नागपुर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वालों को 'शरणार्थी' कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे अपनी आस्था, संस्कृति और देश के प्रति विश्वास के कारण सबकुछ छोड़कर भारत आए थे। उन्हें 'संघर्ष के योद्धा' कहा जाना चाहिए। भागवत ने यह बात बुधवार को नागपुर में सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के 75वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही। 'भारत को चुना, इसलिए योद्धा हैं' मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन के दौरान लाखों लोगों ने अपनी पीढ़ियों की बनाई जमीन, कारोबार और संपत्ति पीछे छोड़ दी, लेकिन भारत को अपना देश चुना। उन्होंने कहा कि ये लोग यहां इसलिए आए क्योंकि भारत ऐसा देश है, जहां वे बिना भय के अपने धर्म और परंपराओं का पालन कर सकते थे। उन्होंने कहा कि देश का विभाजन एक ऐसी लड़ाई थी, जिसे समाज हार गया, लेकिन उन लोगों ने अपने विश्वास और पहचान से समझौता नहीं किया। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं अपने संबोधन में संघ प्रमुख ने शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि अच्छे और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना होना चाहिए। भागवत ने कहा कि सही और गलत का अंतर केवल किताबों से नहीं सीखा जा सकता। इसमें शिक्षकों के आचरण, संस्कार और व्यवहार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनौतियों से भागने वाला पहले हारता है उन्होंने कहा कि जीवन में कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति संघर्ष का सामना करता है, वही आगे बढ़ता है, जबकि चुनौतियों से बचने वाला व्यक्ति शुरुआत में ही हार मान लेता है। RSS की प्रचारक बैठक 10 से 12 जुलाई तक इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जानकारी दी कि 10 से 12 जुलाई तक कर्नाटक के बेलगावी में अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों और आगामी गतिविधियों पर चर्चा होगी। शताब्दी वर्ष में जारी होंगे 100 वीडियो RSS अपने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के तहत प्रचारकों के जीवन पर आधारित 100 वीडियो जारी करेगा। शुक्रवार को इन वीडियो का लोकार्पण किया जाएगा। इसी अवसर पर 'डॉ. हेडगेवार : आधुनिक युग के शालिवाहन' शीर्षक से तैयार यूट्यूब वीडियो का सार्वजनिक प्रसारण भी होगा। इसके बाद 5 जुलाई को नागपुर में 'सनमार्ग माइंड वेलनेस सेंटर' का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शामिल होने की संभावना है। हाल के महीनों में भी रहे चर्चा में इससे पहले 15 जून को केरल के त्रिशूर में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि RSS कोई गुप्त संगठन नहीं है और पिछले 100 वर्षों में किसी सरकार ने संगठन से पंजीकरण कराने की मांग नहीं की। वहीं, फरवरी में उन्होंने कहा था कि यदि संघ उनसे पद छोड़ने के लिए कहेगा तो वह तुरंत पद छोड़ देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि संघ में सरसंघचालक बनने के लिए जाति नहीं, बल्कि संगठन के प्रति समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है।

बेंगलुरु. बेंगलुरु स्थित आईटी कंपनी कैपजेमिनी के एचएएल कैंपस में संचालित डे-केयर सेंटर में छोटे बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियो में एक 2-3 साल के बच्चे के साथ महिला स्टाफ का अमानवीय व्यवहार दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पांच महिला केयरगिवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद कंपनी ने एहतियातन अपने ऑन-कैंपस डे-केयर सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। वायरल वीडियो में क्या दिखा सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक बच्चा टॉयलेट के अंदर बंद दिखाई देता है। वह फर्श पर लेटा रो रहा है, जबकि एक महिला उसका वीडियो रिकॉर्ड करती नजर आती है। एक अन्य वीडियो में महिला कर्मचारी बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके चेहरे पर जेट स्प्रे से पानी डालती दिखाई देती है। एक और वीडियो में बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम के भीतर बैठाया गया है, जहां वह घबराकर रोता नजर आ रहा है। इन वीडियो के 29 जून को वायरल होने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। पांच महिला कर्मचारियों पर केस दर्ज पुलिस ने डे-केयर सेंटर की पहचान होने के बाद वहां कार्यरत पांच महिला केयरगिवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार हुआ। पुलिस सभी कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। समाचार लिखे जाने तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई थी। DCP बोले- बच्चे कर्मचारियों के थे डीसीपी सैदुलु अडावथ ने बताया कि डे-केयर सेंटर में आने वाले बच्चे कंपनी परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों के थे। नौकरी के दौरान माता-पिता अपने बच्चों को वहीं छोड़ते थे। उन्होंने कहा कि वीडियो देखने के बाद अभिभावक और प्रशासन दोनों हैरान हैं। बच्चों के साथ दिखाई दे रहा व्यवहार बेहद गंभीर है और हर पहलू की जांच की जा रही है। कंपनी या बाहरी एजेंसी? जांच जारी पुलिस यह भी जांच कर रही है कि डे-केयर सेंटर का संचालन सीधे कैपजेमिनी कर रही थी या इसकी जिम्मेदारी किसी बाहरी एजेंसी को दी गई थी। जांच पूरी होने के बाद ही जिम्मेदारी और संभावित कानूनी कार्रवाई का दायरा तय होगा। बाल अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान मामले को गंभीर मानते हुए कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करेगा और अपने स्तर पर मामले की जांच करेगा। कैपजेमिनी का बयान कैपजेमिनी ने जारी बयान में कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है। कंपनी ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने तक बेंगलुरु स्थित ऑन-कैंपस डे-केयर सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दुनिया की प्रमुख आईटी कंपनियों में शामिल है कैपजेमिनी कैपजेमिनी का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कंपनी आईटी, क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और कंसल्टिंग सेवाएं प्रदान करती है। 50 से अधिक देशों में कंपनी की मौजूदगी है और दुनियाभर में करीब 3.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। भारत में इसके प्रमुख केंद्र बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, नोएडा और कोलकाता में हैं। डे-केयर चुनते समय किन बातों का रखें ध्यान विशेषज्ञों के अनुसार अभिभावकों को डे-केयर का चयन करते समय कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए- सेंटर का लाइसेंस और पंजीकरण जांचें। अन्य अभिभावकों की राय और ऑनलाइन रिव्यू देखें। स्टाफ की संख्या और प्रशिक्षण की जानकारी लें। CCTV, सुरक्षित प्रवेश और फायर सेफ्टी जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। बच्चे के खाने, सफाई और दैनिक गतिविधियों की जानकारी लें। अचानक निरीक्षण करते रहें और बच्चे के व्यवहार में बदलाव पर नजर रखें। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होने पर क्या करें यदि किसी डे-केयर में बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का संदेह हो तो अभिभावक तुरंत स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही बाल कल्याण समिति या संबंधित बाल सुरक्षा अधिकारी को भी सूचना दें। जरूरत पड़ने पर बच्चे की मेडिकल जांच कराएं और कानूनी सलाह लें। यदि उपलब्ध हो तो CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्य सुरक्षित रखें। कानून क्या कहता है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत किसी बच्चे की देखभाल करने वाला व्यक्ति यदि उसके साथ शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना, जानबूझकर उपेक्षा या क्रूर व्यवहार करता है तो यह दंडनीय अपराध है। मामले की गंभीरता के आधार पर कानून में कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमित रूप से 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याएं सीधे सुनते हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। जमीन विवाद, पुलिस कार्रवाई, पेंशन, सरकारी योजनाओं का लाभ, इलाज के लिए आर्थिक सहायता और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मामलों में मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों को मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश देते हैं। हालांकि जनता दर्शन में शामिल होने के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना होता है। बिना जानकारी के पहुंचने पर कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहां लगता है जनता दर्शन मुख्यमंत्री जब लखनऊ में रहते हैं, तब जनता दर्शन 5, कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होता है। वहीं, गोरखपुर प्रवास के दौरान यह कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का स्थान और तारीख मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार बदल सकती है। पहले हेल्पलाइन पर करें पुष्टि जनता दर्शन का कोई तय साप्ताहिक या मासिक कैलेंडर जारी नहीं होता। ऐसे में कार्यक्रम में जाने से पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क कर यह जानकारी लेना जरूरी है कि अगला जनता दर्शन कब और कहां आयोजित होगा। अधिकारियों की सलाह है कि यात्रा शुरू करने से पहले एक बार दोबारा भी कार्यक्रम की पुष्टि कर लेनी चाहिए। सुबह 5 से 7 बजे तक होती है एंट्री जनता दर्शन में प्रवेश के लिए सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का समय निर्धारित रहता है। प्रवेश से पहले रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी की जाती है। समय पर नहीं पहुंचने वाले लोगों को प्रवेश नहीं मिल पाता, इसलिए निर्धारित समय से पहले पहुंचना बेहतर माना जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं जनता दर्शन में शामिल होने के लिए किसी तरह का ऑनलाइन आवेदन या पूर्व पंजीकरण नहीं करना पड़ता। कार्यक्रम स्थल पर बने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर नाम और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदक को एक टोकन नंबर दिया जाता है। इसी क्रम के आधार पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाती है। जनसुनवाई पोर्टल की जानकारी भी पूछी जाती है कार्यक्रम में आने वाले लोगों से यह भी पूछा जाता है कि उन्होंने अपनी शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई है या नहीं। यदि शिकायत पहले से दर्ज है तो अधिकारियों को मामले की पृष्ठभूमि समझने में आसानी होती है। हालांकि शिकायत ऑनलाइन दर्ज न होने पर भी मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति दी जाती है। आवेदन के साथ ये दस्तावेज रखें जनता दर्शन में जाते समय संबंधित मामले के सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें शामिल हैं— आधार कार्ड वोटर आईडी पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो) शिकायत से जुड़े दस्तावेज विभागीय या न्यायालय के आदेश की प्रति इलाज से जुड़े मेडिकल दस्तावेज आर्थिक सहायता के लिए बैंक संबंधी दस्तावेज अधिकारियों की सलाह है कि सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी दोनों साथ रखें। हर समस्या के लिए अलग आवेदन तैयार करें यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक शिकायतें हैं, तो प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र तैयार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी को पेंशन और भूमि विवाद, दोनों समस्याएं हैं तो दोनों के लिए अलग आवेदन देने से संबंधित विभाग तक शिकायत सही तरीके से पहुंचती है और कार्रवाई में सुविधा होती है। पुराने शिकायत रिकॉर्ड भी साथ रखें यदि आपने पहले थाने, तहसील, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला अधिकारी कार्यालय या किसी अन्य सरकारी विभाग में शिकायत की है, तो उसकी रसीद, आवेदन की प्रति और कार्रवाई का रिकॉर्ड भी साथ ले जाएं। वरिष्ठ पत्रकारों और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर समाधान का प्रयास किया गया था, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं होने पर मुख्यमंत्री के समक्ष मामला लाया गया है। इलाज के लिए मदद मांग रहे हैं तो ये दस्तावेज जरूरी कैंसर, किडनी, हृदय रोग या अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले लोगों को अस्पताल का खर्च अनुमान (एस्टीमेट), डॉक्टर की रिपोर्ट, रेफरल स्लिप और भर्ती संबंधी दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने चाहिए। सरकारी अस्पतालों या सरकार से मान्यता प्राप्त बड़े अस्पतालों द्वारा जारी खर्च का अनुमान अधिक मान्य माना जाता है। सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने पर सहायता प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज हो सकती है। सुरक्षा कारणों से ये सामान ले जाना प्रतिबंधित जनता दर्शन में सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं होती। इनमें शामिल हैं- मोबाइल फोन बैग लैपटॉप पेन माचिस लाइटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स धारदार वस्तुएं