भोपाल. शादी… परिवार… भविष्य के सपने… और बच्चों की किलकारियां। भोपाल के एक डिफेंस अधिकारी और उनकी पत्नी की जिंदगी भी कुछ इसी सामान्य रास्ते पर चल रही थी। साल 2023 में अरेंज मैरिज हुई , परिवार खुश था, रिश्ते मजबूत हो रहे थे और जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन दो साल बाद जब दंपती ने बच्चे के बारे में सोचना शुरू किया और डॉक्टर के पास पहुंचे, तो मेडिकल जांच में जो सच सामने आया… उसने दोनों की दुनिया हिला दी। जांच में पता चला कि महिला के शरीर में सामान्य महिलाओं की तरह XX क्रोमोसोम नहीं, बल्कि पुरुषों वाले XY क्रोमोसोम मौजूद हैं। बाहरी रूप से वह पूरी तरह सामान्य महिला थीं। लेकिन शरीर के अंदर ओवरी नहीं थीं… उनकी जगह अविकसित अंडकोष मौजूद थे। यह सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं था। यह कहानी है हिम्मत, रिश्तों और स्वीकार करने की ताकत की। शादी के दो साल बाद शुरू हुआ इलाज भोपाल में रहने वाले इस दंपती की शादी साल 2023 में हुई थी। उस समय पत्नी की उम्र करीब 20 साल थी। दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य चल रहा था। परिवार के बीच भी सब कुछ ठीक था। लेकिन शादी के करीब दो साल बाद भी जब संतान नहीं हुई , तो दोनों चिंतित होने लगे। उन्होंने परिवार को बिना बताए निजी तौर पर डॉक्टर से सलाह लेने का फैसला किया। भोपाल के एक बड़े निजी अस्पताल में जब शुरुआती जांच हुई, तो डॉक्टरों ने कुछ असामान्य संकेत देखे और आगे की जांच की सलाह दी। फिर जो रिपोर्ट आई… उसने दंपती को गहरे सदमे में डाल दिया। रिपोर्ट में सामने आया चौंकाने वाला सच जांच में पता चला कि महिला के शरीर में महिलाओं वाले XX क्रोमोसोम नहीं हैं । उनके शरीर में मौजूद थे पुरुषों वाले XY क्रोमोसोम । यह सुनते ही दंपती पूरी तरह टूट गए। करीब डेढ़ महीने तक दोनों इस मानसिक सदमे से बाहर नहीं निकल पाए । पति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें… पत्नी खुद को समझ नहीं पा रही थीं। लेकिन यहीं से इस कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। पति ने संभाला हालात, एम्स जाने का फैसला काफी सोचने और समझने के बाद डिफेंस अधिकारी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि यह किसी की गलती नहीं है। यह एक दुर्लभ मेडिकल स्थिति है, जिसका इलाज संभव है। इसके बाद उन्होंने बेहतर इलाज के लिए एम्स भोपाल जाने का फैसला किया। एमआरआई जांच में सामने आई असली स्थिति एम्स भोपाल में डॉक्टरों ने विस्तृत जांच कराई। एमआरआई रिपोर्ट में पता चला कि महिला के पेट के निचले हिस्से में, जहां सामान्य रूप से ओवरी होती है , वहां कम विकसित अंडकोष मौजूद हैं। ये अंडकोष लगभग निष्क्रिय थे। यही वजह थी कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बहुत कम था और सामान्य ब्लड टेस्ट में कोई बड़ी असामान्यता दिखाई नहीं दे रही थी। यानी शरीर बाहर से महिला जैसा था… लेकिन अंदर की जैविक संरचना अलग थी। जिंदगी भर नहीं आए पीरियड्स इस केस की एक और अहम बात यह थी कि महिला को कभी मासिक धर्म नहीं आया था । परिवार और खुद महिला को लगता था कि शायद उम्र बढ़ने के साथ पीरियड्स शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में इस समस्या को लेकर कुछ दवाएं भी ली गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। असल कारण यह था कि शरीर में ओवरी मौजूद ही नहीं थीं । एम्स की मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने संभाला केस एम्स भोपाल में इस केस को मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने संभाला। इस टीम में शामिल थे: यूरोलॉजी विभाग बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग एंडोक्रिनोलॉजी विशेषज्ञ काउंसलिंग टीम महिला सबसे पहले ट्रांसजेंडर क्लीनिक पहुंचीं, जहां विशेषज्ञों ने विस्तृत जांच की। डॉक्टरों को जांच में यह भी पता चला कि महिला के निजी अंगों के अंदर अविकसित पुरुष अंग भी मौजूद था । दो चरणों में की गई सर्जरी डॉक्टरों ने पति-पत्नी की सहमति से दो चरणों में सर्जरी करने का निर्णय लिया । पहला चरण पहले चरण में माइक्रो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए विकसित छोटे पुरुष अंग को हटाया गया। इस प्रक्रिया में डॉक्टरों ने बहुत सावधानी बरती। केवल ऊपरी हिस्सा हटाया गया उससे जुड़ी नसों को सुरक्षित रखा गया ताकि भविष्य में शरीर की संवेदनशीलता बनी रहे । दूसरा चरण दूसरे चरण में डॉक्टरों ने पेट के अंदर मौजूद अविकसित अंडकोष को सर्जरी के माध्यम से निकाल दिया । यह सर्जरी बेहद जटिल थी, लेकिन विशेषज्ञों की टीम ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इस कहानी का सबसे मजबूत किरदार इस पूरी कहानी में सबसे खास बात रही पति का साथ। जब मेडिकल सच्चाई सामने आई तो बहुत से रिश्ते टूट सकते थे। लेकिन इस डिफेंस अधिकारी ने अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने: पत्नी को मानसिक रूप से संभाला इलाज के लिए प्रेरित किया हर सर्जरी के दौरान साथ रहे आखिर में दोनों ने फैसला किया कि वे जीवनभर पति-पत्नी के रूप में साथ रहेंगे । अब संतान का क्या? डॉक्टरों के अनुसार इस स्थिति में दंपती के लिए प्राकृतिक रूप से संतान होना संभव नहीं है । लेकिन दंपती ने निराश होने के बजाय एक नया रास्ता चुना है। उन्होंने फैसला किया है कि भविष्य में एक बच्चे को गोद लेंगे । हर महीने ऐसे कई केस आते हैं एम्स भोपाल के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अभिनव सिंह बताते हैं कि ऐसे मामलों के लिए एम्स में विशेष ट्रांसजेंडर क्लीनिक चलाया जा रहा है। हर महीने बड़ी संख्या में मरीज यहां आते हैं। लेकिन इनमें से लगभग 10 से 12 मरीजों की ही सर्जरी हो पाती है । सर्जरी के मामलों का अनुपात डॉ. अभिनव सिंह के अनुसार: करीब 60% केस मेल से फीमेल परिवर्तन के होते हैं जबकि लगभग 40% केस फीमेल से मेल परिवर्तन के होते हैं यह अनुपात समय के साथ बदल भी सकता है। क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे मामले? डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है। इसके पीछे मुख्य कारण हैं: लोगों में बढ़ती मेडिकल जागरूकता विशेषज्ञ इलाज की उपलब्धता सरकारी संस्थानों पर भरोसा निजी अस्पतालों में इस तरह की सर्जरी बहुत महंगी होती है। लेकिन एम्स में यह काफी कम खर्च में संभव है । सर्जरी से पहले जरूरी है काउंसलिंग एम्स भोपाल में इस तरह के मामलों में सिर्फ सर्जरी नहीं की जाती। मरीज और उनके परिवार को विस्तृत काउंसलिंग दी जाती है। डॉक्टर उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि: उनकी स्थिति क्या है इलाज के विकल्प क्या हैं आगे की जिंदगी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है इसके साथ ही हार्मोन थेरेपी के जरिए शरीर को अंदर से संतुलित किया जाता है।

बिजनेस डेस्क. महंगाई की कहानी: जनवरी से फरवरी तक क्या बदला? अगर आप पिछले कुछ महीनों से बाजार जा रहे हैं तो एक बात जरूर नोटिस की होगी, सब्जी, दूध, दाल या रोजमर्रा की चीजों के दाम धीरे-धीरे ऊपर जा रहे हैं। अब इस एहसास को आंकड़ों ने भी सही साबित कर दिया है। 12 मार्च को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में भारत की रिटेल महंगाई दर 3.21% हो गई है। इससे एक महीना पहले यानी जनवरी में यह 2.74% थी। यानी एक महीने में महंगाई की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई। महंगाई का यह आंकड़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर निकाला जाता है, जो यह बताता है कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम कितनी तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन इस बार महंगाई की चर्चा सिर्फ सब्जी या राशन तक सीमित नहीं है। इसकी वजह दुनिया में चल रही जंग और ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता भी है। युद्ध का असर: तेल महंगा हुआ तो सब महंगा अभी मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है। खासकर Israel, Iran और United States के बीच चल रहे टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष लंबा चला तो कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो असर सीधा भारत की जेब पर पड़ेगा। क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है। जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है और माल ढुलाई महंगी हो जाती है। जब ट्रक का खर्च बढ़ता है तो बाजार में आने वाली हर चीज फल, सब्जी, दूध, अनाज, सबकी कीमत ऊपर चली जाती है। खाने-पीने की चीजों ने बढ़ाई महंगाई फरवरी में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह फूड इंफ्लेशन रही। जनवरी में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर 2.13% थी, जो फरवरी में बढ़कर 3.47% हो गई। यानी एक महीने में लगभग डेढ़ फीसदी की बढ़ोतरी। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव, दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतें, अनाज और दालों की लागत। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर मौसम और सप्लाई सामान्य रही तो आने वाले महीनों में इसमें कुछ राहत मिल सकती है। गांव और शहर में महंगाई का फर्क महंगाई का असर पूरे देश में एक जैसा नहीं होता। गांव और शहर में इसकी रफ्तार अलग-अलग होती है। फरवरी के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई थोड़ी ज्यादा रही। ग्रामीण महंगाई: जनवरी में 2.73% → फरवरी में 3.37% शहरी महंगाई: जनवरी में 2.75% → फरवरी में 3.02% इसका एक कारण यह भी है कि गांवों में खाने-पीने की चीजों पर खर्च ज्यादा होता है। जब फूड इंफ्लेशन बढ़ती है तो उसका असर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिखाई देता है। महंगाई नापने का तरीका भी बदल गया दिलचस्प बात यह है कि यह आंकड़ा महंगाई मापने के नए फॉर्मूले के तहत जारी हुआ है। सरकार ने 2024 को नया बेस ईयर बनाकर महंगाई के बास्केट में कई बदलाव किए हैं। पहले महंगाई मापते समय खाने-पीने की चीजों का वजन ज्यादा था। पहले: 45.9% अब: 36.75% इसके उलट अब हाउसिंग, बिजली और गैस जैसे खर्चों का महत्व बढ़ा दिया गया है। पुराने जमाने की चीजें बाहर, डिजिटल खर्च अंदर महंगाई के बास्केट में कुछ चीजें हटाई भी गई हैं। क्या हटाया गया? वीसीआर ऑडियो कैसेट यानी वो चीजें जो अब लगभग इतिहास बन चुकी हैं। क्या जोड़ा गया? अब आधुनिक जीवनशैली के खर्च भी महंगाई में शामिल हैं OTT सब्सक्रिप्शन डिजिटल स्टोरेज ऑनलाइन सेवाएं यानी अब आपकी नेटफ्लिक्स या डिजिटल क्लाउड जैसी सेवाओं का खर्च भी महंगाई के आंकड़ों में शामिल होगा। रिजर्व बैंक क्या सोच रहा है? भारत में महंगाई पर नजर रखने की जिम्मेदारी Reserve Bank of India की भी होती है। आरबीआई का लक्ष्य है कि महंगाई दर 4% के आसपास रहे। फिलहाल फरवरी की महंगाई 3.21% है, यानी यह अभी भी तय सीमा के भीतर है। हालांकि आरबीआई का अनुमान है कि आने वाले समय में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।अनुमान के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में महंगाई करीब 4% और अगली तिमाही में लगभग 4.2% तक जा सकती है। लेकिन फिलहाल यह स्थिति ऐसी नहीं है कि तुरंत ब्याज दरों में बड़ा बदलाव किया जाए। महंगाई आखिर बढ़ती कैसे है? महंगाई का मूल नियम बहुत सरल है, डिमांड और सप्लाई। अगर बाजार में किसी चीज की मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कीमत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए- अगर टमाटर की फसल कम हुई और लोग खरीदना चाहते हैं तो कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उत्पादन ज्यादा हुआ और खरीददार कम हैं तो कीमत गिर सकती है। यही नियम पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। आगे क्या होगा? फिलहाल महंगाई नियंत्रण में जरूर है, लेकिन दुनिया की स्थिति अनिश्चित है। अगर मध्य-पूर्व का तनाव बढ़ा, तेल महंगा हुआ और सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो आने वाले महीनों में महंगाई फिर तेज हो सकती है। अभी के लिए राहत की बात बस इतनी है कि महंगाई अभी भी उस सीमा के भीतर है जिसे भारत की अर्थव्यवस्था संभाल सकती है।

नईदिल्ली. मान लीजिए आप सालों मेहनत करते हैं। UPSC जैसी कठिन परीक्षा पास कर लेते हैं। लेकिन जब नौकरी मिलने की बारी आती है तो सरकार कहती है- “आप OBC नहीं, क्रीमी लेयर हैं… इसलिए आरक्षण नहीं मिलेगा।” यही कहानी कुछ उम्मीदवारों के साथ हुई थी। और इसी कहानी का अंत गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा- OBC क्रीमी लेयर तय करने के लिए सिर्फ माता-पिता की सैलरी नहीं देखी जा सकती। माता-पिता का पद, सामाजिक स्थिति और नौकरी की श्रेणी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने दिया। बेंच में शामिल थे Justice P. S. Narasimha और Justice R. Mahadevan। बेंच ने केंद्र सरकार की उन अपीलों को खारिज कर दिया, जिनमें हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती दी गई थी। पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ कहानी शुरू होती है उन UPSC उम्मीदवारों से जिनके माता-पिता काम करते थे, पब्लिक सेक्टर कंपनियों (PSU) में, सरकारी बैंकों में या अन्य सरकारी संस्थानों में। सरकार ने कहा, अगर माता-पिता की सैलरी ज्यादा है तो बच्चे OBC क्रीमी लेयर में आएंगे। इस आधार पर कई उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जबकि उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी। सरकार ने किस नियम का सहारा लिया सरकार ने अपने फैसले के लिए 2004 के एक स्पष्टीकरण पत्र का सहारा लिया। इस पत्र के आधार पर अधिकारियों ने कहा, माता-पिता की सैलरी को आय में जोड़ा जाएगा। अगर आय सीमा पार हुई तो कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आएगा। यही वह बिंदु था जहां से विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को पुराने नियमों के संदर्भ में देखा। कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर तय करने का असली आधार 1993 का सरकारी आदेश है। यह आदेश उस ऐतिहासिक फैसले के बाद आया था जिसे भारत में आरक्षण व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है- Indra Sawhney vs Union of India। इस फैसले के बाद सरकार ने OBC आरक्षण लागू किया और क्रीमी लेयर का सिद्धांत तय किया। 1993 के आदेश में क्या कहा गया था उस आदेश में साफ लिखा है, क्रीमी लेयर तय करते समय मुख्य आधार माता-पिता का पद, नौकरी की श्रेणी और सामाजिक स्थिति होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर माता-पिता ग्रुप A अधिकारी हैं या ग्रुप B के उच्च पदों पर हैं तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में आ सकते हैं। लेकिन केवल सैलरी या खेती से होने वाली आय को आधार नहीं बनाया जाएगा। अदालत ने सरकार की गलती कैसे बताई सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2004 का एक स्पष्टीकरण पत्र मुख्य नीति को बदल नहीं सकता। अर्थात, सरकार ने उस पत्र के आधार पर नियमों की गलत व्याख्या की। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों और PSU कर्मचारियों के बीच अंतर करना भी गलत है। PSU कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों माना गया कोर्ट ने एक दिलचस्प सवाल उठाया। अगर, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पद के आधार पर OBC लाभ मिलता है तो फिर PSU कर्मचारियों के बच्चों को सिर्फ सैलरी के आधार पर आरक्षण से बाहर क्यों किया जाए? कोर्ट ने कहा, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। UPSC उम्मीदवारों को क्या राहत मिली इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन उम्मीदवारों को मिला जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 6 महीने के भीतर सभी मामलों की दोबारा समीक्षा करें। जरूरत पड़े तो उम्मीदवारों को नियुक्ति दें और अगर पद उपलब्ध नहीं हों तो अलग से पद बनाकर नियुक्ति दी जाए। यानी जिन लोगों का करियर इस विवाद में अटका हुआ था, उन्हें अब राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले का बड़ा असर यह फैसला सिर्फ कुछ उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है। इसके तीन बड़े असर हो सकते हैं- 1. क्रीमी लेयर नियमों की नई व्याख्या अब अधिकारियों को क्रीमी लेयर तय करते समय सिर्फ आय नहीं देखनी होगी। 2. PSU कर्मचारियों के बच्चों को राहत पहले कई मामलों में उन्हें सीधे क्रीमी लेयर मान लिया जाता था। 3. UPSC और अन्य सरकारी नौकरियों पर असर भविष्य में आरक्षण विवादों में यह फैसला मिसाल बनेगा।