इस्लामाबाद. पाकिस्तान की राजनीति में एक पुराना सवाल बार-बार लौटता है—“हुकूमत कौन चला रहा है?” और इस बार जवाब आया खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की जुबान से। Khawaja Asif ने साफ कहा—“फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेरे बॉस नहीं हैं। मेरे बॉस प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ हैं।” बात सुनने में सीधी है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी इतिहास को जानने वाले समझते हैं कि यह बयान कितना भारी है। सवाल जिसने बहस छेड़ दी 18 फरवरी को France 24 को दिए इंटरव्यू में आसिफ से सीधा सवाल पूछा गया—क्या पाकिस्तान की सरकार असल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चला रहे हैं? आसिफ ने माना कि अतीत में सेना ने सीधे शासन संभाला है। उन्होंने कहा— “पाकिस्तान का एक सिस्टम है। हमारे इतिहास में ऐसे दौर रहे हैं, जब सेना का सरकार पर नियंत्रण रहा। एक समय ऐसा भी था जब सेना ने दखल देकर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी।” यानि इतिहास से इनकार नहीं। लेकिन वर्तमान पर उन्होंने रेखा खींच दी—सरकार चुनी हुई है, और प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च हैं। ‘हाइब्रिड मॉडल’ की कहानी हालांकि यही ख्वाजा आसिफ पिछले साल एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि पाकिस्तान “हाइब्रिड मॉडल” से चल रहा है—जहां सरकार और सेना मिलकर देश चलाते हैं। उन्होंने इसे आदर्श लोकतंत्र नहीं, लेकिन “जरूरी” बताया था। यहां तक कहा था कि यह मॉडल आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को हल करने में “कमाल” कर रहा है। अब जब वही नेता कह रहे हैं कि “मुनीर मेरे बॉस नहीं”, तो सवाल उठना लाजिमी है—क्या बदला? आसिम मुनीर: पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स? Asim Munir आज पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली सैन्य अधिकारी माने जाते हैं। 4 दिसंबर 2025 को उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) और साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) नियुक्त किया गया। दोनों पद एक साथ—और कार्यकाल पांच साल का। इसके साथ ही उन्हें परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई। यानी रक्षा, रणनीति और परमाणु नियंत्रण—तीनों पर पकड़। 12 नवंबर को संसद ने 27वां संवैधानिक संशोधन पास कर सेना की ताकत बढ़ाई थी। इसी के तहत CDF का पद बना। अब ऐसे में जब रक्षा मंत्री कहते हैं कि “वे मेरे बॉस नहीं”, तो बयान जितना सीधा है, संदर्भ उतना जटिल। भारत और अफगानिस्तान पर प्रॉक्सी वॉर का आरोप इंटरव्यू में आसिफ ने एक और बड़ा आरोप लगाया—भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमलों को लेकर नई दिल्ली और काबुल की सोच एक जैसी है। जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में दोबारा कार्रवाई कर सकता है। भारत के साथ युद्ध की संभावना भी उन्होंने पूरी तरह खारिज नहीं की। इस्लामाबाद धमाका और काबुल पर उंगली हाल ही में इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ। 6 फरवरी को नमाज के दौरान हुए इस हमले में 31 लोगों की मौत और 169 लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी Islamic State ने ली। लेकिन आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में सक्रिय बड़े आतंकी संगठनों की मौजूदगी के लिए काबुल सरकार की “लापरवाही नहीं, बल्कि मिलीभगत” जिम्मेदार है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट, सीमा तनाव और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा है। इजराइल पर सख्त रुख मध्य-पूर्व के सवाल पर भी आसिफ ने स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिले बिना इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का सवाल ही नहीं उठता। गाजा में संभावित अंतरराष्ट्रीय शांति मिशन पर उन्होंने कहा—पाकिस्तान की भागीदारी शर्तों पर निर्भर करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में काम करने का लंबा अनुभव है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो गाजा में शामिल होना “दो-राष्ट्र समाधान” की दिशा में सकारात्मक कदम हो सकता है। शहबाज़ बनाम मुनीर? या साथ-साथ? Shehbaz Sharif की सरकार पहले ही विपक्ष के आरोपों से घिरी रही है कि असली ताकत सेना के पास है। आसिफ का बयान सरकार की राजनीतिक वैधता मजबूत करने की कोशिश भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो 1958 से लेकर 1999 तक कई बार सेना ने सीधे सत्ता संभाली। जनरल अयूब खान, जनरल जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ—ये नाम बताते हैं कि सेना और सियासत का रिश्ता वहां हमेशा जटिल रहा है। आसिम मुनीर: प्रोफाइल एक नजर में जन्म: 1968, रावलपिंडी 1986 में सेना में शामिल 2018 में ISI प्रमुख बने इमरान खान से मतभेद के बाद 8 महीने में हटाए गए नवंबर 2022 में आर्मी चीफ बने मई 2025 में फील्ड मार्शल पदोन्नत जब वे ISI प्रमुख थे, उसी दौरान फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ था। यानी सुरक्षा और खुफिया तंत्र में उनकी भूमिका पहले से अहम रही है।

वाशिंगटन डीसी. अमेरिका में शुक्रवार को ऐसा सीन बना, जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के टैरिफ को “अवैध” बता दिया। और शाम होते-होते राष्ट्रपति ने नया आदेश साइन कर दिया—पूरी दुनिया पर 10% ग्लोबल टैरिफ। जी हां, कोर्ट के फैसले के सिर्फ तीन घंटे के भीतर राष्ट्रपति Donald Trump ने नया दांव चला और 24 फरवरी से 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया। तो सवाल ये—कोर्ट जीता या ट्रम्प? और इसका असर भारत समेत दुनिया पर क्या होगा? समझते हैं पूरी कहानी, लल्लनटॉप स्टाइल में। पहले कोर्ट का झटका शुक्रवार को Supreme Court of the United States ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा— संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस (संसद) के पास है। मतलब साफ—राष्ट्रपति सीधे ग्लोबल टैरिफ नहीं ठोक सकते। कोर्ट ने ट्रम्प के पहले लगाए गए टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। और फिर ट्रम्प का पलटवार कोर्ट का फैसला आया। कैमरे ऑन हुए। और ट्रम्प बोले— “बहुत निराशाजनक है। कुछ जजों पर मुझे शर्म आती है। उनमें देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है।” उन्होंने जजों को “कट्टर वामपंथियों के पालतू” तक कह दिया। लेकिन बात सिर्फ बयान तक नहीं रही। उन्होंने तुरंत नया आदेश साइन कर दिया— सेक्शन 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ। सेक्शन 122 क्या बला है? यह “ट्रेड एक्ट 1974” का हिस्सा है। इसके तहत अगर अमेरिका को अचानक व्यापार घाटे या आर्थिक संकट का खतरा हो, तो राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं। बिना लंबी जांच प्रक्रिया अधिकतम 150 दिन तक बाद में समीक्षा मतलब—कोर्ट ने एक दरवाजा बंद किया, ट्रम्प ने दूसरा खोल लिया। भारत पर क्या असर? व्हाइट हाउस के मुताबिक जिन देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किए हैं—जैसे भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन—उन्हें भी 10% टैरिफ देना होगा। पहले भारत पर औसतन 18% टैरिफ लग रहा था। अब वह घटकर 10% हो जाएगा। ट्रम्प ने साफ कहा— “भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं।” प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें टैरिफ लगाने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं। रिफंड पर कोर्ट ने साफ नहीं कहा, इसलिए पैसा वापस नहीं होगा। केस अगले 5 साल तक कोर्ट में चल सकता है। विदेशी ताकतों का असर फैसले पर पड़ा है। टैरिफ पहले के राष्ट्रपतियों को लगा देना चाहिए था। ट्रम्प का टोन साफ था—“मैं पीछे हटने वाला नहीं।” कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की थी— “अमेरिका दुनिया के हर देश से युद्ध की स्थिति में नहीं है।” तीन जजों— Samuel Alito, Clarence Thomas और Brett Kavanaugh ने फैसले से असहमति जताई। कैवनॉ ने अपने नोट में लिखा कि टैरिफ नीति समझदारी भरी है या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे वैध माना जा सकता है। 200 अरब डॉलर का सवाल The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन अब तक 200 अरब डॉलर से ज्यादा टैरिफ वसूल चुका है। अब बड़ा सवाल— क्या कंपनियों को यह पैसा वापस मिलेगा? ट्रम्प साफ कह चुके हैं—“कोई रिफंड नहीं।” इतिहास का फ्लैशबैक: निक्सन वाला 10% ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1971 में Richard Nixon ने भी 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था। तब अमेरिका भारी व्यापार घाटे से जूझ रहा था। उसके बाद 1974 में ट्रेड एक्ट आया, ताकि भविष्य में राष्ट्रपति के पास कानूनी विकल्प रहे। लेकिन सेक्शन 122 का इतना बड़ा इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। कौन-कौन से टैरिफ खत्म हुए? कोर्ट के फैसले से सब टैरिफ खत्म नहीं हुए। स्टील और एल्युमिनियम पर लगे टैरिफ अभी भी लागू हैं। लेकिन दो बड़े कैटेगरी रद्द हुए— चीन पर 34% और बाकी दुनिया पर 10% रेसिप्रोकल टैरिफ कनाडा, चीन, मैक्सिको पर 25% टैरिफ (फेंटेनाइल विवाद के नाम पर) अब नई 10% दर सब पर बराबर लागू होगी। कानूनी पेंच: IEEPA बनाम कांग्रेस ट्रम्प ने पहले “इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA)” का सहारा लिया था। यह 1977 का कानून है। कोर्ट ने पूछा— IEEPA में “टैरिफ” शब्द कहां लिखा है? और अगर टैरिफ टैक्स की तरह है, तो क्या कांग्रेस की मंजूरी जरूरी नहीं? यही कानूनी जंग अब आगे भी चलेगी। 12 राज्यों का मुकदमा एरिजोना से लेकर न्यूयॉर्क तक 12 राज्यों ने ट्रम्प के खिलाफ केस किया था। छोटे कारोबारी भी साथ थे। उनका तर्क था—राष्ट्रपति ने अपनी सीमा पार की है। निचली अदालतों ने भी टैरिफ को गैरकानूनी कहा था। लेकिन अब मामला नए मोड़ पर है। आगे क्या? क्या सेक्शन 122 को भी कोर्ट में चुनौती मिलेगी? क्या 10% टैरिफ 150 दिन से आगे बढ़ेगा? क्या कंपनियां रिफंड के लिए नई याचिका डालेंगी? और सबसे अहम—क्या यह अमेरिका में “टैरिफ बनाम संविधान” की लंबी जंग बन जाएगी? एक बात साफ है— ट्रम्प ने संदेश दे दिया है कि वे आर्थिक राष्ट्रवाद की लाइन से हटने वाले नहीं। कोर्ट ने ब्रेक लगाया। ट्रम्प ने गियर बदला। अब देखना ये है कि यह टैरिफ वॉर कहां जाकर रुकती है—कोर्ट में, कांग्रेस में या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था में।

वाशिंगटन डीसी. अमेरिकी राजनीति में बयानबाज़ी नई बात नहीं. लेकिन इस बार मामला कुछ ऐसा है कि वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक सियासी थर्मामीटर चढ़ गया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक तीखी प्रतिक्रिया और फिर आरोपों का सिलसिला—पूरा घटनाक्रम ऐसा जैसे आग में घी डालने का काम किसी ने जानबूझकर किया हो. मामला अमेरिकी सांसद Randy Fine से जुड़ा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने देश में इस्लामोफोबिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी और सांस्कृतिक पहचान की बहस को फिर से जगा दिया. शुरुआत कैसे हुई? न्यूयॉर्क की फिलिस्तीनी-अमेरिकी एक्टिविस्ट Nerdeen Kiswani ने एक पोस्ट में लिखा कि “कुत्ते अपवित्र होते हैं. जब न्यूयॉर्क इस्लाम की ओर बढ़ रहा है, तो घरों के अंदर कुत्ते नहीं होने चाहिए. इन्हें बैन कर देना चाहिए.” यह पोस्ट न्यूयॉर्क में सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों की गंदगी को लेकर चल रही बहस से जुड़ा बताया गया. बाद में किसवानी ने सफाई दी कि यह व्यंग्य था, और उन लोगों पर कटाक्ष था जो मुस्लिम समुदाय के बढ़ते प्रभाव को खतरे की तरह पेश करते हैं. लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी. फाइन का जवाब और विवाद रैंडी फाइन ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा—“अगर कुत्तों और मुसलमानों में से एक को चुनना पड़े, तो यह मुश्किल फैसला नहीं है.” इसके साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं जहां शरिया कानून लागू है, “अगर आपको वही चाहिए तो वहीं जाइए. अमेरिका 58वां मुस्लिम देश नहीं बनेगा.” बस, यहीं से तूफान खड़ा हो गया. सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई. 4 करोड़ से ज्यादा व्यूज, हजारों कमेंट्स और तीखी प्रतिक्रियाएं. आलोचकों ने इसे सीधे-सीधे मुसलमानों का अमानवीयकरण बताया. आरोप: “मुसलमानों को जानवरों से भी नीचे दिखाया” किसवानी ने फाइन पर पलटवार करते हुए कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि खुलेआम मुस्लिम विरोधी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती. उन्होंने अमेरिकी-इस्लामिक रिलेशंस काउंसिल, यानी Council on American-Islamic Relations (CAIR) का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की. CAIR ने बयान जारी कर फाइन के इस्तीफे की मांग दोहराई. कैलिफोर्निया के गवर्नर Gavin Newsom ने उन्हें “नस्लवादी” बताते हुए पद छोड़ने को कहा. ब्रिटिश पत्रकार Piers Morgan ने भी कड़ी आलोचना की. वॉशिंगटन में डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे इस्लामोफोबिया करार दिया और हाउस स्पीकर से निंदा की मांग की. फाइन का पलटवार: “कुत्ते हमारे परिवार हैं” विवाद बढ़ा तो फाइन पीछे नहीं हटे. उन्होंने न्यूजमैक्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका पोस्ट किसवानी के बयान के जवाब में था, जो “शरिया कानून थोपने की मानसिकता” को दर्शाता है. उन्होंने कहा—“अमेरिका में कुत्ते परिवार के सदस्य हैं. हम यूरोप की तरह शर्मिंदा होकर अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे.” उन्होंने ‘Don’t Tread on Me’ स्लोगन वाली कुत्तों की तस्वीरें शेयर कीं, जो अमेरिकी राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है. पुराना रिकॉर्ड भी चर्चा में यह पहली बार नहीं है जब फाइन विवादों में आए हों. 2025 में गाजा को लेकर दिए गए उनके बयानों पर भी भारी आलोचना हुई थी. उन्होंने कहा था कि जब तक इजराइली बंधक रिहा न हों, गाजा पर सख्ती जारी रहनी चाहिए. फाइन इजराइल के मुखर समर्थक माने जाते हैं और अक्सर फिलिस्तीन-इजरायल मुद्दे पर कड़े बयान देते हैं. न्यूयॉर्क की राजनीति से जुड़ाव इस पूरे विवाद को न्यूयॉर्क की मौजूदा राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है. शहर के मेयर Zoharan Mamdani अमेरिका के बड़े शहरों में चुने जाने वाले पहले मुस्लिम मेयरों में गिने जाते हैं. हालांकि किसवानी ने अपने पोस्ट में उनका नाम नहीं लिया, लेकिन “न्यूयॉर्क इस्लाम की ओर बढ़ रहा है” वाले बयान को कई लोगों ने ममदानी के कार्यकाल से जोड़ दिया. ममदानी 2025 के चुनाव में जीते और 1 जनवरी 2026 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ. वे प्रगतिशील नीतियों—जैसे किराए पर रोक, मुफ्त बस सेवा और किफायती आवास—पर जोर दे रहे हैं. उनकी पृष्ठभूमि भी चर्चा में रहती है. उनका जन्म कंपाला, युगांडा में हुआ. वे मशहूर फिल्म निर्देशक Mira Nair के बेटे हैं और सात साल की उम्र में न्यूयॉर्क आए थे. बड़ा सवाल: अभिव्यक्ति या घृणा? अब असली बहस यही है—क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है या नफरत फैलाने वाली भाषा? रिपब्लिकन समर्थकों का कहना है कि फाइन ने एक व्यंग्यात्मक पोस्ट का जवाब दिया और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की बात की. वहीं डेमोक्रेट्स और सिविल राइट्स समूहों का कहना है कि किसी धार्मिक समुदाय की तुलना जानवरों से करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. अमेरिका पहले भी नस्लीय और धार्मिक टिप्पणियों को लेकर विभाजित रहा है. लेकिन इस बार मामला सीधे निर्वाचित प्रतिनिधि के बयान से जुड़ा है. आगे क्या? फाइन के खिलाफ औपचारिक कार्रवाई होगी या नहीं, यह साफ नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया का यह विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. एक तरफ धार्मिक पहचान, दूसरी तरफ सांस्कृतिक परंपरा. एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी तरफ संवेदनशीलता की मांग. फिलहाल इतना तय है—एक पोस्ट ने अमेरिका की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. और यह बहस इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही.