रायपुर. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी इस बार केवल सभाओं और कार्यक्रमों तक सीमित रहने के बजाय सीधे लोगों के घरों तक पहुंचकर संवाद स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रही है। ‘घर-घर चलो अभियान’ के तहत पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारी आम नागरिकों से मुलाकात कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही लोगों से सीधे फीडबैक लेकर जमीनी हकीकत जानने का प्रयास भी किया जाएगा। 14 जून तक चलेगा अभियान भाजपा का यह विशेष अभियान 8 जून से शुरू होकर 14 जून तक चलेगा। पार्टी का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करना है। अभियान के दौरान बुद्धिजीवियों, प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की जाएगी। पार्टी नेतृत्व इसे भविष्य की राजनीतिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण मान रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद संभाली कमान अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कर रहे हैं। अभियान की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव संगठन महामंत्री पवन साय ने सांसदों और विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। किसी भी जिले में पहुंच सकते हैं सीएम भाजपा सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री साय अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे। अभियान के दौरान वे प्रदेश के किसी भी जिले में अचानक किसी भी नागरिक के घर पहुंच सकते हैं। उनके साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और अन्य मंत्री भी जनता के बीच जाकर सीधा संवाद करेंगे। पार्टी संगठन ने साफ संकेत दिए हैं कि अभियान को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनप्रतिनिधियों को दिए गए स्पष्ट लक्ष्य अभियान को परिणाममूलक बनाने के लिए संगठन ने सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मंत्री, सांसद और विधायक : कम से कम 50 नए प्रबुद्ध नागरिकों से संपर्क राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी तथा जिला अध्यक्ष : 25-25 लोगों से मुलाकात जिला पदाधिकारी : 15 घरों का दौरा मंडल अध्यक्ष : 10 लोगों से व्यक्तिगत संपर्क योजनाओं की जमीनी हकीकत भी जानेंगे अभियान के दौरान जनप्रतिनिधि केवल योजनाओं का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि लोगों से यह भी जानेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंच रहा है या नहीं। राशन, पेयजल, आवास, स्वास्थ्य और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों की शिकायतें और सुझाव भी लिए जाएंगे। यदि किसी क्षेत्र में समस्या या खामी सामने आती है, तो उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। 10 जून को होंगे विशेष कार्यक्रम भाजपा ने 10 जून को पूरे प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना बनाई है। इस अवसर पर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख मंदिरों में पूजा-अर्चना और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी का मानना है कि सरकार की उपलब्धियों को सीधे जनता तक पहुंचाने और जमीनी फीडबैक लेने का यह अभियान आने वाले समय में संगठन को और मजबूत बनाने में मदद करेगा।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित CM Helpline-1076 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर स्थित नियंत्रण केंद्र में हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और इसकी शुरुआत को सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के नागरिक अब टोल फ्री नंबर 1076, मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें, सुझाव और समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसकी ट्रैकिंग, निगरानी और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जनता और शासन के बीच बनेगा सीधा संवाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह केवल शिकायत दर्ज करने का मंच नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही को मजबूत करने वाला माध्यम है। उन्होंने कहा कि सुशासन का मूल उद्देश्य लोगों की समस्याओं का संवेदनशील और समयबद्ध समाधान करना है तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इसी सोच को साकार करेगी। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन के शुभारंभ के दौरान एक नागरिक पूना राम ठाकरे से सीधे फोन पर बातचीत भी की। उन्होंने उनकी समस्या की जानकारी ली और अधिकारियों को उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पहले ही दिन हजारों शिकायतें और सुझाव मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर बड़ी संख्या में लोगों ने इसका उपयोग किया। उनके अनुसार सुबह से लेकर कार्यक्रम तक 3500 से अधिक शिकायतें, सुझाव और समस्याएं दर्ज हो चुकी थीं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा दर्शाता है कि जनता को अपनी बात सीधे शासन तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी मंच की आवश्यकता थी और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन उस जरूरत को पूरा करेगी। शिकायतों की होगी लगातार मॉनिटरिंग सरकार के अनुसार हेल्पलाइन में दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत की डिजिटल निगरानी की जाएगी। संबंधित विभागों को शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और निर्धारित समयसीमा में समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि उसके अंतिम निपटारे तक निगरानी रखना है, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सुशासन अभियान को मिलेगी नई ताकत राज्य सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करेगी। इससे शासन की सेवाएं अधिक सुलभ और प्रभावी बनेंगी तथा आम लोगों का सरकार पर भरोसा और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक भरोसेमंद मंच उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य में सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने के अभियान के बीच मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 को सरकार की एक महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल माना जा रहा है।

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, किसानों की आय, सार्वजनिक परिवहन और निवेश को बढ़ावा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कुल सात प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार ने जहां फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया, वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस फैसले के बाद आम निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। धान छोड़ दूसरी फसल लेने पर मिलेगा ₹15 हजार प्रति एकड़ कैबिनेट ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। योजना के तहत धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करना है। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। राशन कार्डधारकों को चना वितरण जारी रहेगा मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र परिवारों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने का फैसला लिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था को अप्रैल से जून 2026 तक तीन महीने बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राज्य सरकार ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि योग आयुष प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है और इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। रायपुर समेत चार शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के लिए स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) योजना के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार इससे नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। नवा रायपुर में भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और नवा रायपुर के नियोजित विकास को गति मिलेगी। खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग अनिवार्य अवैध खनन और खनिज परिवहन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। इसके अलावा खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा मापन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। किसानों, निवेश और आधारभूत ढांचे पर फोकस कैबिनेट के फैसलों से स्पष्ट संकेत मिला है कि राज्य सरकार कृषि सुधार, निवेश आकर्षित करने, हरित परिवहन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रही है। विशेष रूप से किसानों के लिए घोषित नई सहायता योजना और बिजली कंपनी के आईपीओ को आने वाले समय में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।