नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2025 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत 6 महीने तक राशन न लेने वालों के कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 3 महीने में घर-घर जाकर सत्यापन और e-KYC के जरिए दोबारा पात्रता तय की जाएगी। यह नियम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन पाने वाले लाभार्थियों पर भी लागू होगा। वर्तमान में देश में 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं, जिनमें से 7% से 18% तक कार्ड रद्द हो सकते हैं। क्यों उठाया गया यह कदम? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस फैसले का मकसद फर्जी लाभार्थियों और डुप्लीकेट कार्डधारकों को सिस्टम से बाहर करना है। सरकार ने यह भी अनुमान लगाया है कि 25 लाख से अधिक राशन कार्ड डुप्लीकेट या अपात्र हो सकते हैं। हर 5 साल में पात्रता की समीक्षा नई व्यवस्था के अनुसार, अब हर 5 साल में राशन कार्ड पात्रता की समीक्षा अनिवार्य होगी। 5 साल से छोटे बच्चों का आधार नंबर कार्ड से जुड़ा होगा। जब वे 5 साल के हो जाएंगे, तो उनकी भी e-KYC करानी होगी। दोहरी एंट्री या डुप्लीकेट पाए जाने पर राशन कार्ड 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। "पहले आओ, पहले पाओ" नीति नई राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया "पहले आओ, पहले पाओ"के आधार पर होगी। राज्य सरकारें प्रतीक्षा सूची (Waiting List) पोर्टल पर जारी करेंगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बिहार में राजनीतिक विवाद की आहट बिहार में जहां 8.71 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं, वहां यह फैसला सियासी भूचाल ला सकता है। कुछ सांसदों ने कहा है कि इस आदेश की टाइमिंग राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और विपक्ष इसे "राशन काटो योजना" के रूप में प्रचारित कर सकता है। e-KYC ऐसे कराएं – जानिए प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया: नजदीकी राशन दुकान या CSC सेंटर जाएं राशन कार्ड और सभी सदस्यों का आधार कार्ड लेकर जाएं POS मशीन से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं आधार लिंक होने पर KYC पूरी मानी जाएगी ऑनलाइन प्रक्रिया: “मेरा राशन” या “Aadhaar Face RD” ऐप डाउनलोड करें आधार नंबर डालकर OTP वेरीफिकेशन करें मोबाइल कैमरे से चेहरा स्कैन करें सफल होने पर e-KYC कंप्लीट मानी जाएगी गड़बड़ियों पर लगेगा अंकुश सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। फर्जी कार्ड, मृत व्यक्ति के नाम पर राशन उठाने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को ही मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। क्या कहते हैं अधिकारी? “यह कदम जरूरी है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, और सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे।” – एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी

नई दिल्ली. देश में सहकारिता को नई दिशा देने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का ऐलान किया। इस नीति के तहत हर पंचायत स्तर पर सहकारी समितियां बनाई जाएंगी, जो 2045 तक के विजन के साथ देश के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह घोषणा नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मौके पर राज्य सहकारिता मंत्रियों की बैठक में की गई। हर गांव तक पहुंचेगी सहकारिता अमित शाह ने बताया कि अगले 5 वर्षों में देश के हर गांव में सहकारी संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। फरवरी 2026 तक 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (PACS) बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही, सभी राज्यों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी राज्य सहकारिता नीति बनाने का निर्देश दिया गया है। 48 सदस्यों की कमेटी ने तैयार की रूपरेखा इस नीति का ड्राफ्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में गठित 48 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने तैयार किया। अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम और पटना में हुईं 17 बैठकें और 4 वर्कशॉप्स 648 सुझावों को शामिल कर तैयार की गई आधुनिक, व्यावसायिक और डिजिटल युक्त नीति किसानों को मिलेंगे 5 बड़े लाभ आर्थिक आजादी: किसान अब बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। समितियां सीधे किसानों से उपज खरीदेंगी। स्थानीय व्यवस्थाएं: खाद-बीज, अनाज भंडारण और डेयरी जैसे काम पंचायत स्तर पर ही समितियों के जरिए होंगे। महिला और युवा भागीदारी: समितियों में महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। डिजिटल सहकारिता: सभी समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षण और शिक्षा: ग्रामीण युवाओं को सहकारी प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्यों ज़रूरी थी यह नीति? 2002 में आखिरी बार सहकारिता नीति बनाई गई थी, लेकिन दो दशक में देश की अर्थव्यवस्था, तकनीक और सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव आ चुका है। डिजिटल भारत की दिशा में सहकारिता को स्मार्ट और पारदर्शी बनाना जरूरी था। गांवों में बढ़ती रोजगार और संसाधनों की मांग को ध्यान में रखते हुए नीति में सुधार अनिवार्य हो गया था। अमित शाह ने कहा कि, "नई सहकारिता नीति प्रधानमंत्री मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को जमीनी स्तर पर साकार करेगी। गांव अब आत्मनिर्भरता के मॉडल बनेंगे।"

नईदिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (BJP) जल्द ही अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पार्टी छह नेताओं के नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। इनमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख हैं। साथ ही भाजपा महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े भी रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो चुका है। वे फिलहाल एक्सटेंशन पर हैं और साथ ही केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। इसलिए पार्टी अब जल्द से जल्द नया अध्यक्ष नियुक्त करना चाहती है। इसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति का गठन संभव है, जो नामांकन, जांच और मतदान की प्रक्रिया पूरी करेगी। तीन प्रमुख मापदंडों पर आधारित होगा चयन पार्टी सूत्रों के अनुसार, अध्यक्ष पद के चयन में तीन बातों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है: संगठनात्मक अनुभव क्षेत्रीय संतुलन जातीय समीकरण प्रदेश स्तर पर तैयारियां पूरी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी भाजपा के नियम के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी होता है जब कम से कम 50% राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हों। देश में भाजपा की 37 राज्य इकाइयां मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से 26 राज्यों में नए अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। सिर्फ 1-2 जुलाई के भीतर 9 राज्यों (जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि) में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में संभावित चेहरे 1. शिवराज सिंह चौहान उम्र: 65 वर्ष शिक्षा: एम.ए. पद: सांसद (विदिशा), केंद्रीय कृषि मंत्री राजनीतिक सफर: 1972 में RSS से जुड़े, ABVP व BJYM में सक्रिय भूमिका 1990 में विधायक, 1991 से विदिशा से सांसद 2005-2023 तक चार बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड स्रोत: mpvidhansabha.nic.in 2. मनोहर लाल खट्टर उम्र: 70 वर्ष शिक्षा: स्नातक, दिल्ली विश्वविद्यालय पद: सांसद (करनाल), केंद्रीय मंत्री (हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स) राजनीतिक सफर: 1977 में RSS से जुड़े, 14 साल प्रचारक रहे 2000 में हरियाणा BJP के संगठन महामंत्री 2014 में मुख्यमंत्री बने, लगातार दो कार्यकाल 12 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा 3. धर्मेंद्र प्रधान उम्र: 55 वर्ष शिक्षा: पोस्ट ग्रेजुएट, उत्कल यूनिवर्सिटी पद: सांसद (संबलपुर), केंद्रीय शिक्षा मंत्री राजनीतिक सफर: 1983 में ABVP से शुरुआत 2000-2004: ओडिशा विधानसभा सदस्य 2004 से राष्ट्रीय राजनीति में 2014: पेट्रोलियम मंत्री, 2019: इस्पात मंत्री 2021 से अब तक शिक्षा मंत्री 4. सुनील बंसल उम्र: 55 वर्ष पद: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राजनीतिक सफर: 1989: ABVP से जुड़कर राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव 1990: RSS प्रचारक के रूप में कार्य 2014: अमित शाह के सहयोगी बनकर यूपी चुनाव रणनीति में अहम भूमिका 2014, 2017, 2019, 2022 में यूपी में भाजपा की जीत के सूत्रधार वर्तमान में ओडिशा, तेलंगाना, बंगाल के प्रभारी नए अध्यक्ष के सामने 12 बड़े चुनावों की चुनौती भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है और कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो बार अध्यक्ष बन सकता है। अगले अध्यक्ष को अपने कार्यकाल में कम से कम 12 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनावों को नेतृत्व देना होगा, जिसमें बिहार, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। कैसे होता है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव? भाजपा संविधान की धारा-19 और 20 के अनुसार: राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के सदस्य एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। उम्मीदवार को कम से कम 15 साल का प्राथमिक सदस्य होना चाहिए। 20 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है, जिनमें से कम से कम 5 राज्यों से प्रस्तावक हों। मतदान के बाद बैलेट बॉक्स दिल्ली लाए जाते हैं और गिनती वहीं होती है। एक सदस्य अधिकतम दो लगातार कार्यकाल (6 वर्ष) तक अध्यक्ष रह सकता है।