नई दिल्ली. दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने की आशंका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया। व्यापारियों ने दावा किया कि प्रदर्शन और सेंट्रल पार्क बंद होने से बाजार में रोजाना करीब ₹200 करोड़ से ₹250 करोड़ तक का कारोबार प्रभावित हो सकता है। याचिका दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने मामला उठाया गया। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन करने, मूंगफली बेचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत जैसे मुद्दे आपस में जुड़े हैं। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष समझदारी से काम लेंगे और छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होगी। मामले पर विस्तृत सुनवाई दशहरा अवकाश के बाद 26 अक्टूबर को किए जाने की बात सामने आई है। सेंट्रल पार्क बंद, व्यापारियों ने जताई नुकसान की आशंका CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रखने का आदेश दिया। व्यापारियों का कहना है कि कनॉट प्लेस में त्योहार और शादी के सीजन के दौरान बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं। ऐसे समय में प्रदर्शन, रास्तों पर प्रतिबंध और पार्क बंद होने से दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और दूसरे छोटे कारोबारियों की कमाई प्रभावित हो सकती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने यह भी दावा किया कि 10 अक्टूबर से जारी प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों को करीब ₹2,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यह आंकड़ा व्यापारिक संगठनों की ओर से पेश किया गया दावा है; इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। कोर्ट बोला- छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी भी अहम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के अधिकार और कारोबार पर उसके असर के बीच संतुलन की जरूरत पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि छोटे दुकानदार इन्हीं दिनों में अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं और उनके नुकसान का असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। पीठ ने तत्काल राहत देने से इनकार किया, लेकिन यह भी संकेत दिया कि यदि प्रदर्शन या प्रशासनिक पाबंदियों के कारण कारोबारियों को गैरकानूनी या असंगत नुकसान पहुंचता है, तो मुआवजे के सवाल पर विचार किया जा सकता है। व्यापारियों की तीन प्रमुख मांगें व्यापारियों का तर्क है कि विरोध दर्ज कराने का अधिकार बना रहना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से छोटे दुकानदारों और रोज कमाकर खाने वाले लोगों की आजीविका पर गंभीर असर नहीं पड़ना चाहिए। 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन रोकने की कार्रवाई CJP ने 10 अक्टूबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस ने उस प्रदर्शन को रोकने के लिए कार्रवाई की। पार्टी के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिए जाने की खबरें भी सामने आई थीं। इसके बाद CJP ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम का आह्वान किया। इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और पार्क बंद रखने का फैसला लिया। दिल्ली में सुरक्षा और यातायात पर भी असर प्रदर्शन को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस ने यातायात के लिए एडवाइजरी जारी की और लोगों को प्रभावित सड़कों से बचने तथा वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। सेंट्रल पार्क को दो दिन बंद रखने के फैसले से भी इलाके में आवाजाही और कारोबार को लेकर चिंता बढ़ी। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस की ओर से की गई व्यापक तैयारियों को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में केंद्रीय बलों की तैनाती, बैरिकेडिंग और निगरानी बढ़ाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, ट्रेनों को बड़े पैमाने पर रद्द करने, बस बुकिंग की जांच और हजारों लोगों की हिरासत जैसे सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। प्रदर्शन का अधिकार और कारोबार की सुरक्षा, दोनों पर नजर कनॉट प्लेस का मामला अब केवल एक प्रदर्शन स्थल तक सीमित नहीं है। इसमें शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात और व्यापारियों की आजीविका जैसे सवाल एक साथ सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल आदेश नहीं दिया है। अब आगे की सुनवाई में यह देखा जाएगा कि प्रदर्शन और प्रशासनिक पाबंदियों से कारोबार पर कितना असर पड़ा और यदि नुकसान हुआ, तो उसके लिए मुआवजे या अन्य राहत का आधार बनता है या नहीं।

इंटरनेशनल डेस्क. रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास शुक्रवार, 16 अक्टूबर को 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। इसके कुछ ही देर बाद जापान की मौसम एजेंसी ने गलती से 9.9 तीव्रता के भूकंप का आपातकालीन अलर्ट जारी कर दिया। मोबाइल फोन और सार्वजनिक चेतावनी प्रणालियों पर अलर्ट पहुंचते ही जापान के कई इलाकों में लोगों के बीच चिंता फैल गई। जापान मौसम एजेंसी (JMA) ने करीब 8 मिनट बाद चेतावनी वापस ले ली और गलत अनुमान के लिए माफी मांगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, रूस में आए भूकंप से किसी के हताहत होने की तत्काल खबर नहीं थी। जापान में भी तेज झटके महसूस नहीं किए गए और सुनामी की चेतावनी जारी नहीं हुई। भूकंप 6.9 का, अलर्ट में 9.9 तीव्रता कैसे पहुंची? JMA के मुताबिक, कामचटका के पास आए वास्तविक भूकंप का शुरुआती अनुमान गलत तरीके से लगाया गया। एजेंसी के सिस्टम ने भूकंप का केंद्र गलत स्थान पर मान लिया और उसकी तीव्रता जरूरत से कहीं ज्यादा आंकी। इसके आधार पर जापान के उत्तरी और मध्य हिस्सों तक तेज झटके आने की चेतावनी जारी हुई। अलर्ट में जापान के भूकंप तीव्रता पैमाने पर अधिकतम स्तर तक कंपन की आशंका जताई गई थी। बाद में एजेंसी ने चेतावनी रद्द कर दी। JMA अब इस बात की जांच कर रही है कि शुरुआती आंकड़ों और गणना के दौरान इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। फिलहाल सेंसर या सॉफ्टवेयर की खराबी को इसकी निश्चित वजह नहीं बताया गया है। 9.9 तीव्रता का भूकंप अब तक दर्ज नहीं हुआ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मैग्नीट्यूड स्केल का इस्तेमाल होता है। यह लॉगरिदमिक पैमाना है, यानी इसकी संख्या में एक अंक की बढ़ोतरी ऊर्जा में बहुत बड़ी वृद्धि को दर्शाती है। अब तक दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 थी। ऐसे में जापान के अलर्ट में 9.9 का अनुमान ऐतिहासिक रूप से दर्ज सबसे बड़े भूकंप से भी अधिक था। हालांकि, यह वास्तविक भूकंप की तीव्रता नहीं, बल्कि गलत चेतावनी में दिया गया अनुमान था। जापान का भूकंप अलर्ट सिस्टम कैसे काम करता है? जापान भूकंप के खतरे को देखते हुए शुरुआती चेतावनी प्रणाली का इस्तेमाल करता है। जमीन पर लगे भूकंपीय सेंसर से तरंगों का डेटा मिलते ही सिस्टम भूकंप के संभावित केंद्र, तीव्रता और अलग-अलग क्षेत्रों में पड़ने वाले असर का तेजी से अनुमान लगाता है। इसका मकसद तेज झटके पहुंचने से पहले लोगों को कुछ सेकंड का समय देना है, ताकि वे सुरक्षित जगह पर जा सकें या जरूरी सावधानी बरत सकें। लेकिन शुरुआती आंकड़े अधूरे होने या भूकंप के निगरानी केंद्रों से दूर आने पर अनुमान गलत हो सकता है। इस मामले में JMA ने माना कि भूकंप की तीव्रता का जरूरत से ज्यादा अनुमान लगाया गया। एजेंसी ने गलती की विस्तृत वजह की जांच शुरू की है। कामचटका में बार-बार क्यों आते हैं भूकंप? रूस का कामचटका प्रायद्वीप प्रशांत महासागर के आसपास फैले ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में आता है। यह दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण लगातार भूकंप आते हैं और कई सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। इस क्षेत्र में प्रशांत प्लेट दूसरी भूगर्भीय प्लेटों के नीचे खिसकती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है। प्लेटों के बीच दबाव जमा होता रहता है और जब चट्टानों में जमा तनाव अचानक निकलता है, तो भूकंप आता है। समुद्र के नीचे शक्तिशाली भूकंप आने पर सुनामी का खतरा भी पैदा हो सकता है। हालांकि, 16 अक्टूबर को कामचटका के पास आए भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई थी। गलत अलर्ट के बाद जांच शुरू जापान की मौसम एजेंसी के लिए यह घटना शुरुआती चेतावनी प्रणाली की सटीकता को लेकर अहम सवाल खड़े करती है। भूकंप जैसी आपदा में चेतावनी जारी करने में देरी खतरनाक हो सकती है, लेकिन गलत अनुमान से बड़े पैमाने पर अनावश्यक दहशत भी फैल सकती है। एजेंसी ने गलत अलर्ट के लिए माफी मांगते हुए इसकी वजह की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि 6.9 तीव्रता के वास्तविक भूकंप के बावजूद सिस्टम ने 9.9 का असाधारण अनुमान क्यों जारी किया।

नई दिल्ली. महिला कार्यकर्ताओं से कथित मारपीट के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ और संगठन के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI का आरोप है कि 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान उसकी महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी। संगठन आरोपी महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और शिकायत पर FIR दर्ज करने की मांग कर रहा है। NSUI के मुताबिक, बुधवार को एडिशनल DCP समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलने के बावजूद उसकी शिकायत पर दिल्ली में FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बाद कार्यकर्ता पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस का कहना है कि कथित घटना से जुड़ी शिकायत पर केरल में पहले ही Zero FIR दर्ज की जा चुकी है। जाखड़ बोले- महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई मीडिया से बातचीत में विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान NSUI की महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। उन्होंने दावा किया कि कुछ कार्यकर्ताओं को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया, जहां उन पर जूते और बूट से हमला किया गया। जाखड़ ने कहा कि संगठन केवल FIR दर्ज कराने की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि महिला कार्यकर्ताओं के लिए न्याय मांगना क्या अपराध है? ये आरोप NSUI अध्यक्ष ने लगाए हैं। पुलिस की ओर से इन सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि करने वाला विस्तृत पक्ष उपलब्ध नहीं है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्राओं ने लगाए आरोप बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह मामला उठाया। उनके साथ NSUI के छात्र, कार्यकर्ता और कंटेंट क्रिएटर्स भी पहुंचे। उन्होंने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़ी घटनाओं के बारे में अपने अनुभव बताए। एक छात्रा ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। वहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा अदिरा ने दावा किया कि पुलिस की पिटाई के कारण उसके एक कान से सुनने की क्षमता चली गई। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं हुई है। मेडिकल रिकॉर्ड, संबंधित वीडियो और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही इन दावों की पुष्टि हो सकेगी। हिरासत की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल एक अन्य प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस RSS और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी। यह प्रदर्शनकारी का आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। राहुल गांधी ने छात्रों और कार्यकर्ताओं से घटना से जुड़े वीडियो और अन्य सबूत सुरक्षित रखने को कहा। उन्होंने कहा कि इन साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। Zero FIR को लेकर पुलिस और NSUI के दावों में अंतर मामले में मुख्य विवाद शिकायत पर कार्रवाई को लेकर है। NSUI का कहना है कि उसकी ओर से दिल्ली में FIR दर्ज कराने की मांग के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने केरल में Zero FIR दर्ज होने का हवाला दिया। Zero FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही घटना उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में न हुई हो। बाद में इसे जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजा जा सकता है। इसलिए Zero FIR दर्ज होने और दिल्ली में अलग FIR दर्ज करने की मांग के बीच की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पुलिस का आधिकारिक बयान और शिकायतों का विवरण महत्वपूर्ण होगा।