इंटरनेशनल डेस्क. फ्रांस की एक अदालत ने 51 वर्षीय पूर्व बैंक मैनेजर को अपनी गर्लफ्रेंड के सात साल तक कथित शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण के मामले में 25 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर महिला को हिंसा, धमकी और जबरन यौन संबंधों के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप लगे थे। अदालत ने माना कि महिला लंबे समय तक डर और दबाव में जी रही थी। 42 वर्षीय पीड़िता लेटेसिया आर ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि आरोपी गिलौम बुची ने शुरुआत में “सेक्स गेम” और रिश्ते के नाम पर उसे अपने नियंत्रण में लिया। धीरे-धीरे वह उसे दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा और बाद में यह सिलसिला देह व्यापार तक पहुंच गया। पीड़िता ने अदालत में कहा कि उसे अपने दोस्तों, सहकर्मियों और अजनबियों के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया गया। उसने बताया, “487 पुरुषों के बाद मैंने गिनती करना छोड़ दिया था। कई लोगों से मुझे कई बार मिलना पड़ा।” फैसले के बाद कोर्ट में रो पड़ी पीड़िता करीब चार घंटे चली बहस के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। फैसले के दौरान पीड़िता भावुक होकर रोने लगी, जबकि आरोपी बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ा रहा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पैरोल के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम दो-तिहाई सजा काटनी होगी। बेटी के जन्म के अगले दिन भी कराया यौन शोषण लेटेसिया के मुताबिक यह सब 2015 में शुरू हुआ था। आरोपी उसे हाईवे, रेलवे स्टेशन और सर्विस स्टेशनों पर अजनबियों से मिलने भेजता था। उसने बताया कि कई बार 24 घंटे में 14 लोगों तक से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। महिला ने कहा कि शुरुआत में उसे लगा था कि यह केवल आपसी सहमति वाले निजी खेल हैं, लेकिन समय के साथ हिंसा बढ़ती चली गई। जब वह विरोध करती, तो आरोपी उसे पीटता था। कई मौकों पर आरोपी फोन पर पूरी घटना सुनता रहता था। पीड़िता ने अदालत में बताया कि 2017 में बेटी के जन्म के बाद अस्पताल से घर लौटने के अगले ही दिन उसे एक ट्रक ड्राइवर के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया गया। महिला चार बच्चों की मां है। धमकी, मारपीट और क्रूर हिंसा के सबूत मिले सुनवाई के दौरान आरोपी ने गला दबाने, शरीर जलाने और कई विकृत यौन गतिविधियों में शामिल होने की बात स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने अदालत में ऐसे मैसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश किए, जिनमें आरोपी महिला को आदेश न मानने पर जान से मारने की धमकी देता सुनाई दिया। एक रिकॉर्डिंग में महिला की चीखें और रोने की आवाजें थीं, जबकि उसे बेल्ट, छड़ी और लकड़ी के तख्ते से पीटा जा रहा था। जांच एजेंसियों ने बताया कि घटनास्थल से बरामद लकड़ी के पैडल पर खून के निशान भी मिले थे। अदालत में महिला के सूजे हुए चेहरे और चोटों की तस्वीरें भी पेश की गईं। फ्रांस के चर्चित केस से मिली लड़ने की हिम्मत लेटेसिया ने मुकदमे की बंद कमरे में सुनवाई कराने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे अपनी कहानी सार्वजनिक करने की प्रेरणा फ्रांस के चर्चित गिसेल पेलिकॉट केस से मिली। यह वही मामला था जिसमें एक महिला के पति पर उसे नशीला पदार्थ देकर अजनबियों से दुष्कर्म करवाने का आरोप लगा था। वह केस 2024 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था और महिला अधिकारों की बहस का बड़ा मुद्दा बना था। हालांकि लेटेसिया के मामले में बड़ा अंतर यह था कि आरोपी उसे बेहोश नहीं करता था, बल्कि होश में रखते हुए लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता था। दूसरे आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर उठे सवाल इस मामले में उन दूसरे पुरुषों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जिनके साथ पीड़िता को संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। पीड़िता के वकील फिलिप-आनरी ओनेगर ने कहा कि सभी लोगों की पहचान करना बेहद लंबी और जटिल प्रक्रिया होती। उन्होंने कहा कि अगर हर आरोपी को शामिल किया जाता तो मुकदमे में कई साल लग सकते थे और मुख्य आरोपी को हिरासत से रिहाई का मौका मिल सकता था। पीड़िता चाहती थी कि मुख्य आरोपी के खिलाफ जल्द फैसला आए। हालांकि महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में केवल मुख्य आरोपी पर फोकस किया गया, जबकि बाकी लोगों की भूमिका की भी गंभीर जांच होनी चाहिए थी।

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। मंगलवार को राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सख्त बयान देते हुए कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें पुलिस के हवाले किया जाए, जिसके बाद BSF उनकी वापसी की प्रक्रिया पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों को जेल में रखकर सरकारी खर्च पर नहीं पाला जाएगा। कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा “जल्दी-जल्दी यहां से निकल जाओ, वरना कार्रवाई होगी। हम घुसपैठियों को जेल में रखकर रोटी नहीं खिलाएंगे। बांग्लादेश भी अपने नागरिकों को वापस लेने को तैयार है।” उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है। 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक बॉर्डर पहुंचे इधर, उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर मंगलवार सुबह से 100 से ज्यादा विदेशी नागरिकों के जमा होने की खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ये लोग पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे थे और अब बांग्लादेश लौटने के लिए सीमा क्षेत्र में पहुंचे हैं। मुर्शिदाबाद में पहला होल्डिंग सेंटर पश्चिम बंगाल का Murshidabad जिला ऐसा पहला इलाका बन गया है, जहां तीन बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। तीनों को भारत में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ‘डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट’ नीति लागू राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। 23 मई को जारी आदेश में कहा गया कि ऐसे केंद्रों में संदिग्ध विदेशियों को अधिकतम 30 दिनों तक रखा जा सकेगा। इस दौरान— दस्तावेजों की जांच होगी बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड होगी पहचान पूरी होने के बाद BSF को सौंपा जाएगा अंतिम निर्णय जिला मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लेंगे। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत कार्रवाई सरकार के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया Immigration and Foreigners Act 2025 के तहत की जा रही है। इस कानून में निगरानी, हिरासत और डिपोर्टेशन प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया है। साथ ही कुछ पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया है। CAA के तहत कुछ समुदायों को राहत केंद्र सरकार ने Citizenship Amendment Act (CAA) के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए 7 अल्पसंख्यक समुदायों को राहत दी है। 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी और उन्हें नागरिकता कानून का लाभ मिल सकेगा। BSF को सौंपी गई बॉर्डर की जमीन घुसपैठ रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा से लगी 27 किलोमीटर जमीन Border Security Force को सौंप दी गई है। यहां फेंसिंग और सुरक्षा ढांचा तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि सीमा सुरक्षा के लिए भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर BSF को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। भारत-बांग्लादेश सीमा कितनी लंबी? भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4,097 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। पश्चिम बंगाल: 2,217 किमी त्रिपुरा: 856 किमी मेघालय: 443 किमी मिजोरम: 318 किमी असम: 262 किमी गृह मंत्रालय के अनुसार अब तक करीब 3,240 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग की जा चुकी है।

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में SSC-GD भर्ती परीक्षा के दौरान मंगलवार को छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। छात्रों ने परीक्षा केंद्र में तोडफोड़ कर दी। कई कंप्यूटर, कुर्सियां और फर्नीचर तोड़ दिए गए। इसके बाद छात्रों ने प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद हालात को नियंत्रित किया। घटना के बाद मंगलवार की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्र परीक्षा शुरू होते ही सर्वर फेल होने से नाराज थे। परीक्षा शुरू होते ही डाउन हुआ सर्वर घटना सरायइनायत थाना क्षेत्र के अंदावा स्थित सुनीता सिंह सीता सिंह महाविद्यालय की है, जहां SSC-GD परीक्षा तीन शिफ्टों में आयोजित की जानी थी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे शुरू हुई। केंद्र पर 600 अभ्यर्थियों का पंजीकरण था, जिनमें करीब 450 छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद कंप्यूटर सर्वर डाउन हो गया। तकनीकी समस्या दूर नहीं होने पर परीक्षार्थियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने परीक्षा केंद्र में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कंप्यूटर तोड़े, हाईवे किया जाम हंगामे के दौरान कई कंप्यूटर सिस्टम, कुर्सियां और क्लासरूम का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद नाराज छात्रों ने प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाकर रास्ता खाली कराया। तोड़फोड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई सरायइनायत थाना प्रभारी संजय गुप्ता ने बताया कि परीक्षा केंद्र में नुकसान की सूचना मिली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर तोड़फोड़ करने वाले छात्रों की पहचान कर रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी टीम को भी बुलाया गया है, जो सर्वर फेल होने की वजह की जांच करेगी। SSC ने परीक्षा रद्द की, नई तारीख जल्द SSC के क्षेत्रीय प्रमुख आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते परीक्षा रद्द की गई है। उन्होंने कहा कि नई परीक्षा तारीख जल्द घोषित की जाएगी और प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एक दिन पहले भी हुआ था हंगामा 25 मई को भी प्रयागराज के एक अन्य परीक्षा केंद्र पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली थी। दूसरी शिफ्ट में निर्धारित सीटों से दोगुने अभ्यर्थी पहुंचने के कारण छात्रों ने हंगामा कर दिया था। इस दौरान कंप्यूटर, मॉनिटर, CCTV, सर्वर, AC और अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके से एक छात्र को हिरासत में भी लिया था। बेंगलुरु की कंपनी को दी गई थी जिम्मेदारी SSC मध्य क्षेत्र ने परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी एडिक्यूटि कॅरियर टैक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी थी। केंद्र प्रबंधन के मुताबिक उपलब्ध कंप्यूटरों की संख्या से कहीं ज्यादा परीक्षार्थियों का आवंटन कर दिया गया था, जिससे व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। 5 शहरों के कई केंद्रों की परीक्षा रद्द तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए SSC ने प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और मुजफ्फरनगर के कुछ परीक्षा केंद्रों की दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं। आयोग का कहना है कि सभी प्रभावित अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। क्या है SSC-GD परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC इस परीक्षा के जरिए BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल्स जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल भर्ती करता है। परीक्षा चार चरणों में होती है- CBT ऑनलाइन परीक्षा PET/PST शारीरिक परीक्षा मेडिकल टेस्ट दस्तावेज सत्यापन