लखनऊ. लखनऊ विकास प्राधिकरण ( एलडीए ) की गोमती नगर विस्तार योजना में 100 करोड़ रुपये के भूखंड समायोजन घोटाले का मामला सामने आने के दो साल बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। यह घोटाला 25 सितंबर 2023 को उजागर हुआ था , जब यह पता चला कि ग्राम मलेशेमऊ की नदी क्षेत्र की भूमि को फर्जीवाड़े के जरिए राज गंगा डेवलपर्स को आवंटित कर दिया गया था। अब तक क्या हुआ ? नई जांच समिति का गठन एलडीए ने दो साल बाद एक बार फिर इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए नई समिति का गठन किया है। इस बार समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव अर्जुन सुनील प्रताप सिंह को सौंपी गई है। साथ में तहसीलदार अमित त्रिपाठी और अधिशासी अभियंता अजीत कुमार ( जोन 1) को भी समिति में शामिल किया गया है। नदी की ज़मीन को बना दिया आवासीय यह पूरा मामला ग्राम मलेशेमऊ की 1146.75 एकड़ भूमि से जुड़ा है। इसमें खसरा संख्या -673 क वह भूमि है , जो गोमती नदी क्षेत्र में आती है। इसलिए वर्ष 2000 में अधिग्रहण के समय इसे योजना से बाहर रखा गया था। लेकिन एलडीए के अर्जन अनुभाग के कुछ अफसरों ने बिल्डर के साथ साठगांठ कर इस भूमि को दो हिस्सों में बांटा - एक हिस्सा नदी में समाहित और दूसरा एलडीए के कब्जे में दिखा दिया। राज गंगा डेवलपर्स को कैसे मिली जमीन ? जांच में सामने आया कि यह ज़मीन पहले महादेव प्रसाद नामक व्यक्ति के नाम थी। 9 जनवरी 2006 को उन्होंने यह ज़मीन राज गंगा डेवलपर्स को बेच दी। इसके बाद बिल्डर ने एलडीए को पत्र लिखकर 6070 वर्गमीटर ज़मीन के बदले उतनी ही अविकसित ज़मीन मांगी। आश्चर्यजनक रूप से एलडीए ने महज़ 25 लाख रुपये के बाह्य विकास शुल्क पर 12 जनवरी 2007 को गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर -4 में वही ज़मीन आवंटित कर दी। जांच क्यों रुकी ? एलडीए के तत्कालीन वीसी डॉ . इन्द्रमणि त्रिपाठी ने इस मामले की जांच के लिए सचिव पवन गंगवार को जिम्मेदारी दी थी। लेकिन दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद फाइलें दबा दी गईं और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2015 में खुला खेल इसके बाद 8 मई 2015 को तत्कालीन एलडीए वीसी ने पुराने भुगतान को समायोजित करते हुए रजिस्ट्री की अनुमति दे दी। बिल्डर ने 25 अगस्त 2015 को 84.98 लाख रुपये जमा कर रजिस्ट्री करा ली और शहीद पथ के पास ग्रुप हाउसिंग और व्यावसायिक उपयोग के लिए भूखंडों पर कब्ज़ा कर लिया। जब खुला फर्जीवाड़ा इस पूरे मामले में जब दोबारा शिकायत दर्ज हुई , तो एलडीए ने फिर से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि भूमि का समायोजन फर्जी तरीके से हुआ था। इसके बाद एलडीए ने भूखंड संख्या 1269A, 1269B, 1269C, 1269D और 1269E को निरस्त कर दिया। इन भूखंडों की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये आंकी गई है। भ्रष्टाचार के सवाल और जनता का भरोसा यह मामला न केवल एलडीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है , बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह नदी क्षेत्र की ज़मीन को दस्तावेज़ों के जरिए आवासीय में तब्दील कर बिल्डरों को सौंपा जा रहा है। इस बीच दो साल बीतने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई या दंडात्मक निर्णय नहीं लिया गया , जिससे जनता का सरकारी तंत्र पर विश्वास डगमगाने लगा है।

बाराबंकी (उत्तर प्रदेश). सावन के तीसरे सोमवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में औसानेश्वर महादेव मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। आधी रात को जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में अचानक फैले करंट और फिर मची भगदड़ में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई , जबकि 29 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है , बल्कि धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की खामियों की पोल खोलता है। रविवार देर रात करीब 2:30 बजे श्रद्धालु जलाभिषेक की प्रतीक्षा में कतारबद्ध खड़े थे। मंदिर परिसर के बाहर लोहे के टिनशेड के नीचे लगभग 3 हजार लोग मौजूद थे। इसी दौरान , बिजली का एक तार बंदरों के उछलने से टूट गया और लोहे के शेड पर गिर गया। जिससे पूरे शेड में करंट दौड़ गया। लोहे के पिलर पकड़कर खड़े कई श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए। हादसे से घबराए लोग इधर - उधर भागने लगे , जिससे भगदड़ मच गई और लोग एक - दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। इसी अफरा - तफरी में दो लोगों की जान चली गई और 29 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।   मृतकों की पहचान हुई, 5 की हालत गंभीर पुलिस ने मृतकों की पहचान प्रशांत कुमार (16) और रमेश कुमार (35) के रूप में की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ . अवधेश यादव ने बताया कि घायलों को हैदरगढ़ , त्रिवेदीगंज और कोठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है। पांच गंभीर रूप से घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घायल अर्जुन कुमार ने बताया , " हम जल चढ़ाने के लिए लाइन में खड़े थे , तभी तीसरे नंबर ब्रेकर के पास पाइप से आवाज आई और अचानक करंट आ गया। कई लोग वहीं बेहोश हो गए। मैं खुद भी होश खो बैठा और जब आंखें खुलीं तो अस्पताल में था। " मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही प्रशासन को घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश भी दिए हैं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने जिलाधिकारी से 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा , " यह बहुत ही दुखद घटना है , लगातार धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ रही है , अब व्यवस्था को और बेहतर बनाना होगा। " परिजनों का आक्रोश और प्रशासन की चूक रमेश कुमार के भाई मूलचंद ने बताया कि उन्होंने पहले ही पुलिस को एक तार से धुआं निकलने की सूचना दी थी , लेकिन जवाब मिला कि “ लोड ज्यादा है , इसलिए धुआं उठ रहा है। ” हादसे से पहले चेतावनी दी गई थी , पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। घायल पलक की मां ने CMO से हाथ जोड़कर अपनी बेटी के इलाज की गुहार लगाई। कहा , “ साहब , मेरी बेटी अस्पताल में पड़ी है , उसका अच्छा इलाज करवा दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। ”   मंदिर समिति के महंत बोले- बंदरों ने तार तोड़ा मंदिर समिति के महंत विजय गिरी ने बताया कि रात 1 बजे मंदिर खोला गया था और एक घंटे बाद ही बंदरों ने तार तोड़ दिया। हादसे के वक्त करीब 2 हजार से अधिक श्रद्धालु परिसर में मौजूद थे। प्रशासन द्वारा कोई विशेष भीड़ प्रबंधन योजना लागू नहीं की गई थी , न ही बिजली से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था की कोई पूर्व तैयारी थी। हरिद्वार : मनसा देवी मंदिर में भी भगदड़ , 8 की मौत एक दिन पहले रविवार सुबह हरिद्वार में स्थित मनसा देवी मंदिर में भी भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई थी। हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। यह मंदिर शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए 800 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी होती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार , हादसे के दौरान कुछ श्रद्धालु तार पकड़ कर ऊपर चढ़ने लगे जिससे करंट फैलने की अफवाह फैली और भगदड़ मच गई। हरिद्वार पुलिस ने हालांकि करंट की बात को अफवाह बताया और कहा कि हादसा सिर्फ भीड़ के दबाव की वजह से हुआ। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर शोक जताया और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50 हजार की सहायता देने की घोषणा की गई है। कुछ गंभीर घायलों को AIIMS ऋषिकेश रेफर किया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मंदिर के महंत रवींद्र पुरी ने बताया कि हादसा मंदिर परिसर के बाहर बारिश के कारण फिसलन की वजह से हुआ। घटना के समय मंदिर में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे।

प्रयागराज.   उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) की प्रारंभिक परीक्षा -2023 शनिवार को पूरे प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा 411 पदों के लिए आयोजित की जा रही है , जिसमें 10 लाख 76 हजार 4 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस लिहाज से प्रत्येक पद के लिए औसतन 2,618 प्रतियोगी मैदान में होंगे। परीक्षा एक ही पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। सख्त सुरक्षा व्यवस्था , AI से निगरानी इस बार की परीक्षा में पेपर लीक कांड (2024) के चलते प्रशासन बेहद सतर्क है। परीक्षा केंद्रों पर गहन चेकिंग होगी। संदिग्ध वस्तुएं प्रतिबंधित होंगी। AI आधारित निगरानी से अगर कोई परीक्षार्थी बार - बार पीछे मुड़ता है या बातचीत करता है तो तुरंत अलर्ट जारी होगा। STF, खुफिया विभाग और जिला प्रशासन मिलकर व्यवस्था की निगरानी करेंगे। 8 बजे से होगी एंट्री , देर से आने पर नहीं मिलेगा प्रवेश परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटा पहले , यानी सुबह 8:00 बजे से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर विलंब से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को फोटोकॉपी पहचान पत्र , प्रवेश पत्र और आवश्यक स्टेशनरी साथ लानी होगी। शहर से दूर परीक्षा केंद्र प्रयागराज में कई ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जो शहर से 20-25 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। कुछ प्रमुख परीक्षा केंद्र : सोरांव – मेवालाल अयोध्या प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज सरपतीपुर ( बहादुरपुर ) – किसान इंटर कॉलेज भोपतपुर सहसों – पं . जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज करछना – मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज इन केंद्रों तक पहुंचने में बाहरी अभ्यर्थियों को भारी दिक्कत हो सकती है , खासकर जिनके पास निजी वाहन नहीं हैं।   हर जिले में नोडल अधिकारी की निगरानी राज्य सरकार और आयोग की ओर से परीक्षा को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने की पूरी तैयारी है। हर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एसटीएफ और आयोग के बीच समन्वय के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया गया है। केंद्रों पर CCTV कैमरे , AI- सक्षम निगरानी सिस्टम और फ्लाइंग स्क्वॉड की तैनाती की गई है। पेपर लीक के कारण पहले रद्द हुई थी परीक्षा यह परीक्षा पहले 11 फरवरी 2024 को आयोजित होनी थी , लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद शासन ने कठोर नियमों और निगरानी तंत्र के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। महत्वपूर्ण निर्देश परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे। पहचान पत्र , प्रवेश पत्र और जरूरी सामग्री साथ रखें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस , घड़ी , चश्मा , अंगूठी , कान की बाली आदि वर्जित हैं। निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षा से बाहर किया जा सकता है।