इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान इस समय भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी (IRSA) की रिपोर्ट के अनुसार , सिंधु , झेलम और चिनाब नदियों में जल प्रवाह में 21% की गिरावट आई है , जिससे खरीफ सीजन की बुवाई पर असर पड़ा है। 2 जून 2025 को पंजाब प्रांत में पानी की उपलब्धता केवल 1,28,800 क्यूसेक रही , जो पिछले साल से 14,800 क्यूसेक कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक , सिंधु प्रणाली में जल उपलब्धता 10.3% घट चुकी है। मानसून में देरी, बिजली संकट और बढ़ी परेशानी खैबर पख्तूनख्वा के मंगला और तरबेला बांध , जो देश के प्रमुख हाइड्रोपावर स्रोत हैं , उनमें पानी का स्तर 50% से नीचे चला गया है। इससे न सिर्फ बिजली उत्पादन , बल्कि घरेलू जल आपूर्ति और औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। पाकिस्तान में मानसून पहुंचने में अभी कम से कम 4 हफ्ते का समय है। वहीं , देश के ऊपर बना एंटी - साइक्लोन गर्मी को और बढ़ा रहा है। बलूचिस्तान के इलाकों में 16 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है , जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों पर असर पड़ रहा है। भारत ने जल प्रवाह आंकड़े साझा करने बंद किए 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक के बाद 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया। इसके बाद 7 मई को भारत ने ‘ ऑपरेशन सिंदूर ’ के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। संघर्ष के 4 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 10 मई को सीजफायर की घोषणा की। 4.7 करोड़ एकड़ कृषि भूमि सिंधु प्रणाली पर निर्भर कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में 23% 68% ग्रामीण आबादी की आजीविका इससे जुड़ी जल संकट के कारण पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा , बिजली उत्पादन (30%-50% गिरावट ) और रोजगार सभी क्षेत्रों पर संकट मंडरा रहा है। चीन ने दी चेतावनी: "ब्रह्मपुत्र का पानी भी रोक सकते हैं" भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते जल विवाद पर अब चीन की ओर से परोक्ष धमकी सामने आई है। बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर गाओ ने कहा है कि- “ अगर भारत सिंधु जल समझौते को तोड़ता है और पड़ोसी देशों के साथ जल संबंधों को राजनीतिक रंग देता है , तो उसे खुद भी भुगतना पड़ सकता है। ” विक्टर गाओ ने इशारों में ब्रह्मपुत्र नदी पर नियंत्रण की बात करते हुए कहा कि भारत को “ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए , जैसा वह खुद के साथ नहीं चाहता । ” सिंधु जल संधि का निलंबन , मानसून की देरी , और बिजली संकट ने पाकिस्तान की आर्थिक व कृषि स्थिति को गंभीर बना दिया है। वहीं , अब चीन की चेतावनी से भारत की रणनीतिक चुनौती और बढ़ सकती है , जिससे दक्षिण एशिया में जल संकट एक भूराजनीतिक टकराव में बदल सकता है।

नईदिल्ली/अल्जीयर्सण् AIMIM प्रमुख और भारतीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कुख्यात आतंकी जकीउर रहमान लखवी का उदाहरण देते हुए कहा कि , एक आतंकवादी पाकिस्तान में जेल में रहते हुए भी पिता बन गया , जबकि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होने देता। ओवैसी ने अंतरराष्ट्रीय मंच से FATF (Financial Action Task Force) से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं बनेगा , तब तक वह आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा। तकफीरवाद का केंद्र बन गया है पाकिस्तान ओवैसी ने अपने भाषण में पाकिस्तान की आतंकी विचारधारा की तुलना ISIS और अल - कायदा से की । उन्होंने कहा, निर्दोष लोगों की हत्या इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है , लेकिन पाकिस्तान ‘ तकफीरवाद ’ का केंद्र बन चुका है। 26/11 के सबूतों पर पाकिस्तान की चुप्पी का मुद्दा भी उठाया ओवैसी ने सऊदी अरब में अपने संबोधन में 26/11 मुंबई हमलों का उल्लेख करते हुए कहा : भारत ने पाकिस्तान को पुख्ता सबूत दिए हमारी एजेंसियों ने लाइव बातचीत रिकॉर्ड की लेकिन पाकिस्तान ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने साजिद मीर को मरा हुआ बताया , लेकिन जब FATF ने दबाव डाला , तब उसने स्वीकार किया कि वह ज़िंदा है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा दी गई , न कि आतंकवाद में। भारत का जवाब: ऑपरेशन सिंदूर और आतंकियों पर सटीक कार्रवाई ओवैसी ने कहा कि भारत ने हाल में 7 मई की रात ‘ ऑपरेशन सिंदूर ’ चलाया जिसमें लश्कर और जैश - ए - मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा , जो कोई भी हथियार उठाता है , वह आतंकवादी है। उसे कहीं कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। ओवैसी इस समय सऊदी अरब , कुवैत , बहरीन और अल्जीरिया के दौरे पर गए भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं और इसमें गुलाम नबी आज़ाद , निशिकांत दुबे , रेखा शर्मा जैसे कई प्रमुख नेता शामिल हैं। भारत-अल्जीरिया रक्षा समझौते की सराहना अल्जीरिया में ओवैसी ने कहा कि : “ भारत और अल्जीरिया के बीच नवंबर 2024 में हुए रक्षा समझौते से रिश्ते मजबूत होंगे। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जल्द ही अल्जीरिया दौरे पर आएंगे। ”

ढाका / नई दिल्ली. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों के गंभीर आरोपों में आधिकारिक रूप से ट्रायल शुरू हो गया है। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने रविवार को इन आरोपों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। चीफ प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम और उनके सहयोगी गाजी मनोवार हुसैन तमीम ने बताया कि 12 मई 2025 को जमा की गई जांच रिपोर्ट में शेख हसीना के खिलाफ पांच आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप जुलाई 2024 में हुए राजनीतिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और नरसंहार से जुड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार : 1500 से अधिक लोगों की मौत हुई 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हाफिज सईद के संगठन ने किया तख्तापलट का दावा इस पूरे घटनाक्रम में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात - उद - दावा (JUD) के आतंकियों ने दावा किया कि उन्होंने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ तख्तापलट की साजिश में भूमिका निभाई। JUD आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और मुजम्मिल हाशमी ने लाहौर में दिए गए भाषणों में कहा कि : "10 मई को हमने 1971 का बदला ले लिया है। हमने खलीज ( बंगाल की खाड़ी ) में दो - राष्ट्र सिद्धांत को डुबोने वालों को सबक सिखा दिया है। " यह बयान इशारा करते हैं कि आतंकी नेटवर्क का बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहा है। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द , गिरफ्तारी वारंट जारी तख्तापलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर हत्या , अपहरण , देशद्रोह सहित 225 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। सरकार ने हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है और ICT ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। हसीना को 12 फरवरी 2025 तक ट्रिब्यूनल में पेश होने का आदेश दिया गया था। भारत में शरण , प्रत्यर्पण की मांग खारिज शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं और बांग्लादेश सरकार ने भारत से उन्हें डिपोर्ट करने की अपील की थी। हालांकि , भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया , जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत उन्हें वापस नहीं भेजेगा । इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की मांग बांग्लादेश पुलिस ने अप्रैल 2025 में इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी। इसे शेख हसीना सहित 11 अन्य नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ मांगा गया है। इन पर नरसंहार , मानवता के खिलाफ अपराध और संवैधानिक उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप हैं। हसीना समर्थकों का कहना है कि यह ट्रायल राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। वहीं यूनुस सरकार इसे " न्यायिक प्रक्रिया और लोकतंत्र की बहाली " बता रही है।