नई दिल्ली / जकार्ता / पुंछ. जम्मू - कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत सरकार के फैसले और हालिया ‘ ऑपरेशन सिंदूर ’ की गूंज देश के साथ - साथ विदेशों में भी सुनाई दे रही है। एक तरफ जकार्ता में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने खुले मंच से धारा 370 हटाने की सराहना की , वहीं शशि थरूर ने कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया पर तीखी आलोचना की। इसी बीच , गृहमंत्री अमित शाह ने पुंछ से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। सलमान खुर्शीद बोले- अनुच्छेद 370 एक बड़ी समस्या थी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया के जकार्ता में कहा- “ कश्मीर में अनुच्छेद 370 एक बड़ी समस्या थी। इससे यह धारणा बनती थी कि कश्मीर देश के बाकी हिस्से से अलग है। 2019 में इसके हटने के बाद यह भ्रम खत्म हुआ। अब वहां लोकतांत्रिक सरकार है और 65% से ज्यादा मतदान हुआ। ” उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग अब भी अनुच्छेद 370 को बहाल करना चाहते हैं , जो कश्मीर की शांति और विकास को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। शशि थरूर का कोलंबिया पर तीखा हमला – भारत के दर्द को नजरअंदाज किया भारतीय डेलिगेशन के एक और सदस्य और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोलंबिया की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए बोगोटा में कहा- “ कोलंबिया सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुए नुकसान पर दुख जताया , लेकिन भारत के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। यह निराशाजनक है। ” थरूर ने दो टूक कहा कि- “ भारत ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की थी। हमला और जवाबी बचाव में फर्क होता है। कोलंबिया खुद आतंकवाद से जूझ चुका है , उसे भारत की पीड़ा समझनी चाहिए। ” महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि , फिर हुई भारत - पाक पर चर्चा इंडोनेशिया पहुंचे सर्वदलीय डेलिगेशन ने सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में गांधी मेमोरियल इंटर कॉन्टिनेंटल स्कूल में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उच्चस्तरीय बैठकों में आतंकवाद , ऑपरेशन सिंदूर और भारत - पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। अमित शाह का पुंछ दौरा – ‘BSF ने ढेर कीं 118 पाक चौकियां ’ इधर , भारत में गृहमंत्री अमित शाह जम्मू - कश्मीर के पुंछ जिले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर नियुक्ति पत्र सौंपे और BSF के जवानों का हौसला बढ़ाया। शाह ने कहा- “BSF के जवानों ने पाकिस्तान की 118 से ज्यादा चौकियों को तबाह या क्षतिग्रस्त किया। पुंछ से लेकर कच्छ तक हमारे जवान पूरी सतर्कता से सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। ” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। " देश की भावना आपके साथ है " अमित शाह ने पुंछ में स्पष्ट किया- “ यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं , एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि भारत किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ”

ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक दौरे के बीच बोले कांग्रेस सांसद पनामा सिटी / नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को वैश्विक मंचों पर रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दौरे पर हैं। बुधवार रात को पनामा में भारतीय दूतावास के एक कार्यक्रम में उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि अगर आज गांधी होते , तो भी देश किसी हमले के जवाब में दूसरा गाल आगे नहीं करता — बल्कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता। शशि थरूर ने कार्यक्रम में कहा , " महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता संग्राम में लड़ना सिखाया , लेकिन साथ ही यह भी बताया कि अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ा रहना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम पूरी दृढ़ता के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं। ” ऑपरेशन सिंदूर के लिए वैश्विक मिशन पर डेलिगेशन भारत सरकार ने हाल ही में ‘ ऑपरेशन सिंदूर ’ के ज़रिए सीमा पार आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। इसके बाद पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए एक सात सांसदों का ऑल पार्टी डेलिगेशन पांच देशों के दौरे पर भेजा गया है। थरूर इसके प्रमुख सदस्यों में हैं। डेलिगेशन अमेरिका दौरा पूरा कर पनामा पहुंचा है और इसके बाद गुयाना , ब्राजील और कोलंबिया की यात्रा करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान से फिर विवादों में थरूर पनामा में ही एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के दौरान थरूर ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि " बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस - बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। ” उनके इस बयान से न केवल बीजेपी समर्थकों को खुशी हुई , बल्कि कांग्रेस के अंदर भी मतभेद उभर आए। सोशल मीडिया पर दी सफाई बढ़ते विवाद के बीच थरूर ने एक्स ( पूर्व ट्विटर ) पर पोस्ट करते हुए कहा ,   " मेरे पास आलोचकों के लिए समय नहीं है। मैंने आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत द्वारा की गई कार्रवाइयों की बात की थी , न कि युद्धों या सैन्य इतिहास की। मेरी टिप्पणी हाल के वर्षों की संयमित भारतीय प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित थी। ” उन्होंने तंज भरे अंदाज़ में लिखा , “ मेरे पास वाकई करने को बेहतर काम हैं। ट्रोल्स को मेरी बातों को तोड़ - मरोड़कर पेश करने की आज़ादी है। गुड नाइट। ” कांग्रेस नेता उदित राज ने बोला हमला थरूर के इस बयान को लेकर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता उदित राज ने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा , " कांग्रेस सांसद शशि थरूर अब बीजेपी के सुपर प्रवक्ता बन गए हैं। जो बातें बीजेपी नेता भी नहीं बोलते , वो थरूर कह रहे हैं। ” यह टिप्पणी कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर गहराए मतभेदों को उजागर करती है।

वाशिंगटन. टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक , अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने ट्रम्प प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारतीय समयानुसार गुरुवार सुबह 5:30 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की। मस्क ने लिखा , “ स्पेशल गवर्नमेंट एम्पलॉयी के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। ” उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को इस जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद भी दिया। मस्क को ट्रम्प ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) का प्रमुख नियुक्त किया था , जिसका उद्देश्य सरकारी खर्चों में कटौती और फिजूलखर्ची रोकना था। कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले इस्तीफा सूत्रों के अनुसार , ट्रम्प ने मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक के लिए की थी। लेकिन मस्क ने कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं है , लेकिन माना जा रहा है कि इसका संबंध ट्रम्प के ' बिग ब्यूटीफुल बिल ' से है। मस्क का विरोध : ' बिल ' बचत के उद्देश्य के खिलाफ मस्क पहले से ही उस विधेयक का विरोध कर रहे थे , जिसे ट्रम्प ' बिग ब्यूटीफुल ' बता रहे थे। मस्क ने कहा था कि यह विधेयक DOGE के खर्च में कटौती के लक्ष्य के खिलाफ है। ' बिग ब्यूटीफुल बिल ' के पांच विवादित बिंदु : इनकम टैक्स और एस्टेट टैक्स में 2017 की कटौती को स्थायी बनाना। ओवरटाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स में छूट। बॉर्डर सिक्योरिटी और सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च। सरकारी धोखाधड़ी , फिजूलखर्ची रोकने के सख्त उपाय। सरकारी कर्ज की सीमा (Debt Ceiling) को बढ़ाना। मस्क का ट्रम्प से भी दूर होने के संकेत इस्तीफे से एक दिन पहले CBS को दिए इंटरव्यू में मस्क ने कहा , “ राजनीति में जितना करना था , कर लिया। अब किसी को चंदा नहीं दूंगा। ” वॉशिंगटन पोस्ट को उन्होंने बताया , “ फेडरल ब्यूरोक्रेसी जितनी खराब सोची थी , उससे कहीं ज्यादा है। ” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक , मस्क अब पूरी तरह टेस्ला , स्पेसएक्स और अपनी AI कंपनी xAI पर ध्यान देने जा रहे हैं। DOGE के भविष्य को लेकर चार बड़ी चुनौतियां प्रभाव में गिरावट : मस्क के जाने से DOGE की कार्यकुशलता और रफ्तार पर असर पड़ सकता है। कानूनी संकट : पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा को लेकर DOGE पहले से ही विवादों में है। नया नेतृत्व : अगर सक्षम उत्तराधिकारी नहीं मिला तो $1 ट्रिलियन की बचत का लक्ष्य अधूरा रह सकता है। समय की कमी : DOGE को जुलाई 2026 तक अपना कार्य पूरा करना है , जो अब मुश्किल हो सकता है। पहले भी मस्क - ट्रम्प में कई बार हुए मतभेद 1. UAE में डेटा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नाराज़गी 22 मई को OpenAI को UAE में बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मस्क की कंपनी xAI भी इस सौदे में शामिल होना चाहती थी लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद मस्क ने ट्रम्प के सलाहकारों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। 2. फंडिंग विवाद मस्क ने 2024 के चुनाव में ट्रम्प के लिए 250 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। उन्होंने 2026 के मिडटर्म चुनाव से पहले 100 मिलियन डॉलर का वादा किया था , जो अब तक नहीं दिया गया। 3. पेंटागन से जुड़ी सीक्रेट जानकारी का विवाद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मस्क को 21 मार्च को चीन पर एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग दी जानी थी। ट्रम्प ने रिपोर्ट को फर्जी बताया और कहा कि मस्क को चीन से जुड़ी जानकारी नहीं दी जाएगी। बाद में मस्क ने ' द टैंक ' में जाने की बजाय रक्षा मंत्री के कार्यालय में मीटिंग की। यह मामला लीक होने के बाद दो सीनियर अधिकारियों को हटा दिया गया। 4. कैबिनेट मीटिंग में बहस 8 मार्च की कैबिनेट मीटिंग में मस्क और विदेश मंत्री मार्क रुबियो के बीच बहस हो गई थी। जब विवाद बढ़ा तो ट्रम्प ने रुबियो का समर्थन किया , जिससे मस्क नाराज़ हुए। मस्क के चार फैसले , जिनपर उठे सवाल DOGE टीम ने ट्रेजरी और सोशल सिक्योरिटी विभाग का डेटा एक्सेस किया , जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की गई , जिससे नाराज होकर 75,000 ने खुद इस्तीफा दे दिया। सभी कर्मचारियों से ईमेल के जरिए कार्य विवरण मांगा गया , जिसे कई एजेंसियों ने नजरअंदाज किया। USAID और वॉयस ऑफ अमेरिका जैसी संस्थाओं की फंडिंग बंद करने की कोशिश की गई।