काठमांडू. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। संसद में दिए गए अपने जवाब में उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि कुछ स्थानों पर नेपाल की ओर से भी भारतीय क्षेत्रों पर दावा या अतिक्रमण जैसी स्थिति बनी है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस विवाद की व्यापक जानकारी मिली और अब इस मुद्दे का समाधान केवल कूटनीतिक बातचीत से ही संभव है। उन्होंने संसद में कहा, “दोनों देशों को बैठकर इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए।” लिपुलेख और मानसरोवर मार्ग पर फिर तनाव भारत-चीन व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिपुलेख मार्ग को लेकर पूछे गए सवाल पर पीएम शाह ने कहा कि नेपाल इस मुद्दे पर पहले ही भारत को औपचारिक राजनयिक नोट भेज चुका है और जवाब भी मिल चुका है। यह पूरा विवाद लिपुलेख दर्रा और कालापानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे दोनों देश अलग-अलग ऐतिहासिक दावों के आधार पर अपना हिस्सा बताते हैं। नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार यह क्षेत्र उसका हिस्सा है, जबकि भारत इसे ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से अपना क्षेत्र बताता है। संसद में पहली बार संबोधन यह पहली बार है जब मार्च में चुनाव जीतने के बाद पीएम बालेन शाह ने संसद को संबोधित किया। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री देश के प्रमुख मुद्दों पर संसद में जवाब दें। संसद सत्र के दौरान श्रम शक्ति पार्टी के सांसद आरेन राय ने यह सवाल उठाया था, जिसके जवाब में यह बयान सामने आया। ब्रिटेन तक पहुंचा मुद्दा, नेपाल का दावा पीएम शाह ने यह भी कहा कि नेपाल ने इस विवाद को लेकर केवल भारत और चीन ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन से भी बातचीत की है, क्योंकि इसकी जड़ें ब्रिटिश काल की सीमा व्यवस्था से जुड़ी हैं। नेपाल सरकार पहले भी दावा कर चुकी है कि इस क्षेत्र में ऐतिहासिक गलतियों की समीक्षा जरूरी है। नेपाल की ओर से यात्रा मार्ग पर रोक की अपील 3 मई को नेपाल ने बयान जारी कर भारतीय तीर्थयात्रियों से लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा न करने की अपील की थी। इस पर भारत ने स्पष्ट किया था कि यह मार्ग दशकों से उपयोग में है और यह कोई नया विवाद नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: काली नदी से जुड़ा विवाद दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण काली नदी सीमा सिद्धांत पर आधारित है। भारत का दावा है कि नदी की पूर्वी धारा सीमा तय करती है, जबकि नेपाल पश्चिमी धारा को आधार मानता है। इसी वजह से कालापानी और आसपास के क्षेत्र पर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद बना हुआ है। रणनीतिक महत्व भी बड़ा कारण यह क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण ट्राई-जंक्शन है। यहां से भारत की सुरक्षा एजेंसियां सीमावर्ती गतिविधियों पर नजर रखती हैं। भारतीय सेना ने 1962 के युद्ध के बाद यहां उपस्थिति बढ़ाई थी और वर्तमान में ITBP की तैनाती है।

तेल अवीव. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू   ने गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई और वैश्विक समर्थन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया के कई हिस्सों में इजराइल को आलोचना और वैधता के संकट का सामना करना पड़ता है, वहीं भारत इस मामले में अपवाद है। नेतन्याहू ने कहा, भारत में इजरायल के प्रति एक तरह का गहरा और भावनात्मक जुड़ाव है, सचमुच बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी भारत से ही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई देशों में इजराइल के खिलाफ नकारात्मक माहौल है, लेकिन भारत में स्थिति अलग है। इसी बयान के साथ उन्होंने गाजा में चल रहे सैन्य अभियान पर भी अपनी बात दोहराई। वेस्ट बैंक में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इजराइली सेना फिलहाल गाजा के करीब 60% हिस्से पर नियंत्रण रखती है और इसे बढ़ाकर 70% तक ले जाने का लक्ष्य है। चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल लगातार हमास पर दबाव बना रहा है और सैन्य कार्रवाई को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भीड़ से “100% नियंत्रण” की आवाज आने पर उन्होंने कहा कि रणनीति धीरे-धीरे आगे बढ़ने की है। यह बयान ऐसे समय आया है जब गाजा संघर्ष को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बना हुआ है और सीजफायर समझौते के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2025 में हुए समझौते के तहत इजराइली सेना को एक तय ‘येलो लाइन’ के पीछे जाना था, जिसके बाद गाजा का लगभग 53% हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में था। इजराइल ने कहा- ये सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान हालांकि फिलिस्तीनी पक्ष का आरोप है कि इजराइल धीरे-धीरे इस सीमा को आगे बढ़ा रहा है और अब कई क्षेत्रों में नियंत्रण 60% से अधिक हो चुका है। वहीं इजराइल का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा है। गाजा में लाखों लोग विस्थापित इस बीच मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार गाजा में लाखों लोग विस्थापित हैं और सीमित क्षेत्र में जीवन जीने को मजबूर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर क्षेत्र और सिकुड़ता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां लगातार इस स्थिति पर चिंता जताते हुए नागरिकों की सुरक्षा और संघर्ष में कमी की अपील कर रही हैं।

इस्लामाबाद. लाहौर की सड़कों, चौकों और इलाकों के पुराने हिंदू और सिख दौर के नाम बहाल करने की योजना फिलहाल रोक दी गई है। मरियम नवाज सरकार ने कट्टरपंथी संगठनों और सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध के बाद यह फैसला टाल दिया। कई लोगों ने इसे पाकिस्तान में हिंदू और सिख पहचान को फिर से सामने लाने की कोशिश बताकर धार्मिक मुद्दा बना दिया था। मोहम्मद अली एजाज ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा कि इस मामले में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। प्रशासन पूरे मुद्दे पर दोबारा विचार कर रहा है। नवाज शरीफ की बैठक में पास हुआ था प्रस्ताव 16 मार्च को लाहौर हेरिटेज एरियाज़ रिवाइवल प्रोजेक्ट (Lahore Authority for Heritage Revival) की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता नवाज शरीफ ने की थी। बैठक में मरियम नवाज भी मौजूद थीं। इसी बैठक में लाहौर के कई प्री-पार्टिशन नामों को दोबारा बहाल करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। बाद में मई में पंजाब कैबिनेट ने भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। सरकार का कहना था कि इस पहल का मकसद शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है। नवाज शरीफ ने बैठक में कहा था कि यूरोपीय देश अपने ऐतिहासिक नामों और विरासत के साथ छेड़छाड़ नहीं करते और पाकिस्तान को भी अपनी विरासत बचानी चाहिए। कट्टरपंथी विरोध के बाद बढ़ा दबाव फैसले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विरोध तेज हो गया। कुछ कट्टरपंथी समूहों और व्लॉगर्स ने आरोप लगाया कि सरकार हिंदू और सिख पहचान को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रही है। विवाद बढ़ने के बाद सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ गया। प्रशासन को आशंका थी कि मामला बड़ा सामाजिक और धार्मिक विवाद बन सकता है, जिसके बाद योजना को फिलहाल रोक दिया गया। इतिहासकारों और विशेषज्ञों की बैठक बुलाई गई विरोध के बाद लाहौर हेरिटेज एरियाज़ रिवाइवल प्रोजेक्ट ने इतिहासकारों, शहरी योजनाकारों और आर्किटेक्ट्स की बैठक बुलाई। इसमें शहर की ऐतिहासिक पहचान और पुराने नामों को बचाने पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल कई विशेषज्ञों ने कहा कि लाहौर की विरासत सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पुराने नाम और सांस्कृतिक पहचान भी उसकी ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा हैं। बंटवारे के बाद बदल दिए गए थे नाम 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान में कई इलाकों के नाम बदल दिए गए थे। हालांकि लाहौर में आज भी कई पुराने हिंदू, सिख और ब्रिटिश दौर के नाम आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि लाहौर ने अपने पुराने सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक स्मृतियों को दूसरे शहरों की तुलना में ज्यादा संभालकर रखा। यही वजह है कि शहर का प्री-पार्टिशन इतिहास आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। इससे संंबंधित यह खबर भी पढ़ें... लाहौर का इस्लामपुरा अब कृष्णनगर; बाबरी चौक फिर से जैन मंदिर चौक हुआ