं में भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश और भगवती शक्ति के मंदिर बनाए जाएंगे। मंदिर में चारों दिशाओं से प्रवेश की व्यवस्था होगी। इसके निर्माण में करीब 100 नक्काशीदार स्तंभ, 26 फीट व्यास का विशाल गुंबद और 121 कलश लगाए जाएंगे। 80 हजार घन फीट गुलाबी बलुआ पत्थर लगेगा मंदिर निर्माण में करीब 80 हजार घन फीट नक्काशीदार गुलाबी बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया जाएगा। भव्य तोरण-द्वार और पत्थरों पर की जाने वाली बारीक नक्काशी मंदिर की स्थापत्य खूबसूरती को और बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मांधाता पर्वत पर विकसित हो रहा एकात्म धाम आने वाले समय में श्रद्धा, संस्कृति, समरसता और आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र बनेगा। सिंहस्थ से पहले निकलेगी एकात्म यात्रा सिंहस्थ-2028 से पहले भव्य एकात्म यात्रा निकालने की योजना है। इसका समापन सिंहस्थ के दौरान होगा। यात्रा के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा, संत परंपरा और एकात्म दर्शन का संदेश देश-दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।