प्रयागराज. प्रयागराज में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दो दिन से प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारी काम रविवार शाम से काम पर लौट आए आए हैं। दो दिन तक नगर निगम प्रशासन के साथ चली वार्ता के बाद सफाई कर्मचारी यूनियन ने यह निर्णय लिया है। वहीं नगर निगम प्रशासन ने सोमवार से महाकुंभ का बोनस देने के साथ ही कर्मियों की तमाम मांगों पर सहमति दे दी है। नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त साईं तेजा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष श्री प्रदीप और यूनियन के प्रतिनिधि श्री कान्ति शुक्ला और श्री हरेन्द्र सहित प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था। यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को नगर आयुक्त के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों पर नहीं होगी कार्यवाही किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होगी। जो कर्मचारी कार्य पर उपस्थित नहीं हुए, उनकी अनुपस्थिति को प्रतिकर अवकाश में समायोजित किया जाएगा। मेला बोनस का वितरण 7 जुलाई से मेला अवधि में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को घोषित बोनस का वितरण 07 जुलाई 2025 से शुरू किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मियों का सम्मान समारोह हर महीने के अंत में सेवानिवृत्त सफाई कर्मियों का विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही समस्त देयताओं का भुगतान उसी माह में किया जाएगा। कर्तव्य में अभद्रता पर होगी FIR कार्यस्थल पर किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार या अभद्रता की स्थिति में नगर निगम प्रशासन तत्परता से प्राथमिकी दर्ज कराएगा। मृत पशु निस्तारण के लिए व्यवस्था प्रत्येक जोन में दो रिक्शा वाहन दिए जाएंगे। नगर क्षेत्र में एनीमल इन्सीनेटर का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। आउटसोर्सिंग सफाई नायकों का समायोजन आउटसोर्सिंग से हटाए गए सफाई नायकों को अन्य उपयुक्त कार्यों में समायोजित किया जाएगा। रिक्त पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया जुलाई 2025 तक पूर्ण होगी। मूल पद के विपरीत नहीं लिया जाएगा काम सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत कार्मिको से उनके मूलपद के विपरीत कार्य नहीं लिया जाएग। शासनादेश अनुसार की जाएगी कार्यवाही नगर निगम में कार्यरत संविदा सफाई कर्मचारियों की मांगों पर शासनादेश के तहत कार्यवाही की जाएगी। बैठक के बाद सफाई मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन समाप्त करने और कार्य पर लौटने की घोषणा की। बैठक के दौरान अपर नगर आयुक्त दीपेन्द्र यादव, अरविन्द राय, जोनल अधिकारी श्याम कुमार, नवनीत संखवार सहित यूनियन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे।

प्रयागराज. जन शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) के तहत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही अब लेखपालों को भारी पड़ने लगी है। प्रयागराज के मुख्य राजस्व अधिकारी ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए जिले भर के 16 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई संबंधित उप जिलाधिकारियों (SDM) की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्रशासन ने जिले की सभी तहसीलों से दो - दो लेखपालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। संबंधित लेखपालों को पहले नोटिस और चेतावनी दी गई थी , लेकिन कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ , जिसके बाद यह कठोर निर्णय लिया गया। निलंबित लेखपालों की सूची इस प्रकार है : सदर तहसील : कैलाश किशोर , राकेश कुमार पाल हंडिया : सेनमुज्जमा उस्मानी , गिरिजा शंकर फूलपुर : मसऊद अहमद , वीरेंद्र कुमार सोरांव : सत्येंद्र भोतिया , अनुराग कुमार करछना : इकराम उल्ला , बैजनाथ तिवारी बारा : मोहम्मद आरिफ , ज्योत्सना सिंह मेजा : रमाशंकर , सूर्य प्रकाश कोरांव : शिव कुमार वैश्य , अतुल तिवारी कई लेखपालों से मांगा गया स्पष्टीकरण प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कुछ अन्य लेखपालों की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और जवाब संतोषजनक न मिलने पर उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य राजस्व अधिकारी ने कहा कि जन शिकायतों का समय पर निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है । इसके लिए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और निस्तारण की प्रगति के आधार पर कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

प्रयागराज . मेजा तहसील के भटौती गांव स्थित गो आश्रय स्थल में भारी अव्यवस्थाएं मिलने पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सख्त कार्रवाई की है। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने गांव के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है , वहीं ग्राम प्रधान का बैंक खाता सीज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस मामले में लापरवाही बरतने पर खंड विकास अधिकारी (BDO), सहायक विकास अधिकारी (ADO) एवं उप पशु चिकित्साधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। साथ ही , इन अधिकारियों की एक - एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। गांव में तैनात चौकीदार की सेवा समाप्त करने का निर्देश भी दिया गया है। CCTV से होगी गौशालाओं की निगरानी जिलाधिकारी ने जिले की सभी गौशालाओं में CCTV कैमरे लगाए जाने और उनकी मानिटरिंग जिला मुख्यालय से सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हर आश्रय स्थल पर निराश्रित गोवंश के लिए शेड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर जगह की कमी हो , तो अस्थायी शेड की व्यवस्था की जाए। संयुक्त ज़िम्मेदारी तय , हर सप्ताह रिपोर्ट जरूरी जिलाधिकारी ने कहा कि गौशालाओं की देखरेख खंड विकास अधिकारी , पशु चिकित्साधिकारी और ADO पंचायत की संयुक्त जिम्मेदारी है। हर सप्ताह गौशालाओं का निरीक्षण कर नोडल अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी अधिकारी की शिकायत या सूचना की अनदेखी की जा रही हो , तो संबंधित को मुख्य विकास अधिकारी को सूचित करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। 8 जून तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 8 जून तक सभी गौशालाओं में जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। इसके बाद यदि किसी स्थल में अव्यवस्था पाई जाती है , तो संबंधित सभी अधिकारियों की सामूहिक ज़िम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बीमार पशुओं का इलाज और टीकाकरण अनिवार्य जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बीमार पशुओं के उपचार की समुचित व्यवस्था , दवाओं की उपलब्धता , बीमार पशुओं को अलग रखने , टीकाकरण एवं ईयर टैगिंग जैसी गतिविधियां तत्काल प्रभाव से लागू की जाएं। गौशालाओं में लापरवाही अब अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि पशुओं की देखभाल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।