नईदिल्ली. महंगाई के मोर्चे पर आम उपभोक्ताओं को एक और झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹29 की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें रविवार रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर ₹913 से बढ़कर ₹942 का हो गया है। यह पिछले तीन महीनों में दूसरी बार है जब रसोई गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर ₹60 महंगा हुआ था। नई बढ़ोतरी के साथ तीन महीने के भीतर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत कुल ₹89 बढ़ चुकी है। क्यों बढ़े दाम? तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में तेज उछाल और घरेलू बिक्री पर बढ़ते नुकसान के कारण कीमतों में संशोधन करना पड़ा है। ऊर्जा बाजार में जारी अस्थिरता के बीच एलपीजी आयात की लागत लगातार बढ़ रही है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, ऐसे में वैश्विक कीमतों का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है। सरकार का दावा- दुनिया के मुकाबले भारत में गैस सस्ती कीमत बढ़ने के बावजूद सरकार का कहना है कि भारतीय उपभोक्ताओं को दुनिया के कई देशों की तुलना में सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी के बाद एक सिलेंडर प्रभावी रूप से करीब ₹642 में मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में घरेलू गैस की कीमतें इससे काफी अधिक हैं। सरकार का दावा है कि अंतरराष्ट्रीय लागत बढ़ने के बावजूद पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति सिलेंडर ₹300 की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है। यह लाभ वर्ष के शुरुआती चार रिफिल तक उपलब्ध रहता है। देश में 10 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं। सरकार का कहना है कि सब्सिडी के कारण गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत मिल रही है। हर सिलेंडर पर कंपनियों को घाटे का दावा सूत्रों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने के बाद एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति लागत ₹1600 से अधिक पहुंच चुकी है। इसके मुकाबले उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली कीमत काफी कम है। ऐसे में सरकारी तेल कंपनियों को प्रति सिलेंडर लगभग ₹700 तक की अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में घरेलू एलपीजी पर कुल अंडर-रिकवरी बढ़कर लगभग ₹60 हजार करोड़ तक पहुंच गई। सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट का असर विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति बाधाओं ने एलपीजी की वैश्विक कीमतों को प्रभावित किया है। भारत में एलपीजी आयात की कीमत सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (CP) से जुड़ी होती है। फरवरी के मुकाबले जून तक यह अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क करीब 46 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। इसके कारण आयात लागत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। होर्मुज मार्ग बना चिंता का कारण भारत के लिए होर्मुज स्ट्रेट ऊर्जा आपूर्ति का बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। देश के एलपीजी आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। हालिया क्षेत्रीय तनाव के दौरान इस मार्ग को लेकर चिंताएं बढ़ीं, लेकिन सरकार का कहना है कि बेहतर समन्वय और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों के कारण देश में गैस की उपलब्धता प्रभावित नहीं हुई। कॉमर्शियल सिलेंडर पहले ही महंगा हो चुका घरेलू गैस से पहले होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी कई बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम ₹3,100 से अधिक पहुंच चुका है। इसका असर खाद्य व्यवसायों और छोटे व्यापारियों की लागत पर भी पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और CNG भी हुए महंगे पिछले कुछ सप्ताह में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ईंधन कीमतों में लगातार वृद्धि का असर परिवहन लागत और रोजमर्रा के खर्चों पर दिखाई देने लगा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक ऊर्जा बाजार में जल्द राहत नहीं मिली तो आने वाले महीनों में ईंधन और रसोई गैस की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।

नईदिल्ली. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को CBSE बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली को लेकर सवाल उठाने वाले छात्र सार्थक सिद्धांत के साथ अपनी बातचीत का वीडियो साझा किया। करीब आठ मिनट के इस वीडियो में दोनों ने परीक्षा मूल्यांकन, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। रांची निवासी 18 वर्षीय सार्थक सिद्धांत हाल के दिनों में CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने के कारण चर्चा में रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो साझा करते हुए कहा कि एक युवा छात्र ने उन कमियों की ओर ध्यान दिलाया है, जिन्हें बड़ी संस्थाएं समय रहते नहीं पहचान सकीं। कम अंक आने के बाद शुरू की पड़ताल सार्थक ने इस वर्ष CBSE की 12वीं की परीक्षा दी थी। परिणाम आने के बाद अपेक्षा से कम अंक मिलने पर उन्होंने अपनी स्कैन की गई उत्तरपुस्तिकाएं मंगाईं। दस्तावेजों की जांच के दौरान उन्हें मूल्यांकन और स्कैनिंग प्रक्रिया से जुड़े कुछ सवाल नजर आए। इसके बाद उन्होंने विभिन्न दस्तावेजों, टेंडर रिकॉर्ड और उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं का अध्ययन किया। सार्थक का कहना है कि उन्होंने मूल्यांकन प्रणाली को समझने और उसमें संभावित कमियों की पड़ताल करने का प्रयास किया। राहुल ने पूछा- बड़ी संस्थाएं खामियां क्यों नहीं पकड़ पातीं? वीडियो में राहुल गांधी ने सवाल किया कि यदि एक छात्र कुछ समय में संभावित खामियां तलाश सकता है, तो संबंधित संस्थाएं और निगरानी तंत्र ऐसा क्यों नहीं कर पाते। इसके जवाब में सार्थक ने कहा कि किसी भी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उनका कहना था कि यदि किसी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाने चाहिए। सार्थक ने यह भी कहा कि उन्होंने विभिन्न टेंडर दस्तावेजों और सार्वजनिक रिकॉर्ड का अध्ययन कर मूल्यांकन प्रणाली से जुड़ी जानकारी जुटाई। शिक्षा व्यवस्था में जिज्ञासा पर भी हुई चर्चा बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था में जिज्ञासा और शोध की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए। इस पर सार्थक ने कहा कि विद्यार्थियों को सवाल पूछने और तथ्यों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि तकनीकी विषयों में रुचि और पारिवारिक माहौल के कारण उन्हें विभिन्न दस्तावेजों का विश्लेषण करने की प्रेरणा मिली। पहले भी छात्रों से मिले थे राहुल गांधी इससे पहले 1 जून को राहुल गांधी ने कुछ CBSE छात्रों से मुलाकात की थी। उस दौरान भी छात्रों ने उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैनिंग, री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया और पोर्टल से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा की थी। कुछ छात्रों ने दावा किया था कि उन्हें उत्तरपुस्तिका देखने के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर भी कई छात्रों ने स्कैनिंग और मूल्यांकन से जुड़े सवाल उठाए थे। OSM प्रणाली क्या है? CBSE ने इस वर्ष कई विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में उत्तरपुस्तिकाओं को स्कैन कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। परीक्षक ऑनलाइन माध्यम से कॉपियां जांचते हैं और अंक दर्ज करते हैं। बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था से मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक तेज, व्यवस्थित और त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलती है। हालांकि परिणाम जारी होने के बाद कुछ छात्रों ने स्कैनिंग, कॉपी मिलान और री-इवैल्यूएशन से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। CBSE ने आरोपों को बताया भ्रामक CBSE पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि मूल्यांकन और कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया में सभी निर्धारित नियमों और सरकारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। बोर्ड ने कहा है कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और मानवीय त्रुटियों को कम करना है। बोर्ड के अनुसार, छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है और जिन मामलों में तकनीकी दिक्कतें सामने आईं, वहां आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था पर नई बहस राहुल गांधी और सार्थक सिद्धांत की बातचीत के बाद एक बार फिर परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल शिक्षा प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक आधारित मूल्यांकन व्यवस्था में निरंतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि छात्रों का भरोसा बना रहे।

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जारी राजनीतिक तनाव के बीच शनिवार रात टीएमसी विधायक मदन मित्रा के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। कोलकाता के कमरहाटी क्षेत्र के अरियादाहा इलाके में कुछ लोगों ने उनकी कार को घेर लिया और अंडे फेंकते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कथित तौर पर वर्षों से वसूले गए ‘कटमनी’ के पैसे वापस करने की मांग कर रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को ‘चोर-चोर’ के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। विधायक बोले- मैं गाड़ी में नहीं था घटना के बाद मदन मित्रा ने दावा किया कि हमले के समय वह कार में मौजूद नहीं थे। उनके मुताबिक, निशाना उनके वाहन और ड्राइवर को बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि, घटना को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की बैठक के दौरान हुआ विरोध स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वार्ड नंबर 14 में एक पार्षद के आवास के बाहर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। बैठक में मौजूद कुछ लोगों ने स्थानीय नेताओं पर अवैध वसूली और कथित ‘कटमनी’ लेने के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्षों से विभिन्न मदों में उनसे पैसा लिया गया और अब उसे वापस किया जाना चाहिए। विरोध बढ़ता देख माहौल तनावपूर्ण हो गया और मदन मित्रा कार्यक्रम स्थल से निकल गए। भाजपा ने कहा- जनता का गुस्सा सामने आ रहा घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि उनकी पार्टी हिंसा का समर्थन नहीं करती, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोगों के भीतर लंबे समय से असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों में जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है और अब वही नाराजगी विभिन्न घटनाओं के रूप में सामने दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान के लिए लोकतांत्रिक और कानूनी रास्ता अपनाया जाना चाहिए। चुनाव बाद TMC पर बढ़ा दबाव राज्य की राजनीति में हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न स्तरों पर नेताओं और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। कुछ पूर्व नेताओं और विधायकों द्वारा अलग राजनीतिक समूह बनाने के दावे भी किए गए हैं। वहीं, स्थानीय निकायों और संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव और इस्तीफों की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में बनी हुई हैं। पिछले 10 दिनों में कई नेताओं को विरोध का सामना राज्य में हाल के दिनों में कई प्रमुख नेताओं के कार्यक्रमों के दौरान विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। 30 मई को डायमंड हार्बर क्षेत्र में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दौरे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया था। वहीं 31 मई को हुगली जिले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के कार्यक्रम के दौरान भी तनाव की स्थिति बनी थी। इसके अलावा हाल में गिरफ्तार किए गए कुछ नेताओं की अदालत पेशी के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने विरोध दर्ज कराया था। राजनीतिक माहौल पर नजर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव परिणामों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति एक संक्रमणकाल से गुजर रही है। विभिन्न दल जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर स्थानीय मुद्दों को लेकर असंतोष भी सामने आ रहा है। मदन मित्रा की कार पर हुए विरोध प्रदर्शन को भी इसी बदलते राजनीतिक माहौल के एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में ऐसे घटनाक्रमों का असर और अधिक दिखाई दे सकता है।