लंदन. ब्रिटेन की राजनीति में सोमवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने पद और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि वे अगले आम चुनाव में नेतृत्व के लिए उपयुक्त चेहरा नहीं हैं। स्टार्मर का यह फैसला ऐसे समय आया है जब लेबर पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा था। हालिया स्थानीय चुनावों में खराब प्रदर्शन और पार्टी की गिरती लोकप्रियता ने उनके ऊपर दबाव को और तेज कर दिया। 17 जुलाई तक मिलेगा नया प्रधानमंत्री स्टार्मर ने स्पष्ट किया कि जुलाई के मध्य तक लेबर पार्टी नया नेता चुन लेगी। तब तक वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने फैसले की जानकारी ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III को दे दी है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) जल्द ही नए नेतृत्व चुनाव की प्रक्रिया तय करेगी। एंडी बर्नहैम सबसे आगे, रेस में कई चेहरे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनचेस्टर के नेता एंडी बर्नहैम नेतृत्व की दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हालिया उपचुनाव में जीत के बाद उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। उनकी लोकप्रियता का कारण कोविड काल में उनकी सक्रिय भूमिका और स्थानीय मुद्दों पर मजबूत पकड़ बताई जा रही है। अन्य दावेदार भी कतार में नेतृत्व की रेस में कई बड़े नाम शामिल हैं- एंजेला रेनर (उपनेता, जमीनी पकड़ मजबूत) यवेट कूपर (अनुभवी नेता) वेस्ली पॉल विलियम स्ट्रीटिंग (युवा चेहरा, तेजी से उभरते नेता) हालांकि अभी तक किसी ने आधिकारिक दावेदारी घोषित नहीं की है, लेकिन पार्टी के भीतर समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। स्टार्मर पर क्यों बढ़ा दबाव? विश्लेषकों के अनुसार स्टार्मर की मुश्किलें पिछले एक साल में लगातार बढ़ती गईं- स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी को 1400 से ज्यादा सीटों का नुकसान अवैध प्रवासन पर सरकार की कमजोर पकड़ को लेकर आलोचना आर्थिक नीतियों से ट्रेड यूनियनों और वामपंथी गुटों में नाराजगी पार्टी के भीतर नेतृत्व पर भरोसे की कमी एंडी बर्नहैम के उभरते विकल्प के रूप में सामने आना ब्रिटेन में 7 साल में 6वें PM का बदलाव स्टार्मर के इस्तीफे के साथ ब्रिटेन में पिछले सात वर्षों में छठे प्रधानमंत्री का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले डेविड कैमरून, थेरेसा मे , बोरिस जॉन्सन, लिज ट्रस और ऋषी सुनक भी समय से पहले पद छोड़ चुके हैं। क्या है आगे की प्रक्रिया? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। संसद में बहुमत रखने वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए लेबर पार्टी का नया नेता ही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। अब नजर इस बात पर है कि क्या एंडी बर्नहैम बिना बड़ी टक्कर के कमान संभालते हैं या फिर पार्टी के भीतर कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है।

नई दिल्ली/इस्लामाबाद. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को खुली धमकी दी है। पाकिस्तानी चैनल ARY News से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वह भारत के खिलाफ युद्ध तक छेड़ सकता है। आसिफ ने आरोप लगाया कि भारत उसके हिस्से के पानी के प्रवाह में हस्तक्षेप कर रहा है और इसे रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या नया हुआ है, इसकी पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। पहलगाम हमले के बाद बढ़ा तनाव, संधि पहले ही स्थगित अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया था। भारत का रुख साफ है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक जल संधि बहाल नहीं होगी। यह समझौता 1960 में जवाहर लाल नेहरू और अयूब खान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। पाकिस्तान में गहराता जल संकट संधि स्थगन के बीच पाकिस्तान में जल संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है, खासकर सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में हालात चिंताजनक हैं। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक- नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% से अधिक पानी की कमी राइस कैनाल में करीब 38% कमी दादू कैनाल में 82% तक जल संकट सुक्कुर बैराज का जल स्तर लगातार गिर रहा है स्थानीय नेताओं का कहना है कि पानी के बंटवारे और प्रबंधन में नाकामी से किसानों और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। कृषि और अर्थव्यवस्था पर संकट रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की करीब 90% कृषि भूमि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 23% है और 68% ग्रामीण आबादी इसी पर आश्रित है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल संकट गहराने से— फसल उत्पादन पर बड़ा असर बिजली उत्पादन में 30–50% तक गिरावट औद्योगिक गतिविधियों में मंदी रोजगार संकट और महंगाई बढ़ने की आशंका सिंधु जल संधि क्या है? सिंधु नदी प्रणाली में छह नदियां शामिल हैं- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। यह क्षेत्र लगभग 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और करोड़ों लोग इससे सीधे जुड़े हैं। 1947 के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद शुरू हुआ था। बाद में 1960 में ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें नदियों का बंटवारा तय किया गया। भारत को पूर्वी नदियां और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां मिलीं।

वॉशिंगटन. अमेरिका की पूर्व खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में जारी किए गए कुछ दस्तावेजों और बयानों के आधार पर गबार्ड ने अमेरिका के जाने-माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. एंथनी फॉसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गबार्ड का दावा है कि फॉसी के नेतृत्व वाली एजेंसी के जरिए चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को ऐसी रिसर्च के लिए फंडिंग उपलब्ध कराई गई, जिसमें कोरोना वायरस को अधिक संक्रामक और खतरनाक बनाने संबंधी प्रयोग किए जा रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महामारी फैलने के बाद वायरस की संभावित लैब-उत्पत्ति संबंधी जानकारी को दबाने की कोशिश की गई। वुहान लैब को फंडिंग देने का आरोप गबार्ड के अनुसार, अमेरिकी सरकारी फंडिंग का एक हिस्सा ऐसी परियोजनाओं में गया, जिन्हें वैज्ञानिक जगत में "गेन-ऑफ-फंक्शन रिसर्च" कहा जाता है। इस प्रकार की रिसर्च में वायरस की क्षमताओं का अध्ययन करने के लिए उसे अधिक संक्रामक या प्रभावशाली बनाया जाता है, ताकि भविष्य की महामारियों के जोखिम को समझा जा सके। कोविड की लैब-लीक थ्योरी को लेकर नया विवाद पूर्व खुफिया प्रमुख का दावा है कि वुहान लैब में चमगादड़ों से जुड़े कोरोना वायरस पर इसी प्रकार का अध्ययन चल रहा था और संभव है कि वहीं से वायरस दुर्घटनावश बाहर निकला हो। गबार्ड ने आरोप लगाया कि महामारी के शुरुआती दौर में कुछ प्रभावशाली वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्टों को बढ़ावा दिया, जिनमें वायरस की प्राकृतिक उत्पत्ति की संभावना पर जोर दिया गया। उनका कहना है कि इससे लैब-लीक की आशंकाओं को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा गया। संसद में दिए बयान पर भी सवाल गबार्ड ने यह भी आरोप लगाया कि डॉ. फॉसी ने 2024 में अमेरिकी संसद के समक्ष दिए गए अपने कुछ बयानों में पूरी जानकारी साझा नहीं की। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में सामने आए दस्तावेज और व्हिसलब्लोअर्स की गवाही कई नए सवाल खड़े करते हैं। पूर्व खुफिया प्रमुख के कार्यालय का कहना है कि कुछ विश्लेषकों ने जब आधिकारिक निष्कर्षों पर सवाल उठाए तो उन्हें दबाव और पेशेवर नुकसान का सामना करना पड़ा। फॉसी पहले भी रहे हैं विवादों के केंद्र में कोरोना महामारी के दौरान रिपब्लिकन नेताओं और ट्रम्प समर्थक समूहों ने कई बार आरोप लगाया था कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा गैर-लाभकारी संस्था इकोहेल्थ एलायंस के माध्यम से वुहान लैब तक पहुंचा। 2021 में कांग्रेस की सुनवाई के दौरान फॉसी ने कहा था कि उनकी एजेंसी ने ऐसी किसी रिसर्च को फंड नहीं किया, जिसका उद्देश्य वायरस को अधिक खतरनाक बनाना हो। हालांकि बाद में सामने आए कुछ दस्तावेजों को लेकर राजनीतिक विवाद जारी रहा। फॉसी ने आरोपों से किया है इनकार डॉ. एंथनी फॉसी लगातार इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उनका कहना रहा है कि कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर अब तक कोई सर्वमान्य और अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। फॉसी के अनुसार उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर सभी संभावनाओं की जांच की जानी चाहिए। कौन हैं डॉ. एंथनी फॉसी? 24 दिसंबर 1940 को न्यूयॉर्क में जन्मे एंथनी फॉसी अमेरिका के सबसे चर्चित स्वास्थ्य विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। वे 1984 से 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज (NIAID) के निदेशक रहे। उन्होंने सात अमेरिकी राष्ट्रपतियों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी और कोविड-19 महामारी के दौरान व्हाइट हाउस की कोरोना टास्क फोर्स का प्रमुख चेहरा रहे। HIV/AIDS रिसर्च में उनके योगदान को वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और नेशनल मेडल ऑफ साइंस सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। कौन हैं तुलसी गबार्ड? 12 अप्रैल 1981 को जन्मीं तुलसी गबार्ड अमेरिकी राजनीति की चर्चित हस्तियों में शामिल हैं। वे अमेरिकी कांग्रेस में चुनी जाने वाली पहली हिंदू सांसदों में रही हैं और सेना में भी सेवा दे चुकी हैं। इराक और कुवैत मिशन में भाग लेने वाली गबार्ड ने बाद में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। हाल ही में उन्होंने ट्रम्प प्रशासन में खुफिया तंत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली थी। हालांकि मई में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया गया कि वे अपने परिवार, विशेषकर गंभीर बीमारी से जूझ रहे अपने पति के साथ अधिक समय बिताना चाहती हैं। कोविड की उत्पत्ति पर बहस अभी भी जारी कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर दुनिया भर में वैज्ञानिकों, खुफिया एजेंसियों और सरकारों के बीच अभी भी पूर्ण सहमति नहीं बन सकी है। कुछ एजेंसियां लैब-लीक की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं करतीं, जबकि कई वैज्ञानिक प्राकृतिक उत्पत्ति के सिद्धांत को अधिक मजबूत मानते हैं। ऐसे में तुलसी गबार्ड के नए आरोपों ने इस बहस को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है।