देहरादून. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने समूह - ग के 3791 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथियां घोषित कर दी है। इनमें पुलिस , कृषि , तकनीकी , पशुपालन , सहकारिता , उपभोक्ता फोरम और अन्य विभागों की रिक्तियां शामिल हैं। ये परीक्षाएं 3 अगस्त से 10 नवंबर 2025 तक आयोजित होंगी। वहीं दूसरी ओर फार्मासिस्ट पद की परीक्षा हाईकोर्ट के आदेश तक स्थगित रहेगी। आयोग (UKSSSC) के सचिव डॉ . शिव कुमार बरनवाल 10 से अधिक परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी किया गया है।   3 अगस्त 2025 ( रविवार ): जिला पुलिस , पीएसी और आईआरबी में कांस्टेबल पदों की लिखित परीक्षा 18 अगस्त 2025 से : कनिष्ठ अभियंता सहित अन्य पदों के लिए टंकण परीक्षा (Typing Test) 24 अगस्त 2025 ( रविवार ): लैब असिस्टेंट ( उद्यान , पशुपालन विभाग ) और मशरूम पर्यवेक्षक ( वर्ग -3) की लिखित परीक्षा 31 अगस्त 2025: फोटोग्राफर , स्नातक सहायक , प्रतिरूप सहायक और वैज्ञानिक सहायक पदों की परीक्षा   7 सितंबर 2025 ( रविवार ): सहायक लेखाकार सहित अन्य समकक्ष पदों की परीक्षा 21 सितंबर 2025 ( रविवार ): स्नातक स्तरीय संयुक्त भर्ती परीक्षा   5 अक्टूबर 2025 ( रविवार ): सहकारी निरीक्षक ( वर्ग -3) और सहायक विकास अधिकारी ( सहकारी विभाग ) 12 अक्टूबर 2025: सहायक कृषि अधिकारी ( वर्ग -1, रसायन शाखा ) और प्राविधिक सहायक ( वर्ग -1, अभियंत्रण शाखा )   9 और 10 नवंबर 2025: राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के विभिन्न पदों की परीक्षा फार्मासिस्ट परीक्षा पर हाईकोर्ट का इंतजार विज्ञापन संख्या 68 के अंतर्गत आने वाली फार्मासिस्ट पदों की लिखित परीक्षा को हाईकोर्ट के अग्रेत्तर आदेश तक स्थगित किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक न्यायालय की ओर से निर्देश प्राप्त नहीं होता , तब तक इस परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। आयोग की अपील आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक वेबसाइट https://sssc.uk.gov.in पर समय - समय पर विजिट करते रहें , ताकि परीक्षा तिथियों में किसी भी परिवर्तन की सूचना समय रहते प्राप्त की जा सके। साथ ही , उम्मीदवारों को यह भी बताया गया है कि यह सभी तिथियां संभावित (Tentative) हैं और आवश्यकता पड़ने पर बदली जा सकती हैं। उत्तराखंड सरकार में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह परीक्षा कैलेंडर बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे समय से रुकी हुई भर्तियों में अब गति आएगी और अभ्यर्थियों को एक निश्चित दिशा में तैयारी करने का अवसर मिलेगा।

देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल 12 प्रस्ताव पेश किए गए , जिनमें से सभी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बैठक में पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित का लाभ , स्वच्छता नियमावली में सुधार , ई - वाहनों पर टैक्स माफी , पुलिस भर्ती परीक्षा में बदलाव , पेंशन प्रणाली में सुधार और पर्यटन योजनाओं से जुड़े अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं : पर्यावरण मित्रों को राहत 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली का लाभ मिलेगा। यह कदम लंबे समय से सेवा दे रहे स्वच्छता कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। स्वच्छता गतिशीलता नियमावली : वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया है। देहरादून में CNG और BS-6 सिटी बसों को 50% तक ( या अधिकतम ₹15 लाख ) की सब्सिडी दी जाएगी। विक्रम और अन्य डीजल वाहनों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। ई - वाहनों को प्रोत्साहन : बैटरी , मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया गया है। केवल GST देय रहेगा , जिससे ई - वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। भर्ती परीक्षाओं में एकरूपता : वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक की परीक्षा अब एक साथ और समान प्रक्रिया से कराई जाएगी। सब - इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा भी एकसमान प्रक्रिया में आएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय की बचत होगी। नए पद सृजन : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पद सृजित (1 स्थायी , 14 आउटसोर्सिंग ) किए गए। मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत (7 नियमित , 5 आउटसोर्सिंग ) किए गए। पर्यटन और बदरीनाथ मास्टर प्लान : बदरीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत चार योजनाएं स्वीकृत : शेष नेत्र लोटस वॉल सुदर्शन चौक कलाकृति ट्री एंड रिवर्स कल्चर सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र पेंशन और भुगतान प्रणाली : नई पेंशन योजना (NPS) में अब ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाएगी , जैसा कि पुरानी व्यवस्था में होती थी। लाभार्थियों के लिए SNA अकाउंट बनाया जाएगा और अब एएसटीआरओ प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी। इससे सीधे लाभ अंतरण को बढ़ावा मिलेगा।

हरिद्वार. हरिद्वार जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। भाजपा महिला मोर्चा की एक पूर्व पदाधिकारी और उसके प्रेमी को अपनी ही नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म करवाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि महिला ने अपनी बेटी को प्रेमी और उसके दोस्त के हवाले कर दरिंदगी करवाई , वो भी कई बार। पुलिस ने इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म , पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं , तीसरे फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा ने तत्काल प्रभाव से महिला को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पति से विवाद के बाद बेटी को साथ ले गई थी महिला पुलिस के अनुसार , आरोपी महिला पूर्व में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी रह चुकी है और पति से पारिवारिक विवाद के चलते अलग रह रही थी। वह अपने बेटे को पति के पास और बेटी को साथ लेकर प्रेमी सुमित पटवाल के साथ रहने लगी थी। कुछ समय पहले नाबालिग बेटी अपने पिता के पास आई , तो वह बेहद डरी - सहमी और गुमसुम नजर आई। पिता ने जब उससे बातचीत की तो उसने अपनी आपबीती सुनाई , जिसे सुनकर उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। कई शहरों में हुए दुष्कर्म , दी गई थी हत्या की धमकी पीड़िता के पिता के अनुसार , जनवरी 2024 में आरोपी महिला बेटी को घुमाने के बहाने अपने प्रेमी सुमित पटवाल और उसके दोस्त शुभम के साथ भेल स्टेडियम की ओर ले गई थी। वहाँ शराब के नशे में दोनों युवकों ने महिला की सहमति से बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं , बाद में आगरा , वृंदावन और हरिद्वार के होटलों में भी पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया गया । बेटी को धमकी दी गई कि यदि किसी को बताया , तो उसकी और उसके पिता की हत्या कर दी जाएगी । त्वरित कार्रवाई में दो गिरफ्तार , मेडिकल में पुष्टि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़िता का मेडिकल कराया गया , जिसमें यौन शोषण की पुष्टि हुई। इसके बाद पीड़िता के कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए गए। पुलिस ने बुधवार को आरोपी महिला और उसके प्रेमी सुमित पटवाल को होटल युग रेजीडेंसी ( शिवमूर्ति चौक ) से गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपी शुभम की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। भाजपा ने की तत्काल निष्कासन की कार्रवाई इस घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा संगठन ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी महिला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि महिला को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। अगस्त 2024 में भी महिला के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं , जिसके चलते उसे महिला मोर्चा के पद से पहले ही हटा दिया गया था ।