जयपुर/भोपाल. राजस्थान के झालावाड़ जिले में जनवरी 2026 में हुई एक चर्चित NDPS कार्रवाई अब खुद पुलिस अधिकारियों के लिए कानूनी मुश्किल बन गई है। चौमहला कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश के दो थाना प्रभारियों समेत करीब 100 ज्ञात और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला राजस्थान के डग थाना क्षेत्र स्थित घाटाखेड़ी गांव में की गई उस कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद करने का दावा किया गया था। कोर्ट के निर्देश पर सोमवार को डग थाने में आगर कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय, बड़ौद थाना प्रभारी रूप सिंह राजपूत, एसआई राखी गुर्जर, एएसआई अजय जाट समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर अन्य लोगों की पहचान भी की जाएगी। 330 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामदगी से शुरू हुआ था मामला पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 21 जनवरी 2026 को हुई थी, जब आगर पुलिस ने फैजान नामक युवक को 330 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। पूछताछ में फैजान ने कथित तौर पर बताया कि वह यह मादक पदार्थ राजस्थान के घाटाखेड़ी गांव से लेकर आया था। इसके बाद 28 जनवरी को मध्य प्रदेश पुलिस ने 80 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ राजस्थान में दबिश दी। पुलिस ने दावा किया था कि मौके से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान शाहिर खान और मुनव्वर उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आए कई सवाल मामला तब विवादों में आया जब कार्रवाई से जुड़े कई तथ्यों पर सवाल उठने लगे। जांच के दौरान यह सामने आया कि जिन हथियारों और उपकरणों की बरामदगी का दावा किया गया था, वे नए प्रतीत हो रहे थे। इसके अलावा कार्रवाई में राजस्थान पुलिस की मौजूदगी का दावा भी किया गया, जबकि जांच में स्थानीय पुलिस को पूर्व सूचना दिए जाने के प्रमाण नहीं मिले। सबसे बड़ा सवाल कार्रवाई की वीडियोग्राफी को लेकर उठा। तत्कालीन एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पूरी कार्रवाई ई-साक्ष्य ऐप के जरिए रिकॉर्ड की गई है, लेकिन जांच में ऐसी कोई रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं मिली। जांच में सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह भी सामने आया कि मध्य प्रदेश पुलिस की टीम घाटाखेड़ी में सीमित समय के लिए मौजूद थी। ऐसे में तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती और NDPS अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी प्रक्रिया इतने कम समय में पूरी होने के दावे पर प्रश्नचिह्न लगा। परिवार ने शुरू से बताया था कार्रवाई को फर्जी गिरफ्तार किए गए युवकों के पिता हमीद खान शुरुआत से ही पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे। उनका आरोप था कि मध्य प्रदेश पुलिस बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए उनके घर में दाखिल हुई और उनके बेटों को झूठे मामले में फंसाया गया। इसी आरोप के आधार पर 21 फरवरी 2026 को उन्होंने चौमहला कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने मामले की जांच झालावाड़ पुलिस को सौंपी थी। ASP जांच में नहीं मिले कई दस्तावेज जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद्र मीणा ने मामले की जांच की। जांच के दौरान कार्रवाई में शामिल कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। जांच रिपोर्ट में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड की अनुपलब्धता का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए जाने के बाद न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला बनते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। 100 लोगों पर दर्ज हुआ मामला कोर्ट के आदेश के बाद डग थाने में शशि उपाध्याय, रूप सिंह राजपूत, राखी गुर्जर, अजय जाट, राहुल विश्वकर्मा, शुभम सहित करीब 100 ज्ञात और अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। जरूरत पड़ने पर धाराओं में भी संशोधन किया जाएगा। आगर-मालवा एसपी बोले- जांच में कर रहे सहयोग आगर-मालवा के पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने कहा कि राजस्थान पुलिस द्वारा की जा रही जांच में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि NDPS मामले में आगर पुलिस पहले ही न्यायालय में चालान पेश कर चुकी है और मूल मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें गलत तरीके से रोकना, साधारण चोट पहुंचाना, अवैध रूप से घर में प्रवेश करना, बिना उकसावे हमला करना तथा लोकसेवक द्वारा पद का दुरुपयोग जैसे आरोप शामिल हैं।

भोपाल. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने कहा है कि NEET-UG की पुनर्परीक्षा 21 जून को पूरी पारदर्शिता और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की जाएगी। शुक्रवार रात भोपाल पहुंचने पर उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील की कि वे किसी भी भ्रम में न आएं और अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। भोपाल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा अवधि में 15 मिनट की अतिरिक्त बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं और समाज के सभी वर्गों का सहयोग भी जरूरी है। री-एग्जाम में बढ़ाया गया समय, रफ वर्क के लिए भी अतिरिक्त जगह पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा आयोजित की जा रही NEET-UG परीक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब परीक्षा 180 मिनट के बजाय 195 मिनट की होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। NTA ने उत्तर पुस्तिका में रफ वर्क के लिए अतिरिक्त पेज भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। पहले जहां दो पेज दिए जाते थे, वहीं अब चार पेज मिलेंगे। इनमें दो पेज निर्देशों के तुरंत बाद और दो पेज उत्तर पुस्तिका के अंतिम हिस्से में होंगे। प्रश्न पुस्तिका का डिजाइन भी संशोधित किया गया है ताकि बाएं हाथ से लिखने वाले अभ्यर्थियों को सुविधा मिल सके। ये सभी बदलाव अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में होने वाली परीक्षाओं पर भी लागू होंगे। पेपर लीक के बाद रद्द हुई थी परीक्षा NEET-UG 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी, लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया। मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। अब देशभर में पुनर्परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी। पेपर सेटर्स रहेंगे पूर्ण निगरानी में परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए इस बार प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पेपर सेटर्स को परीक्षा संपन्न होने तक नियंत्रित वातावरण में रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह की जानकारी बाहर न जा सके। देशभर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रश्नपत्रों की छपाई, पैकेजिंग, भंडारण और वितरण की पूरी प्रक्रिया बहुस्तरीय निगरानी के तहत की जा रही है। प्रश्नपत्र पहुंचाने में एयरफोर्स की मदद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रश्नपत्रों के परिवहन में भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग किया जाएगा। परीक्षा से जुड़े संवेदनशील दस्तावेजों और सामग्री की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग सेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ऐप और ऑनलाइन गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखे हुए है ताकि फर्जी प्रश्नपत्र, अफवाहें और संदिग्ध गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके। विशेषज्ञों को भी नहीं पता होगा किस परीक्षा के लिए बना रहे सवाल NTA भविष्य में प्रश्नपत्र निर्माण की प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था पर काम कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में विषय विशेषज्ञ केवल प्रश्न तैयार करेंगे, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होगी कि उनके प्रश्न किस परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। इन प्रश्नों को एक बड़े डिजिटल प्रश्न बैंक में संग्रहित किया जाएगा, जहां हजारों प्रश्न उपलब्ध रहेंगे। बाद में तकनीकी प्रणाली की मदद से अंतिम प्रश्नपत्र तैयार किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे पेपर लीक की आशंका काफी हद तक कम हो सकती है। बंगाल की राजनीति पर भी बोले प्रधान पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति और तृणमूल कांग्रेस में कथित टूट के सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह वहां का आंतरिक विषय है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और पार्टी को व्यापक समर्थन मिला है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी की स्थिति को लेकर बेहतर जवाब उसके नेता ही दे सकते हैं। 1 लाख से अधिक मेडिकल सीटों का प्रवेश द्वार है NEET NEET देश में मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है। इसी परीक्षा के जरिए सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS, BHMS सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। देश के प्रमुख संस्थान जैसे AIIMS और JIPMER भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों का चयन करते हैं।

भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य पुलिस ने ऐसे संगठित नेटवर्क को ध्वस्त किया है, जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। उन्होंने साफ कहा कि भविष्य में भी पुलिस “बिलों में छिपे ऐसे तत्वों” को खोजकर बाहर निकालती रहेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र के बाद मीडिया से बात करह रहे थे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में हाल ही में हुई गिरफ्तारी, जिसमें पाकिस्तान हैंडलर्स से जुड़े संपर्क सामने आए हैं, यह दिखाता है कि पुलिस सतर्कता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे नेटवर्क की पहचान कर रही हैं। पुलिस के कामकाज की सराहना मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में मध्य प्रदेश पुलिस ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण और साइबर अपराधों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तकनीकी चुनौतियों के बीच खुद को आधुनिक बनाया है और अपराध नियंत्रण में बेहतर परिणाम दिए हैं। भर्ती और पुलिस बल विस्तार पर बड़ा ऐलान सीएम ने जानकारी दी कि राज्य में 8 साल बाद सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। अगले तीन वर्षों में लगभग 22,000 पुलिस पदों पर भर्ती की योजना है। उन्होंने कहा कि हर साल नियमित भर्ती प्रक्रिया चलाकर पुलिस बल को मजबूत किया जाएगा ताकि कानून-व्यवस्था और अधिक प्रभावी हो सके। “पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार जरूरी” आईजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता के साथ व्यवहार संवेदनशील और सहयोगात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे जनता का भरोसा मजबूत हो। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला सिंहस्थ 2028 न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए आस्था का बड़ा आयोजन होगा। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि इस आयोजन के दौरान सुरक्षा, व्यवस्था और सेवा भाव का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। साइबर सुरक्षा और सामाजिक अपराधों पर फोकस सीएम मोहन यादव ने साइबर अपराधों की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी, मानव तस्करी पर नियंत्रण और महिला-बाल सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर न्यायालय के निर्देशों के पालन को भी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।