लंदन/ नईदिल्ली. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के लंदन दौरे के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में सवाल-जवाब सत्र के दौरान हुई बहस ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बिर्कबेक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद न्यायपालिका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक संवाद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। घटना 4 जून की है, जब CJI सूर्यकांत ने ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय कानून’ विषय पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के प्रश्नोत्तर सत्र में एक महिला ने भारत में असहमति को लेकर बढ़ती चिंताओं से जुड़ा सवाल पूछने का प्रयास किया, लेकिन मॉडरेटर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इसके बाद कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जाने लगा। भारतीय उच्चायोग ने जताई आपत्ति ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को जारी बयान में कार्यक्रम के दौरान हुई व्यवधान की घटना की निंदा की। उच्चायोग ने कहा कि व्याख्यान के बाद स्वस्थ और सार्थक चर्चा चल रही थी, तभी कुछ लोगों ने कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की। बयान में कहा गया कि लोकतांत्रिक समाज में विचारों का अलग-अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सम्मानजनक और सभ्य तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। उच्चायोग ने ऐसे व्यवहार को सार्वजनिक संवाद की भावना के विपरीत बताया। क्या हुआ था कार्यक्रम में बिर्कबेक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में AI और अंतरराष्ट्रीय कानून पर चर्चा के बाद सवाल-जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी दौरान एक महिला ने कहा कि CJI ने लोकतंत्र और तकनीक के संबंध में महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, लेकिन भारत में असहमति को लेकर भी गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। महिला अपने सवाल को विस्तार से रख पातीं, उससे पहले ही कार्यक्रम की मॉडरेटर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह प्रश्न कार्यक्रम के निर्धारित विषय से संबंधित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चर्चा केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे तक सीमित रखी जाएगी। घटना का एक अन्य वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक को कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। 'कॉकरोच' टिप्पणी से जोड़ा जा रहा विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और महिला के सवाल को CJI सूर्यकांत की उस टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो उन्होंने मई महीने में एक न्यायिक सुनवाई के दौरान की थी। सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई थी। आलोचनाओं के बाद CJI ने स्पष्ट किया था कि उनका आशय उन लोगों से था जो कथित रूप से फर्जी डिग्रियों या संदिग्ध गतिविधियों के माध्यम से व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य सभी युवाओं को लेकर सामान्य टिप्पणी करना नहीं था। टिप्पणी के बाद शुरू हुआ डिजिटल आंदोलन विवादित टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नामक एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन शुरू हुआ। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया यूजर अभिजीत दीपके ने की थी। कुछ ही दिनों में इस प्लेटफॉर्म को बड़ी संख्या में ऑनलाइन समर्थन मिलने लगा और यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। CJP खुद को पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं बल्कि युवाओं और छात्रों के मुद्दों को उठाने वाला सामाजिक-राजनीतिक अभियान बताती है। जंतर-मंतर तक पहुंचा आंदोलन इसी आंदोलन के तहत शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक, CBSE से जुड़े विवादों और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की आवाज उठाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब जमीनी स्तर पर भी प्रभाव दिखाने लगा है। वहीं, CJI के लंदन कार्यक्रम में उठे विवाद ने एक बार फिर सार्वजनिक संस्थाओं, आलोचना और लोकतांत्रिक संवाद की सीमाओं पर बहस को तेज कर दिया है।

काठमांडू. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। संसद में दिए गए अपने जवाब में उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि कुछ स्थानों पर नेपाल की ओर से भी भारतीय क्षेत्रों पर दावा या अतिक्रमण जैसी स्थिति बनी है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस विवाद की व्यापक जानकारी मिली और अब इस मुद्दे का समाधान केवल कूटनीतिक बातचीत से ही संभव है। उन्होंने संसद में कहा, “दोनों देशों को बैठकर इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए।” लिपुलेख और मानसरोवर मार्ग पर फिर तनाव भारत-चीन व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिपुलेख मार्ग को लेकर पूछे गए सवाल पर पीएम शाह ने कहा कि नेपाल इस मुद्दे पर पहले ही भारत को औपचारिक राजनयिक नोट भेज चुका है और जवाब भी मिल चुका है। यह पूरा विवाद लिपुलेख दर्रा और कालापानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे दोनों देश अलग-अलग ऐतिहासिक दावों के आधार पर अपना हिस्सा बताते हैं। नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार यह क्षेत्र उसका हिस्सा है, जबकि भारत इसे ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से अपना क्षेत्र बताता है। संसद में पहली बार संबोधन यह पहली बार है जब मार्च में चुनाव जीतने के बाद पीएम बालेन शाह ने संसद को संबोधित किया। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री देश के प्रमुख मुद्दों पर संसद में जवाब दें। संसद सत्र के दौरान श्रम शक्ति पार्टी के सांसद आरेन राय ने यह सवाल उठाया था, जिसके जवाब में यह बयान सामने आया। ब्रिटेन तक पहुंचा मुद्दा, नेपाल का दावा पीएम शाह ने यह भी कहा कि नेपाल ने इस विवाद को लेकर केवल भारत और चीन ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन से भी बातचीत की है, क्योंकि इसकी जड़ें ब्रिटिश काल की सीमा व्यवस्था से जुड़ी हैं। नेपाल सरकार पहले भी दावा कर चुकी है कि इस क्षेत्र में ऐतिहासिक गलतियों की समीक्षा जरूरी है। नेपाल की ओर से यात्रा मार्ग पर रोक की अपील 3 मई को नेपाल ने बयान जारी कर भारतीय तीर्थयात्रियों से लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा न करने की अपील की थी। इस पर भारत ने स्पष्ट किया था कि यह मार्ग दशकों से उपयोग में है और यह कोई नया विवाद नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: काली नदी से जुड़ा विवाद दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण काली नदी सीमा सिद्धांत पर आधारित है। भारत का दावा है कि नदी की पूर्वी धारा सीमा तय करती है, जबकि नेपाल पश्चिमी धारा को आधार मानता है। इसी वजह से कालापानी और आसपास के क्षेत्र पर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद बना हुआ है। रणनीतिक महत्व भी बड़ा कारण यह क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण ट्राई-जंक्शन है। यहां से भारत की सुरक्षा एजेंसियां सीमावर्ती गतिविधियों पर नजर रखती हैं। भारतीय सेना ने 1962 के युद्ध के बाद यहां उपस्थिति बढ़ाई थी और वर्तमान में ITBP की तैनाती है।

तेल अवीव. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू   ने गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई और वैश्विक समर्थन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया के कई हिस्सों में इजराइल को आलोचना और वैधता के संकट का सामना करना पड़ता है, वहीं भारत इस मामले में अपवाद है। नेतन्याहू ने कहा, भारत में इजरायल के प्रति एक तरह का गहरा और भावनात्मक जुड़ाव है, सचमुच बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी भारत से ही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई देशों में इजराइल के खिलाफ नकारात्मक माहौल है, लेकिन भारत में स्थिति अलग है। इसी बयान के साथ उन्होंने गाजा में चल रहे सैन्य अभियान पर भी अपनी बात दोहराई। वेस्ट बैंक में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इजराइली सेना फिलहाल गाजा के करीब 60% हिस्से पर नियंत्रण रखती है और इसे बढ़ाकर 70% तक ले जाने का लक्ष्य है। चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल लगातार हमास पर दबाव बना रहा है और सैन्य कार्रवाई को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भीड़ से “100% नियंत्रण” की आवाज आने पर उन्होंने कहा कि रणनीति धीरे-धीरे आगे बढ़ने की है। यह बयान ऐसे समय आया है जब गाजा संघर्ष को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बना हुआ है और सीजफायर समझौते के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2025 में हुए समझौते के तहत इजराइली सेना को एक तय ‘येलो लाइन’ के पीछे जाना था, जिसके बाद गाजा का लगभग 53% हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में था। इजराइल ने कहा- ये सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान हालांकि फिलिस्तीनी पक्ष का आरोप है कि इजराइल धीरे-धीरे इस सीमा को आगे बढ़ा रहा है और अब कई क्षेत्रों में नियंत्रण 60% से अधिक हो चुका है। वहीं इजराइल का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा है। गाजा में लाखों लोग विस्थापित इस बीच मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार गाजा में लाखों लोग विस्थापित हैं और सीमित क्षेत्र में जीवन जीने को मजबूर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर क्षेत्र और सिकुड़ता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां लगातार इस स्थिति पर चिंता जताते हुए नागरिकों की सुरक्षा और संघर्ष में कमी की अपील कर रही हैं।