संभल. उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में मस्जिद मुस्तफा कादरी पर प्रशासन की कार्रवाई रविवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर और हाइड्रा मशीनों की मदद से मस्जिद के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। दो दिन में करीब 85 फीसदी मस्जिद ढहाई जा चुकी है। बाकी बचा हिस्सा आज पूरी तरह गिरा दिया जाएग। कार्रवाई के दौरान मस्जिद की लगभग 55 फीट ऊंची मीनार को क्रेन से खींचकर गिराया गया। मस्जिद के सामने का हिस्सा और कई पिलर भी ढहा दिए गए हैं। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पांच थानों की पुलिस और पीएसी के जवान मौके पर तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने। महिलाओं का भावुक वीडियो आया सामने बुलडोजर कार्रवाई के बीच गांव की मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाएं रोते हुए प्रशासन से मस्जिद को न तोड़ने की अपील करती दिखाई दे रही हैं। एक महिला हाथ जोड़कर कहती नजर आई कि गांव में यही एकमात्र मस्जिद है और समुदाय को किसी अन्य धर्मस्थल से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई रोकने की भावनात्मक अपील भी की। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का आरोप राजस्व विभाग के अनुसार नखासा क्षेत्र के कसेरुआ गांव में स्थित यह मस्जिद कब्रिस्तान की सरकारी भूमि पर निर्मित पाई गई थी। तहसीलदार कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया था। प्रशासन का कहना है कि लगभग 120 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद प्रबंधक जाकिर हुसैन पर 1.12 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर मिलने के बाद FIR ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान मस्जिद परिसर से कथित रूप से ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे पोस्टर और हरे रंग के झंडे बरामद होने का दावा किया गया। इसके बाद जामिया कमेटी से जुड़े सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बरामद सामग्री की जांच की जा रही है और कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई होगी। सपा सांसद ने कार्रवाई पर उठाए सवाल संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बुलडोजर कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित मस्जिद वक्फ बोर्ड में पंजीकृत थी और ऐसे मामलों की सुनवाई प्रशासनिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। बर्क ने कहा कि मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। प्रशासन का दावा- पर्याप्त मौका दिया गया तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे यह साबित हो कि मस्जिद निजी भूमि पर बनी है। उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इसी आधार पर कार्रवाई की गई है और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। गांव में वर्षों से होती थी नमाज स्थानीय लोगों का कहना है कि मस्जिद काफी पुरानी है और दशकों से यहां नमाज अदा की जा रही थी। ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार को यहां करीब 300 लोग नमाज पढ़ने आते थे। गांव की आबादी लगभग एक हजार है, जिनमें बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि भूमि स्वामित्व का निर्धारण भावनाओं से नहीं बल्कि राजस्व अभिलेखों और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है।

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश में तबादला, पोस्टिंग और पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित रही है। अदालत ने कहा कि इसका असर पुलिस अधिकारियों के फैसलों और उनके कामकाज पर साफ दिखाई देता है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने कहा, कई मामलों में अधिकारियों की प्राथमिकता संविधान और कानून के प्रति जवाबदेही से अधिक सत्ता प्रतिष्ठान को संतुष्ट करने की दिखाई देती है। अदालत ने यह टिप्पणी गाजियाबाद के एक जमीन विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट बोला- राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होती है कार्यप्रणाली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, फील्ड में कार्यरत अधिकारी ट्रांसफर-पोस्टिंग की व्यवस्था को भलीभांति समझते हैं और कई बार उनका आचरण भी उसी के अनुरूप बदल जाता है। अदालत ने कहा कि जब नियुक्तियां और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां योग्यता के बजाय अन्य कारणों से तय होने लगती हैं तो निष्पक्ष प्रशासन प्रभावित होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून का उपयोग तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति या समूह को निशाना बनाने के लिए। जमीन विवाद से शुरू हुआ मामला मामला गाजियाबाद निवासी राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार से जुड़ा है। उनके खिलाफ जमीन विवाद को लेकर धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने इस प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का दावा था कि आरोपी संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे। इसी आधार पर गैंग चार्ट तैयार किया गया और परिवार के कई सदस्यों को आरोपी बनाया गया। इनमें ललिता त्यागी का नाम भी शामिल था, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 80 दिन जेल में रहीं महिला, फिर पहुंचीं हाईकोर्ट ललिता त्यागी करीब 80 दिन तक जेल में रहीं। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूरे रिकॉर्ड और जांच दस्तावेजों की समीक्षा की। कोर्ट को ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि ललिता त्यागी किसी संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा थीं या उन्होंने भय पैदा कर आर्थिक लाभ हासिल किया था। गैंगस्टर एक्ट लगाने पर कोर्ट ने उठाए सवाल अदालत ने कहा कि किसी सामान्य जमीन विवाद को गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर कानून के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त और ठोस आधार होना आवश्यक है। केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को गैंगस्टर घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अधिक सतर्कता और स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर की भूमिका पर टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि गैंग चार्ट को मंजूरी देते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना नहीं, बल्कि तथ्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना भी है। अदालत ने तत्कालीन गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा को भविष्य में अधिक जिम्मेदारी और संतुलन के साथ निर्णय लेने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कठोर कानूनों के इस्तेमाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा तय मानकों का पालन अनिवार्य है। बिना पर्याप्त जांच और साक्ष्यों के किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी, मुकदमा दर्ज करने और विशेष कानून लगाने जैसी कार्रवाइयों में संवैधानिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। पूरी कार्रवाई रद्द, प्रशासन को दी नसीहत हाईकोर्ट ने अंततः राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि पुलिस और प्रशासन की पहली जिम्मेदारी संविधान और कानून के प्रति है।

लखनऊ. गोरक्षा और गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के अभियान पर निकले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शनिवार को सैफई पहुंचे। यहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव और पार्टी के कई जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद नेताओं ने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया। सैफई के एक निजी शिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर स्थापित भगवान श्रीकृष्ण की करीब 60 फीट ऊंची प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। डिंपल यादव ने जताया समर्थन मंच से संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने शंकराचार्य के अभियान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यादव समाज का गाय से सदियों पुराना संबंध रहा है और गाय को हमेशा पूजनीय माना गया है। डिंपल ने कहा कि गाय ने समाज को पोषण देने का काम किया है, इसलिए उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो भी संभव होगा, वह और उनकी पार्टी करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सैफई और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शंकराचार्य के विचार सुनने पहुंचे हैं। शिवपाल बोले- आपकी लड़ाई में हम साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी मंच से शंकराचार्य का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जो लोग देश और समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ चल रहे अभियान में वे पूरी मजबूती के साथ साथ खड़े हैं। शिवपाल ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से आम जनता तथा किसान परेशान हैं और शासन व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। शंकराचार्य ने दोहराई राष्ट्रमाता की मांग अपने संबोधन में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन कोई नया नहीं है, बल्कि कई वर्षों से लगातार चल रहा अभियान है। उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा के दौरान उन्हें व्यापक जनसमर्थन मिला है। शंकराचार्य ने कहा कि गोरक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक विषय भी है, जिस पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। कन्नौज की घटना का भी हुआ जिक्र कार्यक्रम के दौरान हाल ही में कन्नौज में हुई घटना का भी उल्लेख हुआ। शंकराचार्य ने पहले आरोप लगाया था कि प्रशासनिक कारणों से उन्हें निर्धारित स्थान पर रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें सड़क किनारे बने अस्थायी शिविर में रात बितानी पड़ी। इस मामले को लेकर शुक्रवार को मैनपुरी में हुई मुलाकात के दौरान डिंपल यादव ने शंकराचार्य से खेद भी व्यक्त किया था। सैफई कार्यक्रम में भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा। कई सपा नेता रहे मौजूद कार्यक्रम में सांसद आदित्य यादव, विधायक तेज प्रताप यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मृदुला यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमलता यादव और अभयराम यादव समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार, शंकराचार्य की यात्रा का उद्देश्य विभिन्न जिलों में जनजागरण अभियान चलाकर गोरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। यात्रा आगामी दिनों में प्रदेश के अन्य जिलों से भी होकर गुजरेगी। मार्च में अखिलेश यादव से हुई थी मुलाकात गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुछ महीने पहले लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर चुके हैं। उस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न सामाजिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा हुई थी।