नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र के पांचवें दिन विपक्ष ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन (SIR) प्रक्रिया को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी , प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा से नए संसद भवन के मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। मार्च के अंत में विपक्षी सांसदों ने SIR लिखे पोस्टर फाड़े और उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में डालते हुए " मोदी सरकार हाय - हाय " के नारे लगाए। कांग्रेस ने इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला करार दिया। सदन 28 जुलाई तक स्थगित लोकसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई , विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी , जिसके कारण सदन सिर्फ 20 मिनट ही चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों की बैठक बुलाई। तय हुआ कि 28 जुलाई से सदन सुचारू रूप से चलेगा और इसी दिन चर्चित ऑपरेशन सिंदूर पर भी बहस की जाएगी। राज्यसभा में भी यही हाल रहा। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही कुछ ही मिनटों में हंगामे की भेंट चढ़ गई और सदन को 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। क्या है SIR विवाद ? 2.93 करोड़ वोटर्स पर उठे सवाल बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दल आक्रोशित हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को इस प्रक्रिया की घोषणा की थी , जो 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगी। आयोग के अनुसार , इसका उद्देश्य अवैध वोटरों को हटाकर मतदाता सूची को अपडेट करना है। बिहार में कुल 7.80 करोड़ वोटर्स में से 2.93 करोड़ को इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। जबकि शेष 60% ( करीब 4.96 करोड़ वोटर ) को दस्तावेज़ देने से छूट दी गई है , क्योंकि वे 2003 की SIR प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोट देने से वंचित करने के लिए किया जा रहा है।   विपक्ष का आरोप : संविधान के खिलाफ साजिश राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा , “ वे गरीबों को वोट देने से रोकना चाहते हैं और सिर्फ एलीट वर्ग को वोट देने देना चाहते हैं। SIR पूरी तरह असंवैधानिक है और हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। ” कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा , “ जब संसद में गंभीर मुद्दों पर बहस चल रही है , तब पीएम विदेश में हैं। यह दर्शाता है कि उन्हें इस मसले की कोई परवाह नहीं। ” समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने कहा , “ हम गांधीवादी हैं , और शांतिपूर्ण तरीकों से लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ”   भाजपा का पलटवार : विपक्ष कर रहा है राजनीति भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा , “ आज जो संसद में हुआ , वह चिंताजनक है। स्पीकर ने बार - बार विपक्ष से सदन चलाने की अपील की , लेकिन वे राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। ” संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया।  मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ा सत्र के दौरान मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पारित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने यह प्रस्ताव पेश किया , जिसे सदन ने मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 32 दिन का मानसून सत्र : 15+ बिल होंगे पेश 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार 8 नए और 7 लंबित बिल पेश करेगी , जिनमें प्रमुख हैं : नए बिल : मणिपुर GST संशोधन बिल , 2025 टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल , 2025 जन विश्वास संशोधन बिल , 2025 राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक भू - विरासत स्थल संरक्षण बिल लंबित बिल : नया इनकम टैक्स बिल , 2025 (622 पृष्ठ , 285 सुझाव ) इंडियन पोर्ट्स बिल , 2025 मर्चेंट शिपिंग बिल , 2024 कोस्टल शिपिंग बिल , 2024 कमल हासन ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने तमिल भाषा में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वे अपनी पार्टी मक्कल नीधि मैयम के प्रमुख हैं।

नई दिल्ली. JSW MG मोटर इंडिया ने शुक्रवार , 25 जुलाई 2025 को भारत की पहली ऑल - इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल रोडस्टर MG Cyberster ( साइबरस्टर ) को लॉन्च कर दिया। कंपनी के अनुसार यह कार सिर्फ 3.2 सेकेंड में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इसकी शुरुआती एक्स - शोरूम कीमत ₹72.5 लाख रखी गई है , जो प्री - बुकिंग ग्राहकों के लिए है। आम ग्राहकों को यह गाड़ी ₹75 लाख ( एक्स - शोरूम ) में मिलेगी।   दमदार परफॉर्मेंस और स्टाइलिश लुक्स बैटरी पैक : 77kWh डुअल मोटर आउटपुट : 510 bhp पावर , 725 Nm टॉर्क 0-100 किमी प्रति घंटा: 3.2 सेकेंड फुल चार्ज रेंज : 580 किमी ( दावे अनुसार ) टॉप स्पीड : 200 किमी / घंटा ड्राइव : ऑल व्हील ड्राइव MG Cyberster भारत में पहली ऐसी स्पोर्ट्स कार है जो ‘ स्किजर डोर ’ यानी ऊपर की ओर खुलने वाले दरवाजों के साथ आती है। इसका लो - स्लंग कन्वर्टिबल डिजाइन सड़क पर इसकी अलग पहचान बनाता है।   एक्सटीरियर व इंटीरियर रंग विकल्प : कॉस्मिक सिल्वर , इंका येलो , इंग्लिश व्हाइट , डायनामिक रेड डिजाइन : एरोडायनामिक शेप , स्प्लिट फ्रंट बंपर , LED हेडलैंप्स और टेललाइट्स डैशबोर्ड : फाइटर जेट जैसे कॉकपिट डिजाइन के साथ ट्राई - स्क्रीन सेटअप सीट्स : Y- शेप स्पोर्ट सीटें , 6- वे इलेक्ट्रिक एडजस्ट , हीटिंग व मेमोरी फंक्शन कलर थीम : बर्गंडी व रेड थीम , ब्लैक रूफ - पिलर कॉम्बिनेशन   सेफ्टी और फीचर्स ADAS लेवल -2: लेन कीप असिस्ट , एक्टिव इमरजेंसी ब्रेकिंग साउंड सिस्टम : 8- स्पीकर बोस ऑडियो ड्राइव मोड्स : मल्टी - ड्राइव सेटिंग्स अन्य फीचर्स : 360 डिग्री कैमरा , TPMS, ESC, पार्किंग सेंसर , 6 एयरबैग   भारत में MG का प्रीमियम कदम MG Cyberster, कंपनी की MG Select डीलरशिप के जरिए बेची जाएगी। यह MG की सबसे प्रीमियम और पावरफुल इलेक्ट्रिक कार है। इससे पहले कंपनी ने भारत ग्लोबल मोबिलिटी शो 2025 में इसका प्रदर्शन किया था। यह BMW Z4 जैसे प्रीमियम सेगमेंट में इलेक्ट्रिक विकल्प के रूप में देखी जा रही है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फीचर विवरण बैटरी 77kWh मोटर डुअल इलेक्ट्रिक रेंज 580 किमी ( दावे अनुसार ) टॉप स्पीड 200 किमी / घंटा चार्जिंग फास्ट चार्ज सपोर्ट दरवाजे स्किजर स्टाइल

नई दिल्ली. राज्यसभा में गुरुवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ' समाजवाद ' और ' धर्मनिरपेक्षता ' शब्दों को हटाने की कोई योजना नहीं है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि कुछ समूहों की राय और बहस सरकार की आधिकारिक नीति नहीं मानी जा सकती। मेघवाल ने बताया कि ये दोनों शब्द 1976 में 42 वें संविधान संशोधन के तहत आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी हैं।   हालिया बयानों से उठा था विवाद आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था कि ' सेक्युलर ' और ' सोशलिस्ट ' शब्द संविधान में नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इन्हें “ संविधान का नासूर ” करार दिया था। धनखड़ ने कहा था कि इन शब्दों का संविधान में जोड़ना “ सनातन संस्कृति का अपमान ” है और यह बदलाव भारत की हजारों वर्षों पुरानी परंपरा से विश्वासघात है। उन्होंने प्रस्तावना को " संविधान का बीज " बताया जिसे बदला नहीं जा सकता। दत्तात्रेय होसबाले का तर्क और आपातकाल की याद RSS नेता होसबाले ने कहा था कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म पहले संविधान में नहीं थे , इन्हें आपातकाल के दौरान जोड़ दिया गया। उन्होंने इमरजेंसी को " संविधान की हत्या और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अंत " कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि आपातकाल के दौरान एक लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया , 250 से अधिक पत्रकारों को बंद किया गया और 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई थी। राहुल गांधी का तीखा पलटवार दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने X ( पूर्व ट्विटर ) पर कहा – "RSS और भाजपा संविधान नहीं , मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। वे बहुजनों और गरीबों के अधिकार छीनकर उन्हें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान को कमजोर करना ही उनका असली एजेंडा है। "   संविधान में इन शब्दों का क्या मतलब है ? समाजवाद (Socialist): आर्थिक और सामाजिक समानता की गारंटी देने वाली व्यवस्था। इसमें संसाधनों का समान वितरण और सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। धर्मनिरपेक्षता (Secularism): भारत का राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता। सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान और संरक्षण दिया जाता है।