लखनऊ. भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली कटौती के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बिजली सप्लाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कहीं चूक हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। रविवार को ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत को फील्ड में उतरकर कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन सेंटर का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उपभोक्ताओं को समय पर जानकारी देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि केवल शिकायत दर्ज करना काफी नहीं है। अगर बिजली सप्लाई बाधित होती है तो लोगों को यह भी बताया जाए कि समस्या कब तक ठीक होगी। इससे उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने समय पर सही बिल जारी करने और बिलिंग व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया। ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर तुरंत कार्रवाई सीएम योगी ने कहा कि ट्रांसफॉर्मर खराब होने, फीडर बाधित होने और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आंधी-तूफान और भीषण गर्मी जैसी परिस्थितियों में भी फील्ड स्तर पर त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखा जाए। उन्होंने अंडरग्राउंड केबल वाले क्षेत्रों में खुदाई से पहले अनुमति लेने के निर्देश भी दिए, ताकि बिजली सप्लाई प्रभावित न हो। स्मार्ट मीटर को लेकर दिए नए निर्देश मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लोगों के लिए आसान और फायदेमंद बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिजली सिर्फ तकनीकी विषय नहीं है, बल्कि किसानों की सिंचाई, व्यापार, उद्योग और आम लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रदेश में अब तक 89.23 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। जून 2026 से स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच बिल जारी किए जाएंगे। बिल एसएमएस, व्हाट्सऐप और ई-मेल के जरिए भी भेजे जाएंगे। गर्मी बढ़ी तो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग अफसरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बार अप्रैल और मई में गर्मी ज्यादा पड़ने से बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। 15 अप्रैल से 22 मई के बीच प्रदेश की औसत बिजली खपत 501 मिलियन यूनिट से बढ़कर 561 मिलियन यूनिट हो गई। वहीं अधिकतम मांग 30,339 मेगावाट तक पहुंची। 20, 21 और 22 मई को उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे ज्यादा बिजली खपत वाला राज्य रहा। सड़कों पर उतरा लोगों का गुस्सा प्रदेश में बिजली संकट को लेकर कई जिलों में लोगों की नाराजगी भी सामने आई। लखनऊ में देर रात बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। फैजुल्लागंज की श्याम विहार कॉलोनी में लोगों ने हंगामा किया, जबकि BKT क्षेत्र में बिजली उपकेंद्रों के बाहर पुलिस तैनात करनी पड़ी। वाराणसी में बिजली कटौती से परेशान एक युवक बिस्तर लेकर पावर हाउस पहुंच गया और वहीं सोने की जिद पर अड़ गया। कानपुर में समाजवादी पार्टी नेताओं ने ‘स्वर्गीय बिजली व्यवस्था’ लिखे पोस्टर पर फूल चढ़ाकर विरोध प्रदर्शन किया। दो इंजीनियर सस्पेंड बिजली संकट के बीच यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने बड़ी कार्रवाई भी की है। गाजियाबाद और मेरठ के अधिशासी अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि लापरवाही करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश और सरकार के बीच जुबानी जंग बिजली संकट को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और बिजली विभाग पर निशाना साधते हुए ‘महा विद्युत आपदा’ करार दिया। इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लंबा जवाब देते हुए सपा सरकार के समय की बिजली व्यवस्था का जिक्र किया।

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक छवि वाले लोगों को जारी हथियार लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से राजा भैया, बृजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह समेत 50 से ज्यादा बाहुबलियों की पूरी “क्राइम कुंडली” तलब की है। कोर्ट ने गृह विभाग को आदेश दिया है कि जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें दिए गए गन लाइसेंस, सरकारी सुरक्षा और लंबित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट 26 मई तक पेश की जाए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गृह विभाग के अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि हथियारों का खुला प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। संतकबीरनगर की याचिका पर सख्त हुई अदालत यह मामला संतकबीरनगर निवासी जयशंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रदेश में गन लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी हो रही है और आपराधिक मामलों में घिरे लोगों को भी आसानी से लाइसेंस मिल रहे हैं। 18 मई को जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। आदेश की कॉपी 20 मई को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुई। कोर्ट बोला- जानकारी छिपाई तो अफसर जिम्मेदार होंगे हाईकोर्ट ने गृह विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों और कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नरों से लिखित अंडरटेकिंग भी मांगी गई है कि रिपोर्ट में कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर तथ्य छिपाए गए तो संबंधित अधिकारी खुद जिम्मेदार माने जाएंगे। सरकार के हलफनामे पर कोर्ट ने जताई हैरानी सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि प्रदेश में इस समय 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी हैं। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि: 23 हजार से ज्यादा आवेदन लंबित हैं 6 हजार से ज्यादा ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं, जिन पर दो या उससे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं करीब 21 हजार परिवारों के पास एक से ज्यादा हथियार लाइसेंस हैं लाइसेंस विवाद से जुड़ी 1738 अपीलें अब भी लंबित हैं इन आंकड़ों पर कोर्ट ने चिंता जताई। इन बाहुबलियों की रिपोर्ट तलब हाईकोर्ट ने जिन प्रमुख नामों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है, उनमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बृजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, विजय मिश्रा, अब्बास अंसारी, हाजी याकूब कुरैशी, मदन भैया, राजन तिवारी समेत कई चर्चित बाहुबली शामिल हैं। कोर्ट ने नोएडा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और आगरा जोन से भी जोनवार सूची तलब की है। ‘हथियार सुरक्षा नहीं, डर का माहौल बनाते हैं’ जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हथियार रखने को अक्सर आत्मरक्षा के नाम पर सही ठहराया जाता है, लेकिन जब उनका इस्तेमाल दबदबा बनाने और लोगों को डराने के लिए होने लगे तो यह समाज के लिए खतरनाक स्थिति बन जाती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा माहौल समाज में भाईचारे और सुरक्षा की भावना को कमजोर करता है। सरकार पर बढ़ा दबाव हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। अब सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि किन आधारों पर आपराधिक छवि वाले लोगों को हथियार लाइसेंस और सुरक्षा दी गई। माना जा रहा है कि कोर्ट की अगली सुनवाई में कई जिलों की पुलिस और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ सकते हैं।

कानपुर. कानपुर में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब ITBP के 40-50 हथियारबंद जवान अचानक पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। वर्दी और हथियारों से लैस जवान पूरे परिसर में अलग-अलग जगहों पर खड़े हो गए। करीब एक घंटे तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। बताया जा रहा है कि जवान अपने साथी कमांडो विकास सिंह की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज थे। मामला उनकी मां के इलाज में कथित लापरवाही और हाथ काटने से जुड़ा है। मां का हाथ काटने के बाद बढ़ा विवाद ITBP की 32वीं बटालियन में तैनात कमांडो विकास सिंह की 56 वर्षीय मां निर्मला देवी का इलाज टाटमिल चौराहे स्थित कृष्णा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में हुआ था। आरोप है कि इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन या लापरवाही के कारण उनके हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया, जिसके बाद डॉक्टरों को हाथ काटना पड़ा। विकास सिंह का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से उनकी मां की हालत बिगड़ी, लेकिन शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। मां का कटा हाथ लेकर पहुंचे थे अफसरों के पास कुछ दिन पहले विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ बॉक्स में लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मामला CMO कार्यालय भेजा गया, जहां जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन रिपोर्ट में कोई स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं आया। इसी से नाराज होकर शनिवार को ITBP जवान अपने अफसरों के साथ पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन में मची हलचल हथियारबंद जवानों को अचानक कमिश्नरेट में देखकर पुलिसकर्मियों में भी हलचल मच गई। हालांकि बाद में पुलिस कमिश्नर, CMO और ITBP अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। एडिशनल पुलिस कमिश्नर विपिन ताडा ने कहा कि यह कोई घेराव नहीं था। जवान अपॉइंटमेंट लेकर आए थे और मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे। अब दोबारा संयुक्त जांच कराई जाएगी। CMO ने बनाई नई जांच टीम CMO हरिदत्त नेमी ने बताया कि दो वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में नई जांच टीम बनाई गई है। इसमें पुलिस, ITBP और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। टीम अस्पताल के इलाज, मेडिकल रिकॉर्ड और सभी पक्षों के बयान लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। “मेरे सामने मां का हाथ काटा गया” विकास सिंह ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें बचपन से पाला-पोसा और आज उनके सामने ही उनका हाथ काटना पड़ा। उन्होंने कहा कि सेना में रहने के बावजूद अगर वे अपनी मां को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी। पहले भी अस्पताल पर लगे आरोप ITBP के लायजनिंग ऑफिसर अर्पित सिंह ने दावा किया कि इसी अस्पताल में पहले भी ITBP की एक महिला कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। उन्होंने अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।