लखनऊ. अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े करोड़ों रुपये की कथित हेराफेरी के आरोपों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जबकि मंदिर ट्रस्ट ने किसी भी वित्तीय अनियमितता से इनकार करते हुए नियमित ऑडिट प्रक्रिया का हवाला दिया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने दावा किया कि राम मंदिर के दानपात्रों में जमा राशि में 5 से 7.5 करोड़ रुपये तक की गड़बड़ी हुई है। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मामले को उठाते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि करोड़ों रामभक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता जरूरी है। उनका कहना है कि यदि चढ़ावे की राशि में कोई कमी पाई गई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ट्रस्ट का जवाब: नियमित ऑडिट में नहीं मिली कोई अनियमितता आरोपों के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई देते हुए कहा कि ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था बहुस्तरीय निगरानी के तहत संचालित होती है। उनके अनुसार, समय-समय पर आंतरिक ऑडिट किया जाता है जिसमें बैंक प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी ऑडिट की प्रक्रिया जारी है और अब तक किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ट्रस्ट का दावा है कि दान की गणना, रिकॉर्डिंग और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार होती है। संत समाज भी बंटा अविमुक्तेवरानंद सरस्वती ने आरोपों को गंभीर बताते हुए मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि आरोप सही हैं तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दूसरी ओर, ट्रस्ट से जुड़े संतों और धर्माचार्यों ने आरोपों को राजनीतिक बताया है। उनका कहना है कि ट्रस्ट के सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और प्रत्येक वित्तीय लेन-देन का दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। भाजपा ने विपक्ष पर साधा निशाना उत्तर प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने आरोपों को विपक्ष की राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मंदिर ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है और यदि कोई तथ्य सामने आते हैं तो वही उचित मंच पर जवाब देगा। भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर बिना प्रमाण आस्था के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। कैसे होती है चढ़ावे की निगरानी? राम मंदिर में प्राप्त दान की गणना बैंक कर्मचारियों और ट्रस्ट प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाती है। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी के दायरे में रहती है। गिनती के बाद राशि को सुरक्षित लॉकर में रखा जाता है और बाद में बैंक खाते में जमा किया जाता है। ट्रस्ट का मुख्य बैंकिंग संचालन भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से होता है। करोड़ों की आस्था, पारदर्शिता की मांग राम मंदिर देश और दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे से जुड़ा कोई भी आरोप स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाता है। फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप के बीच कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ऐसे में सभी पक्षों की निगाहें ट्रस्ट की ऑडिट प्रक्रिया और संभावित स्पष्टीकरण पर टिकी हुई हैं।

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा कई इलाकों में खुलकर सामने आने लगा है। रविवार को कोलकाता में गिरफ्तार टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता को अदालत ले जाते समय प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, राज्य के विभिन्न हिस्सों से सामने आए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हावड़ा जिले में कथित रूप से अवैध वसूली के आरोपों से घिरे एक स्थानीय नेता का ग्रामीणों ने सिर मुंडवाकर जूते-चप्पलों की माला पहनाई और गांव में घुमाया। दूसरी ओर, एक अन्य वीडियो में एक नेता पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कपड़ों के ढेर और साड़ियों के नीचे छिपा दिखाई दिया। इन घटनाओं ने राज्य की राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। नेता को जूतों की माला पहनाकर निकाली परेड हावड़ा के अमरदाहा गांव में ग्रामीणों ने स्थानीय टीएमसी नेता सन्यासी मन्ना पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया। नाराज लोगों ने उनका सिर मुंडवाया और जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की जांच की जाएगी, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। कोर्ट ले जाते समय पार्षद की गाड़ी पर अंडे फेंके कोलकाता नगर निगम के वार्ड-101 के पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता को शनिवार को उनके सहयोगी सौरव घोष के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर कथित रूप से रंगदारी, धमकी, जबरन घुसपैठ और आगजनी की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रविवार को जब उन्हें अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब पाटुली थाने के बाहर मौजूद लोगों ने उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके और नारेबाजी की। स्थानीय अधिवक्ता परमिता डे ने शिकायत में आरोप लगाया है कि घर में कानूनी कार्यालय संचालित करने की अनुमति के बदले उनसे 20 लाख रुपये की मांग की गई थी। यह खबर भी पढ़ें... TMC विधायक मदन मित्रा की कार पर फेंके अंडे 'कट मनी' को लेकर बढ़ रही नाराजगी राज्य के कई इलाकों में पिछले दिनों ऐसे वीडियो सामने आए, जिनमें स्थानीय नेताओं पर सरकारी योजनाओं के नाम पर कथित तौर पर पैसा लेने और बाद में उसे लौटाने का दबाव झेलने के आरोप लगे। दक्षिण 24 परगना के नामखाना क्षेत्र का एक वीडियो भी चर्चा में रहा, जिसमें कथित रूप से लाभार्थियों को पैसे लौटाए जाते दिखाई दिए। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाने के बदले लोगों से रकम ली गई थी। पिछले कुछ दिनों में सामने आए विरोध के प्रमुख मामले 5 जून को साल्ट लेक में गिरफ्तार टीएमसी नेता जय प्रकाश मजूमदार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और उनकी मौजूदगी में लोगों ने विरोध जताया। दमदम क्षेत्र में राहत सामग्री वितरण में कथित अनियमितताओं को लेकर एक पार्षद को भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। कूचबिहार में एक स्थानीय नेता को प्रदर्शनकारियों के डर से छिपना पड़ा था। सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दौरे के दौरान भी विरोध प्रदर्शन और धक्का-मुक्की की घटना सामने आई थी। शिकायतों की जांच के लिए आयोग राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं, कट मनी और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया है। आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि नागरिक अब सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। वर्षों से राजनीतिक मुद्दा रहा है 'कट मनी' पश्चिम बंगाल की राजनीति में 'कट मनी' लंबे समय से विवाद का विषय रही है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लाभार्थियों से कमीशन लिया जाता है। वर्ष 2019 में भी इस मुद्दे ने व्यापक राजनीतिक बहस को जन्म दिया था और कई क्षेत्रों में लोगों ने कथित रूप से वसूली गई रकम वापस करने की मांग की थी।

नईदिल्ली. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को CBSE बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली को लेकर सवाल उठाने वाले छात्र सार्थक सिद्धांत के साथ अपनी बातचीत का वीडियो साझा किया। करीब आठ मिनट के इस वीडियो में दोनों ने परीक्षा मूल्यांकन, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। रांची निवासी 18 वर्षीय सार्थक सिद्धांत हाल के दिनों में CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने के कारण चर्चा में रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो साझा करते हुए कहा कि एक युवा छात्र ने उन कमियों की ओर ध्यान दिलाया है, जिन्हें बड़ी संस्थाएं समय रहते नहीं पहचान सकीं। कम अंक आने के बाद शुरू की पड़ताल सार्थक ने इस वर्ष CBSE की 12वीं की परीक्षा दी थी। परिणाम आने के बाद अपेक्षा से कम अंक मिलने पर उन्होंने अपनी स्कैन की गई उत्तरपुस्तिकाएं मंगाईं। दस्तावेजों की जांच के दौरान उन्हें मूल्यांकन और स्कैनिंग प्रक्रिया से जुड़े कुछ सवाल नजर आए। इसके बाद उन्होंने विभिन्न दस्तावेजों, टेंडर रिकॉर्ड और उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं का अध्ययन किया। सार्थक का कहना है कि उन्होंने मूल्यांकन प्रणाली को समझने और उसमें संभावित कमियों की पड़ताल करने का प्रयास किया। राहुल ने पूछा- बड़ी संस्थाएं खामियां क्यों नहीं पकड़ पातीं? वीडियो में राहुल गांधी ने सवाल किया कि यदि एक छात्र कुछ समय में संभावित खामियां तलाश सकता है, तो संबंधित संस्थाएं और निगरानी तंत्र ऐसा क्यों नहीं कर पाते। इसके जवाब में सार्थक ने कहा कि किसी भी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उनका कहना था कि यदि किसी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाने चाहिए। सार्थक ने यह भी कहा कि उन्होंने विभिन्न टेंडर दस्तावेजों और सार्वजनिक रिकॉर्ड का अध्ययन कर मूल्यांकन प्रणाली से जुड़ी जानकारी जुटाई। शिक्षा व्यवस्था में जिज्ञासा पर भी हुई चर्चा बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था में जिज्ञासा और शोध की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए। इस पर सार्थक ने कहा कि विद्यार्थियों को सवाल पूछने और तथ्यों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि तकनीकी विषयों में रुचि और पारिवारिक माहौल के कारण उन्हें विभिन्न दस्तावेजों का विश्लेषण करने की प्रेरणा मिली। पहले भी छात्रों से मिले थे राहुल गांधी इससे पहले 1 जून को राहुल गांधी ने कुछ CBSE छात्रों से मुलाकात की थी। उस दौरान भी छात्रों ने उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैनिंग, री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया और पोर्टल से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा की थी। कुछ छात्रों ने दावा किया था कि उन्हें उत्तरपुस्तिका देखने के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर भी कई छात्रों ने स्कैनिंग और मूल्यांकन से जुड़े सवाल उठाए थे। OSM प्रणाली क्या है? CBSE ने इस वर्ष कई विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में उत्तरपुस्तिकाओं को स्कैन कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। परीक्षक ऑनलाइन माध्यम से कॉपियां जांचते हैं और अंक दर्ज करते हैं। बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था से मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक तेज, व्यवस्थित और त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलती है। हालांकि परिणाम जारी होने के बाद कुछ छात्रों ने स्कैनिंग, कॉपी मिलान और री-इवैल्यूएशन से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। CBSE ने आरोपों को बताया भ्रामक CBSE पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि मूल्यांकन और कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया में सभी निर्धारित नियमों और सरकारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। बोर्ड ने कहा है कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और मानवीय त्रुटियों को कम करना है। बोर्ड के अनुसार, छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है और जिन मामलों में तकनीकी दिक्कतें सामने आईं, वहां आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था पर नई बहस राहुल गांधी और सार्थक सिद्धांत की बातचीत के बाद एक बार फिर परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल शिक्षा प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक आधारित मूल्यांकन व्यवस्था में निरंतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि छात्रों का भरोसा बना रहे।