काठमांडू. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। संसद में दिए गए अपने जवाब में उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि कुछ स्थानों पर नेपाल की ओर से भी भारतीय क्षेत्रों पर दावा या अतिक्रमण जैसी स्थिति बनी है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस विवाद की व्यापक जानकारी मिली और अब इस मुद्दे का समाधान केवल कूटनीतिक बातचीत से ही संभव है। उन्होंने संसद में कहा, “दोनों देशों को बैठकर इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए।” लिपुलेख और मानसरोवर मार्ग पर फिर तनाव भारत-चीन व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिपुलेख मार्ग को लेकर पूछे गए सवाल पर पीएम शाह ने कहा कि नेपाल इस मुद्दे पर पहले ही भारत को औपचारिक राजनयिक नोट भेज चुका है और जवाब भी मिल चुका है। यह पूरा विवाद लिपुलेख दर्रा और कालापानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे दोनों देश अलग-अलग ऐतिहासिक दावों के आधार पर अपना हिस्सा बताते हैं। नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार यह क्षेत्र उसका हिस्सा है, जबकि भारत इसे ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से अपना क्षेत्र बताता है। संसद में पहली बार संबोधन यह पहली बार है जब मार्च में चुनाव जीतने के बाद पीएम बालेन शाह ने संसद को संबोधित किया। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री देश के प्रमुख मुद्दों पर संसद में जवाब दें। संसद सत्र के दौरान श्रम शक्ति पार्टी के सांसद आरेन राय ने यह सवाल उठाया था, जिसके जवाब में यह बयान सामने आया। ब्रिटेन तक पहुंचा मुद्दा, नेपाल का दावा पीएम शाह ने यह भी कहा कि नेपाल ने इस विवाद को लेकर केवल भारत और चीन ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन से भी बातचीत की है, क्योंकि इसकी जड़ें ब्रिटिश काल की सीमा व्यवस्था से जुड़ी हैं। नेपाल सरकार पहले भी दावा कर चुकी है कि इस क्षेत्र में ऐतिहासिक गलतियों की समीक्षा जरूरी है। नेपाल की ओर से यात्रा मार्ग पर रोक की अपील 3 मई को नेपाल ने बयान जारी कर भारतीय तीर्थयात्रियों से लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा न करने की अपील की थी। इस पर भारत ने स्पष्ट किया था कि यह मार्ग दशकों से उपयोग में है और यह कोई नया विवाद नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: काली नदी से जुड़ा विवाद दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण काली नदी सीमा सिद्धांत पर आधारित है। भारत का दावा है कि नदी की पूर्वी धारा सीमा तय करती है, जबकि नेपाल पश्चिमी धारा को आधार मानता है। इसी वजह से कालापानी और आसपास के क्षेत्र पर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद बना हुआ है। रणनीतिक महत्व भी बड़ा कारण यह क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण ट्राई-जंक्शन है। यहां से भारत की सुरक्षा एजेंसियां सीमावर्ती गतिविधियों पर नजर रखती हैं। भारतीय सेना ने 1962 के युद्ध के बाद यहां उपस्थिति बढ़ाई थी और वर्तमान में ITBP की तैनाती है।

मेरठ/फर्रुखाबाद. समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव की पूर्व पत्नी और फर्रुखाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव ने भाजपा नेता गौरव चौधरी के साथ विवाह कर लिया है। दोनों ने हिमाचल प्रदेश में पारिवारिक समारोह के बीच सात फेरे लिए। शादी में दोनों परिवारों के करीबी सदस्य और रिश्तेदार शामिल हुए। मोनिका यादव वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं और फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वहीं गौरव चौधरी मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोनों की यह दूसरी शादी है। दोनों की पहली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में हुई थी, इसके बाद दोनों एक-दूसरे के नजदीक आ गए। राजनीतिक परिवार से आती हैं मोनिका यादव मोनिका यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रखने वाले परिवार से संबंध रखती हैं। उनके पिता नरेंद्र सिंह यादव कई बार विधायक रहे और प्रदेश की विभिन्न सरकारों में मंत्री पद संभाल चुके हैं। समाजवादी राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है और वे मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। परिवार की राजनीतिक विरासत इससे भी पुरानी है। मोनिका के दादा राजेंद्र सिंह यादव भी प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे और कई बार विधायक चुने गए। ऐसे में मोनिका राजनीति से जुड़े परिवार की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। धर्मेंद्र यादव से शादी और फिर अलगाव मुलायम सिंह यादव परिवार से करीबी संबंधों के चलते मोनिका यादव का विवाह अखिलेश यादव के चचेरे भाई और वर्तमान आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव से हुआ था। हालांकि वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका और दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ती गईं। राजनीतिक गलियारों में उस समय भी इस रिश्ते को लेकर काफी चर्चा रही थी। बाद में दोनों के बीच कानूनी रूप से तलाक हो गया। इसके बाद धर्मेंद्र यादव ने दूसरी शादी कर ली, जबकि मोनिका ने अपना राजनीतिक सफर जारी रखा। भाजपा में शामिल होने के बाद बदली राजनीतिक दिशा साल 2021 के पंचायत चुनाव से पहले मोनिका यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा के समर्थन के साथ उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की राजनीति में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और फर्रुखाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनने में सफल रहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी राजनीतिक पहचान और प्रभाव क्षेत्र दोनों का विस्तार हुआ। जर्मनी से लौटकर राजनीति में आए गौरव चौधरी गौरव चौधरी की राजनीतिक यात्रा भी काफी दिलचस्प मानी जाती है। मेरठ जिले के कुसेड़ी गांव के रहने वाले गौरव उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी गए थे। वहां उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की पढ़ाई पूरी की और बाद में होटल, रियल एस्टेट तथा थोक कारोबार के क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित किया। विदेश में सफल कारोबारी जीवन के बावजूद उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। वर्ष 2021 में राजनीति में कदम रखते हुए जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और बाद में मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष बने। कम समय में उन्होंने स्थानीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। विकास की चर्चा से शुरू हुई दोस्ती सूत्रों के अनुसार मोनिका यादव और गौरव चौधरी की पहली मुलाकात उत्तर प्रदेश सरकार के एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। पंचायतों के विकास मॉडल और प्रशासनिक नवाचारों को लेकर आयोजित बैठक में दोनों आमने-सामने आए थे। बताया जाता है कि विकास योजनाओं, प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय शासन से जुड़े विषयों पर हुई बातचीत धीरे-धीरे व्यक्तिगत रिश्ते में बदल गई। करीब एक वर्ष से दोनों के बीच नियमित संपर्क था और परिवारों की सहमति के बाद विवाह का निर्णय लिया गया। राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी शादी दो अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से जुड़े नेताओं का यह विवाह प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर मोनिका यादव समाजवादी परिवार से जुड़ी रही हैं, वहीं दूसरी ओर गौरव चौधरी भाजपा की राजनीति में सक्रिय चेहरा हैं। ऐसे में इस शादी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चाएं तेज हैं।

तेल अवीव. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू   ने गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई और वैश्विक समर्थन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया के कई हिस्सों में इजराइल को आलोचना और वैधता के संकट का सामना करना पड़ता है, वहीं भारत इस मामले में अपवाद है। नेतन्याहू ने कहा, भारत में इजरायल के प्रति एक तरह का गहरा और भावनात्मक जुड़ाव है, सचमुच बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी भारत से ही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई देशों में इजराइल के खिलाफ नकारात्मक माहौल है, लेकिन भारत में स्थिति अलग है। इसी बयान के साथ उन्होंने गाजा में चल रहे सैन्य अभियान पर भी अपनी बात दोहराई। वेस्ट बैंक में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इजराइली सेना फिलहाल गाजा के करीब 60% हिस्से पर नियंत्रण रखती है और इसे बढ़ाकर 70% तक ले जाने का लक्ष्य है। चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल लगातार हमास पर दबाव बना रहा है और सैन्य कार्रवाई को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भीड़ से “100% नियंत्रण” की आवाज आने पर उन्होंने कहा कि रणनीति धीरे-धीरे आगे बढ़ने की है। यह बयान ऐसे समय आया है जब गाजा संघर्ष को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बना हुआ है और सीजफायर समझौते के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2025 में हुए समझौते के तहत इजराइली सेना को एक तय ‘येलो लाइन’ के पीछे जाना था, जिसके बाद गाजा का लगभग 53% हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में था। इजराइल ने कहा- ये सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान हालांकि फिलिस्तीनी पक्ष का आरोप है कि इजराइल धीरे-धीरे इस सीमा को आगे बढ़ा रहा है और अब कई क्षेत्रों में नियंत्रण 60% से अधिक हो चुका है। वहीं इजराइल का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा है। गाजा में लाखों लोग विस्थापित इस बीच मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार गाजा में लाखों लोग विस्थापित हैं और सीमित क्षेत्र में जीवन जीने को मजबूर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर क्षेत्र और सिकुड़ता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां लगातार इस स्थिति पर चिंता जताते हुए नागरिकों की सुरक्षा और संघर्ष में कमी की अपील कर रही हैं।