प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश में तबादला, पोस्टिंग और पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित रही है। अदालत ने कहा कि इसका असर पुलिस अधिकारियों के फैसलों और उनके कामकाज पर साफ दिखाई देता है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने कहा, कई मामलों में अधिकारियों की प्राथमिकता संविधान और कानून के प्रति जवाबदेही से अधिक सत्ता प्रतिष्ठान को संतुष्ट करने की दिखाई देती है। अदालत ने यह टिप्पणी गाजियाबाद के एक जमीन विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट बोला- राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होती है कार्यप्रणाली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, फील्ड में कार्यरत अधिकारी ट्रांसफर-पोस्टिंग की व्यवस्था को भलीभांति समझते हैं और कई बार उनका आचरण भी उसी के अनुरूप बदल जाता है। अदालत ने कहा कि जब नियुक्तियां और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां योग्यता के बजाय अन्य कारणों से तय होने लगती हैं तो निष्पक्ष प्रशासन प्रभावित होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून का उपयोग तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति या समूह को निशाना बनाने के लिए। जमीन विवाद से शुरू हुआ मामला मामला गाजियाबाद निवासी राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार से जुड़ा है। उनके खिलाफ जमीन विवाद को लेकर धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने इस प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का दावा था कि आरोपी संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे। इसी आधार पर गैंग चार्ट तैयार किया गया और परिवार के कई सदस्यों को आरोपी बनाया गया। इनमें ललिता त्यागी का नाम भी शामिल था, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 80 दिन जेल में रहीं महिला, फिर पहुंचीं हाईकोर्ट ललिता त्यागी करीब 80 दिन तक जेल में रहीं। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूरे रिकॉर्ड और जांच दस्तावेजों की समीक्षा की। कोर्ट को ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि ललिता त्यागी किसी संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा थीं या उन्होंने भय पैदा कर आर्थिक लाभ हासिल किया था। गैंगस्टर एक्ट लगाने पर कोर्ट ने उठाए सवाल अदालत ने कहा कि किसी सामान्य जमीन विवाद को गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर कानून के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त और ठोस आधार होना आवश्यक है। केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को गैंगस्टर घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अधिक सतर्कता और स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर की भूमिका पर टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि गैंग चार्ट को मंजूरी देते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना नहीं, बल्कि तथ्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना भी है। अदालत ने तत्कालीन गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा को भविष्य में अधिक जिम्मेदारी और संतुलन के साथ निर्णय लेने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कठोर कानूनों के इस्तेमाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा तय मानकों का पालन अनिवार्य है। बिना पर्याप्त जांच और साक्ष्यों के किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी, मुकदमा दर्ज करने और विशेष कानून लगाने जैसी कार्रवाइयों में संवैधानिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। पूरी कार्रवाई रद्द, प्रशासन को दी नसीहत हाईकोर्ट ने अंततः राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि पुलिस और प्रशासन की पहली जिम्मेदारी संविधान और कानून के प्रति है।

लखनऊ. गोरक्षा और गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के अभियान पर निकले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शनिवार को सैफई पहुंचे। यहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव और पार्टी के कई जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद नेताओं ने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया। सैफई के एक निजी शिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर स्थापित भगवान श्रीकृष्ण की करीब 60 फीट ऊंची प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। डिंपल यादव ने जताया समर्थन मंच से संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने शंकराचार्य के अभियान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यादव समाज का गाय से सदियों पुराना संबंध रहा है और गाय को हमेशा पूजनीय माना गया है। डिंपल ने कहा कि गाय ने समाज को पोषण देने का काम किया है, इसलिए उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो भी संभव होगा, वह और उनकी पार्टी करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सैफई और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शंकराचार्य के विचार सुनने पहुंचे हैं। शिवपाल बोले- आपकी लड़ाई में हम साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी मंच से शंकराचार्य का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जो लोग देश और समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ चल रहे अभियान में वे पूरी मजबूती के साथ साथ खड़े हैं। शिवपाल ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से आम जनता तथा किसान परेशान हैं और शासन व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। शंकराचार्य ने दोहराई राष्ट्रमाता की मांग अपने संबोधन में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन कोई नया नहीं है, बल्कि कई वर्षों से लगातार चल रहा अभियान है। उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा के दौरान उन्हें व्यापक जनसमर्थन मिला है। शंकराचार्य ने कहा कि गोरक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक विषय भी है, जिस पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। कन्नौज की घटना का भी हुआ जिक्र कार्यक्रम के दौरान हाल ही में कन्नौज में हुई घटना का भी उल्लेख हुआ। शंकराचार्य ने पहले आरोप लगाया था कि प्रशासनिक कारणों से उन्हें निर्धारित स्थान पर रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें सड़क किनारे बने अस्थायी शिविर में रात बितानी पड़ी। इस मामले को लेकर शुक्रवार को मैनपुरी में हुई मुलाकात के दौरान डिंपल यादव ने शंकराचार्य से खेद भी व्यक्त किया था। सैफई कार्यक्रम में भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा। कई सपा नेता रहे मौजूद कार्यक्रम में सांसद आदित्य यादव, विधायक तेज प्रताप यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मृदुला यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमलता यादव और अभयराम यादव समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार, शंकराचार्य की यात्रा का उद्देश्य विभिन्न जिलों में जनजागरण अभियान चलाकर गोरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। यात्रा आगामी दिनों में प्रदेश के अन्य जिलों से भी होकर गुजरेगी। मार्च में अखिलेश यादव से हुई थी मुलाकात गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुछ महीने पहले लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर चुके हैं। उस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न सामाजिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा हुई थी।

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज होती जा रही है। सोमवार को प्रयागराज पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं यूपी प्रभारी संजय सिंह का प्रशासनिक अधिकारियों से आमना-सामना हो गया। सर्किट हाउस में प्रतियोगी छात्रों के साथ चल रहे संवाद कार्यक्रम के दौरान एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा और डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य पुलिस बल के साथ पहुंचे और कार्यक्रम पर आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। संजय सिंह ने अधिकारियों के हस्तक्षेप पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर छात्रों से चर्चा करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है और सांसद के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। "क्या पेपर लीक पर बात करना गुनाह है?" प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एडीएम सिटी ने सांसद से अलग कमरे में चलकर बातचीत करने का आग्रह किया था। इसी बात पर संजय सिंह नाराज हो गए। उन्होंने अपनी सीट से उठने से इनकार करते हुए अधिकारियों से सवाल किया कि क्या छात्रों से संवाद करना कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम होता तो प्रशासन की आपत्ति समझी जा सकती थी, लेकिन बंद सभागार में छात्रों से चर्चा रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। सांसद ने इस मामले को विशेषाधिकार हनन बताते हुए संसद की प्रिविलेज कमेटी तक ले जाने की चेतावनी दी। अधिकारियों ने अनुमति न होने का दिया तर्क प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि सर्किट हाउस परिसर में छात्रों के साथ बड़े स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। इसी कारण अधिकारियों ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी लेने और आवश्यक दिशा-निर्देश देने की कोशिश की। हालांकि कुछ मिनटों की बहस के बाद अधिकारी दूसरे कक्ष में चले गए और कार्यक्रम जारी रहा। करीब एक घंटे तक छात्रों और सांसद के बीच भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को लेकर चर्चा होती रही। मीडिया से बातचीत के दौरान बिजली गुल होने का आरोप कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब संजय सिंह मीडिया से बातचीत करने बाहर निकले तो सभागार की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आप नेताओं और छात्रों ने इसे संयोग मानने से इनकार करते हुए प्रशासन पर सवाल उठाए। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दो छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया इसी बीच पुलिस ने संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडेय और छात्र नेता आशुतोष पांडेय को हिरासत में ले लिया। आशुतोष कार्यक्रम में संजय सिंह के साथ मौजूद थे, जबकि पंकज को कर्नलगंज क्षेत्र से पकड़ा गया। दोनों छात्र हाल ही में हुए प्रतियोगी छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं। पुलिस फिलहाल हिरासत की वजहों को लेकर विस्तृत जानकारी देने से बच रही है। 29 मई को सड़कों पर उतरे थे हजारों छात्र गौरतलब है कि 29 मई को प्रयागराज में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र सड़कों पर उतरे थे। छात्रों ने नीट पेपर लीक सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार की मांग उठाई थी। छात्र संगठनों का आरोप है कि बार-बार पेपर लीक और परीक्षा विवादों से मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसी क्रम में संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच ने 12 जून को "लखनऊ चलो" आंदोलन की घोषणा भी की है। तीन कोचिंग संस्थानों पर भी हुई कार्रवाई छात्र आंदोलन के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग ने शहर के तीन प्रमुख कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई नियामकीय और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आधार पर की गई है। वहीं संजय सिंह ने इसे छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश बताते हुए कहा कि सरकार भर्ती घोटालों और पेपर लीक पर जवाब देने के बजाय विरोध करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर गरमाई राजनीति दरोगा भर्ती और लेखपाल परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर प्रशासन और सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन और उससे जुड़ी राजनीतिक गतिविधियां आगामी दिनों में और तेज होने के संकेत दे रही हैं।