साय कैबिनेट के बड़े फैसले : जीएडी के अधीन होगा कर्मचारी चयन मंडल; सड़क ठेकेदारों को डामर कीमतों पर राहत

रायपुर.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में स्क्रैप निस्तारण व्यवस्था, कर्मचारी चयन मंडल और सड़क निर्माण कार्यों में डामर की बढ़ी कीमतों से जुड़ी राहत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा।

सरकार ने बताया कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026” लागू होने के बाद पुराने व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए मंडल में हो चुका है और उसकी संपत्तियां तथा देनदारियां भी नए बोर्ड को हस्तांतरित की जा चुकी हैं।

MSTC के साथ करार 3 साल और बढ़ा

कैबिनेट ने राज्य के विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था।

सरकार का कहना है कि MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त होता है।

सरकारी दफ्तरों में बढ़ेगी व्यवस्था

सरकार के मुताबिक इस व्यवस्था से विभागों को अलग-अलग टेंडर और विज्ञापन प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय और प्रशासनिक खर्च दोनों की बचत होगी।

साथ ही सरकारी परिसरों में जमा कबाड़ हटने से साफ-सफाई और स्थान प्रबंधन भी बेहतर होगा।

डामर महंगा होने पर ठेकेदारों को राहत

कैबिनेट बैठक में सड़क निर्माण कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया है।

यह राहत बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए दी जाएगी।

वैश्विक हालात का असर

सरकार के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित होने लगे थे। इससे निर्माण और संधारण परियोजनाओं की गति धीमी पड़ने की आशंका थी।

राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए इसी तरह की राहत व्यवस्था लागू की है।

सड़क परियोजनाएं नहीं होंगी प्रभावित

राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य विकास कार्यों की गति बनाए रखना और सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है, ताकि जनता को निर्धारित समय में बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकें।