रायपुर. छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बीच चल रही कथित अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत का एक वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। वायरल वीडियो में दोनों नेताओं के बीच हालिया बयानों को लेकर चर्चा होती दिख रही है। बातचीत के दौरान टीएस सिंहदेव हंसते-मुस्कुराते हुए कहते सुनाई देते हैं कि “कोई बात नहीं, लगा रहता है… मीडिया वाले बैठे थे तो मैंने भी कहा कि दीपक बैज मेहनत करें और मुख्यमंत्री बनें, शुभकामनाएं हैं।” वे आगे यह भी कहते हैं कि राजनीति में हालात बदलते रहते हैं और “कल क्या होगा, किसे पता।” बातचीत के दौरान माहौल हल्का और सहज दिखाई देता है। बयानबाजी पर सियासी घमासान जारी हालांकि वीडियो सामने आने के बाद भी कांग्रेस के भीतर बयानबाजी थमी नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी ने इस विवाद को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान अब सार्वजनिक हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में “ऊपर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है” और नेताओं के बीच असहमति लगातार बढ़ रही है। पहले के बयानों से शुरू हुआ विवाद पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक इंटरव्यू में टीएस सिंहदेव ने कहा था कि यदि पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो वे उसे निभाने के लिए तैयार हैं। इसके जवाब में दीपक बैज ने बयान दिया था कि “बाबा साहब बड़े नेता हैं, उन्हें दिल्ली में काम करना चाहिए, प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए।” इसके बाद सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा था कि वे अब भी पूरी तरह सक्रिय हैं और प्रदेश में ही काम करना चाहते हैं। संगठन में नेतृत्व और अनुभव पर बहस सिंहदेव ने यह भी कहा था कि पार्टी में हर नेता की भूमिका अहम है और संगठन को मजबूत करना सभी की जिम्मेदारी है। वहीं उन्होंने यह भी इशारा किया था कि चुनावी प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल वायरल वीडियो के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है और सियासी बयानबाजी के और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी तथा ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत अब बस्तर समेत पूरे प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप से ड्रम, बोतल या जरीकेन में ईंधन नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल-डीजल केवल वाहनों की टंकी में ही भरा जा सकेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी निर्देश में साफ किया गया है कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए खुले कंटेनर में ईंधन बेचता पाया गया तो उसे अनाधिकृत विक्रय माना जाएगा। ऐसे मामलों में मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय, वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने किसानों और आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राहत व्यवस्था भी बनाई है। रबी फसल कटाई और खरीफ सीजन की तैयारी के लिए किसानों को डीजल उपलब्ध कराने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा रेलवे, सड़क निर्माण, भवन निर्माण और जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित सरकारी कार्यों को भी इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। अस्पताल, मोबाइल टावर और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के लिए भी विशेष परिस्थितियों में ड्रम या जरीकेन में ईंधन देने की अनुमति होगी। इसके लिए संबंधित संस्थाओं को एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा। जांच और अनुमति के बाद ही पेट्रोल पंप संचालक सुरक्षा मानकों के अनुसार ईंधन उपलब्ध करा सकेंगे।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित हुई। जगदलपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सुरक्षा, नक्सल उन्मूलन, महिला सुरक्षा और आदिवासी क्षेत्रों के विकास जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के दौरान नक्सल उन्मूलन अभियान को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अभियान को तेजी मिली है और सुरक्षा बलों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का अवसर मिला। गृहमंत्री ने आगे कहा कि हर आदिवासी महिला को पशुपालन से जोड़ने की योजना है। बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देंगे। 6 महीने में बस्तर में बड़ा डेयरी नेटवर्क बनेगा। ‘वीर शहीद गुंडाधर सेवा डेरा’ के रूप में विकसित होंगे कैंप अमित शाह ने कहा कि बस्तर में स्थापित 70 सुरक्षा कैंपों में से करीब एक-तिहाई कैंपों को भविष्य में “वीर शहीद गुंडाधर सेवा डेरा” के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केंद्रों में बैंकिंग, डिजिटल सेवाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी और आम लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि इन सेवा डेरों में प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में विकास की पहुंच बढ़ सके। आदिवासी महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने की तैयारी गृहमंत्री ने बस्तर में डेयरी नेटवर्क विकसित करने की बड़ी योजना का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने के लिए गाय और भैंस उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है। लक्ष्य है कि अगले छह महीनों में बस्तर में बड़ा डेयरी नेटवर्क खड़ा किया जाए, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ सके। मोबाइल टावर, पोस्ट ऑफिस और स्किल डेवलपमेंट पर जोर अमित शाह ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में तेजी से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि क्षेत्र में 13 हजार मोबाइल टावर लगाने की योजना है, जिनमें से करीब 5 हजार टावर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 890 नए पोस्ट ऑफिस भी खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल, आईटीआई और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना के जरिए बस्तर को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत किया जा रहा है। शाह के मुताबिक अब तक 90 हजार से अधिक युवाओं और महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों से जोड़ा जा चुका है। चार राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए जगदलपुर में आयोजित इस अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami मौजूद रहे। बैठक में राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से कार्रवाई और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों के मुताबिक परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी है, जिनका असर आने वाले समय में राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर दिखाई देगा।