तेल अवीव. इजराइल में 27 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। गुरुवार को सामने आए जमान इजराइल के सर्वे में पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट की नई पार्टी यशार को 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 21 सीटों पर सिमट सकती है। यानी मौजूदा अनुमान में यशार ने लिकुड पर 4 सीटों की बढ़त बना ली है। पिछले कुछ सर्वे में भी आइजेनकोट की पार्टी आगे रही थी, लेकिन अंतर बेहद कम था। इस बार बढ़त का अंतर बढ़ने से चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। विपक्ष बहुमत के करीब, लेकिन सरकार बनाना आसान नहीं इजराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी नेता को कम से कम 61 सांसदों का समर्थन चाहिए। सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू विरोधी दलों के 'चेंज ब्लॉक' को 58 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं नेतन्याहू समर्थक दलों को 50 सीटें मिल सकती हैं। अरब पार्टियों के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। इस लिहाज से विपक्षी खेमा बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से सिर्फ 3 सीट दूर है। हालांकि चुनाव के बाद गठबंधन की तस्वीर साफ होने तक सरकार गठन को लेकर स्थिति अनिश्चित बनी रहेगी। आइजेनकोट का दावा- सबसे बड़ी पार्टी के नेता को मिले मौका पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट ने संकेत दिया है कि नेतन्याहू विरोधी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री पद का मौका मिलना चाहिए। विपक्षी खेमे में पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड भी प्रभावशाली चेहरे हैं। लैपिड की पार्टी 'बीयाचद' ने विपक्षी सरकार के गठन में बाधा नहीं बनने की बात कही है, लेकिन आइजेनकोट को प्रधानमंत्री बनाने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रुख नहीं बताया है। कौन हैं गादी आइजेनकोट? आइजेनकोट लंबे समय तक इजराइली सेना में रहे हैं। वे 2015 में इजराइली सेना के 21वें चीफ ऑफ स्टाफ बने और 2019 में करीब 41 साल की सैन्य सेवा के बाद रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2022 में वे नेसेट पहुंचे। हमास के हमले के बाद उनकी पार्टी नेतन्याहू सरकार में शामिल हुई, लेकिन 2024 में उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। 2025 में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी यशार बनाई। इजराइल में सीधे PM को वोट नहीं देते इजराइल की चुनाव व्यवस्था भारत से अलग है। वहां जनता सीधे प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करती। मतदाता राजनीतिक पार्टियों को वोट देते हैं और पूरे देश को एक ही चुनाव क्षेत्र माना जाता है। वोट के अनुपात में 120 सदस्यीय नेसेट में पार्टियों को सीटें मिलती हैं। इसके बाद पार्टियां गठबंधन बनाकर सरकार बनाने की कोशिश करती हैं। जिस नेता के पास 61 या उससे ज्यादा सांसदों का समर्थन होता है, वही सरकार बनाता है। इसलिए सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बने, यह जरूरी नहीं है। आइजेनकोट की सुरक्षा भी बढ़ सकती है इजराइली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की ओर से इजराइली नेताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। नेतन्याहू को सरकारी सुरक्षा हासिल है, जबकि आइजेनकोट को फिलहाल प्रधानमंत्री स्तर की सुरक्षा नहीं मिलती। चुनावी अभियान तेज होने के साथ इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही है। नेतन्याहू के सामने गठबंधन बचाने की चुनौती नए सर्वे ने नेतन्याहू के सामने सिर्फ लिकुड की सीटें बचाने की चुनौती नहीं खड़ी की है, बल्कि चुनाव के बाद बहुमत जुटाने का सवाल भी बड़ा कर दिया है। दूसरी ओर आइजेनकोट की यशार सबसे बड़ी पार्टी बनने की स्थिति में आती है तो उन्हें अपने पक्ष में 61 सांसद जुटाने होंगे। 27 अक्टूबर का चुनाव इसलिए सिर्फ नेतन्याहू बनाम आइजेनकोट की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि 120 सदस्यीय नेसेट में अगली सरकार के लिए कौन सा गठबंधन बहुमत जुटा पाता है।

जकार्ता. इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में शनिवार सुबह आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के झटकों से कई इमारतें और घर क्षतिग्रस्त हुए, जबकि मलबे में दबने से कम से कम 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई लोग घायल हैं और राहत-बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। भूकंप के बाद 6.1 तीव्रता तक के कई तेज आफ्टरशॉक महसूस किए गए। समुद्र में एक मीटर से कम ऊंचाई की लहरें भी दर्ज की गईं। इसके बाद तटीय इलाकों के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई, जिसे करीब तीन घंटे बाद हटा लिया गया। करीब 2,000 लोगों ने एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। पहले तस्वीरों में देखें... समुद्र का पानी पीछे हटा, ऊंची जगहों पर भागे लोग अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक भूकंप का केंद्र फ्लोरेस द्वीप के एंडे शहर से करीब 68 किलोमीटर दूर समुद्र में था। यह भूकंप उथली गहराई पर आया, जिससे सतह पर झटके ज्यादा तेज महसूस किए गए। नागेकेओ और आसपास के तटीय इलाकों में भूकंप के बाद लोग घबराकर ऊंची जगहों की ओर भागने लगे। सुनामी की आशंका के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने घर और इमारतें खाली कर दीं। बाद में चेतावनी हटाए जाने के बावजूद प्रशासन ने लोगों से क्षतिग्रस्त इमारतों में वापस नहीं लौटने की अपील की है। प्रार्थना के दौरान गिरा भवन का हिस्सा, पादरी दूसरी मंजिल से कूदे सिक्का के सेंट पीटर मेजर सेमिनरी में सुबह प्रार्थना के दौरान सभा भवन की छत का एक हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद छात्र और नन बाहर निकलने के लिए भागे। जान बचाने की कोशिश में एक पादरी दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अस्पतालों से मरीजों को बाहर निकाला तेज झटकों के बाद कई अस्पतालों में भी अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। सुरक्षा के मद्देनजर मरीजों को स्ट्रेचर पर अस्पतालों से बाहर निकाला गया। कई जगह अस्पताल परिसर के बाहर ही अस्थायी उपचार की व्यवस्था करनी पड़ी। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने खुले में मरीजों की देखभाल की। इमारतें क्षतिग्रस्त, सड़कें भी प्रभावित भूकंप से सिक्का, नागेकेओ और आसपास के क्षेत्रों में घरों, सरकारी इमारतों और अन्य ढांचों को नुकसान पहुंचने की खबर है। कुछ इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई। भूस्खलन के कारण कई रास्तों पर आवाजाही बाधित हुई, जिससे राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में फंसे लोगों की तलाश भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत-बचाव दल मलबा हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक कई क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में नुकसान और हताहतों की सही संख्या सामने आने में समय लग सकता है। इंडोनेशिया में बार-बार क्यों आते हैं भूकंप? इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित है। यहां कई टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे के संपर्क में आती हैं। प्लेटों की लगातार हलचल और उनके टकराने या एक प्लेट के दूसरी के नीचे जाने से धरती के भीतर ऊर्जा जमा होती है। यह ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है तो भूकंप आता है। समुद्र के नीचे आने वाले शक्तिशाली भूकंप से समुद्र के पानी में अचानक हलचल होने पर सुनामी का खतरा भी पैदा हो सकता है। इसी वजह से इंडोनेशिया दुनिया के सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में शामिल है।

वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने दावा किया है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना करने पर उन्हें सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। नवारो ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। नवारो ने बताया कि उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की ऊर्जा नीति पर एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने भारत के रूसी कच्चे तेल खरीदने की आलोचना की थी। लेख प्रकाशित होने के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स ने उन्हें निशाना बनाया और गालियां दीं। रूसी तेल को लेकर भारत-अमेरिका में मतभेद नवारो का बयान ऐसे समय आया है, जब रूस से कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद बने हुए हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने कच्चा तेल अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेचना शुरू किया था। इसके बाद भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीद में तेजी की। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों का तर्क है कि भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद से रूस को राजस्व मिलता है, जिसका इस्तेमाल वह युद्ध में कर सकता है। नवारो पहले भी भारत की तेल खरीद नीति पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे अपनी रिफाइनरियों में पेट्रोल-डीजल जैसे उत्पादों में बदलता है और फिर इनका निर्यात दूसरे देशों में करता है। वहीं, भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा खरीद देश की जरूरतों, उपलब्धता और राष्ट्रीय हित के आधार पर होती है। सरकार का जोर लोगों को पर्याप्त और किफायती ईंधन उपलब्ध कराने पर है। नवारो बोले- मोदी और ट्रम्प सुलझा लेंगे टैरिफ का मुद्दा पीटर नवारो ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच अच्छे संबंध हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों नेता रूसी तेल से जुड़े प्रस्तावित टैरिफ के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। दरअसल, 31 जुलाई को अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के बहुमत से रूस से जुड़े देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी थी। इसमें भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान जैसे देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, यह अभी कानून नहीं बना है और इसे आगे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की प्रक्रिया से गुजरना है। पहले 500% टैरिफ का था प्रस्ताव रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव को लेकर इससे पहले 500% तक टैरिफ की बात सामने आई थी। बाद में प्रस्तावित अधिकतम दर को घटाकर 100% किए जाने की जानकारी सामने आई। इस कदम का मकसद रूस की ऊर्जा बिक्री से होने वाली कमाई को प्रभावित करना और उसकी युद्ध क्षमता पर आर्थिक दबाव बढ़ाना बताया गया है। जून में रूस से भारत ने खरीदा रिकॉर्ड तेल आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 में भारत ने रूस से करीब 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा। यह भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 52.4% था। यानी जून में भारत के आयात किए गए हर दो बैरल कच्चे तेल में एक से ज्यादा बैरल रूस से आया। मई की तुलना में जून में रूस से भारत के कच्चे तेल आयात में करीब 39% की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ रूस भारत के लिए लगातार सबसे बड़ा कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।