इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दो पड़ोसी। दो मुस्लिम देश। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं जैसे दोनों दोस्त नहीं, बल्कि दुश्मन हों। बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं, आसमान में फाइटर जेट उड़ रहे हैं, और जमीन पर टैंक गरज रहे हैं। कुल मिलाकर, अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत और 500 से ज्यादा घायल होने की खबर है। दोनों देश एक-दूसरे को खुली धमकी दे रहे हैं—“अगर हमला हुआ, तो जवाब और बड़ा होगा।” और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी इस कहानी में आ गए हैं। कहानी की शुरुआत: एक एयरस्ट्राइक, जिसने आग लगा दी इस पूरी लड़ाई की शुरुआत 22 फरवरी को हुई। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद TTP (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की। पाकिस्तान का कहना था—ये आतंकी संगठन उसकी जमीन पर हमले कर रहे हैं और अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। तालिबान सरकार ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने आतंकियों के नाम पर आम नागरिकों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक हमले में एक ही परिवार के 23 लोग मारे गए। तालिबान ने उसी वक्त कहा था—“जवाब सही समय पर दिया जाएगा।” और वही हुआ। जवाब में अफगानिस्तान का हमला, फिर पाकिस्तान का ‘ऑपरेशन गजब-लिल-हक’ गुरुवार देर रात अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका नाम दिया—ऑपरेशन गजब-लिल-हक। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल, कंधार, पक्तिया और नंगरहार जैसे कई इलाकों में एयरस्ट्राइक की। पाकिस्तान का दावा है कि— 274 तालिबान लड़ाके मारे गए 400 से ज्यादा घायल हुए 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट 74 सैन्य चौकियां तबाह 18 चौकियों पर कब्जा लेकिन तालिबान की कहानी अलग है। तालिबान का कहना है कि उसके सिर्फ 8 से 13 लड़ाके मारे गए, जबकि उसने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। यानी, दोनों देश अपनी-अपनी जीत की कहानी सुना रहे हैं। ड्रोन की एंट्री: आसमान से हमला, जमीन पर डर इस लड़ाई में अब ड्रोन भी शामिल हो गए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि एबटाबाद, स्वाबी और नौशेरा में ड्रोन गिराए गए और बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक पूर्व पाकिस्तानी सेना अधिकारी ने दावा किया कि ड्रोन ने इस्लामाबाद के पास एक न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर को निशाना बनाया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि ड्रोन के इस्तेमाल ने इस संघर्ष को और खतरनाक बना दिया है। पाकिस्तान में हाई अलर्ट: ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह बैन ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पूरे देश में निजी ड्रोन उड़ाने पर तुरंत रोक लगा दी गई। सरकार को डर है कि ड्रोन का इस्तेमाल सैन्य ठिकानों और संवेदनशील इलाकों पर हमले के लिए हो सकता है। इसका मतलब साफ है—पाकिस्तान इस संघर्ष को हल्के में नहीं ले रहा। संसद से लेकर सेना मुख्यालय तक: पाकिस्तान का सख्त रुख पाकिस्तान की संसद ने अफगानिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद सेना मुख्यालय पहुंचे और कहा—“उकसावे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।” पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने तालिबान सरकार को गैर-कानूनी बताते हुए आरोप लगाया कि वहां महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। यानी, अब ये लड़ाई सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक भी हो गई है। पाकिस्तान का आरोप: ‘भारत की भूमिका’ इस संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि देश में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे भारत की भूमिका है और इसके लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि भारत की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ये आरोप इस संघर्ष को और जटिल बना देते हैं। ट्रम्प की एंट्री: “मैं दखल दे सकता हूं” जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया कि क्या अमेरिका इस संघर्ष में दखल देगा, तो उनका जवाब दिलचस्प था। उन्होंने कहा— “मैं दखल दे सकता हूं, लेकिन मेरे पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तान इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।” इस बयान का मतलब साफ नहीं है—क्या अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करेगा या दोनों के बीच मध्यस्थ बनेगा। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका की नजर इस संघर्ष पर है। पुराना विवाद: डूरंड लाइन की कहानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव नया नहीं है। दोनों देशों के बीच डूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है। अफगानिस्तान कभी इस सीमा को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, जबकि पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तालिबान इन आरोपों से इनकार करता रहा है।

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की राजनीति में एक पुराना सवाल बार-बार लौटता है—“हुकूमत कौन चला रहा है?” और इस बार जवाब आया खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की जुबान से। Khawaja Asif ने साफ कहा—“फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेरे बॉस नहीं हैं। मेरे बॉस प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ हैं।” बात सुनने में सीधी है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी इतिहास को जानने वाले समझते हैं कि यह बयान कितना भारी है। सवाल जिसने बहस छेड़ दी 18 फरवरी को France 24 को दिए इंटरव्यू में आसिफ से सीधा सवाल पूछा गया—क्या पाकिस्तान की सरकार असल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चला रहे हैं? आसिफ ने माना कि अतीत में सेना ने सीधे शासन संभाला है। उन्होंने कहा— “पाकिस्तान का एक सिस्टम है। हमारे इतिहास में ऐसे दौर रहे हैं, जब सेना का सरकार पर नियंत्रण रहा। एक समय ऐसा भी था जब सेना ने दखल देकर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी।” यानि इतिहास से इनकार नहीं। लेकिन वर्तमान पर उन्होंने रेखा खींच दी—सरकार चुनी हुई है, और प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च हैं। ‘हाइब्रिड मॉडल’ की कहानी हालांकि यही ख्वाजा आसिफ पिछले साल एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि पाकिस्तान “हाइब्रिड मॉडल” से चल रहा है—जहां सरकार और सेना मिलकर देश चलाते हैं। उन्होंने इसे आदर्श लोकतंत्र नहीं, लेकिन “जरूरी” बताया था। यहां तक कहा था कि यह मॉडल आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को हल करने में “कमाल” कर रहा है। अब जब वही नेता कह रहे हैं कि “मुनीर मेरे बॉस नहीं”, तो सवाल उठना लाजिमी है—क्या बदला? आसिम मुनीर: पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स? Asim Munir आज पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली सैन्य अधिकारी माने जाते हैं। 4 दिसंबर 2025 को उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) और साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) नियुक्त किया गया। दोनों पद एक साथ—और कार्यकाल पांच साल का। इसके साथ ही उन्हें परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई। यानी रक्षा, रणनीति और परमाणु नियंत्रण—तीनों पर पकड़। 12 नवंबर को संसद ने 27वां संवैधानिक संशोधन पास कर सेना की ताकत बढ़ाई थी। इसी के तहत CDF का पद बना। अब ऐसे में जब रक्षा मंत्री कहते हैं कि “वे मेरे बॉस नहीं”, तो बयान जितना सीधा है, संदर्भ उतना जटिल। भारत और अफगानिस्तान पर प्रॉक्सी वॉर का आरोप इंटरव्यू में आसिफ ने एक और बड़ा आरोप लगाया—भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमलों को लेकर नई दिल्ली और काबुल की सोच एक जैसी है। जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में दोबारा कार्रवाई कर सकता है। भारत के साथ युद्ध की संभावना भी उन्होंने पूरी तरह खारिज नहीं की। इस्लामाबाद धमाका और काबुल पर उंगली हाल ही में इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ। 6 फरवरी को नमाज के दौरान हुए इस हमले में 31 लोगों की मौत और 169 लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी Islamic State ने ली। लेकिन आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में सक्रिय बड़े आतंकी संगठनों की मौजूदगी के लिए काबुल सरकार की “लापरवाही नहीं, बल्कि मिलीभगत” जिम्मेदार है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट, सीमा तनाव और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा है। इजराइल पर सख्त रुख मध्य-पूर्व के सवाल पर भी आसिफ ने स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिले बिना इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का सवाल ही नहीं उठता। गाजा में संभावित अंतरराष्ट्रीय शांति मिशन पर उन्होंने कहा—पाकिस्तान की भागीदारी शर्तों पर निर्भर करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में काम करने का लंबा अनुभव है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो गाजा में शामिल होना “दो-राष्ट्र समाधान” की दिशा में सकारात्मक कदम हो सकता है। शहबाज़ बनाम मुनीर? या साथ-साथ? Shehbaz Sharif की सरकार पहले ही विपक्ष के आरोपों से घिरी रही है कि असली ताकत सेना के पास है। आसिफ का बयान सरकार की राजनीतिक वैधता मजबूत करने की कोशिश भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो 1958 से लेकर 1999 तक कई बार सेना ने सीधे सत्ता संभाली। जनरल अयूब खान, जनरल जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ—ये नाम बताते हैं कि सेना और सियासत का रिश्ता वहां हमेशा जटिल रहा है। आसिम मुनीर: प्रोफाइल एक नजर में जन्म: 1968, रावलपिंडी 1986 में सेना में शामिल 2018 में ISI प्रमुख बने इमरान खान से मतभेद के बाद 8 महीने में हटाए गए नवंबर 2022 में आर्मी चीफ बने मई 2025 में फील्ड मार्शल पदोन्नत जब वे ISI प्रमुख थे, उसी दौरान फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ था। यानी सुरक्षा और खुफिया तंत्र में उनकी भूमिका पहले से अहम रही है।

वाशिंगटन डीसी. अमेरिका में शुक्रवार को ऐसा सीन बना, जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के टैरिफ को “अवैध” बता दिया। और शाम होते-होते राष्ट्रपति ने नया आदेश साइन कर दिया—पूरी दुनिया पर 10% ग्लोबल टैरिफ। जी हां, कोर्ट के फैसले के सिर्फ तीन घंटे के भीतर राष्ट्रपति Donald Trump ने नया दांव चला और 24 फरवरी से 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया। तो सवाल ये—कोर्ट जीता या ट्रम्प? और इसका असर भारत समेत दुनिया पर क्या होगा? समझते हैं पूरी कहानी, लल्लनटॉप स्टाइल में। पहले कोर्ट का झटका शुक्रवार को Supreme Court of the United States ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा— संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस (संसद) के पास है। मतलब साफ—राष्ट्रपति सीधे ग्लोबल टैरिफ नहीं ठोक सकते। कोर्ट ने ट्रम्प के पहले लगाए गए टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। और फिर ट्रम्प का पलटवार कोर्ट का फैसला आया। कैमरे ऑन हुए। और ट्रम्प बोले— “बहुत निराशाजनक है। कुछ जजों पर मुझे शर्म आती है। उनमें देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है।” उन्होंने जजों को “कट्टर वामपंथियों के पालतू” तक कह दिया। लेकिन बात सिर्फ बयान तक नहीं रही। उन्होंने तुरंत नया आदेश साइन कर दिया— सेक्शन 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ। सेक्शन 122 क्या बला है? यह “ट्रेड एक्ट 1974” का हिस्सा है। इसके तहत अगर अमेरिका को अचानक व्यापार घाटे या आर्थिक संकट का खतरा हो, तो राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं। बिना लंबी जांच प्रक्रिया अधिकतम 150 दिन तक बाद में समीक्षा मतलब—कोर्ट ने एक दरवाजा बंद किया, ट्रम्प ने दूसरा खोल लिया। भारत पर क्या असर? व्हाइट हाउस के मुताबिक जिन देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किए हैं—जैसे भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन—उन्हें भी 10% टैरिफ देना होगा। पहले भारत पर औसतन 18% टैरिफ लग रहा था। अब वह घटकर 10% हो जाएगा। ट्रम्प ने साफ कहा— “भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं।” प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें टैरिफ लगाने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं। रिफंड पर कोर्ट ने साफ नहीं कहा, इसलिए पैसा वापस नहीं होगा। केस अगले 5 साल तक कोर्ट में चल सकता है। विदेशी ताकतों का असर फैसले पर पड़ा है। टैरिफ पहले के राष्ट्रपतियों को लगा देना चाहिए था। ट्रम्प का टोन साफ था—“मैं पीछे हटने वाला नहीं।” कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की थी— “अमेरिका दुनिया के हर देश से युद्ध की स्थिति में नहीं है।” तीन जजों— Samuel Alito, Clarence Thomas और Brett Kavanaugh ने फैसले से असहमति जताई। कैवनॉ ने अपने नोट में लिखा कि टैरिफ नीति समझदारी भरी है या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे वैध माना जा सकता है। 200 अरब डॉलर का सवाल The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन अब तक 200 अरब डॉलर से ज्यादा टैरिफ वसूल चुका है। अब बड़ा सवाल— क्या कंपनियों को यह पैसा वापस मिलेगा? ट्रम्प साफ कह चुके हैं—“कोई रिफंड नहीं।” इतिहास का फ्लैशबैक: निक्सन वाला 10% ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1971 में Richard Nixon ने भी 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था। तब अमेरिका भारी व्यापार घाटे से जूझ रहा था। उसके बाद 1974 में ट्रेड एक्ट आया, ताकि भविष्य में राष्ट्रपति के पास कानूनी विकल्प रहे। लेकिन सेक्शन 122 का इतना बड़ा इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। कौन-कौन से टैरिफ खत्म हुए? कोर्ट के फैसले से सब टैरिफ खत्म नहीं हुए। स्टील और एल्युमिनियम पर लगे टैरिफ अभी भी लागू हैं। लेकिन दो बड़े कैटेगरी रद्द हुए— चीन पर 34% और बाकी दुनिया पर 10% रेसिप्रोकल टैरिफ कनाडा, चीन, मैक्सिको पर 25% टैरिफ (फेंटेनाइल विवाद के नाम पर) अब नई 10% दर सब पर बराबर लागू होगी। कानूनी पेंच: IEEPA बनाम कांग्रेस ट्रम्प ने पहले “इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA)” का सहारा लिया था। यह 1977 का कानून है। कोर्ट ने पूछा— IEEPA में “टैरिफ” शब्द कहां लिखा है? और अगर टैरिफ टैक्स की तरह है, तो क्या कांग्रेस की मंजूरी जरूरी नहीं? यही कानूनी जंग अब आगे भी चलेगी। 12 राज्यों का मुकदमा एरिजोना से लेकर न्यूयॉर्क तक 12 राज्यों ने ट्रम्प के खिलाफ केस किया था। छोटे कारोबारी भी साथ थे। उनका तर्क था—राष्ट्रपति ने अपनी सीमा पार की है। निचली अदालतों ने भी टैरिफ को गैरकानूनी कहा था। लेकिन अब मामला नए मोड़ पर है। आगे क्या? क्या सेक्शन 122 को भी कोर्ट में चुनौती मिलेगी? क्या 10% टैरिफ 150 दिन से आगे बढ़ेगा? क्या कंपनियां रिफंड के लिए नई याचिका डालेंगी? और सबसे अहम—क्या यह अमेरिका में “टैरिफ बनाम संविधान” की लंबी जंग बन जाएगी? एक बात साफ है— ट्रम्प ने संदेश दे दिया है कि वे आर्थिक राष्ट्रवाद की लाइन से हटने वाले नहीं। कोर्ट ने ब्रेक लगाया। ट्रम्प ने गियर बदला। अब देखना ये है कि यह टैरिफ वॉर कहां जाकर रुकती है—कोर्ट में, कांग्रेस में या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था में।