नई दिल्ली . देश के 6 प्रमुख राज्यों — जम्मू - कश्मीर , गुजरात , राजस्थान , पंजाब , हरियाणा और चंडीगढ़ — में शनिवार को ‘ ऑपरेशन शील्ड ’ के तहत युद्ध जैसी स्थिति की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह अभ्यास शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक चला , जिसमें एयर स्ट्राइक , अटैक और ब्लैकआउट की स्थितियों से निपटने का अभ्यास किया गया। ड्रिल की शुरुआत में इन राज्यों के कई जिलों में एयर स्ट्राइक , बॉम्ब ब्लास्ट , फायरिंग और आगजनी की सिचुएशन तैयार की गईं। पुलिस , प्रशासन , SDRF, फायर ब्रिगेड और स्थानीय वॉलंटियर्स की टीमें पूरी मुस्तैदी से अभ्यास में शामिल हुईं। ड्रिल के दौरान ये गतिविधियां शामिल रहीं : ·          इमारतों में लगी आग को बुझाने का रेस्पॉन्स ·          घायलों को रेस्क्यू कर तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना ·          एम्बुलेंस और अस्पताल समन्वय का परीक्षण ·          क्विक रिस्पॉन्स टाइम की परख ब्लैकआउट का अभ्यास रात 8 से 9 बजे के बीच इन राज्यों में सायरन बजाकर ब्लैकआउट किया गया। कुछ जिलों में 15 से 30 मिनट तक बिजली बंद रखी गई। इस दौरान पुलिस पेट्रोलिंग , लोगों को सतर्क करना और सुरक्षा सतर्कता की जांच की गई। ड्रिल की पृष्ठभूमि यह मॉक ड्रिल पहले 29 मई को होनी थी , लेकिन कुछ कारणों से इसे टाल दिया गया था। अब इसे आज (31 मई ) संपन्न किया गया। इस महीने यह दूसरी बार बॉर्डर से लगे राज्यों में मॉक ड्रिल की गई है। 7 मई को हुई पहली ड्रिल में देशभर के 244 शहरों को शामिल किया गया था , जिसमें आम नागरिकों को युद्ध की स्थिति में सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि यह ड्रिल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई एयरस्ट्राइक ( ऑपरेशन सिंदूर ) की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखी जा रही है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर करीब 100 आतंकियों को मार गिराया था। इस स्ट्राइक के बाद भारत - पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक और सीमा पर गोलीबारी की थी , जिसका भारतीय सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि , 10 मई को सीजफायर समझौते के बाद हालात सामान्य बने हुए हैं।

नई दिल्ली. देश में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण ने दस्तक दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार , भारत में फिलहाल एक्टिव कोरोना केसों की संख्या 3207 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 1147 एक्टिव केस केरल में हैं , इसके बाद महाराष्ट्र में 681 एक्टिव मरीज हैं। कुल एक्टिव केसों में से करीब 60% केस केवल इन दो राज्यों से हैं। देश में कोविड से अब तक 20 मौतें दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 6 मौतें , कर्नाटक में 3 और अन्य मौतें राजस्थान , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , दिल्ली , गुजरात , पंजाब और तमिलनाडु से हैं। मैसूर ( कर्नाटक ) में शुक्रवार को 63 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई , जो राज्य में तीसरी कोविड मौत थी। कर्नाटक सरकार का सर्कुलर – बीमार बच्चों को स्कूल न भेजें बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने स्कूलों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने माता - पिता से अपील की है कि अगर बच्चों में सर्दी , खांसी , बुखार या कोविड जैसे लक्षण हों , तो उन्हें स्कूल न भेजें। मिजोरम में 7 महीने बाद दो केस , सतर्कता बढ़ाई गई मिजोरम में 7 महीने बाद कोविड के दो नए मामले सामने आए हैं। दोनों मरीजों का इलाज जोरम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (ZMCH) में चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के IDSP ( इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम ) ने लोगों से पैनिक न करने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। देश में मिले कोरोना के 4 नए वैरिएंट : LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 ICMR के डायरेक्टर डॉ . राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत में चार नए कोविड वैरिएंट की पहचान हुई है। ये हैं : ·          LF.7 ·          XFG ·          JN.1 ( सबसे सामान्य ) ·          NB.1.8.1 JN.1 सबसे आम वैरिएंट बन गया है और 50% से ज्यादा सैंपल में पाया जा रहा है। इसके बाद BA.2 (26%) और अन्य ओमिक्रॉन सबलाइनेज (20%) केस सामने आए हैं। क्या है JN.1 और NB.1.8.1 वैरिएंट की खासियत ? ·          JN.1, ओमिक्रॉन के BA2.86 का सब - वैरिएंट है। ·          इसमें लगभग 30 म्यूटेशन हैं , जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। ·          WHO ने इसे " वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट " घोषित किया है। ·          यह तेजी से फैलता है लेकिन बहुत घातक नहीं है। NB.1.8.1 वैरिएंट में A435S, V445H, T478I जैसे स्पाइक म्यूटेशन हैं , जो संक्रमण को अधिक संक्रामक बनाते हैं और इम्यूनिटी को चकमा देते हैं। महाराष्ट्र में 9,500 से ज्यादा कोविड टेस्ट , मुंबई में 681 केस महाराष्ट्र में जनवरी 2025 से अब तक 9,592 कोविड टेस्ट किए गए। अकेले मुंबई में 681 केस सामने आ चुके हैं। शुक्रवार को राज्य में 84 नए केस दर्ज हुए। जम्मू - कश्मीर में गुरुवार को दो नए मामले सामने आए , जिनमें दोनों मरीज केरल के रहने वाले हैं और श्रीनगर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या करें , क्या न करें : IDSP और ICMR की सलाह ·          मास्क पहनें , खासकर भीड़ - भाड़ वाली जगहों पर ·          हाथों की नियमित सफाई करें ·          कोविड के लक्षण दिखें तो तुरंत जांच कराएं ·          सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ·          बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश यशवंत वर्मा के लुटियंस स्थित सरकारी बंगले से अधजले नोट मिलने के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार , आग लगने के बाद जिस स्टोर रूम से अधजली नकदी मिली , वह जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कब्जे में था। जांच समिति ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य , गवाहों और बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। समिति ने 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए , जिनमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और फायर सर्विस प्रमुख शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 मार्च की रात 11:35 बजे आग लगने के बाद स्टोर रूम से नकदी हटाई भी गई थी। CJI ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच और महाभियोग की सिफारिश की 22 मार्च को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने एक जांच पैनल गठित किया , जिसने 4 मई को रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया , जिसके आधार पर CJI ने ‘ इन - हाउस प्रोसीजर ’ के तहत उनके खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की। पैनल में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू , हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। सरकार महाभियोग पर विचार में , विपक्ष को किया जाएगा विश्वास में सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार मानसून सत्र में संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि , आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने बताया , " हम चाहते हैं कि वे स्वयं इस्तीफा दें। मामला गंभीर है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। " इस बीच , जस्टिस वर्मा फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत हैं , लेकिन उन्हें किसी न्यायिक कार्य से रोक दिया गया है। पुराना मामला : 2018 में भी घोटाले से जुड़ चुका है नाम 2018 में गाजियाबाद की सिंभावली शुगर मिल में 97.85 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा का नाम आया था। उस वक्त वे मिल के नॉन - एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। शिकायत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने की थी , जिस पर CBI ने FIR दर्ज की थी। हालांकि , जांच बाद में बंद कर दी गई जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अधजले नोट और सफाईकर्मियों के बयान इस घटना ने तब और तूल पकड़ा जब सफाईकर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी उन्हें 500-500 रुपए के अधजले नोट मिले थे। ये नोट सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे। 21 मार्च को जस्टिस वर्मा के बंगले से 15 करोड़ रुपए की नकदी मिलने की बात सामने आई थी। 14 मार्च को होली के दिन उनके घर में आग लगी थी , जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने स्टोर रूम से बोरियों में भरे अधजले नोट बरामद किए थे। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक , वीडियो और फोटो जारी 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जिसमें अधजली नकदी का वीडियो और तीन तस्वीरें भी शामिल थीं। जस्टिस वर्मा ने खुद को फंसाने का आरोप लगाया और कहा , “ स्टोर रूम कोई भी आ सकता है , ये पैसे मेरे नहीं हैं। ” अब जस्टिस वर्मा की छह महीने की कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायपालिका और सरकार दोनों सतर्क हैं।