किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता : साय कैबिनेट के 7 बड़े फैसले; पावर कंपनी का IPO और 240 ई-बसों को मंजूरी
News Affair Team
Tue, Jun 9, 2026
रायपुर.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, किसानों की आय, सार्वजनिक परिवहन और निवेश को बढ़ावा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कुल सात प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
सरकार ने जहां फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया, वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस फैसले के बाद आम निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।
धान छोड़ दूसरी फसल लेने पर मिलेगा ₹15 हजार प्रति एकड़
कैबिनेट ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। योजना के तहत धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करना है। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा।
राशन कार्डधारकों को चना वितरण जारी रहेगा
मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र परिवारों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने का फैसला लिया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था को अप्रैल से जून 2026 तक तीन महीने बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
राज्य सरकार ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि योग आयुष प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है और इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
रायपुर समेत चार शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के लिए स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।
कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) योजना के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार इससे नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
नवा रायपुर में भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और नवा रायपुर के नियोजित विकास को गति मिलेगी।
खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग अनिवार्य
अवैध खनन और खनिज परिवहन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है।
नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। इसके अलावा खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा मापन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
किसानों, निवेश और आधारभूत ढांचे पर फोकस
कैबिनेट के फैसलों से स्पष्ट संकेत मिला है कि राज्य सरकार कृषि सुधार, निवेश आकर्षित करने, हरित परिवहन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रही है। विशेष रूप से किसानों के लिए घोषित नई सहायता योजना और बिजली कंपनी के आईपीओ को आने वाले समय में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन