प्रयागराज. जन शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) के तहत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही अब लेखपालों को भारी पड़ने लगी है। प्रयागराज के मुख्य राजस्व अधिकारी ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए जिले भर के 16 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई संबंधित उप जिलाधिकारियों (SDM) की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्रशासन ने जिले की सभी तहसीलों से दो - दो लेखपालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। संबंधित लेखपालों को पहले नोटिस और चेतावनी दी गई थी , लेकिन कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ , जिसके बाद यह कठोर निर्णय लिया गया। निलंबित लेखपालों की सूची इस प्रकार है : सदर तहसील : कैलाश किशोर , राकेश कुमार पाल हंडिया : सेनमुज्जमा उस्मानी , गिरिजा शंकर फूलपुर : मसऊद अहमद , वीरेंद्र कुमार सोरांव : सत्येंद्र भोतिया , अनुराग कुमार करछना : इकराम उल्ला , बैजनाथ तिवारी बारा : मोहम्मद आरिफ , ज्योत्सना सिंह मेजा : रमाशंकर , सूर्य प्रकाश कोरांव : शिव कुमार वैश्य , अतुल तिवारी कई लेखपालों से मांगा गया स्पष्टीकरण प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कुछ अन्य लेखपालों की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और जवाब संतोषजनक न मिलने पर उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य राजस्व अधिकारी ने कहा कि जन शिकायतों का समय पर निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है । इसके लिए निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और निस्तारण की प्रगति के आधार पर कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

प्रयागराज . मेजा तहसील के भटौती गांव स्थित गो आश्रय स्थल में भारी अव्यवस्थाएं मिलने पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सख्त कार्रवाई की है। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने गांव के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है , वहीं ग्राम प्रधान का बैंक खाता सीज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस मामले में लापरवाही बरतने पर खंड विकास अधिकारी (BDO), सहायक विकास अधिकारी (ADO) एवं उप पशु चिकित्साधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। साथ ही , इन अधिकारियों की एक - एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। गांव में तैनात चौकीदार की सेवा समाप्त करने का निर्देश भी दिया गया है। CCTV से होगी गौशालाओं की निगरानी जिलाधिकारी ने जिले की सभी गौशालाओं में CCTV कैमरे लगाए जाने और उनकी मानिटरिंग जिला मुख्यालय से सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हर आश्रय स्थल पर निराश्रित गोवंश के लिए शेड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर जगह की कमी हो , तो अस्थायी शेड की व्यवस्था की जाए। संयुक्त ज़िम्मेदारी तय , हर सप्ताह रिपोर्ट जरूरी जिलाधिकारी ने कहा कि गौशालाओं की देखरेख खंड विकास अधिकारी , पशु चिकित्साधिकारी और ADO पंचायत की संयुक्त जिम्मेदारी है। हर सप्ताह गौशालाओं का निरीक्षण कर नोडल अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी अधिकारी की शिकायत या सूचना की अनदेखी की जा रही हो , तो संबंधित को मुख्य विकास अधिकारी को सूचित करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। 8 जून तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 8 जून तक सभी गौशालाओं में जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। इसके बाद यदि किसी स्थल में अव्यवस्था पाई जाती है , तो संबंधित सभी अधिकारियों की सामूहिक ज़िम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बीमार पशुओं का इलाज और टीकाकरण अनिवार्य जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बीमार पशुओं के उपचार की समुचित व्यवस्था , दवाओं की उपलब्धता , बीमार पशुओं को अलग रखने , टीकाकरण एवं ईयर टैगिंग जैसी गतिविधियां तत्काल प्रभाव से लागू की जाएं। गौशालाओं में लापरवाही अब अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि पशुओं की देखभाल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।

कानपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को कानपुर दौरे के दौरान कुछ आपराधिक छवि वाले भाजपा नेताओं से हुई मुलाकात का मामला अब तूल पकड़ चुका है। इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है और प्रशासन तथा पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल , भाजपा नेता संदीप ठाकुर , अरविंद राज त्रिपाठी उर्फ छोटू और वीरेंद्र दुबे ने चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर पीएम से मुलाकात की थी। अब खुलासा हुआ है कि इन तीनों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं , जिसके बाद विपक्षी दल सपा और कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। अपराधियों का इतिहास 1. अरविंद राज त्रिपाठी उर्फ छोटू – भाजयुमो के प्रदेश मंत्री हैं। काकादेव और सीसामऊ थानों में मारपीट के मामले दर्ज हैं। 2. वीरेंद्र दुबे – भाजपा के कानूनी एवं विधिक विषय विभाग के पदाधिकारी हैं। इनके खिलाफ भी काकादेव और सीसामऊ थानों में केस दर्ज हैं। 3. संदीप ठाकुर – भाजपा के रीजनल कोऑर्डिनेटर ( इलेक्शन कमीशन ) हैं। छात्र राजनीति के दौरान हत्या समेत कई गंभीर आरोपों में मुकदमे दर्ज थे। संदीप का कहना है कि उन्हें अदालत और पुलिस से क्लीन चिट मिल चुकी है। प्रशासन - पुलिस आमने - सामने इस मुद्दे पर प्रशासन और पुलिस एक - दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि प्रशासन की ओर से सत्यापन कराने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। वहीं ADM सिटी राजेश कुमार का दावा है कि भाजपा कार्यालय से प्राप्त सूची के सत्यापन के लिए पुलिस को बाकायदा चिट्ठी भेजी गई थी। ADM ने कहा , " गाइडलाइन के अनुसार सभी कार्य किए गए। सूची में जिनके नाम थे , उन्हीं को अनुमति दी गई। " सियासी घमासान तेज विपक्षी दलों ने इस मुलाकात पर भाजपा को कठघरे में खड़ा कर दिया है। सपा और कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा अपराधियों को संरक्षण दे रही है और पीएम की सुरक्षा में लापरवाही हुई है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है और भाजपा को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। संदीप ठाकुर का बयान संदीप ठाकुर ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा , “ जो मुकदमे दर्ज थे , वे छात्र राजनीति के दौरान राजनैतिक द्वेष से प्रेरित थे। हत्या के एक मामले में अदालत से बरी हो चुका हूं। कुछ लोग मुझे निशाना बना रहे हैं , जबकि मेरे अलावा दो अन्य हिस्ट्रीशीटर भी पीएम से मिले थे। उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है। ” संदीप ठाकुर ने पीएम से मुलाकात की तस्वीर फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा- " एक बार पुनः स्वागत , अभिनंदन करने का सुअवसर … देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कानपुर आगमन पर स्वागत करना गर्व की बात है। " इस पोस्ट के वायरल होते ही पूरा मामला उजागर हुआ और जांच शुरू हुई। LIU और खुफिया एजेंसियों की लापरवाही सूत्रों की मानें तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) ने भी इन नेताओं के खिलाफ कोई जांच नहीं की। भाजपा कार्यालय से मिली सूची को ही अंतिम मानते हुए फाइनल एंट्री दी गई। यह सुरक्षा एजेंसियों की गंभीर चूक मानी जा रही है।