प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड अगर सभी छात्रों के लिए समान है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो उसका पालन करना जरूरी है। व्यक्तिगत आधार पर किसी एक छात्र या छात्रा को यूनिफॉर्म से अलग पहनावे की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि समान यूनिफॉर्म से स्कूल में बिना धार्मिक भेदभाव का वातावरण बनता है और संस्थान की पहचान व अनुशासन कायम रहता है। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया। छात्रा ने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। 11वीं की छात्रा ने मांगी थी हिजाब की अनुमति याचिका प्रयागराज के एक निजी स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने अपनी मां के माध्यम से दाखिल की थी। छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से 10 तक हिजाब पहनकर स्कूल जाती रही और उस दौरान स्कूल की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। याचिका के साथ छात्रा ने पुराने पहचान पत्र और स्कूल की ग्रुप फोटो भी लगाई थी। उसका कहना था कि 11वीं कक्षा में भी वह हिजाब पहनकर पढ़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन स्कूल ने इसकी अनुमति नहीं दी। परिवार ने मामले को लेकर जिलाधिकारी से भी शिकायत की थी। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई। स्कूल प्रिंसिपल ने अपने जवाब में कहा कि संस्थान में सभी छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड है और किसी एक छात्रा को अलग छूट देने से व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। छात्रा ने धार्मिक आस्था और मौलिक अधिकारों का दिया हवाला याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि हिजाब पहनना उसकी धार्मिक मान्यता का हिस्सा है। इसलिए इसे पहनने से रोकना उसकी निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। याचिका में स्कूल को छात्रा को हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट बोला- ड्रेस तय करने का अधिकार स्कूल प्रशासन का हाईकोर्ट ने कहा कि यदि स्कूल का ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू है, उचित उद्देश्य से बनाया गया है और उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है, तो संस्थान को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्कूल ने पहले कभी हेडस्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति दी थी, तो इससे छात्रा को भविष्य में भी उसी छूट का स्थायी अधिकार नहीं मिल जाता। स्कूल प्रशासन अपने नियमों में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्तिगत आधार पर हिजाब की अनुमति यूनिफॉर्म की अवधारणा के खिलाफ कोर्ट ने कहा कि स्कूल में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति देने से यूनिफॉर्म की मूल अवधारणा प्रभावित होगी। इससे स्कूल के अनुशासन और ड्रेस कोड तय करने का अधिकार संस्थान से हटकर अलग-अलग छात्रों के हाथ में जाने की स्थिति बन सकती है। अदालत के अनुसार, समान यूनिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों के बीच समानता बनाए रखना और धार्मिक या अन्य पहचान के आधार पर अलगाव की संभावना को कम करना भी है। कोर्ट ने कहा- आस्था पर रोक नहीं लगा रहे अदालत ने स्पष्ट किया कि स्कूल छात्रा की धार्मिक आस्था पर रोक नहीं लगा रहा है। मामला केवल संस्थान के तय ड्रेस कोड और अनुशासन का पालन करने से जुड़ा है। कोर्ट ने केरल, बॉम्बे और कर्नाटक हाईकोर्ट के पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया। 'फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य' मामले में संस्था के नियमों और छात्र की व्यक्तिगत पसंद के बीच टकराव होने पर संस्थागत अनुशासन और व्यापक हित को महत्व देने की बात कही गई थी। हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने के पर्याप्त तथ्य नहीं अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों में यह राय सामने आई है कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। अदालत के समक्ष ऐसा कोई पर्याप्त तथ्य या प्रमाण पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि हिजाब न पहनने से धर्म का पालन प्रभावित होगा। कर्नाटक से शुरू हुआ था स्कूलों में हिजाब विवाद स्कूल-कॉलेजों में हिजाब को लेकर विवाद जनवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था। कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की मांग की थी, जबकि कॉलेज प्रशासन ने इसे यूनिफॉर्म नियम के खिलाफ बताया था। इसके बाद मामला दूसरे संस्थानों तक पहुंचा और कई जगह विरोध-प्रदर्शन हुए। 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा के रूप में स्थापित नहीं किया गया है और संस्थान अपने ड्रेस कोड को लागू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी अंतिम फैसला नहीं कर्नाटक के हिजाब विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 13 अक्टूबर 2022 को अलग-अलग राय दी थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा था कि मामले में यह तय करना जरूरी नहीं है कि हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा है या नहीं और छात्रा की आस्था व पसंद को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दोनों जजों की अलग राय के कारण मामले में अंतिम स्थिति तय नहीं हुई और मामला आगे की सुनवाई के लिए लंबित रहा।

मुंबई. द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित मलखंभ कोच गणेश प्रभाकर देवरुखकर के खिलाफ 16 साल की छात्रा की शिकायत पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। छात्रा का आरोप है कि कोच ने वॉट्सऐप पर उसे जिम्नेजियम बुलाया और वहां उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। पुलिस ने POCSO एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी कोच फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस जिम्नेजियम और आसपास के CCTV फुटेज के साथ वॉट्सऐप चैट की भी जांच कर रही है। छात्रा कई साल से ले रही थी ट्रेनिंग पुलिस के मुताबिक 16 वर्षीय छात्रा मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ती है और कई वर्षों से आरोपी कोच से जिमनास्टिक की ट्रेनिंग ले रही थी। शिकायत के अनुसार घटना 21 अगस्त की सुबह की है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह घर पर पढ़ाई कर रही थी, तभी कोच का वॉट्सऐप मैसेज आया। इसमें सिर्फ 'Hi' लिखा था। छात्रा ने भी जवाब में 'Hi' लिखा और अपनी मां को इसकी जानकारी दी। मां के कहने पर छात्रा ने कोच से मैसेज करने की वजह पूछी। आरोप है कि कोच ने उससे पूछा कि वह कहां है और फ्री हो तो जिम्नेजियम आकर मिलने के लिए कहा। छात्रा कई वर्षों से उससे ट्रेनिंग ले रही थी, इसलिए वह इसे ट्रेनिंग से जुड़ा काम समझकर जिम पहुंच गई। छात्रा का आरोप- दरवाजा अंदर से बंद करने को कहा शिकायत के मुताबिक, छात्रा जब जिम्नेजियम पहुंची तो वहां कोच अकेला था। आरोप है कि कोच ने उसे चप्पल अंदर लाने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहा। इसके बाद दोनों के बीच कॉलेज और पढ़ाई को लेकर बातचीत हुई। छात्रा ने आरोप लगाया कि इसी दौरान कोच ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। छात्रा के मुताबिक, उसने वहां से उठने की कोशिश की तो कोच ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। ् कॉलेज पहुंचकर टीचर को बताई पूरी बात घटना के बाद छात्रा जिम्नेजियम से निकलकर सीधे कॉलेज पहुंची। वहां उसकी सहेलियों ने उसे परेशान देखा और घटना के बारे में पूछा। इसके बाद छात्रा ने अपनी टीचर को पूरी जानकारी दी। टीचर ने परिवार को इसकी सूचना दी। परिजन छात्रा को लेकर पुलिस के पास पहुंचे, जहां शिकायत दर्ज कराई गई। CCTV और वॉट्सऐप चैट खंगाल रही पुलिस पार्ले पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर आरोपी कोच के खिलाफ POCSO एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस जिम्नेजियम और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज जुटा रही है। पुलिस वॉट्सऐप पर हुई बातचीत और जिम्नेजियम में घटना के समय मौजूद परिस्थितियों की भी जांच कर रही है। आरोपी की तलाश जारी है। मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी के मुताबिक, मामले की जानकारी मुंबई मलखंभ फेडरेशन से मांगी गई है। अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।

नई दिल्ली. खाद्य सुरक्षा और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर FSSAI ने देश के कई बड़े फूड ब्रांड्स, रिटेल चेन और ई-कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई की है। हाल के महीनों में नियामक ने भ्रामक विज्ञापनों, गलत दावों और लेबलिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर करीब 150 नोटिस जारी किए हैं। इनमें नेस्ले इंडिया, पेप्सिको इंडिया और कोका-कोला इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी नोटिस मिले हैं। वहीं KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज और कोस्टा कॉफी समेत फूड सर्विस ब्रांड्स को 30 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए। डोमिनोज के पांच लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। अमेजन के वेयरहाउस का लाइसेंस भी रद्द FSSAI ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में अमेजन और फ्लिपकार्ट को कुल 12 नोटिस जारी किए। कार्रवाई के दौरान अमेजन के एक वेयरहाउस का लाइसेंस रद्द किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। नियामक की कार्रवाई का फोकस खाद्य उत्पादों की बिक्री, विज्ञापन और उनके लेबल पर दी जा रही जानकारी में नियमों के पालन पर है। डोमिनोज के 5 लाइसेंस सस्पेंड फूड सर्विस सेक्टर में KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज और कोस्टा कॉफी जैसे ब्रांड्स को 30 से अधिक नोटिस जारी किए गए। इनमें डोमिनोज के पांच लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। लाइसेंस का निलंबन स्थायी रूप से आउटलेट बंद होने के बराबर नहीं है। नियमों में मिली कमियों को दूर करने के बाद संबंधित लाइसेंस बहाल किया जा सकता है। मैरियट-हिल्टन समेत 5-स्टार होटल भी जांच के दायरे में साल 2025 में FSSAI ने 5-स्टार होटलों और रेस्टोरेंट समेत 20 से ज्यादा फूड सर्विस प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए थे। इनमें मैरियट, हिल्टन, हयात, रेडिसन होटल ग्रुप, फोर सीजन्स और शांगरी-ला जैसे नाम शामिल हैं। इन मामलों में मेन्यू पर कैलोरी संबंधी जानकारी और लेबलिंग नियमों के पालन को लेकर आपत्तियां सामने आई थीं। नोटिस के बाद कंपनियों ने शुरू किए सुधार FSSAI के मुताबिक, नोटिस जारी होने के बाद कई कंपनियों ने नियमों के अनुरूप सुधारात्मक कदम उठाए हैं। खाद्य सुरक्षा, विज्ञापन और लेबलिंग से जुड़े प्रावधानों के पालन की निगरानी लगातार की जा रही है। नियामक के स्तर पर जांच जारी रहने के साथ आने वाले समय में नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ सकती है। 'हेल्दी' और '100% शुद्ध' देखकर तुरंत भरोसा न करें किसी पैकेट पर 'हेल्दी', 'नेचुरल' या '100% शुद्ध' जैसे दावे लिखे होने का मतलब यह नहीं कि उत्पाद हर लिहाज से आपके लिए बेहतर है। खरीदारी से पहले पैकेट पर दी गई सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी पढ़ना जरूरी है। अगर कोई उत्पाद बीमारी ठीक करने या असाधारण स्वास्थ्य लाभ देने का दावा करता है, तो उसके पीछे वैज्ञानिक आधार और विश्वसनीय जानकारी की जांच करनी चाहिए। भ्रामक विज्ञापन किसे कहेंगे? किसी खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता, सामग्री या स्वास्थ्य लाभ के बारे में गलत, अधूरी या गुमराह करने वाली जानकारी देना भ्रामक दावा हो सकता है। किसी दूसरे उत्पाद को गलत तरीके से खराब बताना या ग्राहक से जरूरी जानकारी छिपाना भी इसके दायरे में आ सकता है। पैकेट खरीदने से पहले ये 5 चीजें जरूर जांचें खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस नंबर और संबंधित चिन्ह उत्पाद में इस्तेमाल सामग्री की पूरी सूची चीनी, नमक और वसा की मात्रा निर्माण और उपयोग की अंतिम तारीख शाकाहारी या मांसाहारी होने का चिन्ह खराब या गलत उत्पाद मिले तो सबूत संभालकर रखें अगर कोई खाद्य उत्पाद खराब, संदिग्ध या पैकेट पर किए गए दावे से अलग मिले तो बिल, पैकेट और उत्पाद की फोटो सुरक्षित रखें। शिकायत करते समय ये दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायत FSSAI के शिकायत माध्यम से की जा सकती है। उपभोक्ता अपने अधिकारों से जुड़ी शिकायत उपभोक्ता शिकायत व्यवस्था के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करने के लिए क्या करें? FSSAI के माध्यम से: खाद्य सुरक्षा कनेक्ट ऐप या पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें उत्पाद, दुकान या कंपनी से जुड़ी जानकारी और जरूरी फोटो/दस्तावेज लगाए जा सकते हैं। उपभोक्ता शिकायत: उपभोक्ता ई-दाखिल पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मदद के लिए 1915 पर संपर्क किया जा सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद मिलने वाला शिकायत नंबर सुरक्षित रखना चाहिए। बिल और उत्पाद की तस्वीरें भी साथ में रखना उपयोगी है। लाइसेंस सस्पेंड होने का मतलब क्या है? किसी खाद्य कारोबारी का लाइसेंस निलंबित होने का मतलब यह नहीं कि उसका कारोबार हमेशा के लिए बंद हो गया। नियामकीय कमियां दूर करने और आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद लाइसेंस बहाल किया जा सकता है। कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को असुरक्षित खाद्य उत्पादों से बचाना है।