सिंगापुर. सिंगापुर में चल रहे प्रतिष्ठित शांगरी - ला डायलॉग में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि यदि चीन ने जबरदस्ती ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की , तो इसका गंभीर असर इंडो - पैसेफिक क्षेत्र और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हेगसेथ ने चीन पर एशिया में " ताकत का संतुलन बिगाड़ने " की तैयारी करने का आरोप लगाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक , हेगसेथ ने चीन पर साइबर हमलों , पड़ोसी देशों को डराने , और दक्षिण चीन सागर में अवैध कब्जा करने जैसे आरोप लगाए। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन द्वारा ताइवान के आसपास लगातार किए जा रहे सैन्य अभ्यास किसी बड़े हमले की तैयारी की ओर इशारा कर रहे हैं। चीन का खतरा असली है और यह कभी भी सामने आ सकता है। हमारा मानना है कि चीन का लक्ष्य 2027 तक ताइवान पर कब्जा करना है। " – पीट हेगसेथ अमेरिका की रणनीति और ट्रंप की भूमिका अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ट्रंप प्रशासन व्यापार और रक्षा दोनों स्तरों पर चीन को रोकने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इंडो - पैसेफिक क्षेत्र में शांति , स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लंबे समय तक मौजूद रहेगा। हम यहां लंबे समय के लिए आए हैं। हमारे सहयोगी देशों की सुरक्षा और समृद्धि हमारी सुरक्षा से जुड़ी है। " – हेगसेथ उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपीय देशों से अपनी रक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाने को कह रहे हैं ताकि अमेरिका इंडो - पैसेफिक क्षेत्र में और संसाधन लगा सके। मैक्रों का परोक्ष हमला रूस - चीन पर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने दिया , जिन्होंने जबरदस्ती और दबाव के ज़रिए प्रभाव फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। हालांकि उन्होंने चीन या रूस का नाम नहीं लिया , लेकिन उनका इशारा साफ था। कुछ देश समुद्र , द्वीपों और संसाधनों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। अगर रूस को यूक्रेन पर हमला करने दिया गया , तो कल ताइवान या फिलीपींस में भी यही हो सकता है। – इमैनुएल मैक्रों सम्मेलन में 50 से अधिक देशों की भागीदारी शांगरी - ला डायलॉग एशिया - प्रशांत क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्मेलन है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और यह सिंगापुर के शांगरी - ला होटल में होता है। इस वर्ष सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के रक्षा मंत्री , सैन्य प्रमुख और रणनीतिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस बार चीन ने किसी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं भेजा , बल्कि एक छोटा प्रतिनिधिमंडल ही सम्मेलन में भाग ले रहा है। भारत की ओर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हिस्सा ले रहे हैं।

काबुल/इस्लामाबाद. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का सीमावर्ती क्षेत्र — बहराम चह — एक बार फिर सशस्त्र संघर्ष के केंद्र में आ गया है। तालिबान और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच झड़पें , जो 3 फरवरी को शुरू हुई थीं , अब एक खुले सैन्य संघर्ष का रूप ले चुकी हैं। तनाव की जड़ : सीमा पर नई चौकी ·          तालिबान ने नई सुरक्षा चौकी स्थापित करने का प्रयास किया था। ·          पाकिस्तान ने इसे डूरंड लाइन समझौते का उल्लंघन बताते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। ·          जवाब में , तालिबान ने पाकिस्तानी चेकपोस्ट पर मोर्टार हमला किया , जिससे पोस्ट ध्वस्त हो गई। ढाई लाख लोगों को खाली करने के आदेश ·          पाक सरकार ने चगई जिले के 2.5 लाख नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया है। ·          तालिबान ने भी अपने नागरिकों को हेलमंद सीमा से हटने की चेतावनी दी है। बहराम चह का रणनीतिक महत्व तत्व विवरण लोकेशन डूरंड लाइन पर , हेलमंद ( अफगान ) और चगई ( पाक ) सीमा पर गौरतलब तथ्य नशीली दवाओं की तस्करी , हथियारों की आवाजाही और विद्रोही गतिविधियों का केंद्र सैन्य नियंत्रण पाक - अफगान सीमा गतिविधियों का प्रमुख नियंत्रण क्षेत्र फ्रंटलाइन तैयारियां : तालिबान और पाकिस्तान आमने - सामने पक्ष तैनाती तालिबान कंधार की 205 वीं कोर , 50 आत्मघाती हमलावरों के साथ पाकिस्तान फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान , टैंक तैनात , कई चेकपोस्ट खाली कीं ·          पाक सेना गोंशोरो पास सहित 4 चेकपोस्ट छोड़कर पीछे हट चुकी है। ·          आम लोग बम शेल्टर में शरण ले रहे हैं , स्कूल - कॉलेज बंद , अस्पताल हाई अलर्ट पर हैं। BLA का समर्थन : तालिबान को नया मोर्चा ·          बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने तालिबान को समर्थन देने का दावा किया है। ·          ‘ ऑपरेशन हीरोफ 2.0’ के तहत BLA ने हाल ही में 71 समन्वित हमलों को अंजाम दिया। ·          यह समर्थन पाकिस्तानी सेना के लिए दोतरफा खतरा बन सकता है। क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका विशेषज्ञों के अनुसार - “ अगर जल्द कोई राजनयिक समाधान नहीं निकला , तो यह संघर्ष सिर्फ पाक - अफगान सीमा तक सीमित नहीं रहेगा , बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ”

बीजिंग / हॉन्गकॉन्ग. चीन ने शुक्रवार को वैश्विक कूटनीति और विवाद समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन (IOMed) की स्थापना की है। इसे अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है , जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे संस्थानों के वैकल्पिक मॉडल के रूप में पेश किया गया है। हॉन्गकॉन्ग में आयोजित एक हाई - लेवल समारोह में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने IOMed के गठन की घोषणा की। इस मौके पर 85 देशों और 20 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लगभग 400 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 33 देशों — जिनमें इंडोनेशिया , पाकिस्तान , बेलारूस , क्यूबा और कंबोडिया शामिल हैं — ने तुरंत हस्ताक्षर कर IOMed के संस्थापक सदस्य बनने की सहमति दे दी। IOMed: एक इंटर - गवर्नमेंटल कानूनी संगठन चीन के सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार , IOMed को दुनिया का पहला ऐसा " सरकारों के बीच का कानूनी संगठन " (Inter-Governmental Legal Organization) बताया गया है जो सिर्फ मध्यस्थता के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान करेगा। IOMed का मुख्यालय हॉन्गकॉन्ग में होगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा , “IOMed की स्थापना ‘ तुम हारो , मैं जीतूं ’ जैसी मानसिकता को पीछे छोड़ने में मदद करेगी। चीन विश्वास करता है कि विवादों का समाधान बातचीत और समझदारी से होना चाहिए , न कि टकराव से। ” IOMed बनाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) बिंदु IOMed ICJ ( इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ) स्थापना 30 मई 2025, हॉन्गकॉन्ग में 1945, हेग ( नीदरलैंड ) मुख्य भूमिका मध्यस्थता के ज़रिए विवाद समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत फैसले देना सदस्यता 33 संस्थापक देश , चीन का नेतृत्व UN के सभी सदस्य देश कार्यप्रणाली सहमति आधारित , स्वैच्छिक निर्णय बाध्यकारी निर्णय , कानूनी प्रक्रिया कौन मामले दायर कर सकता देश , नागरिक , और अंतरराष्ट्रीय संगठन केवल देश चीन की भूमिका नेतृत्वकारी और होस्ट देश सीमित क्या IOMed से बदलेगा वैश्विक संतुलन ? विशेषज्ञों का मानना है कि IOMed की स्थापना के पीछे चीन की रणनीतिक मंशा यह भी हो सकती है कि वह ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों में अपनी पकड़ और प्रभाव को मजबूत करे। हालांकि , IOMed की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं , विशेषकर चीन की कर्ज नीति और विस्तारवादी नीतियों के चलते। इसके बावजूद चीन ने यह स्पष्ट किया है कि IOMed संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत काम करेगा। हॉन्गकॉन्ग : नई मध्यस्थता राजधानी ? हॉन्गकॉन्ग प्रशासन प्रमुख जॉन ली ने कहा कि उनकी सरकार IOMed को हर संभव सहयोग देगी ताकि यह विश्वसनीय और प्रभावी विकल्प के रूप में उभरे। उन्होंने कहा कि हॉन्गकॉन्ग खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे जटिल मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है।