नईदिल्ली/अल्जीयर्सण् AIMIM प्रमुख और भारतीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कुख्यात आतंकी जकीउर रहमान लखवी का उदाहरण देते हुए कहा कि , एक आतंकवादी पाकिस्तान में जेल में रहते हुए भी पिता बन गया , जबकि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होने देता। ओवैसी ने अंतरराष्ट्रीय मंच से FATF (Financial Action Task Force) से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं बनेगा , तब तक वह आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा। तकफीरवाद का केंद्र बन गया है पाकिस्तान ओवैसी ने अपने भाषण में पाकिस्तान की आतंकी विचारधारा की तुलना ISIS और अल - कायदा से की । उन्होंने कहा, निर्दोष लोगों की हत्या इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है , लेकिन पाकिस्तान ‘ तकफीरवाद ’ का केंद्र बन चुका है। 26/11 के सबूतों पर पाकिस्तान की चुप्पी का मुद्दा भी उठाया ओवैसी ने सऊदी अरब में अपने संबोधन में 26/11 मुंबई हमलों का उल्लेख करते हुए कहा : भारत ने पाकिस्तान को पुख्ता सबूत दिए हमारी एजेंसियों ने लाइव बातचीत रिकॉर्ड की लेकिन पाकिस्तान ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने साजिद मीर को मरा हुआ बताया , लेकिन जब FATF ने दबाव डाला , तब उसने स्वीकार किया कि वह ज़िंदा है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा दी गई , न कि आतंकवाद में। भारत का जवाब: ऑपरेशन सिंदूर और आतंकियों पर सटीक कार्रवाई ओवैसी ने कहा कि भारत ने हाल में 7 मई की रात ‘ ऑपरेशन सिंदूर ’ चलाया जिसमें लश्कर और जैश - ए - मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा , जो कोई भी हथियार उठाता है , वह आतंकवादी है। उसे कहीं कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। ओवैसी इस समय सऊदी अरब , कुवैत , बहरीन और अल्जीरिया के दौरे पर गए भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं और इसमें गुलाम नबी आज़ाद , निशिकांत दुबे , रेखा शर्मा जैसे कई प्रमुख नेता शामिल हैं। भारत-अल्जीरिया रक्षा समझौते की सराहना अल्जीरिया में ओवैसी ने कहा कि : “ भारत और अल्जीरिया के बीच नवंबर 2024 में हुए रक्षा समझौते से रिश्ते मजबूत होंगे। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जल्द ही अल्जीरिया दौरे पर आएंगे। ”

ढाका / नई दिल्ली. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों के गंभीर आरोपों में आधिकारिक रूप से ट्रायल शुरू हो गया है। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने रविवार को इन आरोपों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। चीफ प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम और उनके सहयोगी गाजी मनोवार हुसैन तमीम ने बताया कि 12 मई 2025 को जमा की गई जांच रिपोर्ट में शेख हसीना के खिलाफ पांच आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप जुलाई 2024 में हुए राजनीतिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और नरसंहार से जुड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार : 1500 से अधिक लोगों की मौत हुई 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हाफिज सईद के संगठन ने किया तख्तापलट का दावा इस पूरे घटनाक्रम में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात - उद - दावा (JUD) के आतंकियों ने दावा किया कि उन्होंने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ तख्तापलट की साजिश में भूमिका निभाई। JUD आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और मुजम्मिल हाशमी ने लाहौर में दिए गए भाषणों में कहा कि : "10 मई को हमने 1971 का बदला ले लिया है। हमने खलीज ( बंगाल की खाड़ी ) में दो - राष्ट्र सिद्धांत को डुबोने वालों को सबक सिखा दिया है। " यह बयान इशारा करते हैं कि आतंकी नेटवर्क का बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहा है। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द , गिरफ्तारी वारंट जारी तख्तापलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर हत्या , अपहरण , देशद्रोह सहित 225 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। सरकार ने हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है और ICT ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। हसीना को 12 फरवरी 2025 तक ट्रिब्यूनल में पेश होने का आदेश दिया गया था। भारत में शरण , प्रत्यर्पण की मांग खारिज शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं और बांग्लादेश सरकार ने भारत से उन्हें डिपोर्ट करने की अपील की थी। हालांकि , भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया , जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत उन्हें वापस नहीं भेजेगा । इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की मांग बांग्लादेश पुलिस ने अप्रैल 2025 में इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी। इसे शेख हसीना सहित 11 अन्य नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ मांगा गया है। इन पर नरसंहार , मानवता के खिलाफ अपराध और संवैधानिक उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप हैं। हसीना समर्थकों का कहना है कि यह ट्रायल राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। वहीं यूनुस सरकार इसे " न्यायिक प्रक्रिया और लोकतंत्र की बहाली " बता रही है।

तेहरान / वियना. संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ( इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ) ने एक गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक , ईरान के पास 60% शुद्धता वाला 408.6 किलोग्राम यूरेनियम स्टॉक में है , जो हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर (90%) से सिर्फ एक कदम पीछे है। IAEA ने बताया कि 17 मई 2025 तक 60% शुद्ध यूरेनियम की मात्रा फरवरी की तुलना में 50% ज्यादा हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार , 60% शुद्धता वाला 42 किलो यूरेनियम यदि और शुद्ध किया जाए , तो उससे एक परमाणु बम तैयार किया जा सकता है । फिलहाल ईरान के पास कुल 9247.6 किलो समृद्ध यूरेनियम है , जो दुनिया के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। IAEA की चेतावनी और अमेरिका - ईरान वार्ता की पृष्ठभूमि IAEA ने ईरान से पारदर्शिता बढ़ाने और जांच में सहयोग करने की अपील की है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने की बातचीत चल रही है , लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ओमान के विदेश मंत्री हाल ही में तेहरान पहुंचे थे , जहां उन्होंने ईरान को अमेरिका का एक नया प्रस्ताव सौंपा – जिसमें परमाणु गतिविधियों को सीमित करने के बदले प्रतिबंधों में राहत का प्रस्ताव था। इजराइल का आरोप : " ईरान पूरी तैयारी कर चुका है " इजराइल ने IAEA की रिपोर्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि ईरान को तुरंत रोका जाए। इजराइल का कहना है कि ईरान अब हथियार बनाने की क्षमता पूरी तरह हासिल कर चुका है और अगर वह ऐसा करता है तो वह दुनिया का 10 वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएगा। ईरान का जवाब : " शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है हमारा कार्यक्रम " ईरान ने IAEA की रिपोर्ट को " गलत , पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक दबाव में तैयार " बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा कि उनका परमाणु कार्यक्रम " इस्लामिक सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह शांतिपूर्ण " है। ईरान ने सर्वोच्च नेता खामेनेई के उस फतवे का भी हवाला दिया जिसमें परमाणु हथियार इस्लाम के खिलाफ बताए गए हैं। IAEA को कहां - कहां पर संदेह है ? IAEA ने यह भी खुलासा किया है कि ईरान ने तीन प्रमुख स्थानों पर सहयोग नहीं किया , जहां यूरेनियम के बिना घोषणा के अंश पाए गए। ये साइटें हैं : तुर्कुजाबाद वरामिन मरीवान चौथी साइट लाविसान - शियान को ईरान ने 2003 के बाद पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था और IAEA को वहां जांच की अनुमति नहीं दी गई । विश्व पर असर : परमाणु हथियारों की वैश्विक होड़ स्वीडन स्थित थिंक टैंक SIPRI ( स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार , दुनिया में अभी 3904 परमाणु हथियार तैनात हैं। इनमें से 90% हथियार केवल रूस और अमेरिका के पास हैं। भारत , पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर परमाणु वॉरहेड तैनात करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।