Advertisment

News Affair में आपका हार्दिक स्वागत है — आपकी अपनी हिंदी न्यूज़ पोर्टल, जहाँ हर खबर मिलती है सही, सटीक और सबसे पहले।

हमारे साथ जुड़िए देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों, राजनीति, खेल, मनोरंजन, व्यापार और तकनीक की हर बड़ी अपडेट के लिए। हम हैं आपकी आवाज़, आपके सवाल और आपकी जिज्ञासा के साथ — निष्पक्ष, निर्भीक और नई सोच के साथ।

13th March 2026

ब्रेकिंग

बचपन की दोस्त वंशिका संग मसूरी में लेंगे सात फेरे; 2 करोड़ की वेडिंग और 20 हजार की थाली

3.21% पर पहुंची रिटेल इंफ्लेशन; युद्ध और खाने-पीने की कीमतों ने बढ़ाई टेंशन

सिर्फ सैलरी देखकर नहीं तय होगी ‘अमीर OBC’ की पहचान

लाइन में खड़ा प्रदेश, लकड़ी के चूल्हे पर लौटती रसोई; ब्लैक मार्केटिंग और सियासत का धुआं

पीएम मोदी से मांगी मदद; अबू धाबी में ईशा गुप्ता, बोलीं- मैं सुरक्षित

जनसुनवाई में लापरवाही पड़ी भारी : प्रयागराज में 16 लेखपाल निलंबित; शिकायत पर दिया नोटिस, नहीं सुधरे तो हुआ एक्शन

News Affair Team

Fri, Jun 6, 2025

प्रयागराज.

जन शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) के तहत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही अब लेखपालों को भारी पड़ने लगी है। प्रयागराज के मुख्य राजस्व अधिकारी ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए जिले भर के 16 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई संबंधित उप जिलाधिकारियों (SDM) की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

प्रशासन ने जिले की सभी तहसीलों से दो-दो लेखपालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। संबंधित लेखपालों को पहले नोटिस और चेतावनी दी गई थी, लेकिन कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद यह कठोर निर्णय लिया गया। निलंबित लेखपालों की सूची इस प्रकार है:

  • सदर तहसील: कैलाश किशोर, राकेश कुमार पाल

  • हंडिया: सेनमुज्जमा उस्मानी, गिरिजा शंकर

  • फूलपुर: मसऊद अहमद, वीरेंद्र कुमार

  • सोरांव: सत्येंद्र भोतिया, अनुराग कुमार

  • करछना: इकराम उल्ला, बैजनाथ तिवारी

  • बारा: मोहम्मद आरिफ, ज्योत्सना सिंह

  • मेजा: रमाशंकर, सूर्य प्रकाश

  • कोरांव: शिव कुमार वैश्य, अतुल तिवारी

कई लेखपालों से मांगा गया स्पष्टीकरण

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कुछ अन्य लेखपालों की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और जवाब संतोषजनक मिलने पर उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य राजस्व अधिकारी ने कहा कि जन शिकायतों का समय पर निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है इसके लिए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और निस्तारण की प्रगति के आधार पर कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन