रोम . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे का एक हल्का-फुल्का लेकिन चर्चित पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मशहूर ‘Melody’ टॉफी गिफ्ट की। मेलोनी ने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए बहुत अच्छी मेलोडी टॉफी लेकर आए। गिफ्ट के लिए थैंक्यू।” वीडियो में मेलोनी मुस्कुराते हुए टॉफी दिखाती नजर आ रही हैं, जबकि पीएम मोदी भी उनके साथ बातचीत करते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। ‘Melodi’ मीम से जुड़ा है टॉफी कनेक्शन मोदी ने मेलोनी को Melody टॉफी सिर्फ सामान्य गिफ्ट के तौर पर नहीं दी। इसके पीछे सोशल मीडिया पर लंबे समय से चल रहा ‘Melodi’ ट्रेंड भी जुड़ा हुआ है। दरअसल, इंटरनेट पर पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के नामों को जोड़कर लोग ‘Melodi’ शब्द इस्तेमाल करते रहे हैं। G20 और अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद यह शब्द सोशल मीडिया मीम बन गया था। इसी ट्रेंड को हल्के और दोस्ताना अंदाज में लेते हुए पीएम मोदी ने मेलोनी को Melody टॉफी गिफ्ट की, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रोम की सड़कों पर साथ दिखे दोनों नेता प्रधानमंत्री मोदी अपने पांच देशों के विदेश दौरे के आखिरी चरण में मंगलवार को इटली पहुंचे। रोम पहुंचने पर मेलोनी ने उनका स्वागत किया। दोनों नेता एक ही कार में रोम की सड़कों पर घूमते नजर आए। इस दौरान उन्होंने करीब 2000 साल पुराने ऐतिहासिक कोलोजियम का भी दौरा किया। दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। भारत-इटली रिश्तों को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी मोदी के इस दौरे में भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देश रिश्तों को “स्पेशल स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप” का दर्जा देने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा भविष्य में दोनों देशों के बीच नियमित वार्षिक बैठकें शुरू करने पर भी बातचीत हो सकती है। भारत और इटली के बीच पिछले कुछ वर्षों में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ा है। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार 14 अरब यूरो यानी करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। इटली के उद्योगपतियों से भी मिलेंगे मोदी दौरे के दौरान पीएम मोदी इटली के प्रमुख उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस बैठक में भारत में निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और नई औद्योगिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मोदी इससे पहले जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली गए थे। इस बार इटली उनके पांच देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव है। इससे पहले वे UAE, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का दौरा कर चुके हैं। IMEC कॉरिडोर पर रहेगा खास फोकस मोदी और मेलोनी की बैठक में इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) बड़ा एजेंडा माना जा रहा है। यह परियोजना भारत को खाड़ी देशों के जरिए यूरोप से जोड़ने की योजना है। IMEC के तहत रेलवे, बंदरगाह, शिपिंग नेटवर्क, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि IMEC बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच सामान की आवाजाही तेज होगी और ट्रांसपोर्ट लागत कम हो सकती है। भारत और इटली के लिए क्यों अहम है IMEC भारत इस परियोजना को रणनीतिक और आर्थिक दोनों नजरियों से महत्वपूर्ण मानता है। इससे भारत को यूरोप तक तेज व्यापार मार्ग मिल सकता है, जबकि इटली खुद को यूरोप के बड़े लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करना चाहता है। यह परियोजना ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। माना जा रहा है कि इससे भारत-इटली आर्थिक संबंधों को नया आयाम मिलेगा। यह खबर भी पढ़ें... इटली में ‘मेलोडी’ मोमेंट की 11 तस्वीरें

बीजिंग. मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया को गंभीर चेतावनी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के साथ बीजिंग में हुई उच्चस्तरीय बैठक के दौरान जिनपिंग ने कहा कि अगर युद्ध और एकतरफा सैन्य कार्रवाइयां नहीं रुकीं तो दुनिया फिर “जंगलराज” जैसे दौर की तरफ बढ़ सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक, जिनपिंग ने कहा कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया को ऐसे हालात से बचाने के लिए संघर्ष रोकना बेहद जरूरी है। रेड कार्पेट स्वागत के बाद हुई अहम बैठक बुधवार को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में पुतिन का औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों नेता रेड कार्पेट पर साथ चलते नजर आए। सैन्य बैंड ने चीन और रूस के राष्ट्रगान बजाए। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक में मिडिल ईस्ट युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा, यूक्रेन संकट, BRICS और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसे विषय प्रमुख रहे। पुतिन-जिनपिंग बोले- दबदबे की राजनीति खत्म हो बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने दुनिया में “दबदबे की राजनीति” खत्म करने की बात कही। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और रूस मिलकर ज्यादा संतुलित और न्यायपूर्ण वैश्विक शासन व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करेंगे। वहीं पुतिन ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं और यह साझेदारी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक, दोनों देश साझा परियोजनाओं और रणनीतिक सहयोग के जरिए अपने लोगों की समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करना चाहते हैं। 40 समझौतों पर हस्ताक्षर की तैयारी अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन इस दौरे पर बड़े कारोबारी और सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन पहुंचे हैं। क्रेमलिन ने जानकारी दी है कि दोनों देशों के बीच करीब 40 समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में रूस की गैस बिक्री लगभग बंद हो चुकी है, ऐसे में चीन रूस के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा साझेदार बनकर उभरा है। ‘पावर ऑफ साइबेरिया-2’ पर भी चर्चा संभव सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं की बैठक में ‘पावर ऑफ साइबेरिया-2’ गैस पाइपलाइन परियोजना पर भी चर्चा हुई। यह रूस और चीन के बीच प्रस्तावित बड़ी ऊर्जा परियोजना है, जिसके जरिए रूस से चीन तक हर साल करीब 50 अरब क्यूबिक मीटर गैस पहुंचाई जा सकेगी। यह पाइपलाइन मंगोलिया के रास्ते उत्तरी चीन तक जाएगी। माना जा रहा है कि इससे चीन की ऊर्जा जरूरतों को बड़ा सहारा मिलेगा, जबकि रूस को यूरोपीय बाजार पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका-रूस के बीच संतुलन साध रहा चीन विशेषज्ञों का मानना है कि चीन फिलहाल अमेरिका और रूस दोनों के साथ रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच चीन खुद को एक बड़े वैश्विक खिलाड़ी के रूप में पेश करना चाहता है। जानकारों के मुताबिक, लगातार हो रही उच्चस्तरीय बैठकों से साफ है कि बीजिंग वैश्विक कूटनीति में अपनी भूमिका और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 40 से ज्यादा बार मिल चुके हैं पुतिन और जिनपिंग व्लादिमिर पुतिन और शी जिनपिंग अब तक 40 से ज्यादा बार मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेताओं की दोस्ती को दुनिया की सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदारियों में गिना जाता है। 2013 में राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग अपनी पहली विदेश यात्रा पर रूस गए थे। वहीं पुतिन भी कई मौकों पर चीन को अपनी शुरुआती विदेशी यात्राओं में प्राथमिकता देते रहे हैं। दोनों नेता BRICS, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और एशिया-प्रशांत मंचों पर अक्सर साथ नजर आते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभाव के मुकाबले चीन और रूस खुद को “मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर” यानी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समर्थक के रूप में पेश करते रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद तेजी से बढ़ा व्यापार यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद चीन और रूस के आर्थिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं। चीन ने रूस से तेल, गैस और कोयले की खरीद बढ़ाई है, जबकि रूस को चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और दूसरी वस्तुओं की सप्लाई मिल रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार 228 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गया। इसमें रूस को बड़ा ट्रेड सरप्लस हासिल हुआ। हालांकि पश्चिमी देशों ने कई बार आरोप लगाया है कि चीन अप्रत्यक्ष रूप से रूस को आर्थिक सहारा दे रहा है। ईरान संकट से रूस को राहत मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट पर संकट की आशंका के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में तेजी आई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे रूस को फिलहाल आर्थिक राहत मिली है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में शामिल है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से वह पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है।

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में दशकों बाद इतिहास फिर से सड़कों और चौकों पर लौटता दिखाई दे रहा है। कभी इस्लामीकरण की राजनीति के चलते बदले गए कई इलाकों के नाम अब दोबारा उनके पुराने हिंदू या ब्रिटिश दौर के नामों से पहचाने जाएंगे। पिछले दो महीनों में शहर की 9 प्रमुख जगहों के नाम आधिकारिक तौर पर बदले गए हैं और नए बोर्ड भी लगाए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस्लामपुरा को फिर से “कृष्णनगर” और बाबरी मस्जिद चौक को “जैन मंदिर चौक” बनाए जाने की हो रही है। खास बात यह रही कि इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान में किसी बड़े कट्टरपंथी संगठन ने खुलकर विरोध नहीं किया। लाहौर की इन जगहों को फिर मिले पुराने नाम वर्तमान नाम पुराना नाम इस्लामपुरा कृष्णनगर सुन्नतनगर संतनगर मौलाना जफर चौक लक्ष्मी चौक बाबरी मस्जिद चौक जैन मंदिर चौक मुस्तफाबाद धर्मपुरा सर आगा खान चौक डेविस रोड अल्लामा इकबाल रोड जेल रोड फातिमा जिन्ना रोड क्वींस रोड बाग-ए-जिन्ना लॉरेंस रोड मरियम नवाज बोलीं- इतिहास ही लाहौर की पहचान पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री Maryam Nawaz ने कहा कि लाहौर का इतिहास और उसकी विरासत ही शहर की असली पहचान है। उन्होंने परकोटा शहर के ऐतिहासिक आठ दरवाजों, जिनमें दिल्ली गेट भी शामिल है, के जीर्णोद्धार की घोषणा की है। सूत्रों के मुताबिक, दूसरे चरण में पाकिस्तान के सिंध और खैबर पख्तूनख्वाह प्रांतों में भी कई पुराने नाम बहाल किए जा सकते हैं। “हम हमेशा इसे लक्ष्मी चौक ही कहते थे” Beaconhouse National University के लेक्चरर साद मलिक का कहना है कि शहर के पुराने नाम लोगों की स्मृतियों से कभी मिटे ही नहीं। उनके मुताबिक, “मैं हमेशा इसे लक्ष्मी चौक ही कहता रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता भी इसे इसी नाम से बुलाते थे। सरकारी रिकॉर्ड में चाहे इसका नाम बदल दिया गया हो, लेकिन लोगों की जुबान पर आज भी पुराना नाम ही है।” जैन मंदिर चौक पर मौलाना का बयान भी चर्चा में अनारकली इलाके के मौलाना वाजिद कादरी का कहना है कि इस्लाम को मंदिर या गुरुद्वारे के नामों से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद राजनीतिक कारणों से नाम बदले गए थे, लेकिन आम लोग पुराने नाम ही इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने कहा, “जिन मुसलमानों ने ये नाम रखे थे, उनके ईमान पर कभी सवाल नहीं उठा। यह हमारी साझा विरासत है।” 1990 के दशक में शुरू हुआ था नाम बदलने का दौर लाहौर में नाम बदलने की प्रक्रिया बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के बाद तेज हुई थी। उस दौरान पाकिस्तान में नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और बाद में परवेज मुशरर्फ की सरकारें रहीं। हालांकि 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री रहे इमरान खान के कार्यकाल में इस तरह की नाम बदलने की राजनीति ज्यादा नहीं दिखी। नवाज शरीफ ने यूरोप का उदाहरण दिया 19 मार्च को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट पर चर्चा के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि यूरोपीय देश अपनी ऐतिहासिक पहचान से छेड़छाड़ नहीं करते। उनका कहना था, “पुराने नाम इतिहास का हिस्सा होते हैं। उन्हें मिटाना नहीं, संभालना चाहिए।” कट्टरपंथी संगठनों की चुप्पी भी चर्चा में पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों के लिए चर्चित तहरीक-ए-लबइक-पाकिस्तान पर पंजाब सरकार की ओर से सख्ती बनाए रखने के कारण कोई बड़ा विरोध सामने नहीं आया। वहीं लश्कर-ए-तैयबा ने भी इस मुद्दे पर सार्वजनिक आपत्ति नहीं जताई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान में पहली बार विरासत और इतिहास को धार्मिक राजनीति से अलग करके देखने की कोशिश हो रही है।