भुवनेश्वर. ओडिशा के क्योंझर जिले में सोमवार को डियानाली गांव का आदिवासी युवक जीतू मुंडा अपनी मृत बहन कलारा मुंडा के कंकाल को कंधे पर उठाकर ओडिशा ग्रामीण बैंक की मल्लिपसी शाखा पहुंच गया। जैसे ही वह बैंक परिसर में दाखिल हुआ और बरामदे में कंकाल रखा, वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। कुछ ही पलों में अफरा-तफरी मच गई और बैंक में कामकाज ठप जैसा हो गया। जीतू मुंडा अपनी दिवंगत बहन के बैंक खाते से करीब 20 हजार रुपये निकालने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहा था। वह कई बार बैंक के चक्कर लगा चुका था, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिला कि “खाता धारक को लाओ या कानूनी उत्तराधिकारी साबित करो।” जीतू ने बैंक को बहन की मौत की जानकारी पहले ही दे दी थी, लेकिन फिर भी उसे न तो स्पष्ट प्रक्रिया समझाई गई और न ही किसी प्रकार की सहायता मिली। लगातार अनदेखी ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। कब्र से निकाला शव, कंधे पर उठाकर 3 किलोमीटर पैदल चला पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जीतू मुंडा पूरी तरह अशिक्षित है और बैंकिंग कानूनों से अनजान था। इसी अज्ञानता और मजबूरी में उसने अपनी बहन के दफनाए गए शव को कब्र से निकाल लिया। इसके बाद वह लगभग 3 किलोमीटर तक पैदल चला और कंकाल को कंधे पर उठाकर बैंक तक पहुंचा। उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, बहन के खाते में जमा छोटी सी राशि, जो उसके परिवार के लिए जीवन का सहारा बन सकती थी। बैंक में कंकाल देखते ही मचा हड़कंप, तुरंत बुलाई गई पुलिस जैसे ही बैंक कर्मचारियों ने कंकाल देखा, पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। स्थिति बिगड़ती देख तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। बैंक परिसर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। “प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी” – पुलिस का बयान थाने के प्रभारी निरीक्षक किरण प्रसाद साहू ने बताया कि यह मामला पूरी तरह से अज्ञानता और व्यवस्था की जटिलताओं का परिणाम है। उन्होंने कहा- “जीतू मुंडा पढ़ा-लिखा नहीं है। उसे यह समझ नहीं थी कि बैंक में पैसा निकालने की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। नॉमिनी और वारिस की प्रक्रिया के बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं थी।” आर्थिक तंगी और परिवार का आखिरी सहारा था 20 हजार रुपये जानकारी के मुताबिक, जीतू की बहन कलारा मुंडा का निधन 26 जनवरी 2026 को हो गया था। उनके खाते में लगभग 20 हजार रुपये जमा थे। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, खाते में नामांकित पति और बेटे की भी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिससे यह राशि परिवार के अंतिम सहारे के रूप में बची थी। गरीबी और संसाधनों की कमी ने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया। पुलिस की समझाइश के बाद हुआ अंतिम संस्कार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जीतू मुंडा को समझाया और उसे भरोसा दिलाया कि बैंक से राशि निकालने की प्रक्रिया में प्रशासन उसकी मदद करेगा। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में मृतक के अवशेषों को सम्मानपूर्वक दोबारा दफनाया गया।

बिजनेस डेस्क. महंगाई की कहानी: जनवरी से फरवरी तक क्या बदला? अगर आप पिछले कुछ महीनों से बाजार जा रहे हैं तो एक बात जरूर नोटिस की होगी, सब्जी, दूध, दाल या रोजमर्रा की चीजों के दाम धीरे-धीरे ऊपर जा रहे हैं। अब इस एहसास को आंकड़ों ने भी सही साबित कर दिया है। 12 मार्च को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में भारत की रिटेल महंगाई दर 3.21% हो गई है। इससे एक महीना पहले यानी जनवरी में यह 2.74% थी। यानी एक महीने में महंगाई की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई। महंगाई का यह आंकड़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर निकाला जाता है, जो यह बताता है कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम कितनी तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन इस बार महंगाई की चर्चा सिर्फ सब्जी या राशन तक सीमित नहीं है। इसकी वजह दुनिया में चल रही जंग और ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता भी है। युद्ध का असर: तेल महंगा हुआ तो सब महंगा अभी मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है। खासकर Israel, Iran और United States के बीच चल रहे टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष लंबा चला तो कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो असर सीधा भारत की जेब पर पड़ेगा। क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है। जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है और माल ढुलाई महंगी हो जाती है। जब ट्रक का खर्च बढ़ता है तो बाजार में आने वाली हर चीज फल, सब्जी, दूध, अनाज, सबकी कीमत ऊपर चली जाती है। खाने-पीने की चीजों ने बढ़ाई महंगाई फरवरी में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह फूड इंफ्लेशन रही। जनवरी में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर 2.13% थी, जो फरवरी में बढ़कर 3.47% हो गई। यानी एक महीने में लगभग डेढ़ फीसदी की बढ़ोतरी। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव, दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतें, अनाज और दालों की लागत। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर मौसम और सप्लाई सामान्य रही तो आने वाले महीनों में इसमें कुछ राहत मिल सकती है। गांव और शहर में महंगाई का फर्क महंगाई का असर पूरे देश में एक जैसा नहीं होता। गांव और शहर में इसकी रफ्तार अलग-अलग होती है। फरवरी के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई थोड़ी ज्यादा रही। ग्रामीण महंगाई: जनवरी में 2.73% → फरवरी में 3.37% शहरी महंगाई: जनवरी में 2.75% → फरवरी में 3.02% इसका एक कारण यह भी है कि गांवों में खाने-पीने की चीजों पर खर्च ज्यादा होता है। जब फूड इंफ्लेशन बढ़ती है तो उसका असर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिखाई देता है। महंगाई नापने का तरीका भी बदल गया दिलचस्प बात यह है कि यह आंकड़ा महंगाई मापने के नए फॉर्मूले के तहत जारी हुआ है। सरकार ने 2024 को नया बेस ईयर बनाकर महंगाई के बास्केट में कई बदलाव किए हैं। पहले महंगाई मापते समय खाने-पीने की चीजों का वजन ज्यादा था। पहले: 45.9% अब: 36.75% इसके उलट अब हाउसिंग, बिजली और गैस जैसे खर्चों का महत्व बढ़ा दिया गया है। पुराने जमाने की चीजें बाहर, डिजिटल खर्च अंदर महंगाई के बास्केट में कुछ चीजें हटाई भी गई हैं। क्या हटाया गया? वीसीआर ऑडियो कैसेट यानी वो चीजें जो अब लगभग इतिहास बन चुकी हैं। क्या जोड़ा गया? अब आधुनिक जीवनशैली के खर्च भी महंगाई में शामिल हैं OTT सब्सक्रिप्शन डिजिटल स्टोरेज ऑनलाइन सेवाएं यानी अब आपकी नेटफ्लिक्स या डिजिटल क्लाउड जैसी सेवाओं का खर्च भी महंगाई के आंकड़ों में शामिल होगा। रिजर्व बैंक क्या सोच रहा है? भारत में महंगाई पर नजर रखने की जिम्मेदारी Reserve Bank of India की भी होती है। आरबीआई का लक्ष्य है कि महंगाई दर 4% के आसपास रहे। फिलहाल फरवरी की महंगाई 3.21% है, यानी यह अभी भी तय सीमा के भीतर है। हालांकि आरबीआई का अनुमान है कि आने वाले समय में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।अनुमान के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में महंगाई करीब 4% और अगली तिमाही में लगभग 4.2% तक जा सकती है। लेकिन फिलहाल यह स्थिति ऐसी नहीं है कि तुरंत ब्याज दरों में बड़ा बदलाव किया जाए। महंगाई आखिर बढ़ती कैसे है? महंगाई का मूल नियम बहुत सरल है, डिमांड और सप्लाई। अगर बाजार में किसी चीज की मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कीमत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए- अगर टमाटर की फसल कम हुई और लोग खरीदना चाहते हैं तो कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उत्पादन ज्यादा हुआ और खरीददार कम हैं तो कीमत गिर सकती है। यही नियम पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। आगे क्या होगा? फिलहाल महंगाई नियंत्रण में जरूर है, लेकिन दुनिया की स्थिति अनिश्चित है। अगर मध्य-पूर्व का तनाव बढ़ा, तेल महंगा हुआ और सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो आने वाले महीनों में महंगाई फिर तेज हो सकती है। अभी के लिए राहत की बात बस इतनी है कि महंगाई अभी भी उस सीमा के भीतर है जिसे भारत की अर्थव्यवस्था संभाल सकती है।

नईदिल्ली. मान लीजिए आप सालों मेहनत करते हैं। UPSC जैसी कठिन परीक्षा पास कर लेते हैं। लेकिन जब नौकरी मिलने की बारी आती है तो सरकार कहती है- “आप OBC नहीं, क्रीमी लेयर हैं… इसलिए आरक्षण नहीं मिलेगा।” यही कहानी कुछ उम्मीदवारों के साथ हुई थी। और इसी कहानी का अंत गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा- OBC क्रीमी लेयर तय करने के लिए सिर्फ माता-पिता की सैलरी नहीं देखी जा सकती। माता-पिता का पद, सामाजिक स्थिति और नौकरी की श्रेणी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने दिया। बेंच में शामिल थे Justice P. S. Narasimha और Justice R. Mahadevan। बेंच ने केंद्र सरकार की उन अपीलों को खारिज कर दिया, जिनमें हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती दी गई थी। पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ कहानी शुरू होती है उन UPSC उम्मीदवारों से जिनके माता-पिता काम करते थे, पब्लिक सेक्टर कंपनियों (PSU) में, सरकारी बैंकों में या अन्य सरकारी संस्थानों में। सरकार ने कहा, अगर माता-पिता की सैलरी ज्यादा है तो बच्चे OBC क्रीमी लेयर में आएंगे। इस आधार पर कई उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जबकि उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी। सरकार ने किस नियम का सहारा लिया सरकार ने अपने फैसले के लिए 2004 के एक स्पष्टीकरण पत्र का सहारा लिया। इस पत्र के आधार पर अधिकारियों ने कहा, माता-पिता की सैलरी को आय में जोड़ा जाएगा। अगर आय सीमा पार हुई तो कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आएगा। यही वह बिंदु था जहां से विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को पुराने नियमों के संदर्भ में देखा। कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर तय करने का असली आधार 1993 का सरकारी आदेश है। यह आदेश उस ऐतिहासिक फैसले के बाद आया था जिसे भारत में आरक्षण व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है- Indra Sawhney vs Union of India। इस फैसले के बाद सरकार ने OBC आरक्षण लागू किया और क्रीमी लेयर का सिद्धांत तय किया। 1993 के आदेश में क्या कहा गया था उस आदेश में साफ लिखा है, क्रीमी लेयर तय करते समय मुख्य आधार माता-पिता का पद, नौकरी की श्रेणी और सामाजिक स्थिति होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर माता-पिता ग्रुप A अधिकारी हैं या ग्रुप B के उच्च पदों पर हैं तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में आ सकते हैं। लेकिन केवल सैलरी या खेती से होने वाली आय को आधार नहीं बनाया जाएगा। अदालत ने सरकार की गलती कैसे बताई सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2004 का एक स्पष्टीकरण पत्र मुख्य नीति को बदल नहीं सकता। अर्थात, सरकार ने उस पत्र के आधार पर नियमों की गलत व्याख्या की। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों और PSU कर्मचारियों के बीच अंतर करना भी गलत है। PSU कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों माना गया कोर्ट ने एक दिलचस्प सवाल उठाया। अगर, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पद के आधार पर OBC लाभ मिलता है तो फिर PSU कर्मचारियों के बच्चों को सिर्फ सैलरी के आधार पर आरक्षण से बाहर क्यों किया जाए? कोर्ट ने कहा, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। UPSC उम्मीदवारों को क्या राहत मिली इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन उम्मीदवारों को मिला जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 6 महीने के भीतर सभी मामलों की दोबारा समीक्षा करें। जरूरत पड़े तो उम्मीदवारों को नियुक्ति दें और अगर पद उपलब्ध नहीं हों तो अलग से पद बनाकर नियुक्ति दी जाए। यानी जिन लोगों का करियर इस विवाद में अटका हुआ था, उन्हें अब राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले का बड़ा असर यह फैसला सिर्फ कुछ उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है। इसके तीन बड़े असर हो सकते हैं- 1. क्रीमी लेयर नियमों की नई व्याख्या अब अधिकारियों को क्रीमी लेयर तय करते समय सिर्फ आय नहीं देखनी होगी। 2. PSU कर्मचारियों के बच्चों को राहत पहले कई मामलों में उन्हें सीधे क्रीमी लेयर मान लिया जाता था। 3. UPSC और अन्य सरकारी नौकरियों पर असर भविष्य में आरक्षण विवादों में यह फैसला मिसाल बनेगा।