बैंकॉक / फ्नोमपेन्ह . थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हजार साल पुराने दो प्राचीन हिंदू शिव मंदिरों को लेकर उपजा सीमा विवाद अब हिंसक टकराव में बदल चुका है। संघर्ष का यह दूसरा दिन है और अब तक थाईलैंड में 15 लोगों की मौत और 1 लाख से अधिक लोगों के बेघर होने की पुष्टि हो चुकी है। ता मुएन थॉम मंदिर और प्रीह विहियर मंदिर के स्वामित्व को लेकर शुरू हुआ विवाद अब 12 सीमा क्षेत्रों तक फैल चुका है , जहां झड़पें हो रही हैं। थाई सरकार ने कंबोडिया सीमा से लगे 8 जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने अमेरिका और चीन दोनों की मध्यस्थता की पेशकश ठुकरा दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि "कंबोडिया के साथ सीमा विवाद एक पूर्ण युद्ध में बदल सकता है।" संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज रात एक आपात बैठक करेगी। मंदिरों पर दोनों देशों का दावा ता मुएन थॉम मंदिर वर्तमान में थाईलैंड की सीमा में है , लेकिन कंबोडिया इसे अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हिस्सा मानता है। प्रीह विहियर मंदिर पर 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया के पक्ष में निर्णय दिया था , लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद अब भी जारी है। 2008 में UNESCO द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए जाने के बाद से संघर्ष और तेज हो गया। सीमा पर झड़पें , फायरिंग , ड्रोन तैनात 28 मई को एमरॉल्ड ट्राइएंगल में हुई झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत के बाद से तनाव बढ़ा। 24 जुलाई को ता मुएन थॉम मंदिर के पास फिर झड़प हुई , जिसमें थाई सैनिकों ने मंदिर की घेराबंदी की और ड्रोन से निगरानी की। दोनों पक्षों ने एक - दूसरे पर संघर्ष शुरू करने का आरोप लगाया है। भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी भारत सरकार के थाईलैंड स्थित दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे थाई - कंबोडिया सीमा के पास के 7 राज्यों में यात्रा करने से बचें : उबोन रत्चथानी सुरिन सिसाकेत बुरीराम सा काओ चंथाबुरी ट्राट मंदिरों की ऐतिहासिक जानकारी ता मुएन थॉम मंदिर ( थाईलैंड ) : 11 वीं शताब्दी में बना शिव मंदिर खमेर वास्तुकला में निर्मित। शिवलिंग चट्टान को तराशकर बनाया गया। प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में — जो दुर्लभ खमेर विशेषता है। प्रीह विहियर मंदिर ( कंबोडिया ) 9 वीं -12 वीं शताब्दी के बीच निर्मित। दांगरेक पहाड़ियों की चोटी पर स्थित। दीवारों पर शिव , विष्णु , ब्रह्मा , अप्सराओं की नक्काशी। 1962 में ICJ ने इसे कंबोडिया का हिस्सा बताया। थाई प्रधानमंत्री को गंवानी पड़ी कुर्सी 15 जून को थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइतोंग्तार्न शिनवात्रा ने कंबोडिया के पीएम हुन सेन से बात की थी और अपनी सेना की आलोचना कर दी थी। यह बात लीक होते ही देशभर में सैन्य संस्थानों में नाराजगी फैली और बाद में कोर्ट ने उन्हें पद से हटा दिया। कंबोडिया सैनिकों की गोलाबारी में 12 थाई नागरिकों की मौत

नई दिल्ली.   भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत - पाक संघर्षविराम को लेकर संसद में पहली बार आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट की है। गुरुवार को राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित जवाब में बताया कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों द्वारा हुए बर्बर हमले के जवाब में शुरू किया गया था। विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी लॉन्चपैड पूरी तरह ध्वस्त कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की , लेकिन भारतीय सेना ने कड़ा और सटीक जवाब देकर भारी नुकसान पहुँचाया। सीजफायर का पाकिस्तान ने खुद किया अनुरोध 10 मई को पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय समकक्ष से संपर्क कर गोलीबारी और सैन्य गतिविधियां रोकने का अनुरोध किया। उसी दिन दोनों देशों के बीच संघर्षविराम पर सहमति बनी।   भारत ने पाकिस्तान को ग्लोबल मंचों पर किया बेनकाब कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि भारत ने लगातार पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), FATF और अन्य वैश्विक मंचों पर उठाया है। इसके परिणामस्वरूप कई पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन UNSC की 1267 कमेटी और FATF की ग्रे लिस्ट में डाले गए। पहलगाम हमले के बाद UNSC ने भी इसकी कड़ी निंदा की।   अमेरिका ने भी माना TRF को वैश्विक आतंकी संगठन अमेरिका ने हाल ही में लश्कर - ए - तैयबा के प्रॉक्सी संगठन "The Resistance Front (TRF)" को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। यह भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है।   भारत का अमेरिका को स्पष्ट संदेश सपा सांसद रामजी लाल सुमन के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत ने अमेरिका और अन्य साझेदार देशों को पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। उन्होंने कहा , " जम्मू - कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे , हैं और रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग एक मजबूत स्तंभ है। " ट्रंप ने सबसे पहले दी सीजफायर की जानकारी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को शाम 5:33 बजे X ( पूर्व ट्विटर ) पर पोस्ट कर बताया कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्षविराम पर सहमत हो गए हैं। “After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a FULL AND IMMEDIATE CEASEFIRE.” इस पोस्ट के करीब 30 मिनट बाद , भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने शाम 6 बजे प्रेस वार्ता कर संघर्षविराम की आधिकारिक जानकारी दी। मुख्य बिंदु : 7 मई : भारत का ऑपरेशन सिंदूर , पाक के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। 10 मई : पाक DGMO ने भारत से संपर्क कर सीजफायर की अपील की। 10 मई शाम : ट्रंप ने X पर संघर्षविराम की जानकारी दी। भारत ने पाक को ग्लोबल मंचों पर अलग - थलग किया। UNSC और FATF में आतंकी संगठनों पर कार्रवाई। TRF को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया। भारत - अमेरिका सहयोग से आतंकवाद पर सख्त नजर।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश में अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता फैला रहे थे , जो भारतीय संस्कृति , समाज और कानून के खिलाफ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को निर्देश दिया गया है कि वे इन ऐप्स और वेबसाइट्स को तुरंत ब्लॉक करें। इनमें ALTT, Ullu, देसी फ्लिक्स , बिग शॉट्स , वाव एंटरटेनमेंट जैसे प्रसिद्ध ऐप्स शामिल हैं। बैन किए गए OTT प्लेटफॉर्म्स की सूची ALTT Ullu देसी फ्लिक्स बिग शॉट्स नवरस लाइट गुलाब एप बूमेक्स कंगन एप बुल एप जलवा एप वाव एंटरटेनमेंट लुक एंटरटेनमेंट हिटप्राइम फेनियो शोएक्स हॉटएक्स VIP हलचल एप नियोनएक्स VIP सोल टॉकीज अड्डा टीवी मूडएक्स मोजफ्लिक्स ट्राइफ्लिक्स फ्यूगी शोहिट चार कानूनों के अंतर्गत प्रतिबंध : IT Act, 2000 (Section 67): अश्लील सामग्री का ऑनलाइन प्रसारण गैरकानूनी। IT Act, 2000 (Section 67A): यौन गतिविधियों से संबंधित कंटेंट का ऑनलाइन प्रकाशन अपराध है। BNS 2023 (Section 294): सार्वजनिक अश्लीलता दंडनीय अपराध है। महिला अश्लीलता निषेध अधिनियम 1986 ( धारा 4): महिलाओं को अश्लील रूप में चित्रित करना अवैध। लॉकडाउन के बाद ओटीटी पर अश्लील कंटेंट में वृद्धि 2020 के लॉकडाउन के बाद OTT प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी , लेकिन इसी दौरान Ullu और ALTT जैसे ऐप्स पर एडल्ट और बोल्ड कंटेंट की बाढ़ आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार , मई 2020 में ALTT की व्यूअरशिप में 60% वृद्धि हुई , जबकि MX प्लेयर पर 1.1 करोड़ स्ट्रीमिंग एक एडल्ट शो के लिए दर्ज हुई। सरकार की गाइडलाइंस और रेगुलेशन कोड सरकार ने 2021 में आईटी ( इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड ) जारी किया था , जिसे अप्रैल 2023 में अपडेट किया गया। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि : आत्महत्या , न्यूडिटी और हिंसा से जुड़ा कंटेंट चेतावनी के साथ ही दिखाया जा सकता है। भाषा और भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। U/A 16+ और A कैटेगरी के कंटेंट को स्पष्ट वर्गीकरण के साथ प्रदर्शित करना अनिवार्य। सभी प्लेटफॉर्म पर ग्रिवांस ऑफिसर नियुक्त करना आवश्यक है। सेल्फ रेगुलेशन कोड बना , लेकिन असर नहीं 2020 में नेटफ्लिक्स , अमेजन प्राइम जैसे 15 बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया था , जिसमें तय किया गया कि : राष्ट्र विरोधी , चाइल्ड पोर्नोग्राफी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन इन नियमों का पालन व्यापक रूप से नहीं हुआ , जिससे सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। राज कुंद्रा केस बना टर्निंग पॉइंट 2021 में अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर OTT प्लेटफॉर्म ' हॉटशॉट ' के जरिए पोर्नोग्राफी प्रसारित करने का आरोप लगा था। इसके बाद देश में OTT निगरानी की जरूरत पर जोर बढ़ा और सरकार ने कड़े कानून बनाने शुरू किए। OTT की शुरुआत और बढ़ती लोकप्रियता का इतिहास 2008 में ‘ बिगफ्लिक्स ’ भारत का पहला OTT बना। 2013 में ‘ नेक्सजीटीवी ’ ने IPL की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। 2015 में ‘ हॉटस्टार ’ ने ओटीटी को घर - घर पहुंचाया। आज OTT प्लेटफॉर्म्स भारत के मनोरंजन उद्योग का एक बड़ा हिस्सा हैं , लेकिन अब सरकार इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर गंभीर है। मनोरंजन हो , अश्लीलता नहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह रचनात्मक और स्वस्थ मनोरंजन को प्रोत्साहन देगी , लेकिन अश्लीलता और सामाजिक विघटन फैलाने वाले कंटेंट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।