इस्लामाबाद/रावलकोट. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। मंगलवार को रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग एकत्र हुए और पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताना स्वीकार नहीं किया जाएगा और क्षेत्र के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह आंदोलन जम्मू-कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में चल रहा है। संगठन का कहना है कि शुरुआत महंगाई, खाद्य संकट और स्थानीय प्रशासनिक समस्याओं से हुई थी, लेकिन अब यह आंदोलन राजनीतिक अधिकारों और क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा बन चुका है। JAAC प्रमुख शौकत नवाज मीर गिरफ्तार मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, JAAC के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को उनके दो साथियों के साथ धीरकोट के सांगर फत्तारे इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा संगठन के 600 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिए जाने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने शौकत नवाज मीर सहित संगठन के चार प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की थी। सरकार ने इन नेताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 'हमें नहीं, पाकिस्तान को हमारी जरूरत' रावलकोट की सभा में JAAC नेता सरदार अमन खान ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोककर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, हमें आपके राशन की जरूरत नहीं, आपको हमारी जरूरत है। यदि जरूरी सामान की आपूर्ति बंद रही तो लोग जिंदा रहने के लिए दूसरा रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित कर रहा है ताकि आंदोलन को दबाया जा सके। महंगाई से शुरू हुआ आंदोलन, अब राजनीतिक विरोध JAAC का गठन वर्ष 2023 में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले के विरोध में किया गया था। धीरे-धीरे संगठन ने महंगाई, बिजली संकट, खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ अभियान शुरू किया। हाल के दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान ने भी विवाद बढ़ा दिया, जिसमें उन्होंने रावलकोट और मीरपुर के लोगों को "असल कश्मीरी नहीं" बताया था। इसके बाद आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। संगठन पर प्रतिबंध, नेताओं पर आतंकवाद के केस पाकिस्तान सरकार ने 5 जून 2026 को JAAC को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। इसके बाद संगठन से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। सरकार की कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इंटरनेट सेवाएं प्रभावित, 22 मौतों का दावा रिपोर्ट्स के अनुसार, जून की शुरुआत से PoK के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं सीमित कर दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन की तस्वीरें और वीडियो बाहरी दुनिया तक पहुंचने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पिछले दो सप्ताह के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। 27 जुलाई को होंगे विधानसभा चुनाव PoK में 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। विधानसभा की कुल 53 सीटों में से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होगा, जबकि 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट, धार्मिक विद्वानों और विदेशी कश्मीरी प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले बढ़ता जनाक्रोश पाकिस्तान सरकार के लिए नई चुनौती बन सकता है। क्या है JAAC? पूरा नाम: जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) स्थापना: वर्ष 2023 गठन का कारण: प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में आंदोलन अध्यक्ष: शौकत नवाज मीर प्रतिबंध: 5 जून 2026 को पाकिस्तान सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगाया इनाम: चार प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित 1947 से विवाद का केंद्र है PoK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) जम्मू-कश्मीर का वह हिस्सा है, जिस पर 1947 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। यहां स्थानीय सरकार होने के बावजूद प्रशासनिक और नीतिगत नियंत्रण काफी हद तक पाकिस्तान के संघीय ढांचे के अधीन माना जाता है। भारत लगातार पूरे जम्मू-कश्मीर, जिसमें PoK भी शामिल है, पर अपना दावा जताता रहा है।

लंदन. ब्रिटेन की राजनीति में सोमवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने पद और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि वे अगले आम चुनाव में नेतृत्व के लिए उपयुक्त चेहरा नहीं हैं। स्टार्मर का यह फैसला ऐसे समय आया है जब लेबर पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा था। हालिया स्थानीय चुनावों में खराब प्रदर्शन और पार्टी की गिरती लोकप्रियता ने उनके ऊपर दबाव को और तेज कर दिया। 17 जुलाई तक मिलेगा नया प्रधानमंत्री स्टार्मर ने स्पष्ट किया कि जुलाई के मध्य तक लेबर पार्टी नया नेता चुन लेगी। तब तक वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने फैसले की जानकारी ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III को दे दी है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) जल्द ही नए नेतृत्व चुनाव की प्रक्रिया तय करेगी। एंडी बर्नहैम सबसे आगे, रेस में कई चेहरे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनचेस्टर के नेता एंडी बर्नहैम नेतृत्व की दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हालिया उपचुनाव में जीत के बाद उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। उनकी लोकप्रियता का कारण कोविड काल में उनकी सक्रिय भूमिका और स्थानीय मुद्दों पर मजबूत पकड़ बताई जा रही है। अन्य दावेदार भी कतार में नेतृत्व की रेस में कई बड़े नाम शामिल हैं- एंजेला रेनर (उपनेता, जमीनी पकड़ मजबूत) यवेट कूपर (अनुभवी नेता) वेस्ली पॉल विलियम स्ट्रीटिंग (युवा चेहरा, तेजी से उभरते नेता) हालांकि अभी तक किसी ने आधिकारिक दावेदारी घोषित नहीं की है, लेकिन पार्टी के भीतर समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। स्टार्मर पर क्यों बढ़ा दबाव? विश्लेषकों के अनुसार स्टार्मर की मुश्किलें पिछले एक साल में लगातार बढ़ती गईं- स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी को 1400 से ज्यादा सीटों का नुकसान अवैध प्रवासन पर सरकार की कमजोर पकड़ को लेकर आलोचना आर्थिक नीतियों से ट्रेड यूनियनों और वामपंथी गुटों में नाराजगी पार्टी के भीतर नेतृत्व पर भरोसे की कमी एंडी बर्नहैम के उभरते विकल्प के रूप में सामने आना ब्रिटेन में 7 साल में 6वें PM का बदलाव स्टार्मर के इस्तीफे के साथ ब्रिटेन में पिछले सात वर्षों में छठे प्रधानमंत्री का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले डेविड कैमरून, थेरेसा मे , बोरिस जॉन्सन, लिज ट्रस और ऋषी सुनक भी समय से पहले पद छोड़ चुके हैं। क्या है आगे की प्रक्रिया? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। संसद में बहुमत रखने वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए लेबर पार्टी का नया नेता ही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। अब नजर इस बात पर है कि क्या एंडी बर्नहैम बिना बड़ी टक्कर के कमान संभालते हैं या फिर पार्टी के भीतर कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है।

नई दिल्ली/इस्लामाबाद. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को खुली धमकी दी है। पाकिस्तानी चैनल ARY News से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वह भारत के खिलाफ युद्ध तक छेड़ सकता है। आसिफ ने आरोप लगाया कि भारत उसके हिस्से के पानी के प्रवाह में हस्तक्षेप कर रहा है और इसे रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या नया हुआ है, इसकी पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। पहलगाम हमले के बाद बढ़ा तनाव, संधि पहले ही स्थगित अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया था। भारत का रुख साफ है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक जल संधि बहाल नहीं होगी। यह समझौता 1960 में जवाहर लाल नेहरू और अयूब खान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। पाकिस्तान में गहराता जल संकट संधि स्थगन के बीच पाकिस्तान में जल संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है, खासकर सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में हालात चिंताजनक हैं। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक- नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% से अधिक पानी की कमी राइस कैनाल में करीब 38% कमी दादू कैनाल में 82% तक जल संकट सुक्कुर बैराज का जल स्तर लगातार गिर रहा है स्थानीय नेताओं का कहना है कि पानी के बंटवारे और प्रबंधन में नाकामी से किसानों और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। कृषि और अर्थव्यवस्था पर संकट रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की करीब 90% कृषि भूमि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 23% है और 68% ग्रामीण आबादी इसी पर आश्रित है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल संकट गहराने से— फसल उत्पादन पर बड़ा असर बिजली उत्पादन में 30–50% तक गिरावट औद्योगिक गतिविधियों में मंदी रोजगार संकट और महंगाई बढ़ने की आशंका सिंधु जल संधि क्या है? सिंधु नदी प्रणाली में छह नदियां शामिल हैं- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। यह क्षेत्र लगभग 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और करोड़ों लोग इससे सीधे जुड़े हैं। 1947 के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद शुरू हुआ था। बाद में 1960 में ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें नदियों का बंटवारा तय किया गया। भारत को पूर्वी नदियां और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां मिलीं।