माले. हिंद महासागर में बसे 1200 से अधिक द्वीपों का समूह मालदीव , दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है , जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 298 वर्ग किलोमीटर है — जो दिल्ली से भी पांच गुना छोटा है। यहां की जनसंख्या लगभग 5 लाख है , जिसमें से लगभग 40% लोग राजधानी माले में निवास करते हैं। मालदीव एक मुस्लिम बहुल देश है , जहां की 98.4% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। देश की आधिकारिक भाषा धिवेही है , जो श्रीलंका की सिंहली भाषा से मिलती - जुलती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्ध देश मालदीव का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यहां सबसे पहले बसने वाले लोग भारत के उड़ीसा ( प्राचीन कलिंग ) और दक्षिण भारत से आए थे। एक मान्यता के अनुसार , बौद्ध राजा श्री सूरुदासरुण आदित्य , जो कलिंग के राजा ब्रह्मदित्य के पुत्र थे , ने मालदीव में पहली संगठित सत्ता की नींव रखी थी। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म ने मालदीव में प्रवेश किया , और 1000 वर्षों तक यह प्रमुख धर्म बना रहा। इसी दौर में धिवेही लिपि , संस्कृति और स्थापत्य कला का विकास हुआ। मालदीव के कई द्वीपों पर आज भी बौद्ध स्तूपों और मठों के अवशेष मिलते हैं जिन्हें हवित्ता या उस्तुबु कहा जाता है। जब राजा ने इस्लाम अपनाया 9 वीं -10 वीं शताब्दी के दौरान अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम का प्रभाव मालदीव में बढ़ा। 1153 ईस्वी में अंतिम बौद्ध राजा धोवेमी ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और उनका नाम बदलकर सुल्तान मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रखा गया। इस परिवर्तन की सबसे चर्चित कहानी एक लोककथा से जुड़ी है। उस समय मालदीव में एक समुद्री राक्षस रन्नामारी का आतंक था , जिसके लिए हर महीने एक कुंवारी कन्या की बलि दी जाती थी। एक बार अबु अल - बरकात यूसुफ अल - बरबरी , एक इस्लामी विद्वान ने उस बलि की जगह खुद मीनार में रात बिताई और कुरान की आयतें पढ़ीं , जिससे राक्षस भाग गया। राजा ने वचन दिया था कि यदि राक्षस हमेशा के लिए भाग गया , तो वे पूरे देश को इस्लाम में धर्मांतरित कर देंगे। रन्नामारी फिर कभी नहीं लौटा , और मालदीव एक इस्लामी देश बन गया। 6 इस्लामी राजवंशों का 800 वर्षों तक शासन इस्लाम अपनाने के बाद मालदीव में छह इस्लामी राजवंशों ने शासन किया जो 1968 तक चला। 2008 में नए संविधान के तहत इस्लाम को आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया गया और यह अनिवार्य कर दिया गया कि मालदीव की नागरिकता केवल मुस्लिम व्यक्ति को ही मिल सकती है। 1965 में पूर्ण स्वतंत्रता मिली मालदीव का इतिहास विदेशी हस्तक्षेपों से भी भरा रहा है। 1558 में पुर्तगालियों ने माले पर कब्जा किया जो 15 साल तक चला। 1573 में पुर्तगालियों को खदेड़ दिया गया। इसके बाद 1887 में मालदीव ने ब्रिटिश शासन से एक समझौता किया , जिसके तहत आंतरिक प्रशासन स्थानीय शासन के हाथ में रहा लेकिन विदेश नीति और रक्षा ब्रिटेन के नियंत्रण में चला गया। 26 जुलाई 1965 को मालदीव को पूर्ण स्वतंत्रता मिली और 21 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। आधुनिक इस्लामी गणराज्य 1968 में राजशाही समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई। तब से मालदीव एक लोकतांत्रिक इस्लामी गणराज्य है। यहां की राजनीति , संविधान और समाज व्यवस्था सभी इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित हैं। पर्यटन : ट्रॉपिकल स्वर्ग की पहचान मालदीव आज स्कूबा डाइविंग , स्नॉर्कलिंग और लक्ज़री रिज़ॉर्ट्स के लिए दुनियाभर में मशहूर है। पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भारत समेत कई देशों के पर्यटक इसे एक ट्रॉपिकल पैराडाइज़ मानते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में राजनीतिक विवादों और ‘ बॉयकॉट मालदीव ’ अभियान ने भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या को प्रभावित किया। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट : 2100 तक देश डूब सकता है मालदीव आज जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा शिकार बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार , अगर ग्लोबल वार्मिंग की यही गति रही तो : 2050 तक 80% द्वीप रहने लायक नहीं रहेंगे 2100 तक पूरा देश समुद्र में समा सकता है IPCC की रिपोर्ट कहती है समुद्र का स्तर 59 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक बढ़ सकता है मालदीव की औसत ऊंचाई सिर्फ 1.5 मीटर और अधिकतम 2.4 मीटर है विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक : 90% द्वीपों में जमीन का कटाव बढ़ गया है 97% द्वीपों में पीने के पानी की समस्या है इसका मतलब है कि अगले 75 सालों में पूरा देश जलमग्न हो सकता है। यह संकट न केवल मालदीव के लिए , बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। मालदीव पहुंचे PM नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत...

माले.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय मालदीव यात्रा पर पहुंच गए हैं। यह यात्रा सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक दौरा नहीं , बल्कि भारत - मालदीव के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से मजबूत करने की एक बड़ी पहल के तौर पर देखी जा रही है। मोदी की यह तीसरी मालदीव यात्रा है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया और भारतीय समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। पहले PM मोदी के मालदीव दौरे की देखिए तस्वीरें... " इंडिया आउट " से " वेलकम इंडिया " तक की यात्रा यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब कुछ ही समय पहले मालदीव की राजनीति में ' इंडिया आउट ' जैसे नारों की गूंज थी। 2023 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मुइज्जू ने इसी अभियान के दम पर सत्ता हासिल की थी। उन्होंने भारत की सैन्य मौजूदगी पर सवाल उठाए और उसे मालदीव की संप्रभुता पर खतरा बताया। लेकिन राजनीति की दिशा और कूटनीति की विवेकशीलता ने मुइज्जू को अपने रुख में बदलाव करने पर मजबूर किया। दिसंबर 2023 में दुबई में UN COP-28 सम्मेलन के दौरान मोदी और मुइज्जू की पहली अनौपचारिक मुलाकात ने इस बदलाव की नींव रखी। तभी से दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार के संकेत मिलने लगे थे। पीएम मोदी होंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। यह किसी भी विदेशी नेता की पहली आधिकारिक यात्रा है जब मुइज्जू राष्ट्रपति बने हैं। इस समारोह में भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की 60 वीं वर्षगांठ का उत्सव भी मनाया जाएगा। यह भारत के लिए न केवल प्रतीकात्मक रूप से बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि वह अपने छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ मजबूत रिश्ते कायम रखे। INS जटायु और SAGAR मिशन का विस्तार मालदीव , जो हिंद महासागर में भारत के सबसे करीबी समुद्री पड़ोसियों में से एक है , उसकी भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बना देती है। पीएम मोदी की यह यात्रा ' नेबरहुड फर्स्ट ' और 'SAGAR' (Security and Growth for All in the Region) जैसी पहल को जमीन पर उतारने का अवसर है। मालदीव में भारत की उपस्थिति से क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बल मिलता है। INS जटायु जैसे प्रोजेक्ट्स , जो भारत के रक्षा हितों से जुड़े हैं , को इस दौरे में आगे बढ़ाने की योजना है। भारत - मालदीव साझेदारी बनाम चीन का कर्ज - जाल पिछले कुछ वर्षों में चीन ने मालदीव में भारी निवेश किए हैं। मुइज्जू की सरकार की शुरुआती नीतियों में भी चीन की ओर झुकाव दिखा। लेकिन भारत इस इलाके में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है , खासकर जब बात समुद्री मार्गों की सुरक्षा की हो। मोदी की यात्रा के दौरान कुछ रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने की योजना है जो चीन के प्रभाव को संतुलित कर सके। चीन के कर्ज - जाल में फंसने की आशंका को देखते हुए भारत विकास आधारित मॉडल के जरिए मालदीव को सहयोग देना चाहता है। 50 मिलियन डॉलर का समर्थन और UPI की संभावनाएं भारत पहले ही मालदीव को 750 मिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप डील दे चुका है और मई 2025 में 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल को रोलओवर भी कर चुका है। अब उम्मीद है कि इस यात्रा में पीएम मोदी कई नए विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे , जिसमें डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को लागू करने पर भी बातचीत शामिल है। UPI प्रणाली से मालदीव में भारतीय पर्यटकों और व्यवसायियों को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही , मालदीव की कमजोर अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। बायकॉट मालदीव से पुनर्निर्माण की ओर जनवरी 2024 में मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद भारत में ' बायकॉट मालदीव ' अभियान शुरू हुआ था। इससे मालदीव के पर्यटन उद्योग को खासा नुकसान हुआ। अब मोदी की यात्रा इस नकारात्मकता को दूर करने और पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने का माध्यम बन सकती है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान - प्रदान को भी इस यात्रा के जरिए बढ़ावा मिलने की संभावना है। नई पीढ़ी के लिए साझेदारी मोदी की इस यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है , जिनमें शामिल हैं : ·          नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग ·          मछली पालन और खाद्य सुरक्षा ·          डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा ·          फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ·          शिक्षा और स्किल डेवलेपमेंट ये सभी समझौते दोनों देशों के भविष्य को जोड़ने का काम करेंगे। भारत - मालदीव संबंधों की समयरेखा वर्ष घटनाक्रम 2015 श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि 2017 नवाज शरीफ ने लिया स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग 2018 पीएम मोदी की पहली मालदीव यात्रा 2019 मोदी दूसरी बार राष्ट्रपति सोलिह के निमंत्रण पर मालदीव पहुंचे 2023 मुइज्जू ने ' इंडिया आउट ' के साथ चुनाव जीता 2024 रिश्तों में खटास , ' बायकॉट मालदीव ' अभियान भारत में चला 2024 अक्तूबर भारत ने करेंसी स्वैप के तहत 750 मिलियन डॉलर दिए 2025 मई ट्रेजरी बिल रोलओवर किया गया 2025 जुलाई पीएम मोदी की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा

माले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मालदीव यात्रा से ठीक पहले एक कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साले और सलफी जमीयत संगठन के नेता शेख अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद इब्राहिम ने PM मोदी को “ आतंकवादी ” बताया और उन पर बाबरी मस्जिद गिराने का आरोप लगाया है। मालदीव के प्रतिष्ठित अखबार अधाधु के अनुसार , विवाद बढ़ने के बाद शेख अब्दुल्लाह ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। हालांकि , मालदीव सरकार की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।   शेख अब्दुल्लाह ने क्या कहा था ? शेख अब्दुल्लाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ( पूर्व ट्विटर ) पर लिखा - “ मोदी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई , मुस्लिमों की जमीनें छीनीं और अहमदाबाद को कब्रिस्तान बना दिया। उन्हें मालदीव बुलाना एक बहुत बड़ी गलती है। ” शेख अब्दुल्लाह , राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पत्नी साजिदा मोहम्मद द्वारा संचालित एक इस्लामी संगठन से जुड़े हैं।   25 जुलाई को मालदीव पहुंचेंगे PM मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई 2025 को मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे। वे वहां 26 जुलाई को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यह मोदी की मालदीव की तीसरी राजकीय यात्रा होगी , जिसमें व्यापार , समुद्री सुरक्षा और जलवायु सहयोग पर प्रमुख चर्चा होने की उम्मीद है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति का समर्थन में बयान इस बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत का समर्थन करते हुए कहा - “ अगर भारत समय पर मदद न करता , तो मालदीव की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो जाती। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अनाज , ईंधन और क्रेडिट लाइन मुहैया कराकर हमें डिफॉल्ट से बचाया। ” नशीद के मुताबिक , 2022-23 के दौरान जब पर्यटन पूरी तरह बंद हो गया था , मालदीव गंभीर आर्थिक संकट में घिर गया था। उस समय भारत की मदद ने मालदीव को उबारने में अहम भूमिका निभाई। PM मोदी की पूर्व यात्राएं : द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती नवंबर 2018 – राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के शपथ समारोह में भाग लेने गए। जून 2019 – संसद को संबोधित किया और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।   भारत - मालदीव संबंधों पर पड़ सकता है असर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शेख अब्दुल्लाह का यह बयान भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है , खासकर तब जब प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां दौरे पर जाने वाले हैं। हालांकि भारत सरकार ने अब तक संयमित रुख अपनाया है।